Sabitlenmiş Tweet
बंगाल चुनाव
टीएमसी: 45-47%
भाजपा: 42-44%
भाजपा: 150-160
टीएमसी: 130-140
भाजपा बंगाल जितने जा रही
बुकमार्क कर रहा #bengal
simpified@viplnt
बीजेपी बंगाल हर रही चाहे कितना भी हाइप बना लो
हिन्दी
simpified
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@Aditya82663841 Pinned tweet dekho mera
January me hi bol diya tha bjp form the govt
English
Once BJP breaches 40% voteshare and 100seats limit, it won't just stop there and fall short...
My projection remains:
Both BJP and TMC will get 43% voteshares
However, BJP will get 160+seats
Subtle Insights@Antardrshti
West Bengal 2026 TMC 181 (46%) BJP 109 (42%) Congress 4 (4%) CPM+ 0 (5%) Others 0 (3%) BJP major gains in Greater Kolkata region
English
सरकार को शुरुआत में ही लगा झटका..संविधान के 131वां संशोधन बिल पर विपक्ष के दबाव में मतविभाजन हुआ..जिसका परिणाम इस प्रकार था..
सदन में मौजूद 436 सांसदों में से..
पक्ष में 251 वोट पड़े..
जबकि विपक्ष को 185 वोट मिला..
कई विपक्षी सांसदों के चुनाव में व्यस्त होने के बावजूद विपक्ष के समर्थन दो तिहाई से 5 वोट अतिरिक्त पड़े..
मतलब संविधान संशोधन बिल को सत्ता पक्ष के लिए पास कराना बहुत मुश्किल है..
हिन्दी
185 voted against introduction.
251 voted for introduction.
Even when many opposition MPs weren’t present in the house, still more than 1/3rd (180) voted against.
The Constitutional Amendment Bill is dead on arrival. It cannot get 2/3rd majority.
Modi’s attempt to hoodwink will be defeated.
English
@MeghUpdates Bhai manual voting ho rahi hai bhai
Don't tweet misinformation
Français
131वां संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए बीजेपी सरकार को दो तिहाई वोटों की ज़रूरत पड़ेगी
लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 3 सीटें रिक्त हैं. यानि कुल 540 लोकसभा के सांसद हैं.
540 सांसदों का दो तिहाई 360 होगा
131वां संविधान संशोधन पास कराने के लिए 360 वोटों की ज़रूरत पड़ेगी
NDA के पास 293 सांसद हैं
इंडिया गठबंधन के पास 232 सांसद हैं
निर्दलीय सांसदों की संख्या 7 है
अन्य छोटे दलों के सांसदों की संख्या 8 है
हिन्दी
@honestmaan1 @Ritesh_Mishraaa नहीं मै स्योर हु भाई ये रिप्लाई है न कि मेरा ट्वीट गुरु
हिन्दी
सम्राट चौधरी के शपथग्रहण में मोदी जी के न जाने का राज इस विज्ञापन में छिपा है!
हिन्दी
अनारक्षित वर्गो द्वारा UGC प्रकरण मे मोदी सरकार का विरोध एकदम सही है।
मोदी सरकार सिर्फ UGC पर नही रुकेगी, इनके एजेंडे मे 👇
1-OBC कोटा 27% से बढ़ाकर 52%
2-पदोन्नति मे SC के साथ OBC को भी कोटा
3-लोकसभा विधानसभा मे महिलाओ के कोटे मे ओबीसी महिलाओ को भी कोटा
4-निजी क्षेत्र मे भी कोटा
हिन्दी
महिलाओं के पीछे छिपकर सरकार परिसीमन बिल पास कराना चाहती है।साफ़ शब्दों में क्यो नहीं कहते कि,महिला आरक्षण 2023 में पारित हो चुका है।543 सीटों में सरकार महिलाओं को 33 % सीटें देना नहीं चाहती ! महिलाओं के नाम पर हम 850 सीटें बढ़ाना चाहते हैं ताकि 2029 का चुनाव सिर्फ़ उत्तर भारत के भरोसे जीत सके !
