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दुर्भावनापुर्ण भेदभाव एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के आरोप पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतकबीरनगर द्वारा 20.5.2026 को 10:30 बजे हमें सुनने और पक्ष रखने का मौका दिया गया था। मय साक्ष्य लिखित में 49 पेज का तर्कसंगत जबाब सीएम, बेसिक शिक्षा निदेशक, डीएम और जिला सूचना अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से भेजते हुए सेम टाइम कार्यालय रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज किया और मूल पत्रावली संबंधित को रिसीव कराते हुए डायरी नंबर नोट करवाया। घंटों इंतजार बाद बीएसए महोदय आफिस पहुंचे और आमने-सामने वार्ता शुरू हुई, साहब को अपनी बात उपर करता देख इत्मिनान से सुनने व समझने का प्रयास किया गया तथा मौखिक निवेदन किया कि आपके नोटिस दिनांक 16.5.2026 जो 18.5.2026 को विद्यालय पर चस्पा की गई, के क्रम में हमने लिखित जवाब दे दिया है इस नाते आपको जो भी कहना है कृपया रीटेन में आएं। अबतक दिए गए आवेदन पत्र, रिमाइंडर, जिलाधिकारी संरक्षण पत्र,डिम्ड औपबंधिक मान्यता व यूडाइस कोड आवंटन दावा, आरटीआई आदि के मद्देनजर विभाग से कोई लिखित सूचना न जारी होने से सहकर्मियों पर असहजता महसूस करते हुए बीएसए द्वारा बताया गया कि मान्यता पटल से सुनील मिश्रा को हटाते हुए उनकी जगह दुसरे बाबू की तैनाती कर दी गई है जिसके माध्यम से जल्द ही आपको लिखित सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते व्यवसायीकरण के खिलाफ मुहिम चलाने को लेकर इतना आश्वासन अंत में जरुर मिला कि यह तो शासन प्रशासन और सरकार की मंशा है और यदि अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान जरिए एडीवी इन्वेंशन एकेडमी पुतसर के माध्यम से जनहित में इस तरह का कदम आगे बढ़ाया है तो विभाग के लिए सौभाग्य की बात है और सहयोगात्मक प्रतिक्रिया दिखेगी किन्तु एक बात नहीं समझ में आई कि हमारे द्वारा प्रस्तुत निति नियम नियमावली और निदेशक आदेश को तोड़ मरोड़कर कर क्यों रखा जा रहा है जबकि विद्यालय संचालन और डिम्ड औपबंधिक मान्यता व यूडाइस कोड की मांग पुर्णत्या जायज है नियमानुसार,हालांकि विभाग से लिखित जबाब आने पर प्राकृतिक न्याय सिद्धांत की मंशा बिल्कुल साफ हो जाएगी,उसके बाद आवश्यकतानुसार मा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा किन्तु विद्यालय संचालन पुर्ववत जारी रहेगा। @BSaskn @Cdosknagar @DM_Sknagar @basicshiksha_up @CMOUP_RC @myogiadityanath @PMOIndia @NCSC_GoI @narendramodi @blsanthosh @thisissanjubjp @dpradhanbjp
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