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हमारे देश में रहने वाले सभी भारतवासियों के अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार अपनी अलग पवित्र पुस्तकें है। लेकिन सभी नागरिकों की एक पवित्र पुस्तक है वो है संविधान 🇮🇳 #RepublicDay2025 #गणतंत्र_दिवस_2025

आज सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट और ओडिशा के कई ट्रायल कोर्ट द्वारा दलित एवं आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों की जमानत के समय पुलिस स्टेशनों में दो महीने तक लगातार सुबह 6:00 से 9:00 बजे तक साफ-सफाई करने की जातिगत भेदभावपूर्ण शर्तों को बेहद शर्मसार करने वाला फैसला बताया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोदया, आप इसी ओडिशा राज्य और उसी आदिवासी समुदाय से आती हैं, जिसे आज न्याय व्यवस्था से ही जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। ओडिशा हाई कोर्ट के निर्देशों पर गंभीर एतराज जताते हुए आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने इन शर्तों को जातिगत भेदभाव को दर्शाने वाला बताया और कहा कि, "हम बहुत निराश और हताश हैं, और ओडिशा राज्य की न्यायपालिका जिस तरह से ऐसी भारी, अपमानजनक और बेइज्जती भरी शर्तें लगाकर असल में एक पुरानी सोच की ओर लौट गई है, उससे हम पूरी तरह नाराज हैं, जो साफ तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं। ऐसी शर्तें न्याय को आगे बढ़ाने के बजाय आरोपी की गरिमा पर चोट करती हैं और दोषी होने के आधार पर कार्रवाई करती हैं, जो कानून में पूरी तरह गलत है।" सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमारा मानना है कि किसी भी राज्य की न्यायपालिका को ऐसी जाति-आधारित और दमनकारी शर्तें नहीं लगानी चाहिए, जिनसे गंभीर सामाजिक टकराव पैदा होने का खतरा हो"। साथ ही, आदेश की एक प्रति देशभर के सभी हाई कोर्ट को भेजने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी शर्तों से यह प्रतीत होता है कि ओडिशा राज्य की न्यायपालिका जातिगत भेदभाव से ग्रसित है, क्योंकि सभी आरोपी पिछड़े समुदायों से थे। सुनवाई के दौरान ओडिशा के एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य को संबोधित करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा: "दुर्भाग्य से, ओडिशा में हाईकोर्ट और कुछ ट्रायल कोर्ट ऐसी जमानत शर्तें लगा रहे हैं, जो अनुचित हैं और जाति के आधार पर भेदभाव दर्शाती हैं तथा न्यायपालिका की छवि को धूमिल कर रही हैं।" जानकारी में आया है कि ओडिशा राज्य में मई 2025 से जनवरी 2026 के बीच जातिगत भेदभाव वाले ऐसे आठ आदेश पारित किए गए, जिनमें से छह आवेदक दलित समुदाय के थे और दो आदिवासी समुदाय से थे। #SupremeCourt #Odisha #CasteDiscrimination #HumanRights @rashtrapatibhvn @indSupremeCourt @ndtv @IndianExpress @TOIIndiaNews

Thousands of protesters gathered in India’s Manipur state to mark three years since ethnic violence erupted in May 2023 between the majority Meitei and minority Kuki-Zo communities. The conflict has killed nearly 260 people and displaced around 60,000 others.

अधीर रंजन हारे, गौरव गोगोई हारे, एम.के. स्टालिन हारे, ममता बनर्जी तक अपनी सीट नहीं बचा पाईं—इससे साफ है कि चुनावी नतीजे साधारण प्रक्रिया का परिणाम नहीं लगते। चुनावी हेरफेर कोई आसान काम नहीं होता; इसमें केवल ईवीएम ही नहीं, बल्कि रिटर्निंग ऑफिसर, स्थानीय प्रशासन और पुलिस मशीनरी की भी भूमिका हो सकती है। जिस तरह से चुनिंदा सीटों को निशाना बनाकर बड़े नेताओं को हराया जाता है, वह गंभीर संकेत देता है। पिछली बार भी ऐसे टार्गेटेड अप्रोच देखने को मिले थे। इसलिए ज़रूरी है कि इसे सिर्फ ईवीएम तक सीमित न रखें—एक सीट को प्रभावित करने के लिए कई रणनीतियाँ साथ-साथ काम करती हैं। #Congress

