Bhaskar

देश चालवणे म्हणजे मेलोडी चॉकलेट खाण्याऐवढे सोपे काम नाही!

Massive hike in #petrol prices is a prime example of the failure of Congress-led UPA. This will put a burden of hundreds of crores on Guj.

Do plant trees

CBSE evaluation में इतने बड़े स्तर पर हुई गड़बड़ी ने लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। पहले NEET और अब CBSE प्रधानमंत्री जी तुरंत शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें।

@AshokShrivasta6 must apologise

Every student should have access to their answer sheet then only we can be sure that answer sheet of one student is not assigned to some other random students.

One thing I noticed is that his answer sheet does not appear to have been evaluated through the on screen marking system and was instead checked manually only after he raised his complaint. This raises a serious possibility that his digitally evaluated answer sheet may have been wrongly assigned to another student. This is far beyond a simple clerical error. It points toward massive mismanagement, possible data mix ups, and a completely compromised evaluation process where students’ futures are being handled with shocking carelessness behind closed doors.

काला धन वापस आने पर एक एक गाँव को विकास के लिए २०० करोड़ रूपए मिलेंगे, तो हमारा एक एक गाँव ब्रिटेन और अमेरिका से ज्यादा बेहतर होगा

मोदींच्या अच्छे दिन च्या राज्यात पेट्रोल डीझेल दरवाढी सोबतचं गॅस सिलींडर च्या भावात ४८/- रू. दरवाढ. देश की जनता करे पुकार नहीं चाहीए मोदी सरकार @PMOIndia @dpradhanbjp @PawarSpeaks @praful_patel @supriya_sule @Jayant_R_Patil @NCPspeaks @BJP4Maharashtra @CMOMaharashtra @ShivSena

Fourth petrol price in 2 weeks. SLOW DRIP treatment. Inevitable to an extent given the uncertain situation in West Asia. But here is a Qs: Have any of our celebrities offered to cycle to work yet? Or were the fuel jokes reserved for Dr Manmohan Singh’s era ?🙏

माकडाच्या हाती दिला कारभार... अमेरिका - इराण युद्धाचे कारण सांगून नरेंद्र मोदींनी देशावर फार मोठे आर्थिक संकट लादले आहे. खरंतर आपल्या १२ वर्षांच्या अपयशी कारभाराचे खापर फोडण्यासाठी त्यांना अमेरिका - इराण युद्धाचे निमित्तच मिळाले आहे. आखाती देशांमध्ये पहिल्यांदा युद्ध होतंय का ?? नाही.. हा भाग गेल्या दोन - तीन दशकांत अनेकदा युद्धाने होरपळला आहे. पण त्या युद्धाचे चटके भारतीय नागरिकांना फारसे जाणवले नाहीत, कारण काँग्रेसच्या नेतृत्वात भारतात एक सक्षम व देशाचे हित जोपासणारे सरकार होते. अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यात अमेरिकेने इराकवर हल्ला चढवला, याच काळात अमेरिका - अफगाणिस्तान संघर्ष ही शिखरावर होता. आत्ताच्या अमेरिका - इराण संघर्षापेक्षाही त्यावेळी अमेरिका-इराक, अमेरिका-अफगाणिस्तान युद्धांचे स्वरूप अधिक व्यापक होते. तरीही भारतात इंधनाचा पुरेसा साठा होता, आजच्या प्रमाणे इंधनासाठी कोणाला चाकू भोसकल्याच्या, हाणामारी झाल्याचा घटना त्यावेळी घडल्या नाहीत. इंधनाचे दरही २२ रुपये प्रति लिटर ते ३३ रुपये प्रति लिटर यादरम्यान होते. २०१० चे दशक "अरब स्प्रिंग"ने गाजले. केवळ इराण, इराक नव्हे, तर संपूर्ण अरब जगत त्यावेळी अस्थिर झाले होते. ट्युनिशिया, लिबिया, इजिप्त, येमेन, सीरिया, बहरीन, मोरोक्को, इराक, अल्जेरिया, लेबनॉन, जॉर्डन, कुवेत, ओमान, सुदान, जिबूती, मॉरिटानिया, पॅलेस्टाईन, सौदी अरेबिया, पश्चिम सहारा असा संपूर्ण मिडल ईस्ट त्यावेळी धुमसत होता. पण, त्याची फारशी झळ भारताच्या अर्थव्यवस्थेला, भारतातील नागरिकांना जाणवली नाही. या काळातही भारतात पेट्रोल व डिझेलचा भरपूर साठा होता, डिझेल ४० रुपये लिटर, पेट्रोल ५५ ते ६० रुपये लिटर मिळत होते. कारण, जागतिक संकटांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे, भारतीय नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वात प्रामाणिक सरकार त्यावेळी अस्तित्वात होते. प्रत्येक जागतिक संकटाचा भारताने यशस्वी सामना केला. मात्र, त्यानंतर खोटे स्वप्न, माध्यमांना ताब्यात घेऊन केलेला खोटा प्रचार या बळावर नरेंद्र मोदींनी भारतीय नागरिकांची फसवणूक केली, भारतातील सत्ता हस्तगत केली आणि देशावर "नरेंद्र मोदी" नावाचं संकट आलं. देशाचे हित जोपासणे, देशातील नागरिकांची प्रगती साधणे हे मोदी सरकारचे ध्येय कधीच नव्हते. जात - धर्म - पंथ यांच्यात द्वेषाच्या भिंती उभ्या करणे हे एकमेव ध्येय घेऊन मोदी सरकार सत्तेत आले. २००८ साली कच्च्या तेलाची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात १४७ डॉलर प्रति बॅरल झाली, २०१३-१४ सालीही कच्चे तेल १२० डॉलर प्रति बॅरल झाले होते, तरीही भारतात पेट्रोल डिझेलचे दर ५०-६५ रुपये प्रति लिटर यादरम्यान होते. नरेंद्र मोदींची सत्ता आल्यानंतर त्यांच्या नशिबाने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर ७० डॉलर ते ४५ डॉलर प्रति बॅरल इतके कोसळले. या काळात देशांतर्गत पेट्रोल/डिझेलचे दर कमी करून जनतेला दिलासा देणे शक्य होते. मात्र, असे न करता नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या उद्योगपती मित्रांची तिजोरी भरण्याला प्राधान्य दिले. संपूर्ण जगात इंधन स्वस्त असताना भारतात मात्र इंधनाचे दर गगनाला भिडले. याचाच परिणाम म्हणून देशातील प्रत्येक वस्तूचे दर वाढले. आपल्या काही उद्योगपती मित्रांची चंगळ करण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी देशातील प्रत्येक नागरिकाला लुबाडले. आता अमेरिका - इराण युद्धाचे कारण पुढे करून नरेंद्र मोदींनी देशाला बचत करण्याचे आवाहन केले. अमेरिका - इराण युद्ध २८ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू झाले. लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते तथा काँग्रेस पक्षाचे नेते आदरणीय श्री. राहुलजी गांधी यांनी तेव्हाच देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत, इंधनाच्या उपलब्धतेबाबत सरकारला सावध केले होते. मात्र, अहंकारात नखशिखांत बुडालेल्या नरेंद्र मोदी व त्यांच्या मंत्र्यांनी राहुलजी गांधी यांच्या इशाऱ्याची खिल्ली उडवली. भारताची अर्थव्यवस्था भक्कम आहे, भारतात इंधनाचा पुरेसा साठा आहे असं मोदींच्या मंत्र्यांनी जाहीरपणे सांगितलं. अर्थात त्यांचा हा खोटारडेपणा फक्त आणि फक्त पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ, पुद्दुचेरी येथील विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी होता हे पुढे सिद्ध झालेच. निवडणुका संपताच नरेंद्र मोदींना अचानक अमेरिका - इराण युद्ध सुरू असल्याची उपरती झाली. "अच्छे दिन आने वाले है" म्हणत सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदींनी "बुरे दिन आने वाले है" अशी जाहीर कबुली दिली. हे "बुरे दिन" म्हणजे अमेरिका - इराण युद्धाचा परिणाम नाही, १२ वर्षांपासून नरेंद्र मोदींनी आपल्या अनागोंदी कारभारातून जो अव्यवस्थेचा मनोरा उभा केला, तो मनोरा आता कोसळतोय. आज देशात इंधनासाठी लोक एकमेकांचा जीव घेण्यास तयार आहेत, जनतेच्या मनात प्रचंड असंतोष आहे.

राज्यभरात विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ, खान्देशात डिझेलचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असून शेतीच्या मशागतीची कामे पूर्णतः खोळंबली आहेत. १०-१५ तास लाईनमध्ये थांबूनही शेतकऱ्यांना डिझेल मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे. सर्वाधिक तक्रारीचे फोन याच भागातून येत आहेत. या भागातल्या लोकांना जाणीवूर्वक वंचित ठेवले जात आहे का? असा प्रश्न पडतो. साठेबाजी करायला शेतकऱ्यांना डिझेल काही फुकट मिळत नाही आणि १५ तास लाईनमध्ये उभे राहायला त्यांच्याकडे वेळ देखील नाही. आगाऊ रक्कम भरूनही पेट्रोलपंप चालकांना डिझेल मिळतच नसल्याने पेट्रोलपंप चालकांना निर्देश देऊन समस्या कशी सुटणार? समस्येचे मूळ suply chain मध्ये आहे. त्यामुळं सरकारने केंद्राकडून वेळेत आणि पुरेसा इंधन पुरवठा होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @SunetraA_Pawar #FuelCrisisMaharashtra #PetrolDieselShortage #SaveFarmers #Maharashtra #FuelSupplyCrisis

HPCL and IOCL have posted results, and it clearly shows the loot and manipulation. Look at the record jump in profits YoY. HPCL: ₹6,736 to ₹18,047 🚀 IOCL: ₹13,789 to ₹43,677 🚀 This happened because oil companies were buying oil at 4-year low prices and getting discounts on Russian oil too 🛢️. So their buy price was very low. But they still didn’t reduce prices at the pump. Look at their highest margins. Now that oil prices are rising, the media has filled everyone’s brains with the idea that: “OMCs are facing ₹xyz loss every day. Prices have to be hiked.” You will read this everywhere. Because they want to hike prices to make profits, the government wants more dividends, and they have to justify the hike so citizens pay without asking questions. Only a low-IQ person would support a hike in fuel prices when oil prices are rising, if the government and OMCs didn’t reduce prices when global prices were falling and oil was at a 4-year low. Like & share it to make people aware. #PetrolDieselPriceHike #petrol #fuel

वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर शेवटच्या पानावर

This is Gujarat model- no wonder things are bad just 200 kms from Mumbai!! Who do we blame for this? Umm 😳

"No one died from lack of Oxygen in Covid" "Waste is not being discharged in Ganga" "Electoral Bonds were clean" "AQI in NCR is not 750+"

Absolutely horrifying 🤯 This is how filthy the water has become in the United States for people living near Meta’s data centre. Water levels have dropped drastically, with very little pressure in the pipelines. Even people in rural areas are now forced to buy water not just for drinking but for bathing as well. Data centres require huge amounts of water for cooling. This is potentially what could happen to water resources in surrounding areas. India needs to be mindful of this before we build more data centres.

Here is Suvendhu Adhikari visiting Delhi on a chartered plane All the austerity measures and fuel saving are for common citizens While PM is enjoying Melody on a world tour and CMs are using a chartered plane

We have fuel 🤡 x.com/i/status/20573…

Press Freedom Index in India 🚨 Zero coverage on protest by NSUI and Congress on NEET paper leak Zero coverage on protest in Manipur and Arunachal Pradesh on corruption. But sellouts are screaming on a stupid Melody reel🤦 and hounding a Norwegian Journalist.