Rohit Rohan

How India changed in just 10 years - Before 2014 - Media questioned the government. After 2014 - Media questions the opposition. Before 2014 - Citizens would blame the government. After 2014 - Citizens blame themselves. Before 2014 - Corporates would fear media exposes. After 2014 - Corporates own most media. Before 2014 - Parliament would corner Ministers. After 2014 - Ministers have owned the Parliament. Before 2014 - Teachers taught harmony and tolerance. After 2014 - Many teachers actively teach hate. Before 2014 - Indians were proud of free speech. After 2014 - Many Indians consider free speech treason. Before 2014 - PM would face media in press meets. After 2014 - PM takes zero press meet, and celebrates "Mother of Democracy". Before 2014 - Institutions tried standing their ground. After 2014 - Institutions by default bootlick the govt. Before 2014 - Communal harmony was promoted by governments. After 2014 - Those promoting communal harmony are arrested by government. Before 2014 - Amitabh Bachchan had a spine. After 2014 - Amitabh Bachchan is Amitabh Bachchan. Before 2014 - Protests were celebrated as mark of life. After 2014 - Protests are anti-national. Before 2014 - Citizens demanded cheaper fuel and food. After 2014 - Citizens go silent on price rise. Before 2014 - Farmers were anna-data of India. After 2014 - Farmers are traitors and anti-India. Before 2014 - Intellectuals were voice of reason. After 2014 - Intellectuals are urban naxals. Before 2014 - Data and statistics were mostly true. After 2014 - Only pro-govt. data is true. Before 2014 - Subsidies were pro-poor. After 2014 - Subsidies are harmful revadies. Before 2014 - Constitution was our pride. After 2014 - Constitution is vile, useless, worth dumping. Before 2014 - Science was science, faith was personal. After 2014 - Science is inferior, Faith is supreme Before 2014 - Criticising govt. was a noble goal After 2014 - Criticising govt. is the ultimate treason Before 2014 - State was different from Govt. was different from PM was different from Nation. After 2014 - State = Govt. = PM = Nation Before 2014 - Most joyously celebrated being Indian. After 2014 - Many realised they are Indian because Modi made them realise it. How India changed in just 10 years.

@kamaalrkhan @BJP4India @yadavakhilesh @RahulGandhi @ArvindKejriwal They just manipulate voting percentage on the day of voting. That's it. Hence, they get favourable result.

How did I know that @BJP4India will win West Bengal but opposition didn’t know? Because opposition leaders @yadavakhilesh @RahulGandhi @ArvindKejriwal don’t have any idea at all about ECI functions. ECI doesn’t need to hack EVMs anymore.

कोलकाता के स्टूडेंट को सुनिए “BJP की पॉलिसी रही है कि देश में जितनी कम जाधवपुर और JNU जैसी यूनिवर्सिटी रहें और जितनी ज्यादा गलगोटिया यूनिवर्सिटी हों उतना उनके लिए फायदेमंद है”

Supreme Court refused to interfere in West Bengal elections as I predicted yesterday. I repeat again that BJP will win West Bengal elections with majority. Mamta has to go.

बंगाल में TMC के 15 लोकसभा सांसदों का एक ग्रुप राजधानी दिल्ली में भाजपा से संपर्क साधने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक यह सूचना पहुंची, तो उन्होंने इन सभी सांसदों से संपर्क साधने की कोशिश पर इन सांसदों ने CM का फोन नहीं उठाया। इसके अलावा TMC के 9 राज्यसभा सांसद भी चुनाव बाद इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। #NDTV सूत्र

यह पश्चिम बंगाल चुनाव में फरक्का से कांग्रेस के उम्मीदवार मोतब शेख और मानिकचक से कांग्रेस के ही उम्मीदवार मोत्ताकिन आलम हैं। दोनों मुस्लिम दोनों कांग्रेस के उम्मीदवार। ज्ञानेश कुमार का खेल देखिए दोनों के ही नाम मतदाता सूची से गायब थे। दोनों का ही सुप्रीक कोर्ट के आदेश से मतदाता सूची में नाम शामिल हुआ और चुनाव लड़ने की इजाजत मिली। अब आप अंदाजा लगाए पश्चिम बंगाल में कैसे चुनाव हो रहे।

