Prabhat Ranjan
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Answer is not "6" Then what is the answer??
Difficulty, "Hard"
English
@justshailendra मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है लाख कोशिशों के बाद भी कर्ज से निकल नहीं पा रहा हूं। बल्कि और कर्ज बढ़ता जा रहा है।मेरा सब कुछ बिक चुका है। पूजा पाठ , हवन सब कुछ करवा चुका हूं और कर रहा हूं। लेकिन सफलता नहीं मिल रही। उपाय बताएं कृपा होगी🙏
हिन्दी
मनपसंद घर नहीं था मेरे पास । गुरु को समस्या बताई तो उन्होंने एक उपाय बताया था । गणेश रुद्राक्ष दिया एक, कुछ मंत्र दिए और भगवान गणेश को बीस रविवार लाल पुष्प अर्पित करने बोला । फिर हुआ घर , जैसा चाहा था उससे बेहतर ।
फ्लैट पसंद नहीं था मुझे कभी भी । ड्यूप्लेक्स लेना था पर गणपति ने दिलवाया तो बंगला ।
ये उपाय शेयर कर रहा हूं आपसे अपने घर की इच्छा हो मन में तो -
आज रविवार भी है और क्या अद्भुत गणपति वंदना -
youtu.be/aRR1qOg6yus?si…
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हिन्दी
@askvipendra भाई RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी 1% प्रतिदिन पर ब्याज ले रही है।10% प्रोसेसिंग फि पहले deduct करती है।इन सबका मैं फाइल तैयार कर रहा हूं और कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेंट डालने वाला हूं।
मैं और भी लोगों से निवेदन करता हूं यदि आपके पास डिटेल्स है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। Sanction letter
हिन्दी
क्या आपने कभी 15 दिन वाला छोटा लोन लिया है?
शुरुआत में लगता है बस 5,000 या 10,000 ले लेते हैं 15 दिन में वापस कर देंगे आसान रहेगा
लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू होता है
मान लो आपने ₹10,000 का लोन लिया
15 दिन बाद आपको ₹11,500 या ₹12,000 वापस करने को कहा जाता है
यानि 15 दिन में ही ₹1,500-₹2,000 का चार्ज
अब अगर समय पर नहीं दे पाए
तो पेनल्टी शुरू
हर दिन ₹200-₹300 extra
यानि 5 दिन लेट हुए तो ₹1,000-₹1,500 और जुड़ गया
अब कुल ₹10,000 का लोन बढ़कर ₹13,000-₹14,000 हो गया
और अगर फिर भी नहीं दे पाए
तो कॉल, मैसेज, दबाव शुरू
कई लोगों को दिन में 20-30 कॉल तक आते हैं
अब सोचो
₹10,000 के लिए इंसान कितना स्ट्रेस झेलता है
अगर इसे महीने के हिसाब से देखो
15 दिन में ₹2,000 extra मतलब 1 महीने में ₹4,000
यानि 40% तक चार्ज
जो किसी भी बैंक से कई गुना ज्यादा है
सीधी बात यह है
ये छोटे लोन दिखने में आसान लगते हैं
लेकिन धीरे धीरे इंसान को जाल में फंसा देते हैं
एक बार ले लिया तो निकलना मुश्किल हो जाता है
क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने ऐसा 15 दिन वाला लोन लिया है?
