उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ

पावर कारपोरेशन में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब यह संख्या 3.75 करोड़ तक पहुंच गई है परंतु ऊर्जा निगमों में विगत 4 वर्षों से कोई भी नई भर्ती नहीं हुई है जो की बहुत ही गंभीर मामला है। माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से अनुरोध है कि ऊर्जा निगमों में सहायक अभियंताओं के 600 से अधिक रिक्त पदों पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कराये जाने की कृपा करें। @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist

ऊर्जा निगमों में सहायक अभियंताओं के लगभग 600 पद रिक्त हैं जिसमें पावर कारपोरेशन में लगभग 500 से अधिक सहायक अभियंताओं के रिक्त पद हैं इसी प्रकार उत्पादन निगम में भी सहायक अभियंताओं के लगभग 100 रिक्त पद हैं जिस पर विद्युत सेवा आयोग को नोटिफिकेशन जारी कर अभी तक चयन प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी चाहिए थी परंतु विगत लगभग 04 वर्षों से विद्युत सेवा आयोग के द्वारा सहायक अभियंताओं की रिक्तियांं के सापेक्ष चयन संबंधी किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।           ऊर्जा निगमों में समय से भर्ती प्रक्रिया संपन्न न हो पाने के कारण विद्युत संबंधी उपभोक्ता सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं, कार्यरत अभियंताओं पर अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त दूसरे अन्य कार्यों का भी दबाव पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के उच्च तकनीकी शिक्षा ग्रहण किए बेरोजगार युवाओं के सरकारी नौकरी के भी सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से अनुरोध है कि विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों के सापेक्ष नोटिफिकेशन जारी कराये जाने की कृपा करें, जिससे रिक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण की जा सके। @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

18 फरवरी 2026 को राजधानी लखनऊ के थाना क्षेत्र विकास नगर के अंतर्गत विद्युत उपकेंद्र विकास नगर के कंट्रोल रूम में जबरदस्ती घुसकर हमलावरों द्वारा बिजली कर्मचारियों के साथ गाली गलौज, मारपीट, तोड़फोड़ करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी, उपरोक्त घटना से प्रदेश के बिजली कर्मियों में रोष व्याप्त है, अगर राजधानी में भी बिजली कर्मचारी विद्युत उपकेंद्र के कंट्रोल रूम में भी सुरक्षित नहीं है तो फिर आम नागरिक कैसे सुरक्षित होगा। बिजली कर्मचारियों के साथ आए दिन लगातार इस प्रकार की मारपीट की घटनाएं घट रही है जिससे बिजली कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है और इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। @Uppolice, @dgpup, @lkopolice से अनुरोध है कि प्रदेश में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए उपरोक्त हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराये जाने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath से अनुरोध है कि बिजली कर्मचारियों पर लगातार हो रही मारपीट की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बिजली कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए जिससे बिजली कर्मी प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराते रहे। @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

उपरोक्त ऐतिहासिक उपलब्धि पर माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से पुनः मांग है कि 2×800 मेगावाट क्षमता की अनपरा ‘ई’ परियोजना तथा 2×800 मेगावाट क्षमता की ओबरा ‘डी’ परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम को ही पूर्ण स्वामित्व मे आवंटित की जाए।

रायपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय विद्युत सचिव द्वारा अनपरा परियोजना को उत्पादकता में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु पुरस्कार:मा० मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी के मार्गदर्शन व शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन के नेतृत्व में प्रदेश की परियोजनाओं की दक्षता, क्षमता, प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

बिजली के निजीकरण, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 एवं प्रस्तावित नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 के विरोध में आज राजधानी लखनऊ के शक्ति भवन पर हुआ जोरदार विरोध प्रदर्शन। व्यापक जनहित में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल व प्रस्तावित नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को वापस लिया जाये।

लखनऊ मध्य क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के बारे में अवगत कराते हुए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। @narendramodi @myogiadityanath @aksharmaBharat @spgoyal @chairmanuppcl @UPPCLLKO @MVVNLmd