दहशत फैलाने के लिए मुख्यमंत्री ममता दीदी के घर के बाहर केंद्रीय सुरक्षा बल को गृहमंत्री ने तैनात कर दिया है। रुककर ममता दीदी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों से पूछा आप सब यहां क्यों खड़े हो उनके पास कोई जबाब नहीं था। केंद्रीय सत्ता का बेजा इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। चुनाव आयोग गुलाम बन गया है। @ECISVEEP

"बीजेपी मतलब भारत जलाओ पार्टी है! अमित शाह कह रहे थे कि उल्टा लटका देंगे... ये गृह मंत्री की भाषा है या किसी मवाली की भाषा है.." ~ तेजस्वी जी

मनु के वारिस महिला अधिकारों के पैरोकार नहीं हो सकते हैं। मेरा लेख ✍️ भारत को महिला अधिकारों के लिए एक नया चैंपियन मिल गया है। वो अपने को महिलाओं का सबसे बड़ा ख़ैरख़्वाह बताता है। वो चाहता है कि आप उस पर यक़ीन करें और पुराने इतिहास को भूल जायें। मगर ये हो न सकेगा!   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में संसद में, राज्य विधानसभाओं में और उनके अपने मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हाल के दशकों में सबसे कम रहा है। उनका शासनकाल महिला अधिकारों के लिए नहीं, महिला विरोधी सोच को राजनैतिक हथियार बनाने के लिए याद किया जाएगा। मोदी ने कुख्यात आईटी सेल को सामाजिक मान्यता दी, जो राजनैतिक और वैचारिक विरोध रखने वाली महिलाओं को बदनाम करने, उन्हें ट्रोल करने के लिए जाना जाता है और उसके सदस्यों को मोदी स्वयं सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। बिना शर्म, बिना झिझक के! उनकी राजनीति बलात्कारियों को माला पहनाये जाने का मूक समर्थन करती है। जब महिला पहलवान जंतर-मंतर पर ज़ुल्म के ख़िलाफ़ धरने पर बैठती हैं, तो मोदी की चुप्पी उन महिलाओं के ख़िलाफ़ ही जाती है।   यह सब संयोग नहीं है। यह एक ऐसी वैचारिक परंपरा की उपज है, जिसने कभी महिलाओं को केवल देह के रूम में देखती है। ऐसी देह, जिसे सांस्कृतिक-वैचारिक युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है। कांग्रेस की परंपरा अलग है • ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने महिलाओं को अभी मताधिकार नहीं दिया था, उससे पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एनी बेसेंट को 1917 में, सरोजिनी नायडू को 1925 में और नेली सेनगुप्ता को 1933 में अध्यक्ष बनाया। महिलाओं ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की। • मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट (1928): इसमें बिना किसी लिंगभेद के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का स्पष्ट प्रस्ताव था। • कराची प्रस्ताव (1931) में सभी की समानता की गारंटी दी गई। भारत के गणतंत्र की नींव महिला अधिकारों के साथ रखी गई । • गाँधीजी ने कहा था: “महिलाओं का जागरण, भारत के जागरण का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है।” नेहरू जी ने लिखा कि किसी सभ्यता की परख उसमें महिलाओं की स्थिति से होती है। ये महज नारे नहीं थे , ये उनकी सोच थी। RSS का रिकॉर्ड • RSS की स्थापना 1925 में हुई। अगले 25 वर्षों तक , संविधान के पूरे निर्माण काल में , उसने महिला अधिकार, शिक्षा या राजनीतिक भागीदारी पर एक भी ठोस बयान नहीं दिया। • जब संविधान अपनाया गया, तब RSS के मुखपत्र ‘ऑर्गेनाइज़र’ ने मनुस्मृति की प्रशंसा की। उसी मनुस्मृति की जो स्त्री को कभी स्वतंत्र रूप से नहीं देखती। • जब हिंदू कोड बिल ने महिलाओं को विरासत और तलाक में बराबरी का अधिकार देने की कोशिश की, तो RSS कार्यकर्ताओं ने नेहरू और अंबेडकर का पुतला जलाया। BJP के पूर्ववर्ती दल जनसंघ ने इसे “हिंदू समाज पर परमाणु बम” बताया। • 2013 में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर पत्नी घर की देखभाल न करे तो पति उसे छोड़ सकता है। यह इतिहास की पुरानी बात नहीं है। यह आज की सत्तारूढ़ पार्टी के वैचारिक सर्वेसर्वा की बात है। • BJP ने महिला अधिकारों मुद्दा, उसकी भाषा उधार ली है। उस जनतांत्रिक परंपरा से लिया है, जिसका वो दशकों तक विरोध करती रही , और अब उनकी कोशिश है कि मतदाता यह इतिहास भूल जांयें।​​​​​​​​​​​​​​​​ @navjivanindia @INCIndia @kharge @RahulGandhi Epaper का लिंक, पेज 3 पर लेख है: epaper.navjivanindia.com//index.php?mod…

