🇳🇵
22.7K posts


Justice Malla failed to separate judicial responsibility from activism; many of her verdicts appeared aligned with her activist convictions.
The @ShahBalen Administration should urgently introduce legislation to permanently end quota-based judicial appointments.
English

यस्तो अतिवादी भाषण त्यो कुर्चीको मर्यादाले कसरि दिने होला?
पैले राजीनामा गरम अनि selective activism खुलेरै गरम, चुनावै लडम् तर केहि थान अब्राहमिक देव्रेको झुण्डलाई साँची राखेर प्रचण्ड जनमतको सरकारलाई धम्की लोकतन्त्रमा किमार्थ स्वीकार्य हुदैन।
@ShahBalen
NE

@Kanchopokharel देव्रे अब्राहमिक ग्याङको छटपटाहट दर्शनीय छ।
जलवायु न्यायको नाममा विकास लाई वन्धक वनाउने मान्छे यदि राजीनामा नदिए संविधानको धारा १०१(२) प्रयोग गरोस सदनले
NE
🇳🇵 retweetledi

सर्वोच्चले हालसालै प्रकाशित गरेको Long-Term Power Trade को सम्बन्धमा सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशको पूर्णपाठ भर्खरै पढियो र स. प्रम @ShahBalen ज्यू लाई नमन गरियो ।
Climate Justice को आवरणमा "विकासलाई बन्धक" बनाउँने मान्छेहरू यो देशको न्यायालयको नेतृत्वमा रहनुहुन्न
NE

@Gtmsuresh देब्रे-अब्राहमिकहरुको Green Justice को आवरणमा विकासलाई "बन्धक" बनाईरहने योजना केहि हदसम्म कमजोर हुँदा तिल्मिएका त हैनन कतै? :)))))
NE

हाम्रो बिश्वासले काम गरेन ...
Tanka Khanal@TASIBO
मुलुकको न्याय क्षेत्रमा फेरी पनि महिलाले नेतृत्व प्रदानगर्ने हाम्लाई बिस्वाश लागेकोछ ... जय गोरखनाथ !!
NE

सर्वोच्चका बरिष्ठ न्यायाधीशहरु नहट्ने, सुशीला कार्कीसमेत रिसाइन् jusnepal.com/2026/05/07/591…
NE

@iAnamol @Kanchopokharel सपना श्रीमानलाई पहिला महाअभियोग लगाएको भए हुने,जो आए पनि न्यायलयको थिति बिग्रिने भो चुपचाप आफ्नालाई छान्ने ,गलत नै हो।
NE

@ambu_ilam @Kanchopokharel यो वरियता मिचिदा म चाहि खुशी यसकारण छु कि यसले संविधान उल्लङ्घन गरेको छैन र अदालतमा selective activism केहि हदसम्म भए पनि कम हुनेछ जसले समाज र देशको भलो गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।
अध्यादेश असंवैधानिक हुन संविधानके धारा ११४ खारेज हुनुपर्छ।
राजनीति न/हुने बारे मेरो धारणा छैन ।
NE

@iAnamol @Kanchopokharel प्रधान न्यायाधीशमा वरियदा मिचि ४ औं नम्बरकालाई सिफारिस गरेर गलत अभ्यासको सुरुवात भयो, भविष्यमा न्यायलयमा झन् राजनीति हावी हुने देखियो । के का लागि संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको रहेछ अब चाहिँ प्रष्ट भयो होला ।
NE