लखनऊ मध्य क्षेत्र के विद्युत उपकेंद्र ऐशबाग के अंतर्गत विद्युत चोरी वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के बारे में अवगत कराते हुए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेरित किया गया। @MVVNLHQ @UPPCLLKO @MVVNLmd @aksharmaBharat @mduppcl @UppclChairman @CMOfficeUP @myogioffice

बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु द्वितीय चरण की अवधि जो आज समाप्त हो रही थी उसको व्यापक जनहित में दिनांक 5 फरवरी 2026 तक विस्तारित कर दिया गया है। सभी सम्मानित बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। @UPPCLLKO

सभी देशवासियों को 77 वें गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई।

विद्युत अभियंता संघ ने मनाया अभियंता एकात्म दिवस : प्रदेश भर के अभियन्ताओं ने नेताजी की जन्म जयंती पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन : ऊर्जा निगमों को आत्मनिर्भर बनाने एवं बेहतर प्रबंधन हेतु सभी ऊर्जा निगमों का एकीकरण किया जाये :प्रबन्धन स्तर पर विशेषज्ञ विद्युत अभियंताओं को तैनात किये जाने की मांग : आन्दोलन के दौरान की गयी समस्त कार्यवाहियों को अतिशीघ्र समाप्त किये जाने की मांग : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ द्वारा आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 130 वीं जयंती एवं विद्युत अभियंताओं के 1973 के ऐतिहासिक संघर्ष की स्मृति में ‘अभियन्ता एकात्म दिवस’ मनाया गया। इस अवसर पर लखनऊ में नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वर्ष 1973 के ऐतिहासिक संघर्ष को याद किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने ऊर्जा निगमों में प्रबन्धन स्तर पर विशेषज्ञ विद्युत अभियन्ताओं की तैनाती किये जाने तथा सभी ऊर्जा निगमों का एकीकरण किये जाने की मांग की। उन्होंने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय वापस लेने की मांग की। साथ ही निजीकरण के विरोध में चल रहे आन्दोलन के दौरान की गयी समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को समाप्त किये जाने की मांग की। शैलेंद्र दुबे ने सभा को सम्बोधित करते हुए बताया कि 53 वर्ष पूर्व 1973 में अभियन्ताओं के संघर्ष के परिणामस्वरूप आज ही के दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यह घोषणा की थी कि विद्युत परिषद का चेयरमैन एक बिजली इंजीनियर होगा। व्यवस्था में इस रचनात्मक परिवर्तन के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद देश में अग्रणी संस्था बनी और एक बिजली इंजीनियर के चेयरमैन रहते हुए उत्तर प्रदेश के विद्युत अभियंताओं की धाक देशभर में मानी जाती थी। यूपीएसईबी के चेयरमैन और प्रमुख सचिव ऊर्जा के पद पर 1973 में अभियन्ताओं की तैनाती के बाद सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष को भी प्रमुख सचिव सिंचाई का दायित्व दिया गया था। परिणामस्वरूप 70 का दशक अभियन्त्रण सेवाओं का स्वर्णिम काल साबित हुआ। उत्तर प्रदेश देश मे सबसे पहले 100 मेगावाट,200 मेगावाट की उत्पादन इकाइयां तथा 400 केवी एवं 765 केवी पारेषण लाइनों , उपकेन्दों एवं छिबरो में भूगर्भ जल विद्युत गृह निर्माण करने वाला प्रान्त बना। अभियन्त्रण और विकास में उत्तर प्रदेश पूरे देश का अग्रणी प्रान्त बन गया था। एन टी पी सी, एन एच पी सी, पॉवर ग्रिड कारपोरेशन की स्थापना में उप्र के बिजली इंजीनियरों की प्रमुख भूमिका रही है। केन्द्र सरकार के सभी अभियन्त्रण निगमों में प्रबंधन आज भी अभियन्ताओं के पास है। इसी के चलते ये उपक्रम सफलतापूर्वक नए कीर्तिमान बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि विशेषज्ञ सेवाओं को पुनः स्थापित किया जाए और उत्तर प्रदेश में बिजली निगमों का प्रबंधन योग्य विशेषज्ञ विद्युत अभियंताओं को सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत निर्माण करने में हम अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन कर सके, नेताजी के प्रति यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव जितेन्द्र सिंह गुर्जर ने अपनी एकता बनाये रखने, आत्मनिर्भर ऊर्जा निगम बनाने, विद्युत व्यवस्था में सुधार व बेहतर उपभोक्ता सेवा प्रदान करने के लिए सभी तकनीकी विकल्पों पर विचार कर अमल किये जाने का सुझाव दिया। केन्द्रीय पदाधिकारियों समेत अन्य सदस्यों ने नेता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन, उनके आदर्शों एवं संघर्ष करने के विचार साझा किए। #stop_privatization_of_uppcl @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