Kapil Sibal made anti-defection law clear as day 🔥 RAGHAV: We merged with BJP. Anti-defection won’t apply. KAPIL SIBAL: Read the Constitution first. The political party must decide the merger. Only then can MPs claim protection. RAGHAV AND GANG ARE LITERALLY TRAPPED 💥

मोदी सरकार की नीतियां शिक्षा को घाटे का सौदा बना रही है। महँगी प्राइवेट शिक्षा के बाद या तो नौकरी लग नहीं रही है, या फिर इतनी कम तनख्वाहें हैं कि फीस पर हुआ खर्च निकालने में ही सालों लग जाएँगे। पहले नेहरू के देश में ये विश्वास था कि ‘पढ़ जाएँगे, तो बढ़ जाएँगे’, लेकिन ये विश्वास टूट रहा है। तक़रीबन हर सेक्टर में सैलरी मोदी राज पिछले 12 साल में रुकी हुई सी हैं, जबकि डॉ मनमोहन सिंह के दस साल में ये तीन से पाँच गुना बढ़ी थी। ये परिस्थिति अनायास नहीं बनी है। ये सोची -समझी रणनीति के तहत है, जिसमें कई सेक्टर में कॉर्पोरेट मुनाफ़ा तो पाँच-गुना बढ़ गया है, लेकिन सैलरी नहीं। अगर यही हाल रहा तो ग़रीब और वंचित समाज अपने बच्चों को पढ़ाना बंद करने लगेगा। बच्चे अपने जातीय पेशे में लगने पर मज़बूत होने लगेंगे। अर्थव्यवस्था पर जाति का शिकंजा फिर से मज़बूती की तरफ़ बढ़ने लगेगा। संशोधन के लागू होने के बाद जो गाड़ी आगे बढ़ी है, वो रिज़र्व गियर में जाने लगेगी। इसलिए इस प्रक्रिया का विरोध ज़रूरी है। इसीलिए @RahulGandhi के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलना ज़रूरी है, ताकि सदियों की मेहनत पर पानी न फिर जाये। इसी विषय पर आज कांग्रेस हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में बंजारा समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में मेरे संबोधन का वीडियो। अधिवेशन का आयोजन रचनात्मक कांग्रेस द्वारा किया था। @sandeepdik @INCIndia

वोट लेने की तलब ऐसी लगी सरकार को खा गए चंदन लगाकर मछली मंगलवार को। - बिलाल सहारनपुरी

Breaking🚨: The resignation of Indian Army Air Defense JCO Anurag Thakur has surfaced. He stated, "Our lives have no value. I lost 300 of my comrades, but the Indian government did not even acknowledge their deaths. In one year, more than three officers from my unit have resigned, and today, I am making this decision as well."