खुली बेईमानी करके जीतने का जश्न मनाने की बेशर्मी केवल एक ही दल में हो सकती है : मंजुल, कार्टूनिस्ट

"असम और बंगाल, साफ़ उदाहरण हैं कि कैसे BJP ने EC के सहयोग से चुनाव चुराया है। हम ममता जी से सहमत हैं। बंगाल में 100 से ज़्यादा सीटें चुराई गईं। हमने यह तरीका पहले भी देखा है: मध्य प्रदेश। हरियाणा। महाराष्ट्र। लोकसभा 2024, आदि। चुनाव चोरी, संस्था चोरी — अब और चारा ही क्या है!" - राहुल गांधी

The Mum Indian electorate ! Epstein Files, Surrender to Trump, Surrender to China, Mum on Tariffs, Mum on American interference, Mum on Gaza, Mum on Subramaniam Swamy ji’s allegations, Mum on Madhu Kishtwar ji’s allegations, Mum on Israeli trap, Mum on brazen, blatant Corruption in the name of Infrastructure, Mum on rapists’ parole, Mum on misogyny, Mum on crime against Women, Mum on open mockery of its Prime Minister, Mum on destruction of Hasdeo and India’s forests, mangroves, Mum on Crony amassing Indian resources, Mum on “hellhole” Mum on Chinese aggression, invasion, Why is the Indian Electorate Mum on these issues❓If it isn’t Mum, why these results❓Who is voting for BJP despite the above❓ @ECISVEEP ❓❓

खुली बेईमानी करके जीतने का जश्न मनाने की बेशर्मी केवल एक ही दल में हो सकती है।

जब तक EVM है, विपक्ष जाल में फंसता रहेगा. आपको एक चुनाव जितवा दिया जाएगा, आपसे 3 चुनाव जीत लिए जाएंगे. सब इतना सिस्टेमैटिक है कि आप चाहकर भी ना कह पाएं कि गलत हुआ है, लेकिन असल में गलत हुआ है. हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार... लंबी लिस्ट है. ये वो राज्य थे जहां सरकार चलाने वाले भी कहते- इस बार मुश्किल है, लेकिन रिजल्ट वही आया जो सेट किया गया. इस बीच आपको एक दो चुनाव, कुछ सीटें दे दी जाएंगी. आप उसी में खुश रहें, निष्पक्ष चुनाव का ढोंग चलता रहेगा. मामला अब हाथ से निकल चुका है. अब लड़ाई एक पार्टी या व्यक्ति से नहीं, तमाम संस्थाओं से है. और ये लड़ाई आसान नहीं.

आर्काइव | जून 2021 में चुनाव आयोग ने वोटर आईडी से लिंक कराने के लिए आधार नंबर मांगे थे. इस आशय का एक विधेयक संसद में पहुंचा और अब कानून बन गया है. इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया है कि यह गुप्त मतदान को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकता है और इस डेटा तक पहुंच रखने वाले लोगों के साइकोमेट्रिक प्रोफाइल के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं. आधार नंबर से वोटर आईडी को जोड़ना लाभों और सब्सिडी के लाभार्थियों के साथ मनमुताबिक तिकड़म करने का रास्ता देता है.जिनके पास यह डेटा होगा उनके पास यह अनुचित पहुंच होगी. भारत में चुनाव जिस संस्थागत ढांचे के तहत होते हैं इसकी जांच करते वक्त चुनाव आयोग के कामकाज की पड़ताल भी आवश्यक है. 2021 में स्वीडन स्थित वी-डेम इंस्टीट्यूट ने भारत को "चुनावी निरंकुशता" की श्रेणी में रखा था. हमारे देश के चुनाव आयोग की स्वायत्तता में गिरावट के कारण भारत की रेटिंग गिरी है. 2019 में चुनाव आयोग की भूमिका पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह ने कुछ भी कहने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह पुरानी रवायत है. 2020 में एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए आंतरिक बैठकों में मुखर रहने वाले एकमात्र चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त न बना कर मनीला के एशियाई विकास बैंक में भेज दिया गया. अब मुख्य चुनाव आयुक्त सतीश चंद्र हैं. ऐसा केवल दूसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी गैर-आईएएस अधिकारी को इस शीर्ष पद नियुक्त किया गया है. पिछले साल जून में लवासा के स्थान को भरने के लिए चुने गए सेवानिवृत्त अरूप चंद्र पांडे 2019 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के मुख्य सचिव थे. यह भी एक संयोग ही है कि पांडे के कार्यभार संभालने के कुछ महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे. पूरा लेख पढ़ें: hindi.caravanmagazine.in/politics/fundi…