हिन्दी
वर्तमान लोकसभा सीटों के अनुपात में ही विभिन्न राज्यों में सीटों को बढ़ाना उचित कदम नहीं होगा। जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण और देश की आर्थिक प्रगति में अधिक योगदान दिया है, उन्हें केंद्र में राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम करके दंडित नहीं किया जा सकता।
डेलिमिटेशन करते समय जनसंख्या के अलावा अन्य फैक्टर को भी ध्यान में रखा ही जाना चाहिए।
हिन्दी
@ravish_journo ये सबके लिए और सारे दल सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ अन्याय न हो, बस सवर्णों के साथ अन्याय होते रहना चाहिए।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नाम पर। लेकिन जब यही खुद पर लागू होने लगा तो अन्याय लगने लगा। भोसड़ीवालों जन्मजात दोगला हो या कोई कोर्स किए हो? #Dogla
हिन्दी
@dostoevesque ये सबके लिए और सारे दल सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ अन्याय न हो, बस सवर्णों के साथ अन्याय होते रहना चाहिए।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नाम पर। लेकिन जब यही खुद पर लागू होने लगा तो अन्याय लगने लगा। भोसड़ीवालों जन्मजात दोगला हो या कोई कोर्स किए हो? #Dogla
हिन्दी
Imagine the Lok Sabha has 543 seats today. To win a majority, you need 272 seats.
Uttar Pradesh (UP) has 80 seats,
Tamil Nadu (TN) has 39.
A uniform 50% increase multiplies every state’s seats by 1.5: UP gets 120 seats (+40), TN gets ~59 seats (+20).
Total seats become 816, so the new majority target is 409 seats. Percentages stay the same (UP still ~14.7% of total), but absolute numbers matter for winning.
The majority target rose by 137 seats (409‑272). However, big northern states like UP, MP and Bihar together gain more than 200 extra seats, while all southern states gain only ~65 extra seats.
A party that wins all seats in UP gets 40 more MPs toward the 409 target, but the same win in TN adds only 20 more MPs.
So, even though it’s proportional, the larger absolute gain in the North makes it easier for a north‑strong party to reach the higher majority threshold with less help from the South. Thus, the status quo of percentages is maintained, but northern states gain a practical advantage in forming a government.
M.K.Stalin@mkstalin
Hon’ble Prime Minister, this is Tamil Nadu’s final warning. மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களே, இது தமிழ்நாட்டின் இறுதி எச்சரிக்கை! #TNwillFightTNwillWin
English
@VijaySingh_law ये सबके लिए और सारे दल सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ अन्याय न हो, बस सवर्णों के साथ अन्याय होते रहना चाहिए।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नाम पर। लेकिन जब यही खुद पर लागू होने लगा तो अन्याय लगने लगा। भोसड़ीवालों जन्मजात दोगला हो या कोई कोर्स किए हो? #Dogla
हिन्दी
राहुल गांधी जी का साफ ऐलान:
ये संशोधन गिरेगा।
जाति जनगणना का डेटा दबाने की साजिश चल रही है।
मोदी सरकार SC, ST, OBC का हक छीन रही है, ये सीधी "हिस्सा चोरी" है।
दक्षिण और छोटे राज्यों के साथ धोखा नहीं होने देंगे।
हिन्दी
@srinivasiyc ये सबके लिए और सारे दल सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ अन्याय न हो, बस सवर्णों के साथ अन्याय होते रहना चाहिए।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नाम पर। लेकिन जब यही खुद पर लागू होने लगा तो अन्याय लगने लगा। भोसड़ीवालों जन्मजात दोगला हो या कोई कोर्स किए हो? #Dogla
हिन्दी
@LutyensMediaIN ये सबके लिए और सारे दल सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ अन्याय न हो, बस सवर्णों के साथ अन्याय होते रहना चाहिए।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नाम पर। लेकिन जब यही खुद पर लागू होने लगा तो अन्याय लगने लगा। भोसड़ीवालों जन्मजात दोगला हो या कोई कोर्स किए हो? #Dogla
हिन्दी
जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करके बीजेपी दक्षिण भारत के प्रतिनिधित्व को खत्म करना चाहती है
: परकला प्रभाकर, निर्मला सीतारमण के पति
हिन्दी
कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से महिला आरक्षण का समर्थन करती है।
2023 में महिला आरक्षण बिल को संसद में सर्वसम्मति से पास किया गया था और यह अब हमारे संविधान का हिस्सा है।
मोदी सरकार अब जो प्रस्ताव ला रही है, उसका महिला आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है। ये संशोधन, परिसीमन और चुनावी क्षेत्रों की मनमानी फेरबदल के जरिए सत्ता पर कब्ज़ा करने का प्रयास है।
