

अखिल भारतीय दिगम्बर जैन युवा एकता संघ-@ABDJYES_Ind
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@ABDJYES_Ind
जय जिनेन्द्र जितनी जरूरत हम सभी को #श्री_सम्मेद_शिखर तीर्थ की है, उससे कही अधिक जरूरत आज शिखर जी को हमारी है। संकल्प लो और एकजुट बनो

















मन्दिर टूटा है हौसला नही ✊ सिर्फ एक शहर मुंबई के जैन कितने है देख लो । जैनो का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों साथ में आए हैं जो मंदिर के तोड़ने पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे है। #jainrally by #JainCommunity for #jainmandir @MumbaichaDon @prashantkawadia @Dev_Fadnavis


@AdvocateBLJain @djainmahasabha @terapanth @AijmfS @DeveshJ58470564 @JAINEKTAMANCHH @saurabhjsuman @TanviSolanki_ मैडम हम सुधरे हुए है या बिगड़े हुए है इसका तो आपको ज्यादा पता होगा या प्रभु को पता होगा। लेकिन जैनियों का इतिहास उठाकर देख लो ना गिरनार जी पर इंसाफ मिला ना सम्मेद शिखर जी पर


@AdvocateBLJain @djainmahasabha @terapanth @AijmfS @DeveshJ58470564 @JAINEKTAMANCHH @saurabhjsuman @TanviSolanki_ वाह क्या एकता है मंदिर तुड़वा दिया, जिनवाणी को सड़क पर फिकवाकर अपमान करवा दिया और बदले में इतनी भीड़ जुटाकर अब मंदिर की जगह शेड बनवाने का वादा लेकर भाग खड़े हुए। गजब की एकता है।








मन्दिर टूटा है हौसला नही ✊ सिर्फ एक शहर मुंबई के जैन कितने है देख लो । जैनो का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों साथ में आए हैं जो मंदिर के तोड़ने पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे है। #jainrally by #JainCommunity for #jainmandir @MumbaichaDon @prashantkawadia @Dev_Fadnavis



जब हमने वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, तो कोर्ट ने हमसे पूछा था कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए और सुझाव दिया था कि हमें हाई कोर्ट जाना चाहिए, और हमें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली, जबकि अलग-अलग हाई कोर्ट में 140 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। अब क्या मापदंड है कि कोई दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट आए और उनकी न सिर्फ सुनवाई हो बल्कि अंतरिम आदेश से जुड़ी बातें भी कही जाएं? पिछले 13 सालों से - हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण से संबंधित 4 राज्यों के हिंदू बंदोबस्ती अधिनियम की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामले हाई कोर्ट में होने चाहिए और पूछा कि हम (सुप्रीम कोर्ट) ऐसे मामलों की सुनवाई क्यों करें। मेरा सुझाव है कि (वक्फ संशोधन अधिनियम के संबंध में) सभी मामलों को एक ही हाई कोर्ट में ले जाया जाना चाहिए और 6 महीने के भीतर मामलों की सुनवाई के लिए एक संवैधानिक पीठ का गठन किया जाना चाहिए।




पश्चिम बंगाल में लगे तत्काल राष्ट्रपति शासन..... #WaqfAmendmentBill #WaqfAct #WestBengal