गजब की भविष्यवाणी थी भाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2023 को कर्नाटक के शिवमोगा में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। ये उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 घंटे काम करने का नतीजा हैं जो उन्हें देश के हर कोने के विकास करने के लिए बाध्य करता हैं। एक जलनखोर RTI एक्टिविस्ट Manjunath Hirechowti हैं जो इस उद्घाटन में हुए खर्च पर RTI डाल देते हैं जिसका जवाब जनवरी 2026 को दिया जाता हैं। जिसमें मामूली खर्च आया था एयर पोर्ट उद्घाटन में मात्र 18.81 करोड़ रुपए लगे एयर पोर्ट उद्घाटन में भीड़ को लाने के लिए मात्र 4.11 करोड़ लगे रोड शो, एयर शो और एयर क्रॉफ्ट के लिए लगे मात्र 14.35 करोड़ रुपए लगे जर्मन पंडाल, मंच बनवाने, सजावट करने में मात्र 1.80 करोड़ लगें कुल मिलाकर खर्च आया 33 करोड़ रुपए ये पैसा उस जनता से वसूला गया हैं जिसे सरकारी लाभ के नाम पर 5 किलो राशन मिलता हैं। आप सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों इतना खर्च कर देते तो देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को फायदा होता कभी कभी ऐसा लगता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं आम आदमी को धर्म और राष्ट्रवाद की चटनी से मदहोश किए रहते हैं।

तृणमूल कांग्रेस का दावा - खुदीराम अनुशीलन केंद्र के स्ट्रॉन्ग रूम के CCTV काफी देर तक बंद रहे। कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद CCTV चालू हुआ। मतगणना से पहले CCTV बंद होना, लाइट गायब होना, ये हर चुनाव का नियम बन गया है।

भारतीय जनता पार्टी के 12वीं पास राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और अमरीका की कोलंबिया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डीफिल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी [हत्या और अपहरण के मामलों में नामज़द] के चयन पर अगर किसी को शक हो तो उन्हें मोदी जी के खासमखास सीआर पाटिल का बॉयोडाटा देखना चाहिये. पाटिल जी के काम से ढंग का परिचय बनारस में हुआ. 2017 की बात है. 'द कारवां' के लिए स्टोरी कर रहा था. पता चला पीएम मोदी ने 'आदर्श ग्राम योजना' के तहत जिस जयापुर गांव को गोद लिया है उसमें विकास का सारा काम पाटिल साहब ही देखते हैं. भारत का नंबर वन बीफ एक्सपोर्टर अल्लाना ग्रुप मोदी जी के गोद लिए गांव जयापुर में गरीबों के लिये घर बनवा रहा था. इसके कर्ता-धर्ता पाटिल साहब ही थे. यह उस दौर की बात है जब बीफ खाने/रखने के आरोप में अखलाक,जुनैद की लिचिंग हो रही थी. बाद के वर्षों में अल्लाना ग्रुप ने बीजेपी को दिल खोलकर दान दिया. अब पता चला कि सीआर पाटिल साहब मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री बनने से पहले गुजरात पुलिस में हेड कॉन्सटेबल थे. साथ में शराब का धंधा भी करते थे लेकिन पकड़े गये.पुलिस विभाग ने सस्पेंड कर दिया. तब गुजरात में दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस की सरकार थी. बाद में जब वहां दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी की सरकार बनी और अवतार पुरुष मोदी जी मुख्यमंत्री बने तो पाटिल भाई राष्ट्रवादी राजनीति में तरक्की करने लगे. ध्यान रहे बापू के राज्य गुजरात में पिछले 70 साल से शराब बंदी है पर यह बंदी पाटिल के लिये नहीं थी. कुछ साल बाद शराब छोड़कर या न उसके साथ ही [जानकारी नहीं] पाटिल साहब हीरा के व्यापार में शामिल हो गये. हीरा कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बने. ₹600 करोड़ का फ्रॉड किया. जेल चले गये. सुप्रीम कोर्ट से इस आधार पर जमानत मिली कि 6 महीने में ₹300 करोड़ जमा कर देंगे. लेकिन नहीं कर पाये. इस वजह से फिर से जेल यात्रा करनी पड़ी. बाद में जब रिहा हुये तो मोदी जी के खासमखास बन गये. पता नहीं कौन सा जादू आता था पाटिल को? 2009 में पहली बार सांसद बने. 2024 में मोदी जी के कैबिनेट मंत्री. पाटिल जैसी प्रतिभा और लोगों में भी होती होगी लेकिन ऐसे लोगों की प्रतिभा की खोज और उनका सम्मान आज केवल भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है. मोदी-शाह की निगाह इतनी पारखी है कि एक भी ऐसा नगीना छूटने नहीं पाता. गुजरात के पाटिल से लेकर यूपी के ब्रजभूषण शरण सिंह तक और बिहार के नितिन नबीन और सम्राट चौधरी से लेकर राजस्थान के भजनलाल शर्मा तक - सभी इसी टैलेंट हंट से निकले हुये हैं. सुधार - सीआर पाटिल 2009 में पहली बार नवसारी लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने थे. ऊपर 2009 की जगह मैंने 2019 लिख दिया था. -वरिष्ठ पत्रकार विश्व दीपक की फेसबुक पोस्ट