कांग्रेस पार्टी देश के OBC, दलित और आदिवासी समुदायों के हिस्से की चोरी नहीं होने देगी, क्योंकि इसमें जातिगत जनगणना के आंकड़ों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।
इसके साथ ही, हम देश के दक्षिणी, उत्तर-पूर्वी, उत्तर-पश्चिमी और छोटे राज्यों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
हिन्दी
@mr_mayank ये सबके लिए और सारे दल सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ अन्याय न हो, बस सवर्णों के साथ अन्याय होते रहना चाहिए।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नाम पर। लेकिन जब यही खुद पर लागू होने लगा तो अन्याय लगने लगा। भोसड़ीवालों जन्मजात दोगला हो या कोई कोर्स किए हो? #Dogla
हिन्दी
BREAKING : Massive blow to Modi 🔥
MK Stalin — Fighting on ground against delimitation
Revanth Reddy — Fighting on ground against delimitation
Siddaramaiah — Fighting on ground against delimitation
KC Venugopal — Fighting on ground against delimitation
Entire South India is united and spitting FIRE against BJP’s dirty trick to divide North & the South 🫡
English
"जिस तरह का परिसीमन सरकार करने जा रही है, वह देश हित में नहीं है। अगर आप देश की अखंडता और एकता की चिंता करते हैं तो आपको इस तरह का परिसीमन नहीं करना चाहिए।"
- योगेन्द्र यादव
हिन्दी
@pinarayivijayan ये सबके लिए और सारे दल सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ अन्याय न हो, बस सवर्णों के साथ अन्याय होते रहना चाहिए।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नाम पर। लेकिन जब यही खुद पर लागू होने लगा तो अन्याय लगने लगा। भोसड़ीवालों जन्मजात दोगला हो या कोई कोर्स किए हो? #Dogla
हिन्दी
The draft of the Delimitation Bill, 2026, that is now available in the public domain seems to suggest that the BJP-led Union Government is keen on proceeding with a delimitation exercise without accounting for the current proportional share of the States', vis a vis their representation in the Lok Sabha.
Such an exercise would be highly unjust, as it would penalise those very States - including Kerala - which took conscious efforts to sincerely implement the National Population Policy, 1976. On the other hand, States that lagged behind in population control measures would be seemingly rewarded for their ineffective implementation.
Federalism has been recognised as an inalienable part of the basic structure of our Constitution and in a federal democracy, the raison d'être for representation cannot be mere numbers. There has to be an inclusive approach by taking into account the sentiments of all those who would be impacted by the proposed delimitation exercise, especially the States.
A consensual approach in this matter is absolutely essential. The present attempt to increase the number of seats in the Lok Sabha, through an amendment proposed to be brought about in a haste will undoubtedly destroy the spirit of consensus, which was the corner stone of our Constitution making.
To rush through with the delimitation amendment, in the garb on implementing women's reservation is nothing but a ploy to mask the real objectives behind this entire exercise. The fact that it is being taken up when the election process to four State assemblies and one Union Territory is yet to be completed has raised genuine suspicions about the political considerations behind it.
Considering these strong grounds, it is imperative that the present Delimitation Bill which is sought to be taken up without fair amount of discussions be dropped forthwith.
At the same time, women's reservation in the Parliament and the Legislative Assemblies can be and should be implemented right away, without any linkages to delimitation or census.
#Delimitation
English
@INCIndia @kharge @RahulGandhi ये सबके लिए और सारे दल सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ अन्याय न हो, बस सवर्णों के साथ अन्याय होते रहना चाहिए।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नाम पर। लेकिन जब यही खुद पर लागू होने लगा तो अन्याय लगने लगा। भोसड़ीवालों जन्मजात दोगला हो या कोई कोर्स किए हो? #Dogla
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The Modi government is attempting to push a deeply flawed, unconstitutional and anti-federal delimitation exercise.
