Sumit Lima

SC’s Bihar SIR decision today puts a stamp of approval on ECI’s illogical, hurried & discriminatory practices that ultimately led to 27 lakh valid voters unable to vote after Bengal SIR & whose fate is still in limbo. Justice must be done & must also be seen to be done.

• सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पैरा 97 से लेकर पैरा 101 तक पढ़ा जाए तो समझ आएगा कि चुनाव आयोग की गंभीर खामियां थीं और उनमें सुधार सिर्फ इसलिए आया, क्योंकि कई राजनीतिक दल, NGOs कोर्ट तक गए थे • बिहार में 65 लाख निष्काषित डिलीशन हुए थे, उनके नाम दोबारा प्रकाशित करना और उसका कारण देना भी इसलिए संभव हो पाया क्योंकि कई राजनीतिक दल, NGOs ने इस मामले में याचिका दी थी • अलग-अलग राज्यों में राजनीतिक पार्टियों को हाईकोर्ट द्वारा पार्टी बनाया गया, फिर BLAs और पैरालीगल को शामिल किया गया- ये सिखाने और बताने के लिए कि फॉर्म कैसे भरा जाता है इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में खामियों के साथ एक प्रोग्राम लॉन्च किया। अगर ये प्रोग्राम बिना सिविल सोसायटी के हस्तक्षेप और बिना राजनीतिक दलों, NGOs की याचिकाओं के चलने दिया जाता तो खामियां रहतीं। इसमें सुधार सिर्फ इसलिए हो पाया, क्योंकि इन संस्थाओं ने इसकी मांग की थी। मगर दुखद है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की खामियों पर कोई टिप्पणी नहीं की। : AICC-Law, Human Rights and RTI Department के चेयरमैन @DrAMSinghvi जी 📍 दिल्ली

BIG: SC upholds @ECISVEEP power to conduct SIR. What the apex court still hasn’t addressed: what happens to the LAKHS of LEGAL Indian citizens who were left out of SIR. Do they lose their constitutionally guaranteed right to vote and welfare benefits only because SIR was conducted in undue haste and by including a ‘logical discrepancy’ algorithm? When will SC address the elephant in the room?

न्यायपालिका के लिए आज काला दिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण फैसले SIR को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया है ! प्रशांत भूषण, वकील

SC ने चुनाव आयोग को “ब्लैंक चेक” दे दिया ECI के लगभग हर तर्क को स्वीकार कर लिया और SIR प्रक्रिया को सही ठहरा दिया लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है, ECI पूरी तरह पक्षपाती हो चुका SC के लिए “काला दिन” -Prashant Bhushan

“लोकतंत्र के लिए काला दिन” — प्रशांत भूषण ने SC के फैसले पर उठाए गंभीर सवाल।👇 "चुनाव आयोग को “Blank Cheque” और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर बड़ा हमला। क्या लोकतंत्र अब सिर्फ़ कागज़ों में बचा है?"

#WATCH | Keralam: Commotion outside the residence of former Chief Minister and present LoP Pinarayi Vijayan in Thiruvananthapuram, as CPI(M) workers attacked a vehicle of ED officials. The workers are protesting against the central agency over its searches at 10 premises in Keralam, including the residences of Pinarayi Vijayan, in the Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL) case.

LATEST ED files: Enforcement Directorate conducts raids at former Kerala CM @pinarayivijayan home and 10 other sites in connection with money laundering cases. Pattern striking once again : ED hyper-active in opposition ruled states against opposition leaders, missing mostly elsewhere. Note: An extensive @IndianExpress investigation in 2024 revealed that out of 121 prominent politicians investigated by the ED since 2014, 115 (95 per cent) were Opposition leaders. In contrast, during the UPA government's tenure (2004–2014), the percentage of ED cases involving Opposition leaders was around 54 per cent. Are all equal before rule of ED?