मणिपुर में 3 मई 2023 को भड़की जातीय हिंसा को तीन वर्ष पूरे हो गए, लेकिन केंद्र सरकार का जांच आयोग अब तक रिपोर्ट नहीं दे सका है. चार बार समयसीमा बढ़ चुकी है. हिंसा में 270 से अधिक लोगों की मौत हुई, जबकि राज्य में तनाव अब भी बना हुआ है. पूरी ख़बर: thewirehindi.com/327912/3-years…

कल को जो राहुल गांधी कह दे कि कुएं में कूदना बुरा है तो सारे विरोधी कुएं में कूद जाएं। 🤦‍♀️ निकोबार के जंगल बचाने की चिंता उस पर्यावरण से जुड़ी है जिस पर रोज दुनिया में बात हो रही है। और अमेज़न के जंगल बचाने की चिंता ब्राजील अकेले के लिए नहीं है पूरी दुनिया के लिए है। यहां मूर्ख लोगों को लगता है जंगल कटेंगे तो विकास होगा, महंगाई इसलिए है कि विकास हो रहा है। जब सांसे ही नहीं रहेगी तो विकास का क्या अचार डालोगे विरोध करते हुए जरा बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। क्या दौर है ये!

वो क्रूज हादसा नही, संस्थागत हत्याकांड था मौसम खराब नही, रिश्वत का बोझ ज्यादा था अगर पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी रिश्वतखोर न होता, तो 'प्रतिबंधित' डीजल क्रूज कभी पर्यटकों को लेकर बांध में नही उतरता और कितनी मौतों के बाद हत्यारा मंत्री बर्खास्त होगा? बरगी क्रूज हत्याकांड के आरोपी #धर्मेंद्र_लोधी_को_बर्खास्त_करो

Thousands of students aspire to reach IITs, IIMs, and AIIMS—institutions built under Nehru Ji—and lakhs prepare for their exams. On the other hand, Narendra Modi has hardly built comparable institutions in the last 12 years. The one he built, Pandit Deen Dayal Upadhyay Institute of Archaeology, was set up with ₹289 crore, and there are only 15 students. The entire campus is empty.

एक पेड़ मां के नाम करोड़ पेड़ की आहुति अदानी के नाम

कोलकाता के स्टूडेंट को सुनिए “BJP की पॉलिसी रही है कि देश में जितनी कम जाधवपुर और JNU जैसी यूनिवर्सिटी रहें और जितनी ज्यादा गलगोटिया यूनिवर्सिटी हों उतना उनके लिए फायदेमंद है”

Modi's Great Nicobar Project SCAM