Nehru Stole India from Congress. INC satraps didn't want Nehru as PM. They even defeated his candidate for INC president in 1950. But they knew that Nehru was the most popular leader. So, they wanted general elections to be delayed. Nehru ruled because we had elections.

@ajeetbharti सवाल यह है कि सीटें बढ़ानी ही क्यों है? संसद ऐसे भी नहीं चलता है, सांसद काम करते हैं नहीं। फिर टैक्स पेयर के पैसों का फिज़ूल खर्च क्यों हो? जो पैसे ने सांसदों पर खर्च होंगे। उससे बेहतर है कोई स्कूल या PHD के लिए स्कॉलरशिप या मैनुफैक्चरिंग में या नई तकनीक उन्नत करने में खर्च करो।

परिसीमन को ले कर बवाल मचाया जा रहा है। 'हमने गर्भनिरोधक के प्रयोग किया' से ले कर 'हम हगते भी हैं तो विदेशी सोना निकलता है', जैसे तर्क आ रहे हैं। इसका एक समाधान है मेरे पास। उस से पूर्व एक बात कहनी है। हर राज्य बराबर नहीं हैं। भाषा के आधार पर विभाजन हुआ। बिहार, बंगाल का हिस्सा था एक समय। वैसे ही आंध्र प्रदेश मद्रास प्रेसीडेंसी से अलग हुआ। कर्नाटक को बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद से बनाया गया। ये तो उस समय का चुनाव था। बाद में फिर और छोटे स्टेट हुए। तेलंगाना आंध्र से अलग हुआ। अब यह कितना विचित्र लगेगा कि तेलंगाना कहने लगे की UP के पास 80 सीटें हैं, हमारे पास केवल 17! UP कहने लगे कि उत्तराखंड वाले उनकी सीट ले कर भाग गए! वस्तुतः, उत्तर के छोटे राज्यों को अब यह कहना चाहिए कि उत्तराखंड, छतीसगढ़, झारखंड, हिमाचल के पास इतनी कम सीटें क्यों हैं? उनकी सीटें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से कम क्यों हैं? अब बात समाधान की। यदि 'साउथ' के राज्यों को इतनी चिंता है कि सीटें कम हो गईं हैं, और उन्हें जनसंख्या का महत्व समझ में नहीं आ रहा, और वो केवल यह देख रहे हैं कि उनके स्टेट की सीटें कम क्यों हो गईं, तो उनको एक बड़ा स्टेट बना लेना चाहिए। आंध्र, तेलंगाना और केरल को अपना नाम 'केआँते प्रदेश' रख कर सीटों की संख्या 62 कर लेनी चाहिए। उसी तरह तमिलनाडु और कर्नाटक स्वयं को एक राज्य घोषित कर के सीटें 67 कर लें। यदि, सबसे बड़ा और निर्णायक राज्य बनना है तो पाँचों राज्यों को 'दक्षिण प्रदेश' घोषित करके 129 सीटों वाला सबसे बड़ा राज्य बना लें!

In 1989, while Modi was a nobody in Gujarat’s RSS circuit, Rajiv Gandhi was writing 33% reservation for women into a Constitutional Amendment Bill. Congress didn’t tweet about women’s rights. Congress didn’t pass a bill and then hide it behind a Census. Rajiv Gandhi put 10 lakh women into elected power; in every village, every panchayat, every gram sabha; and made it the law of the land. That’s not a promise. That’s a legacy. What’s yours, Modi ji? 13.6% women in Parliament after 11 years? A bill that activates only after a Census you’ve refused to conduct? Modi ji, we know the difference between empowering women and using women to win elections. The Constitution remembers. So does the country. 🇮🇳