हिन्दी
इलाहाबाद में 2007 में हम गैस सिलेंडर 295 रुपए में लेते थे। एक सिलेंडर 3 से 4 महीना आराम से चलता था।
आज किताब के बीच यह पर्ची मिली। वह भी एक समय था जब हजार रुपए में पूरे महीने का खर्च आराम से चल जाता था।
फिर अच्छे दिन आ गए।
हिन्दी
सर आपको ये ट्वीट हिंदी में भी करना चाहिए बक्सर और बिहार के लोग को भी जागरूक करना चाहिए बाकी हिंदी रूपांतर ये रहा
वर्दी में बिताए अपने सालों में, मैंने देखा है कि कैसे चुप्पी शिकारियों को और ज़्यादा बेखौफ़ बना देती है। #TCS Nashik मामला लंबे समय तक चले उत्पीड़न के एक परेशान करने वाले पैटर्न को उजागर करता है, जिसे संस्थागत उदासीनता की आड़ में छिपाया गया था। यह तथ्य कि पुलिस को सच्चाई का पता लगाने के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ़ के रूप में गुप्त रूप से काम करना पड़ा, पुलिस की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, लेकिन साथ ही यह कंपनी के आंतरिक निगरानी तंत्र की विफलता भी है।
कॉर्पोरेट केबिन भी कानून से ऊपर नहीं हैं। #TCS Nashik मामला हर उस HR विभाग के लिए एक चेतावनी है, जो यह सोचता है कि ऐसी बातों को नज़रअंदाज़ करना ही कोई रणनीति है।
प्रणालीगत आधुनिकीकरण का मतलब सिर्फ़ AI या तकनीक नहीं है; इसका मतलब है संगठनों के भीतर 'भविष्यसूचक पुलिसिंग' (Predictive Policing) को अपनाना, ताकि किसी भी तरह के दुर्व्यवहार को बढ़ने से पहले ही रोका जा सके। पुलिसिंग के नज़रिए से देखें तो, जो कार्यस्थल अपने आंतरिक 'रेड फ़्लैग्स' (खतरे के संकेतों) को नज़रअंदाज़ करता है, वह अंततः एक अपराध स्थल में बदल जाता है। मैं भारत के IT नेतृत्व और HR बिरादरी से आह्वान करता हूँ कि वे केवल 'खानापूर्ति वाली अनुपालन' (check-box compliance) से आगे बढ़ें और सक्रिय सुरक्षा उपायों को अपनाएँ। जवाबदेही की शुरुआत शीर्ष स्तर से होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों की गरिमा की बलि कभी भी कंपनी की छवि बचाने के लिए न चढ़ाई जाए।
@TCS @HMOIndia @LabourMinistry @nashikpolice @PMOIndia @AshwiniVaishnaw @BJPCentralMedia @BJP4India
Anand Mishra@anandmishraips
In my years in the uniform, I’ve seen how silence emboldens the predator. The #TCS Nashik case reveals a disturbing pattern of prolonged harassment masked by institutional apathy. The fact that police had to go undercover as housekeeping staff to uncover the truth is a testament to the police's commitment, but also a failure of the company’s internal sensors. Corporate cabins are not immune to the law. The #TCS Nashik case is a wake-up call for every HR department that thinks ignoring it is a strategy. Systemic modernization isn't just about AI or tech; it’s about 'Predictive Policing' within organizations to stop abuse before it escalates. From a policing standpoint, a workplace that ignores its internal red flags eventually becomes a crime scene. I am calling upon India’s IT leadership and HR fraternities to move beyond 'check-box compliance' and embrace active protection. Accountability must start at the top, ensuring that employee dignity is never sacrificed for corporate image. @TCS @HMOIndia @LabourMinistry @nashikpolice @PMOIndia @AshwiniVaishnaw @BJPCentralMedia @BJP4India
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