@gautamgrg008 मैले कस्तो सङ्गठन बनाउन पाउने, लाग्न पाउने त्यो मेरो विषय हो, राज्यको होइन। कुनै अपराध गरे कारवाहि गर्न फौजदारी कानुन छ त।
NE
Abhijeet Adhikari
1.8K posts
Abhijeet Adhikari
@abhi_esque
Advocate | International Relations and Diplomacy Student | Passionate about Political Process | Cinephile
Katılım Eylül 2024
730 Takip Edilen382 Takipçiler
@abhi_esque विधार्थीको साझा सामुहिक काउन्सिल बनाउनुस।अहिलेको मागनै यही हो । पार्टिको छाता चाहिदैन, बिचार र सोच निर्माण गर्न।विचारलाई लेख्नुस्, भन्नुस्, सामाजिक सन्जालको प्रयोग गर्नुस र हामी र अरु विधार्थिहरुलाई चेतना फैलाउने कार्यमा सम्लग्न हुनुहोश। नकी पार्टिको झण्डा मुनी सन्कुचित राख्नुस
NE
राजनैतिक र संवैधानिक साक्षरता समेत नभएको प्रधानमन्त्री छ।
संगठन निर्माणको पृष्ठभुमि विचारबाट सुरुहुन्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा राजनैतिक विचार राख्न पाउने अधिकारलाइ कुनै शासकको ज्ञानको सिमितता र अहंताले अपराधिकरण गर्न मिल्दैन।
हावा भरिएको बेलुनले आकाश त छोला तर नियती फुट्ने नै हो।
Balen Shah@ShahBalen
धेरै पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आम जनताले वर्षौंदेखि एउटै कुरा भन्दै आएका छन्“विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्यो।” वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका “स्लिपर सेल” बने।योग्यता भन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो।यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनायो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर गरेको होइन। चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन बनाउन सक्छ।तर अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान जोगिन्छ भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ। त्यसैले अब स्पष्ट निर्णय आवश्यक थियो ,शिक्षालयमा दलको झण्डा निषेध।कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध।यसले अधिकार खोस्दैन, बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ।अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ। हाम्रो प्रयास यति मात्र हो, विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन।कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन।हामी चाहन्छौं विद्यार्थीले राजनीति सिकून् तर सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीको राजनीति; कर्मचारीले जनताको सेवा सिकून् , कुनै दलको होइन।यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन।यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो।यो भविष्य बचाउने प्रयास हो।यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो।शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो।त्यसैले तपाइहरुकै चाहना अनुरुप अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाएका छौ । हामीलाई सबैको साथ र विश्वासको अपेक्षा छ, तपाइको साथ चाहिएको छ, विश्वास चाहिएको छ, किनकि परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ। हामी तपाइहरुकै जनचाहना बमोजीम काम गर्न सरकार मा आएका हौ। तपाइहरु ढुक्क हुनुस, हामि जे गर्छौ आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौ ।
NE
हिजो विद्यार्थी युनियनहरुको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश दिएको थियो।
आज @ShahBalen सरकारले स्ट्याटसबाट कारण देखाई बक्सेको छ।
Arnab Chaudhary (Sanghari)@IamSanghari
हिजो विद्यार्थी युनियनहरुको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। आज @ShahBalen सरकारले स्ट्याटसबाट कारण देखाई बक्सेको छ। अदालतलाई म्यानिपुलेट गर्ने प्रयास स्टेटसबाट नट ब्याड। शक्ति पृथकीकरण यस्तै त होला चल्ने।
NE
@KafleShristi राजनैतिक र संवैधानिक साक्षरता समेत नभएको प्रधानमन्त्री छ।
संगठन निर्माणको पृष्ठभुमि विचारबाट सुरुहुन्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा राजनैतिक विचार राख्न पाउने अधिकारलाइ कुनै शासकको ज्ञानको सिमितता र अहंताले अपराधिकरण गर्न मिल्दैन।
हावा भरिएको बेलुनले आकाश त छोला तर नियती फुट्ने नै हो।
NE
“विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकून् - नेताको भीडबाट होइन, कर्मचारीले विधि खोजून - नेताको छहारी होइन”
NE
@sharadp37206698 राजनैतिक र संवैधानिक साक्षरता समेत नभएको प्रधानमन्त्री छ।
संगठन निर्माणको पृष्ठभुमि विचारबाट सुरुहुन्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा राजनैतिक विचार राख्न पाउने अधिकारलाइ कुनै शासकको ज्ञानको सिमितता र अहंताले अपराधिकरण गर्न मिल्दैन।
हावा भरिएको बेलुनले आकाश त छोला तर नियती फुट्ने नै हो।
NE
@MohnaAnsari विगतमा प्रतिकुलताको वावजुत पनि मानव अधिकार आयोगले काम गर्यो। यो पटक पनि गर्नै पर्छ। हामी संविधान र मानव अधिकारमा विश्वास गर्नेहरु आयोगको प्रतिवेदन पर्खिरहेका छौँ।
NE
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हिजो द्वन्द्वपीडितका मुद्दामा बोल्दा प्रचण्ड सरकारविरोधी भएको भनियो। मधेश आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा ओलीविरोधी भनियो। टिकापुरको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा थारूविरुद्ध नश्लीयता देखाएको आरोप लाग्यो।
प्रश्न फेरि पनि उही आयोगमाथि छ….तर भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलन र विध्वंशको वास्तविकता उजागर गर्ने भनी गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन?
NE
कुनै राष्ट्रलाई उसका सबैभन्दा विशेष नागरिकसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने आधारमा होइन, सबैभन्दा कमजोर र पछाडि पारिएका नागरिकसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ।
- नेल्सन मण्डेला
NE
Abhijeet Adhikari retweetledi
अतिक्रमित भनिएको जग्गा सरकारको हो भने ती जग्गामा बसिरहेका नागरिक कसका हुन् | Kantipur Samachar
NE
Thank you, Prime Minister jyu. When you don’t clearly explain how you intend to proceed, others will step in to do so - and their narrative may not align with yours. Providing periodic and regular updates on the eviction process would help improve public understanding of the facts on the ground.
Balen Shah@ShahBalen
काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ। ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ। नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ। सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइन्छ। कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन।
English
Abhijeet Adhikari retweetledi
@BipinLAW Bipin ji, you have fallen from grace. Clearly!!
English
धेरै जुक्ती लगाएर संविधान नै कोमामा पुग्ला जस्तो छ।
नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै त्यसलाइ लेजिटिमाइज गर्न खोज्दा संविधान नै फेर्न खोज्नेले पनि नभएको अधिकार प्रयोग गरे के होला?
असंवैधानिक जुक्तीले काम गर्दैन है।
NE
@Bikash_PJ मैले आन्तरिक रुपमा पाएको सुचना अनुसार चाहीँ डिप्लोम्याटिक नोट पठाएको भन्ने बुझियो। नोटको भाषा र कन्टेन्ट बारे अनविज्ञ।
NE
यो मिडियाले सोधेको जवाफ मात्रै हो कि , कुटनैतिक नोट पनि पठाएको हो ? मित्ररास्ट्रका राजुदुतहरुलाई सिंहदरबार कहिले बोलाउने हो?
MOFA of Nepal 🇳🇵@MofaNepal
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राका विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ 🔗:mofa.gov.np/content/1802/t…
NE
शुर्यवंशि डोजर साहले न्याय खोज्दै पुगेको दलित समुदायको डेलिगेशनलाइ भेट्दिन भनेछ।
सुनिल लम्सालको मन्त्री क्वार्टरमा लुकेर विदेशि दुत भेट्न र सिग्देलको फोन उठाउन मात्र यो प्रधानमन्त्री भएको हो? जनताले आफ्नो प्रतिनिधि भेट्न नपाउने पनि लोकतन्त्र हुन्छ?
NE