

Shweta Dhull
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इसे ध्यान से देखें और फिर खुद से ईमानदारी से ये सवाल पूछें, मेरे पास असल में क्या बहाना है?

#CAPF के अपने अधिकारियों को नेतृत्व से दूर क्यों रखा जाए? देश के लिए सदैव तैनात रहने वाले परामिलिट्री के अधिकारियों को 15 साल में पहली पदोन्नति क्यों नहीं मिल रही? इन्हें नेतृत्व का अवसर कब मिलेगा? बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है -- संसद की भी मिल जाएगी। CAPF के जवान और अधिकारी वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। Supreme Court of India ने साफ कहा कि CAPF के वरिष्ठ पद CAPF कैडर अधिकारियों के लिए भी खोले जाएँ। सरकार ने पहले फैसला बदलवाने की कोशिश की। अब जब समीक्षा याचिका खारिज हो गई, तो नया बिल लाकर वही पुरानी व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वरिष्ठ पदों पर मुख्य रूप से Indian Police Service (#IPS) अधिकारियों की तैनाती होती है। नया कानून लाकर रास्ता बदलने की कोशिश ! क्या न्यायालय के फैसले को कानून बनाकर कमजोर करना ही समाधान है ?? 2012 से चल रही समान अवसर और सम्मान की लड़ाई क्या बस एक खबर तक सीमित रह गयी सरकार के लिए ?? आज लाखों परामिलिट्री फ़ोर्सस के परिवार हताश हैं l सवाल सीधा है— जो अधिकारी सालों तक सीमाओं पर, नक्सल क्षेत्रों में और आतंकी मोर्चों पर सेवा देते हैं, #क्या_वे_अपने_ही_बल_का_नेतृत्व_करने_के_योग्य_नहीं हैं? CAPF के अपने अधिकारियों को उनका हक कब मिलेगा? अगर न्याय और अवसर की बात होती है, तो CAPF के अपने अधिकारियों को भी शीर्ष पदों तक पहुँचने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। सम्मान, समान अवसर और न्याय — यही असली सुधार होगा। #CAPF #OGAS #JusticeForCAPF #ServiceJustice #InstitutionalRespect #श्वेता_ढुल











