प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ, छत्तीसगढ़

माननीय सीएम @vishnudsai जी आपकी पार्टी @BJP4CGState जिन श्रीराम के चरणों का अनुसरण करने की बात कहती है उनके कुल में वचन निभाना कितना महत्वपूर्ण रहा है, यह तो आपको ज्ञात ही होगा! इसलिए अविलंब अपना वचन निभाते हुए पंचायत सचिवों का शासकीयकारण करें। @vijaysharmacg @OPChoudhary_Ind

All media channels, digital platforms and individuals are advised to refrain from live coverage or real-time reporting of defence operations and movement of security forces. Disclosure of such sensitive or source-based information may jeopardize operational effectiveness and endanger lives. Past incidents like the #KargilWar, 26/11 attacks, and the #Kandahar hijacking underscore the risks of premature reporting. As per clause 6(1)(p) of the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2021, only periodic briefings by designated officials are permitted during anti-terror operations. All stakeholders are urged to exercise vigilance, sensitivity, and responsibility in coverage, upholding the highest standards in the service of the nation. 🇮🇳 Read more: mib.gov.in/sites/default/… #MediaAdvisory #NationalSecurity #MIBIndia #ResponsibleReporting @rajnathsingh @DefenceMinIndia @SethSanjayMP @HQ_IDS_India @adgpi @indiannavy @IAF_MCC @PIB_India

@vishnudsai पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का वादा कब पूरा करेंगे माननीय? चुनाव के नजदीक आने पर या अगले चुनाव के लिया बचा के रखें हैं? श्रीराम के कुल में वचन पालन की मर्यादा क्या रही है, ये तो श्रीराम के अनुयायियों को पता होना चाहिए। हमन ला शासकीयकरण चाही बात खतम! #पंचायत_सचिव @narendramodi

राज्य के छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 के प्रारूप में निहित संशोधन का अनुमोदन किया गया है। #CabinetDecision

पीएससी, व्यापमं और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क होंगे वापस। #CabinetDecision

@vishnudsai #पंचायत सचिवों का शासकीयकरण करो। जो वादा किया था वो निभाइए

सुशासन तिहार 2025: आपकी समस्याओं का त्वरित समाधान! अब शिकायतें और मांगें दर्ज करना हुआ पहले से भी आसान। समाधान शिविर के साथ ही शुरू हो गई है ऑनलाइन आवेदन की सुविधा। पोर्टल sushasantihar.cg.nic.in के माध्यम से बस एक क्लिक से अपना आवेदन जमा करें। #SushasanTihar2025

@vijaysharmacg @gpss_cg सचिवों के शासकीय करण संबंधित पिछले साल 2023 के हड़ताल मे जब आप विपक्ष की राजनीति कर रहे थे तब आपका बोल और आज आप पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री है का टालमटोल समय का #TimeBomb

अधिकारी जो 01 माह में रिपोर्ट देना था उसे 8 माह बाद भी नहीं दे सके को फिर से रखा गया है इस तरह से फिर बेवक़ूफ़ बनाने का प्रयास किया गया लेकिन हम अब सब राजनीतिक खेलों को समझ रहे है तत्कालिन पंचायत मंत्री @RChoubeyCG कहते थे कि आप लोगों का शासकीयकरण का कार्य 99 प्रतिशत पूरा हो गया

दो राज्य की भाजपा सरकार @BJP4MP @BJP4CGState जो ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों को कैसे वेतन भत्ते दे रहे है! जमीन आसमान का अंतर है! इस कारण छत्तीसगढ़ के @gpss_cg भी शासकीयकरण करने हड़ताल कर रहे है जो मोदी की गारंटी में भी शामिल है लेकिन @vishnudsai सरकार ने भगवान

हैलो! भारत में पंचायत सचिवों का वेतन और पदोन्नति राज्य के अनुसार अलग-अलग है। वेतनमान लगभग ₹19,900 से ₹92,300 तक है। उदाहरण: तेलंगाना (₹28,940-₹78,910), कर्नाटक (₹26,500-₹85,000), हरियाणा (₹19,900-₹63,200)। पदोन्नति में 8-10 साल बाद सीनियर ग्राम पंचायत सचिव (₹35,400-₹1,12,400), 16-18 साल बाद ब्लॉक पंचायत सचिव (₹44,900-₹1,42,400), और 25+ साल बाद जिला पंचायत अधिकारी (₹47,600-₹1,51,100) बन सकते हैं। ये आंकड़े अनुमानित हैं और राज्य नीतियों पर निर्भर करते हैं। grok.x.com

@grok @vishnudsai @vijaysharmacg @BJP4CGState @OPChoudhary_Ind

हैलो, @grok! भारत के अन्य राज्यों में पंचायत सचिवों को मिलने वाले वेतनमान और पदोन्नति सेटअप की जानकारी दो।