@Abhishe63549490 @ChairmanUppcl @UPPCLLKO पावर कारपोरेशन में पिछले कई सालों से रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। हमें उम्मीद है जल्दी ही वैकेंसी आएंगी।

@UPRVPAS @ChairmanUppcl @UPPCLLKO जितेंद्र भईया Uppcl मे नयी अभियंता भर्ती कब तक आएगी विभाग में 4 वर्षों से इंजीनियर भर्ती नहीं आयी है... कृपया मदद करें सर इंजीनियर छात्रों की

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ की ओर से आज शक्ति भवन में पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष कुमार गोयल साहब (आईएएस) से मुलाकात कर उनको अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नति की शुभकामनाएं दी। @chairmanuppcl @UPPCLLKO

आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु प्रथम चरण की अवधि जो आज समाप्त हो रही थी उसको व्यापक जनहित में दिनांक 3 जनवरी 2026 तक विस्तारित कर दिया गया है। सभी सम्मानित बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

बिजली के निजीकरण, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, स्मार्ट प्रीपेड मीटर और न्यूक्लियर एक्ट के विरोध में बिजली कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों का प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन : राजधानी लखनऊ में अपर श्रम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन : बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स, केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में आज बिजली कर्मियों, किसानों और ट्रेड यूनियनों ने प्रदेश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उप्र., केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एटक, सीटू, एचएमएस, इंटक, एआईयूटीयूसी, किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने अपर श्रम आयुक्त के कार्यालय पर बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया और अपर श्रम आयुक्त को ज्ञापन दिया। ज्ञापन मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मा. मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे व संघर्ष समिति से जुडे सभी श्रम संघों, जूनियर इंजीनियर्स संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष जी.वी. पटेल, एटक के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर, इंटक के दिलीप श्रीवास्तव, सीटू के राहुल मिश्रा, यूपी वर्कर्स फ्रंट के दिनकर कपूर, हिन्द मजदूर सभा के अविनाश पाण्डेय, आंगनबाड़ी की बबीता, ऑल इण्डिया किसान सभा के के.आर. यादव, क्रांतिकारी किसान यूनीयन के एकादशी यादव, उप्र. किसान सभा के प्रवीन सिंह, बीएमएस के दिनेश कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों बिजली कर्मचारियों और किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर अपर श्रम आयुक्त को ज्ञापन दिया। अपर श्रम आयुक्त के माध्यम से मा. प्रधानमंत्री और मा. मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में मुख्य रुप से निम्न बिंदू उठाए गए हैं। संघर्ष समिति ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के जरिए केंद्र सरकार देश के संपूर्ण विद्युत वितरण क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है। सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों का नेटवर्क इस्तेमाल करने की निजी कंपनियों को छूट दी जाएगी और निजी कंपनियां केवल मुनाफे वाले क्षेत्र में बिजली आपूर्ति करेंगे। परिणाम स्वरुप सरकारी विद्युत वितरण निगमों के पास कृषि और गरीब उपभोक्ताओं का घाटे वाला क्षेत्र रह जाएगा और सरकारी विद्युत वितरण कंपनियां कंगाल हो जाएंगे। इसके साथ ही इस बिल में सब्सिडी समाप्त करने का प्रावधान है। इसके बाद बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि किसानों और गरीब उपभोक्ताओं की पहुंच से बिजली दूर हो जाएगी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत प्रदेश के सबसे गरीब 42 जनपद आते हैं। इनके निजीकरण से सबसे बड़ी चोट गरीब उपभोक्ताओं पर पड़ने वाली है। संघर्ष समिति ने कहा कि उपभोक्ताओं