UP Rajya Vidyut Parishad Abhiyanta Sangh, Meerut

ऊर्जा प्रबंधन द्वारा बिजली कर्मियों पर कीगई उत्पीड़न की कार्रवाइयों के विरोध में संघर्ष का शंखनाद। मा. मुख्यमंत्री जी से अनुरोध हैकि बिजली कर्मियों पर की गई उत्पीड़न की सभी कार्रवाइयों को निरस्त कराये जाने की कृपा करें,जिससे बिजली कर्मी निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराते रहे।

निर्दोष मुख्य अभियंता इं• पंकज अग्रवाल जी का निलंबन बिल्कुल गलत एवं अन्यायपूर्ण है। ऊर्जा प्रबंधन अपनी नीतियों और आरएमएस सहित तकनीकी सिस्टम की विफलता का ठीकरा ईमानदार और मेहनती अभियंताओं को निलंबित कर उनपर फोड़ रहा है,जो की कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा @myogiadityanath @UPPCLLKO

पावर कारपोरेशन में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब यह संख्या 3.75 करोड़ तक पहुंच गई है परंतु ऊर्जा निगमों में विगत 4 वर्षों से कोई भी नई भर्ती नहीं हुई है जो की बहुत ही गंभीर मामला है। माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से अनुरोध है कि ऊर्जा निगमों में सहायक अभियंताओं के 600 से अधिक रिक्त पदों पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कराये जाने की कृपा करें। @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist

ऊर्जा निगमों में सहायक अभियंताओं के लगभग 600 पद रिक्त हैं जिसमें पावर कारपोरेशन में लगभग 500 से अधिक सहायक अभियंताओं के रिक्त पद हैं इसी प्रकार उत्पादन निगम में भी सहायक अभियंताओं के लगभग 100 रिक्त पद हैं जिस पर विद्युत सेवा आयोग को नोटिफिकेशन जारी कर अभी तक चयन प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी चाहिए थी परंतु विगत लगभग 04 वर्षों से विद्युत सेवा आयोग के द्वारा सहायक अभियंताओं की रिक्तियांं के सापेक्ष चयन संबंधी किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।           ऊर्जा निगमों में समय से भर्ती प्रक्रिया संपन्न न हो पाने के कारण विद्युत संबंधी उपभोक्ता सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं, कार्यरत अभियंताओं पर अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त दूसरे अन्य कार्यों का भी दबाव पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के उच्च तकनीकी शिक्षा ग्रहण किए बेरोजगार युवाओं के सरकारी नौकरी के भी सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से अनुरोध है कि विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों के सापेक्ष नोटिफिकेशन जारी कराये जाने की कृपा करें, जिससे रिक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण की जा सके। @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पत्रांक संख्या 3350 दिनांक 19 दिसंबर 2025 के द्वारा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पावर क लि को शामिल न करने के संबंध में @myogioffice @CMOfficeUP @ChiefSecyUP @ChairmanUppcl @mduppcl

18 फरवरी 2026 को राजधानी लखनऊ के थाना क्षेत्र विकास नगर के अंतर्गत विद्युत उपकेंद्र विकास नगर के कंट्रोल रूम में जबरदस्ती घुसकर हमलावरों द्वारा बिजली कर्मचारियों के साथ गाली गलौज, मारपीट, तोड़फोड़ करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी, उपरोक्त घटना से प्रदेश के बिजली कर्मियों में रोष व्याप्त है, अगर राजधानी में भी बिजली कर्मचारी विद्युत उपकेंद्र के कंट्रोल रूम में भी सुरक्षित नहीं है तो फिर आम नागरिक कैसे सुरक्षित होगा। बिजली कर्मचारियों के साथ आए दिन लगातार इस प्रकार की मारपीट की घटनाएं घट रही है जिससे बिजली कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है और इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। @Uppolice, @dgpup, @lkopolice से अनुरोध है कि प्रदेश में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए उपरोक्त हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराये जाने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath से अनुरोध है कि बिजली कर्मचारियों पर लगातार हो रही मारपीट की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बिजली कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए जिससे बिजली कर्मी प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराते रहे। @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