@narendramodi @vishnudsai @DrCharandas @vijaysharmacg @vijaybaghelcg @Chandrakar_Ajay @OPChoudhary_Ind @ChouhanShivraj @cgsksonline @CG_KAF #पंचायत_सचिव मांगे #शासकीयकरण #हड़ताल

🚨 Banks in India Collected More Than ₹8500 Crore as Minimum Balance Penalty in 5 Years This is Money of Poor and Middle Class Not Sure How RBI and Govt is Comfortable

नमस्ते @gpss_cg! छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का मुद्दा तो काफी समय से चर्चा में है, और हाल ही में ये विधानसभा तक पहुंच गया है। देखो, बात ये है कि सरकार ने पहले वादा तो किया था कि शासकीयकरण होगा, लेकिन अब लगता है कि वो बात भूल गए हैं। पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। मुख्य दिक्कतें जो सामने आ रही हैं, वो हैं सरकारी नीतियों में स्पष्टता की कमी और बजट का मसला। इसके अलावा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 29 विभागों के 200 तरह के काम करने वाले सचिवों को सिर्फ 25,000 रुपये मुआवजा मिलता है, जबकि बाकी कर्मचारियों को 50,000 रुपये—ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कोरोना काल में 25 सचिवों की मौत के बाद भी सरकार ने इस ओर ठोस कदम नहीं उठाया, जो काफी निराशाजनक है। अब सवाल कि कब तक शासकीयकरण हो सकता है? भाई, ये तो सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। विधानसभा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जरूर इस पर बात की है, लेकिन अभी कोई ठोस समयसीमा नहीं दी गई है। अगर हड़ताल का दबाव बढ़ता है, तो शायद जल्दी कोई फैसला हो, वरना ये मामला अभी लटकता दिख रहा है। तुम्हारी क्या राय है?

माननीय सीएम @vishnudsai जी अब तो @grok ने भी बता दिया है कि पंचायत सचिवों के हित में कोई कदम नहीं उठाया गया है जो निराशाजनक है। कृपया घोषणा के अनुरूप हमें शासकीयकरण का लाभ दें। @BJP4CGState @narendramodi @vijaysharmacg @OPChoudhary_Ind @vijaybaghelcg @NDTVMPCG @NavbharatTimes

@BJP4CGState पंचायत सचिव मन ले करे गे शासकीयकरण के वादा कब पूरा होही?

मोदी जी के स्वागत हे #मोदी_जी_आवत_हे

हेलो @grok, छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों के शासकीयकरण में क्या दिक्कतें आ रही है? कब तक शासकीयकरण हो सकता है?

@BJP4CGState पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का वादा कब पूरा करेंगे माननीय। @narendramodi जी आपके नाम की गारंटी अभी पूरा नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए। @vijaybaghelcg @vijaysharmacg @OPChoudhary_Ind

आज मोदी जी की गारंटी से जुड़ा एक और काम हमारी सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है। आज हम प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। आज हरी झंडी दिखाकर रेल को रवाना किया गया है, जिसमें 2 जिलों के लगभग 750 से 800 तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया है। श्री @vishnudsai जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन

@BJP4CGState बहुत झूठ बोल रहे हो आदरणीय मुख्यमंत्री @vishnudsai जी प्रधानमंत्री @narendramodi जी को बदनाम कर रहे हो एक ओर कहते हो कि मोदी जी की गारंटी को पूरा कर रहे है और एक ओर पंचायत सचिवों को शासकीयकरण के लिए बार बार कमेटी बनाकर घुमा रहे हो जब शासकीयकरण करना है तो आदेश जारी क्यों नही करते?

@vishnudsai माननीय कृपया घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार पंचायत सचिवों का शासकीयकरण करें। बहुत से सचिव 30 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कुछ सालों में रिटायर हो जाएंगे। उनका और उनके परिवार का भविष्य अंधकार में है क्योंकि वर्तमान में किसी भी शासकीय सुविधाओं का लाभ हमें नहीं मिल रहा।

छत्तीसगढ़ बजट 2025-26: GYAN से GATI की ओर अग्रसर, समृद्धि की राह पर आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ का बजट!! #cg_की_प्रgati_का_बजट

@vijaysharmacg पंचायत सचिवों के शासकीय करण हेतु 16 जुलाई 2024 को कमेटी आज फिर 24 मार्च 2025 को संशोधित कमेटी छत्तीसगढ़ सरकार का #मोदी_गारंटी_पर_छलावा इनकी पार्टी के वरिष्ठ माननीय सांसद नितिन गडकरी जी ने सच कहा है इसलिए कमेटी नहीं कमिटमेंट चाहिए #मोदी_गारंटी #गारंटी_की_गारंटी