सुप्रीम कोर्ट ने SIR की संवैधानिक वैधता को मान तो लिया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जितने जवाब दिए हैं, उतने ही प्रश्न भी खड़े कर दिए हैं। ⦿ नागरिकता का मुद्दा स्पष्ट किया गया है कि नागरिकता के विषय में अंतिम संस्था चुनाव आयोग नहीं है। इसमें नागरिकता एक्ट के अंदर निर्णायक संस्था competent authority, जैसे- गृह मंत्रालय आदि हैं। वहीं, ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग इस मुद्दे को सिर्फ प्रशासनिक रूप से डील कर सकता है। अब इसका विरोधाभास देखिए👇 इसमें ये भी लिखा है कि जहां नागरिकता का प्रश्न उठता है, वहां चुनाव आयोग को ये मुद्दा गृह मंत्रालय जैसी competent authority को रेफर करना होगा। ऐसे में उनका निर्णय बाध्य होगा। अगर ये बात सही है तो- • देश के कई राज्यों में 7.5 करोड़ लोगों को नागरिकता का निर्णय लेने से पहले कैसे हटाया गया? • इन करोड़ों लोगों का मताधिकार एक ऐसी संस्था द्वारा कैसे छीन लिया गया, जिसे ये अधिकार ही नहीं है? : AICC-Law, Human Rights and RTI Department के चेयरमैन @DrAMSinghvi जी 📍 दिल्ली

गर्मी तो झेल लेंगे, पर भाजपा प्रायोजित महँगाई की आग से आम जनता के पसीने छूट रहे हैं। अपनी सरकार की लूट पर भी कभी कुछ बोलिए, मोदी जी ?

उत्तर प्रदेश 2027 चुनावों के लिए ओपिनियन पोल 🔥 कुल सीटें = 403 BJP+: 140-160 SP+Congress : 220-240 BSP+: 10-20 अन्य: 10-20 समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, क्योंकि दलित वोट BSP से हट रही है और भाजपा से भी नाराज है तो सारा वोट समाजवादी +कांग्रेस गठबंधन के साथ आ रही है

इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ था, उसके कुछ हिस्से आज टूटकर गिर गए : योगेंद्र यादव, राजनीतिक विश्लेषक

कांग्रेस नेताओं ने नेहरू को दी श्रद्धांजलि #JawaharLalNehru | Jawahar Lal Nehru

खबर ये नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज चुनाव आयोग के SIR को संवैधानिक बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में भाजपा तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं। खबर ये है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ था, उसके कुछ हिस्से आज टूटकर गिर गए। #KhabarYehNahiHai

Two months ago, he was in Delhi for a CBI inquiry. Today, he’s there as the Chief Minister of Tamil Nadu to meet the Prime Minister. Unreal redemption arc 🧎🏻🔥

कल SSC GD की परीक्षा के लिए एक केंद्र पर 800 लोगों को बुला लिया गया, लेकिन बैठने की व्यवस्था सिर्फ 250 लोगों के लिए ही थी। कितना दुखद है कि मोदी सरकार ठीक से एक परीक्षा भी नहीं करवा पा रही है। हालात ये हैं कि जब एक 17 साल का छात्र CBSE से जुड़ी समस्याओं पर गुहार लगाता है, तो अपनी रीढ़ की हड्डी खो चुके कुछ पत्रकार उसे देशद्रोही बताने लगते हैं। जो प्रधानमंत्री परीक्षा से पहले 'परीक्षा पे चर्चा' करते हैं, वही प्रधानमंत्री पेपर लीक होने पर एक शब्द नहीं बोलते। पहले NEET के पेपर लीक की खबरें आने लगी, उसके बाद CBSE का मामला सामने आ गया। आखिर नरेंद्र मोदी की क्या मजबूरी है कि उन्होंने एक अयोग्य व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया है। : @nsui के प्रभारी @kanhaiyakumar जी 📍 दिल्ली

पानी पी पी के नेहरू जी को गाली देने वाले सुन लें “नेहरू जी की पहचान उनके कर्म हैं उनका नाम नहीं !!”” #JawaharLalNehru

मैं भूल नहीं सकता जब सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आईं थीं तब मैंने पद पर रहने के बजाय जेल में रहना चुना था. - डीके शिवकुमार

By the SIR judgement, the SC virtually gives a blank cheque to a totally Partisan ECI to do what it wants with electoral rolls without even any transparency. It portends ill for our democracy & is a dark day for the SC

मजाक - मजाक में असली पत्रकारिता तो यहां हो रही है..!! शेखर सुमन ने गोदी मीडिया के मुंह पर झापड मर दिया