बिजली के निजीकरण, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 एवं प्रस्तावित नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 के विरोध में आज राजधानी लखनऊ के शक्ति भवन पर हुआ जोरदार विरोध प्रदर्शन। व्यापक जनहित में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल व प्रस्तावित नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को वापस लिया जाये।

बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु प्रथम चरण की अवधि जो आज समाप्त हो रही थी उसको व्यापक जनहित में दिनांक 3 जनवरी 2026 तक विस्तारित कर दिया गया है। सभी सम्मानित बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

बिजली के निजीकरण, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, स्मार्ट प्रीपेड मीटर और न्यूक्लियर एक्ट के विरोध में बिजली कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों का प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन : राजधानी लखनऊ में अपर श्रम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन : बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स, केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में आज बिजली कर्मियों, किसानों और ट्रेड यूनियनों ने प्रदेश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उप्र., केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एटक, सीटू, एचएमएस, इंटक, एआईयूटीयूसी, किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने अपर श्रम आयुक्त के कार्यालय पर बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया और अपर श्रम आयुक्त को ज्ञापन दिया। ज्ञापन मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मा. मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे व संघर्ष समिति से जुडे सभी श्रम संघों, जूनियर इंजीनियर्स संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष जी.वी. पटेल, एटक के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर, इंटक के दिलीप श्रीवास्तव, सीटू के राहुल मिश्रा, यूपी वर्कर्स फ्रंट के दिनकर कपूर, हिन्द मजदूर सभा के अविनाश पाण्डेय, आंगनबाड़ी की बबीता, ऑल इण्डिया किसान सभा के के.आर. यादव, क्रांतिकारी किसान यूनीयन के एकादशी यादव, उप्र. किसान सभा के प्रवीन सिंह, बीएमएस के दिनेश कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों बिजली कर्मचारियों और किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर अपर श्रम आयुक्त को ज्ञापन दिया। अपर श्रम आयुक्त के माध्यम से मा. प्रधानमंत्री और मा. मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में मुख्य रुप से निम्न बिंदू उठाए गए हैं। संघर्ष समिति ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के जरिए केंद्र सरकार देश के संपूर्ण विद्युत वितरण क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है। सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों का नेटवर्क इस्तेमाल करने की निजी कंपनियों को छूट दी जाएगी और निजी कंपनियां केवल मुनाफे वाले क्षेत्र में बिजली आपूर्ति करेंगे। परिणाम स्वरुप सरकारी विद्युत वितरण निगमों के पास कृषि और गरीब उपभोक्ताओं का घाटे वाला क्षेत्र रह जाएगा और सरकारी विद्युत वितरण कंपनियां कंगाल हो जाएंगे। इसके साथ ही इस बिल में सब्सिडी समाप्त करने का प्रावधान है। इसके बाद बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि किसानों और गरीब उपभोक्ताओं की पहुंच से बिजली दूर हो जाएगी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत प्रदेश के सबसे गरीब 42 जनपद आते हैं। इनके निजीकरण से सबसे बड़ी चोट गरीब उपभोक्ताओं पर पड़ने वाली है। संघर्ष समिति ने कहा कि उपभोक्ताओं की सहमति के बगैर जबरदस्ती स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं जिससे लोगों में बहुत गुस्सा है। बिजली कर्मचारी उपभोक्ताओं के हित में इसका भी विरोध कर रहे हैं। निजीकरण के विरोध में चल रहे लगातार आंदोलन के आज 392वें दिन बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर में समस्त जनपदों में किसानों और ट्रेड यूनियनों के साथ संयुक्त रुप से व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। #stop_privatization_of_uppcl @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

आज से ठीक 3 साल पहले 3 दिसंबर 2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी व माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी जी की अध्यक्षता में बिजली कर्मचारियों के साथ एक लिखित समझौता हुआ था, उस समझौते में बिजली क्षेत्र में निजीकरण नहीं किया जाएगा यह भी लिखा था तथा अन्य मांगे भी थी जिन पर सहमति बनी थी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आज 3 साल पूरे होने के बाद भी वह समझौता लागू नहीं किया जा रहा है और मनमाने तरीके से पूंजीपतियों के हित में बिजली के निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है। अब माननीय मंत्री जी ही समझौते का पालन नहीं कराएगे, तो फिर जनता का लोकतंत्र से ही विश्वास उठ जाएगा। माननीय ऊर्जा मंत्री श्री @aksharmaBharat जी से पुनः अनुरोध है कि आपके द्वारा 3 दिसंबर 2022 को बिजली कर्मचारियों के साथ किए गए समझौते का पालन कराये जाने की कृपा करें, जिससे कर्मचारियों व जनता का विश्वास आप पर बना रहे। #stop_privatization_of_uppcl @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

प्रदेश के समस्त अभियंताओं से अपील की है कि आज से प्रारंभ हो रही "बिजली बिल राहत योजना 2025-26" को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जाए। ऊर्जा विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए जिससे सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। सभी सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं से भी अपील है कि बिजली बिल राहत योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाए। @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

चुनिंदा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में किए जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे संघर्ष के एक वर्ष पूरे होने पर राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में यह संकल्प व्यक्त किया कि जब तक निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त नहीं किया जाता और बिजली कर्मियों पर की गई सभी उत्पीड़न की कार्रवाइयों को समाप्त नहीं किया जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से अनुरोध है कि व्यापक जनहित में बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। #stop_privatization_of_uppcl @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

प्रदेश भर के विद्युत अभियंताओं ने उत्पीड़नात्मक करवाई के विरोध में पांचवें दिन भी काली पट्टी बांध कर किया विरोध प्रदर्शन: मेरठ में पश्चिमांचल डिस्कॉम के अभियंताओं ने किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। जब तक बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त नहीं किया जाता और उत्पीड़न की सभी कारवाइयां समाप्त नहीं की जाती हैं तब तक संघर्ष जारी रहेगा। #stop_privatization_of_uppcl @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

प्रदेश भर के विद्युत अभियंताओं ने उत्पीड़नात्मक कार्यवाही के विरोध में तीसरे दिन भी काली पट्टी बांध कर किया विरोध प्रदर्शन: लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे अभियंताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से अनुरोध है व्यापक जनहित में बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त किया जाये तथा लोकतांत्रिक तरीके से किए गए आंदोलन के दौरान उत्पीड़न की समस्त कार्रवाइयों को वापस लेते हुए ऊर्जा निगमों में बेहतर कार्य का वातावरण स्थापित कराये जाने की कृपा करे। #stop_privatization_of_uppcl @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

वर्टिकल सिस्टम से बढ़ी अव्यवस्था, उपभोक्ताओं में गहरी नाराज़गी उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने लेसा के अनेकों हेल्प डेस्कों का किया दौड़ा उपभोक्ता परेशान 24 घंटे पहले स्मार्ट मीटर उपभोक्ता ने जमा किया बिजली का बिल फिर भी नहीं जुड़ी बिजली उपभोक्ता परिषद के हस्तक्षेप बाद जुड़ पाई बिजली।

विद्युत अभियंताओं के उत्पीड़न के विरोध में आंदोलन के पहले दिन काली पट्टी बांध कर प्रदेश भर में अभियन्ताओं ने किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से अनुरोध है कि व्यापक जनहित में बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए तथा उत्पीड़न की समस्त कार्यवाहियां को वापस लेने की कृपा करें। #stop_privatization_of_uppcl @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

विद्युत अभियंताओं के उत्पीड़न के विरोध में आंदोलन 20 नवंबर से प्रारंभ : मा• मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से ऊर्जा निगमों में स्वस्थ कार्य का वातावरण स्थापित करने हेतु प्रभावी हस्तक्षेप करने की अपील। @narendramodi @myogioffice @aksharmaBharat @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl

विद्युत अभियंताओं के उत्पीड़न के विरोध में आज आंदोलन के पहले दिन काली पट्टी बांध कर प्रदेश भर में अभियन्ताओं ने किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन: लोकतांत्रिक तरीके से किए गये आंदोलन के दौरान की गई उत्पीड़न की समस्त कार्रवाइयों को समाप्त कराने की मांग:                 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्देशानुसार लोकतांत्रिक तरीके से किए जा रहे आंदोलन के दौरान ऊर्जा प्रबंधन द्वारा अभियंताओं पर की गई उत्पीड़न की कार्यवाहियों को निरस्त कराने के लिए आज आंदोलन के पहले दिन प्रदेश भर के अभियन्ताओं ने काली पट्टी बांध कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अभियंता संघ के महासचिव इं. जितेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि उत्पीड़न के कार्रवाइयों के विरोध में प्रारंभ हुई आंदोलन के आज पहले दिन प्रदेश में जनपदों एवं परियोजनाओं पर काली पट्टी बांधकर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आगे बताया कि 19 मार्च 2023 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी के समस्त उत्पीड़न की कार्रवाइयों को वापस लेने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अभी तक मार्च 2023 के आंदोलन में हुई उत्पीड़न की कार्रवाइयों को समाप्त नहीं लिया गया है जिसके कारण कई अभियंताओं के पदोन्नति व वेतन वृद्धि रोक कर अभियन्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है इसके साथ-साथ लगभग 1 वर्ष से बिजली के निजीकरण के विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे आंदोलन के दौरान भी ऊर्जा प्रबंधन ने तानाशाही रवैया बनाते हुए उत्पीड़न की दृष्टि से अभियंताओं को चिन्हित कर अकारण चार्ज शीट देकर अभियन्ताओं की प्रोन्नति तक रोकने की तैयारी हैं तथा परामर्श पत्र के नाम पर अभियन्ताओं के स्थायीकरण आदेश तक रोक दिए गए हैं, अभियन्ताओं को दूरस्थ स्थानों पर ट्रांसफर किया गया है उपरोक्त कार्रवाइयों से पूरे प्रदेश के अभियंताओं में भारी आक्रोश उत्पन्न हो रहा है।                 अभियंता संघ के अध्यक्ष इं. संजय सिंह चौहान ने बताया कि ऊर्जा प्रबंधन द्वारा अभियन्ताओं के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अभी तक न तो कोई वार्ता की गयी है और न ही कोई सार्थक कार्यवाही की गयी है जो प्रबंधन की हठधर्मिता रवैया को दर्शाता है।प्रबंधन के तानाशाही रवैये को देखते हुए संघ के पास आंदोलन के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं है। ऊर्जा प्रबंधन से पुनः अनुरोध किया गया है कि जल्द वार्ता के माध्यम से समस्त उत्पीड़न की कार्रवाइयों को समाप्त किया जाए जिससे ऊर्जा निगमों में बेहतर कार्य का वातावरण स्थापित किया जा सके।                       अभियंता संघ ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से निवेदन किया है कि उपरोक्त प्रकरण में हस्तक्षेप कर ऊर्जा प्रबंधन द्वारा अभियंताओं पर की गई उत्पीड़न की समस्त कार्यवाहियों को वार्ता के माध्यम से समाप्त कराने की कृपा करें जिससे प्रदेश के विद्युत अभियंता आंदोलन की राह छोड़ उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने व “बिजली बिल राहत योजना 2025"  को सफल बनाने में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

ऊर्जा प्रबंधन द्वारा अभियंताओं पर की गई उत्पीड़न की कार्रवाइयों के विरोध में दिनांक 20 नवंबर 2025 से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन प्रारंभ। माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से अनुरोध है कि उत्पीड़न की समस्त कार्रवाइयों को निरस्त कराने की कृपा करें। @UPPCLLKO @chairmanuppcl

रिस्ट्रक्चरिंग कर हजारों पदों को समाप्त करने से राजधानी लखनऊ की बिजली व्यवस्था पटरी से उतारने की जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी - संघर्ष समिति ने दी चेतावनी: बिजली व्यवस्था चौपट कर निजीकरण की पृष्ठभूमि तैयार करने का आरोप। @narendramodi @PMOIndia @myogiadityanath @aksharmaBharat