कांग्रेस की कुछ महिला नेताओं के नाम नीचे दिए हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, महिला अधिकारों के लिए संघर्ष किया, संविधान में महिलाओं की समानता का अध्याय लिखा, और बाद में आज़ाद मुल्क का नेतृत्व भी किया। अब RSS और हिंदू महासभा से एक भी महिला नेता का नाम ढूँढ कर दिखाइए। नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने न कभी स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया, न ही महिला समानता के लिए। और अब प्रधानमंत्री मोदी महिला अधिकारों पर कांग्रेस को पाठ पढ़ाने चले हैं! President, All India Congress Committee Annie Besant, 1917 Sarojini Naidu, 1925 Nellie Sengupta 1933 Indira Gandhi 1959–60, 1978) Sonia Gandhi 1998 to 2017; 2019 to 2022. Constituent Assembly Members Ammu Swaminathan Annie Mascarene Dakshayani Velayudhan Begum Aizaz Rasul Durgabai Deshmukh Hansa Jivraj Mehta Kamla Chaudhry Leela Roy Malati Choudhury Purnima Banerjee Rajkumari Amrit Kaur Renuka Ray Sarojini Naidu Sucheta Kriplani Vijayalakshmi Pandit. Some prominent freedom fighters Madam Bhikaji Cama Kasturba Gandhi Usha Mehta Aruna Asaf Ali Kamla Nehru Subhadra Kumari Chauhan Sarala Devi Chaudhurani Mridula Sarabhai Sister Nivedita Margaret Cousins Padmaja Naidu Accamma Cherian Annie Mascarene Ammu Swaminathan Muthu Lakshmi Reddi Pushpalata Das Parbati Giri Kamladevi Chattopadhyaya Kalpana Dutta Bina Das Durgawati Devi Padumi Gogoi Kammampati Manikyambha Anjana Devi Chaudhary Rukmini Lakshmipathi AV Kuttimalu Amma Abadi Bano Begum Accamma Cherian Tara Rani Srivastava Some Prominent Women’s Martyrs Matangini Hazra Kanaklata Barua Bhogeswari Phukanani Tileswari Barua Dariki Dasi Baruah Khahuli Devi इनमें से हरेक के बारे में गूगल करें, तो पता चलेगा कि देश में महिलाओं को समानता और आज़ादी का हक़ यूँ ही नहीं मिल गया। ये कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस की महिला नेताओं के संघर्ष का नतीजा है। मोदी जी की विचारधारा और उनके लोगों का कोई योगदान नहीं है। @INCIndia @kharge @RahulGandhi @priyankagandhi

मेरे पास डोलची में 543 आम हैं, लेकिन मैं महिलाओं को तभी दूँगा जब मेरे पास 850 हो जाएँगे बस यही है महिला आरक्षण की कहानी नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण में ख़ुद सबसे बड़ा रोड़ा हैं

You can name your interaction like Janhit me jaari by LOP. Or we can work on some other intriguing and attractive title for your interaction with Janta.

Dear @RahulGandhi it's always a pleasure to listen to you and go through your work for the country. Since you have been continously stopped from speaking in LS by LS speaker. Request to start interacting with citizens directly. Let's make it a routine after every LS interruption.

क्या जरूरी है कि सिर्फ पीएम देश के नाम संबोधन करें? मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी @RahulGandhi को भी देश के नाम संबोधन करना चाहिए और वो सब कुछ कहना चाहिए जो उन्हें संसद में कहने से रोक दिया गया। वो सब जिसे लेकर बिरला, रिजीजू, राजनाथ, दुबे हमलावर रहे। राहुल को बताना चाहिए कि नंबर 16 क्या है। क्योंकर भाजपा यह संशोधन चुनावों के बीच लेकर आई। राहुल को बताना चाहिए कि किस तरह से इस सरकार ने मणिपुर से लेकर कश्मीर तक महिलाओं के विरुद्ध जाकर काम किया है। बहुत मुमकिन है कि देश के टीवी चैनल नेता प्रतिपक्ष की नहीं दिखाएंगे लेकिन यह जरूरी भी है कि वो न दिखाएं और खुद एक्सपोज हों। सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश देश के कोने कोने में पहुंचेगा। @INCIndia