In this context, a meeting was held at the residence of Congress President & Rajya Sabha LoP Shri @kharge to discuss the issue.
LoP Shri @RahulGandhi and other Opposition leaders were present at the meeting.
📍 New Delhi
English
@shaandelhite ये सबके लिए और सारे दल सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ अन्याय न हो, बस सवर्णों के साथ अन्याय होते रहना चाहिए।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नाम पर। लेकिन जब यही खुद पर लागू होने लगा तो अन्याय लगने लगा। भोसड़ीवालों जन्मजात दोगला हो या कोई कोर्स किए हो? #Dogla
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This type of delimitation is not good for the nation. It’s not about North-South, if you care for long term security of the country then such delimitation is not good.
What govt is doing is open fraud. They are saying something else and doing something else.
— Yogendra Yadav
English
🚨 BREAKING NEWS। चेन्नई
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के मुखिया M. K. Stalin का केंद्र पर सीधा हमला। Delimitation Bill पर बड़ा राजनीतिक विस्फोट
🔴 मुख्य बिंदु (Important Announcements)
🏴 “ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट” का ऐलान
पूरे तमिलनाडु में घरों और सार्वजनिक स्थानों पर काले झंडे फहराए जाएंगे
⚖️ Delimitation Bill को बताया “ऐतिहासिक अन्याय”
दक्षिणी राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप
🔥 स्टालिन का चेतावनी संदेश
“अगर केंद्र नहीं माना, तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी”
🇮🇳 ‘भारत के विकास में योगदान की सज़ा?’
दक्षिण भारत के साथ अन्याय का नैरेटिव मजबूत
🌋 “पूरा दक्षिण उबाल पर”
विंध्य के दक्षिण के राज्यों में गुस्से का दावा
@arivalayam @mkstalin
हिन्दी
‘परिसीमन से सत्ता कब्जाने की कोशिश’, संसद के विशेष सत्र से पहले केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी
पूरी खबर: intdy.in/hmv3to
#RahulGandhi #Delimitation #SpecialParliamentSession
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@srinivasiyc ये सबके लिए और सारे दल सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ अन्याय न हो, बस सवर्णों के साथ अन्याय होते रहना चाहिए।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नाम पर। लेकिन जब यही खुद पर लागू होने लगा तो अन्याय लगने लगा। भोसड़ीवालों जन्मजात दोगला हो या कोई कोर्स किए हो? #Dogla
हिन्दी
कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का पूर्ण समर्थन करती है।
2023 में संसद ने सर्वसम्मति से इस बिल को पारित किया, और यह अब हमारे संविधान का हिस्सा है।
इस संशोधन से सरकार का महिला आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि परिसीमन के जरिए सत्ता हथियाने की कोशिश है
हिन्दी
@LutyensMediaIN ये सबके लिए और सारे दल सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ अन्याय न हो, बस सवर्णों के साथ अन्याय होते रहना चाहिए।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नाम पर। लेकिन जब यही खुद पर लागू होने लगा तो अन्याय लगने लगा। भोसड़ीवालों जन्मजात दोगला हो या कोई कोर्स किए हो? #Dogla
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एक तरफ दक्षिण भारत के कई राज्य परिसीमन में संभावित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इस मुद्दे पर सवाल खड़े किए हैं।
लेकिन हैरानी की बात है कि आंध्र प्रदेश के नेता इस अहम मुद्दे पर अब तक चुप्पी साधे हुए हैं।
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@dineshdangi84 ये सबके लिए और सारे दल सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ अन्याय न हो, बस सवर्णों के साथ अन्याय होते रहना चाहिए।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नाम पर। लेकिन जब यही खुद पर लागू होने लगा तो अन्याय लगने लगा। भोसड़ीवालों जन्मजात दोगला हो या कोई कोर्स किए हो? #Dogla
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