की सहमति के बगैर जबरदस्ती स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं जिससे लोगों में बहुत गुस्सा है। बिजली कर्मचारी उपभोक्ताओं के हित में इसका भी विरोध कर रहे हैं। निजीकरण के विरोध में चल रहे लगातार आंदोलन के आज 392वें दिन बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर में समस्त जनपदों में किसानों और ट्रेड यूनियनों के साथ संयुक्त रुप से व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। #stop_privatization_of_uppcl @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को समाप्त कराने हेतु विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय पदाधिकारियों और समस्त जनपदों और परियोजनाओं के संयोजकों/ सह संयोजकों की लखनऊ में 07 दिसम्बर, 2025 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय - निजीकरण के विरोध में पूर्ववत आंदोलन जारी रहेगा। निजीकरण का एकतरफा टेंडर होते ही सामूहिक जेल भरो आदांलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में जनपदों और परियोजनाओं पर मोबिलाईजेशन हेतु व्यापक दौरे के कार्यक्रम बनाएं जाएंगे। 01 जनवरी 2026 को आंदोलन के 400 दिन पूरे होने पर सभी बिजली कर्मी पूरे दिन काली पट्टी बांधेगें और कार्यालय समय के उपरांत विरोध प्रदर्शन करेंगे। 01 जनवरी, 2026 से 08 जनवरी, 2026 तक सभी बिजली कर्मी पूरे दिन काली पट्टी बांधेगें और कार्यालय समय के उपरांत सभी जनपदों और परियोजनाओं पर व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे। 08 जनवरी को समस्त परियोजनाओं और डिस्कॉम मुख्यालयों पर बड़े विरोध प्रदर्शन किये जाएंगे जिसमें संबंधित डिस्कॉम के अंतर्गत आने वाले सभी जनपदों के वितरण और ट्रांसमिशन के बिजली कर्मी और परियोजनाओं पर संबंधित परियोजनाओं के बिजली कर्मी सम्मिलित होंगे । 08 जनवरी, 2026 से 21 जनवरी, 2026 तक समस्त बिजली कर्मी कार्यालय अवधि के उपरांत विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे। 21 जनवरी, 2026 को लखनऊ में प्रांतव्यापी विशाल रैली होगी जिसमें आंदोलन के अगले कार्यक्रम घोषित किये जाएंगे। #stop_privatization_of_uppcl @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @mlkhattar @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

आज राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। बैठक में निजीकरण एवं उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में निर्णायक संघर्ष का संकल्प लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से अनुरोध है कि व्यापक जनहित में बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए तथा लोकतांत्रिक तरीके से किए गए आंदोलन के दौरान की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को समाप्त किया जाए। #stop_privatization_of_uppcl @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @mlkhattar @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

आज से ठीक 3 साल पहले 3 दिसंबर 2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी व माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी जी की अध्यक्षता में बिजली कर्मचारियों के साथ एक लिखित समझौता हुआ था, उस समझौते में बिजली क्षेत्र में निजीकरण नहीं किया जाएगा यह भी लिखा था तथा अन्य मांगे भी थी जिन पर सहमति बनी थी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आज 3 साल पूरे होने के बाद भी वह समझौता लागू नहीं किया जा रहा है और मनमाने तरीके से पूंजीपतियों के हित में बिजली के निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है। अब माननीय मंत्री जी ही समझौते का पालन नहीं कराएगे, तो फिर जनता का लोकतंत्र से ही विश्वास उठ जाएगा। माननीय ऊर्जा मंत्री श्री @aksharmaBharat जी से पुनः अनुरोध है कि आपके द्वारा 3 दिसंबर 2022 को बिजली कर्मचारियों के साथ किए गए समझौते का पालन कराये जाने की कृपा करें, जिससे कर्मचारियों व जनता का विश्वास आप पर बना रहे। #stop_privatization_of_uppcl @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes