່ retweetledi

महाराष्ट्राला जर स्वतःची राजकीय ताकद आणि स्वाभिमान जपायचा असेल, तर डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे पुनर्वाटप झाले, तर ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न केले,
त्यांच्यावर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दक्षिणेतील राज्यांनी घेतलेली भूमिका केवळ प्रादेशिक नाही, तर संघराज्य व्यवस्थेच्या संतुलनासाठी आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने या भूमिकेला पाठिंबा देणे ही काळाची गरज आहे.
आज परिस्थिती अशी आहे की काही राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाकडे दुर्लक्ष केले, तर काहींनी नियोजनपूर्वक त्यावर काम केले. मात्र डिलिमिटेशनच्या माध्यमातून याच फरकाचा राजकीय फायदा किंवा तोटा ठरणार असेल, तर ते न्याय्य ठरणार नाही. उलट, यामुळे देशातील प्रादेशिक असमतोल वाढू शकतो आणि आर्थिक व सामाजिक ताण अधिक तीव्र होऊ शकतो. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यासाठी हे भविष्यात धोक्याचे संकेत आहेत.
याशिवाय महाराष्ट्राची सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक जवळीक दक्षिण भारताशी अधिक घट्ट आहे
प्रगती, उद्योग, शिक्षण आणि विचारसरणी यामध्ये साम्य आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर दक्षिणी राज्यांसोबत उभे राहणे म्हणजे केवळ राजकीय निर्णय नाही, तर स्वतःच्या भवितव्याचा विचार करून घेतलेली भूमिका आहे. अन्यथा, संघराज्य व्यवस्थेवर मोठा घाव बसू शकतो आणि त्याचे परिणाम दूरगामी असतील.
MR













