पेरलेलं मोरपीस

@mpsc_office आज आयोगामार्फत जे धडाडीचे निर्णय घेण्यात आले त्या बद्दल मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस @CMOMaharashtra मा. आयोग @mpsc_office मा. अध्यक्ष @bhimanwar मा. सचिव साहेब व सर्व अधिकारी कर्मचारी याचे आभार व धन्यवाद. वेटींग कार्यान्वित करण्याच्या निर्णयाचे खासकरून आभार.

जाहिरात क्रमांक ०१४/२०२६ महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ ची अधिसूचना आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. परीक्षेचा दिनांक : १२ जुलै २०२६ अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक: ४ जून २०२६ mpsc.gov.in/adv_notificati…

आयोगाने गट-क सेवेतील लिपिक टंकलेखक व कर सहायक संवर्गाकरिता टायपिंग टेस्ट रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे निकाल वेळेत लागण्यास मदत होईल, आयोगाच्या निर्णयाचे स्वागत. @mpsc_office

@bhimanwar तुमचा निर्णय विद्यार्थी हिताचा आहे पण १) सरळ सेवेतून लागलेल्याने बाहेर कसे पडावे? २)क्लार्क जे मल्टी अथॉरिटी आहे मल्टी कॅडर नाही त्यासाठी वेटींग सुरू करण्यात यावी. ३) जो ज्या पे स्केल च्या पदावर आहे त्याला त्या किंवा त्या पेक्षा कमी च्या पदासाठी फॉर्म च भरता यायला नको.

Opt out option cancelled by MPSC

@AJAM_18 @mpsc_office @bhimanwar @pudharionline @kirantajne क्लार्क साठी वेटींग सुरू केली असती तर आनंद झाला असता

मा.@mpsc_office @bhimanwar OPTING OUT गैरप्रकार बाबत आपण कारवाई करणार आहात या आश्वासना साठी धन्यवाद...आता लवकरच निर्णय जाहीर कराल अशी अपेक्षा... तसेच , पुढारी news चॅनल @pudharionline @kirantajne आपण या बातमीला लावून धरल्या बद्दल आणि आयोगा पर्यंत पोहोचल्या बद्दल धन्यवाद...🙏

चपराशी ची फी 1000 रुपये

@drashokuike_mla चपराशी च्या जागा भरताना त्याची फी 1000 रुपये घेतो याची लाज वाटणे या अधिकारी लोकांना बंद झाली का मंत्री महोदय MPSC UPSC ची फी 300 रुपये आहे तुम्हाला या बद्दल काहीच कसं वाटत नाही

अट्रॉसिटी पिढीतांच्या वारसदारांना न्याय आणि अनुसूचित जमाती उमेदवारांना संधी आदिवासी विकास मंत्र्यांची तत्परता.. आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नाशिक ह्यांनी काढलेल्या चौकीदार जाहिरातीत ST संवर्गाचे एक ही पद राखीव दाखविलेले नव्हते त्याबाबत आज दिनांक २८ एप्रिल रोजी तातडीने आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नाशिक व सचिव आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय ह्यांची VC द्वारे बैठक घेऊन त्यांना शासन निर्णय 20 नोव्हेंबर 2025 मधील तरतुदींचा अभ्यास करून जाहिरात परत काढावी अश्या सूचना दिल्या आणि तत्काळ त्याची अंमलबजावणी करावी असे निर्देश दिले. त्यामुळे चौकीदार पदासाठीचे जाहिरातीचे शुध्दीपत्रक काढून आदिवासी बांधवांवर होणारा अन्याय दूर करण्यात येत आहे . एट्रॉसिटी कायद्यातील पिढीतांच्या वारसदारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी विशेष बाब म्हणून आदिवासी विकास विभागातील वर्ग चार चे 151 पदे हे मृत संवर्गातून पुनरुज्जीवित करून एक वेळ ची विशेष बाब म्हणून त्यांची नियुक्ती पूर्वी मृत घोषित असलेल्या पदांवर दाखविण्यात येऊन अनुसूचित जमाती च्या उमेदवारांसाठी सुधारित जाहिरातीत पदे राखीव राहणार आहेत त्यामुळे अनुसूचित जमाती उमेदवारांवर कोणताही अन्याय होणार नाही.. त्यामुळे कोणीही कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये. असे आवाहन आदिवासी विकास मंत्री श्री अशोक उईके यांनी केले आहे

आपणास विनंती आहे की यावर काही उपाय काढावा. कारण संपूर्ण महाराष्ट्रातून परीक्षार्थी ह्या उन्हात प्रवास करीत येणार आणि त्यानंतर 4 दिवस परीक्षा आहे त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता परीक्षा काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात यावी अशी विनंती.@Mpsc_Andolan @RRPSpeaks @mpsc_office

आदरणीय सचिव सर मी आपणास विनंतीपूर्वक अर्ज करू इच्छितो की सध्या च्या उन्हाची तीव्रता वाढत चालली असून उन्हाच्या झळा मुळे अनेक लोकांना आपला जीव गमावावा लागला आहे. वनसेवेची परीक्षा ह्याच रखरखत्या उन्हात मुंबई ह्याच एका ठिकाणी होणार आहे आणि ते पण भर दुपारी.@bhimanwar @CMOMaharashtra

लोकांना महाराष्ट्रात २५ वर्ष राहून मराठी येत नाही. आणि हे ते अभिमानाने सांगतात ह्याचा राग आहे.

Honoured to call on His Excellency Hon’ble Governor Shri Jishnu Dev Varma after assuming charge as Chairman, Maharashtra Public Service Commission ( #MPSC). Briefed him on MPSC’s functioning, key initiatives, and preparedness for massive recruitments this year…

शासकीय नोकरभरतीच्या प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्याच्या निर्णयाबद्दल मा. मुख्यमंत्री श्री. @Dev_Fadnavis जी यांची भेट घेऊन आभार मानले. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शासकीय नोकरभरती बाबत सुधारणात्मक निर्णय घेण्यात आले. शासनाच्या विविध विभागातील गट-अ आणि गट-ब दर्जाच्या समान सेवाप्रवेश नियम असणाऱ्या पदांसाठी एकाच परीक्षाप्रक्रियेतून भरती करण्यात येणार असून, अराजपत्रित गट-ब आणि गट-क च्या समान सेवाप्रवेश नियम असणाऱ्या पदांसाठी एकच परीक्षा होईल. यासाठी शासनाच्या सर्व विभागातील संवर्गांच्या सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करण्यात येईल. जेणेकरून उमेदवारांना विविध पदांसाठी वर्षभर वेगवेगळ्या परीक्षांचे अर्ज करणे, वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांचा अभ्यास करणे, विविध परीक्षांच्या निकालांची वाट पाहणे आणि न्यायालयीन प्रकारणांची गुंतागुंत यापासून दिलासा मिळेल. यासोबतच उमेदवारांच्या कागदपत्र पडताळणीमुळे नियुक्तीस विलंब होत असल्यामुळे डिजिलॉकरद्वारे कागदपत्र पडताळणी करण्याचा निर्णय देखील यावेळी घेण्यात आला. तसेच राज्यसेवेच्या मुलाखतीपर्यंत जाऊनही निवड न झालेल्या उमेदवारांना सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रात नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी "निपुण सेतू" उपक्रम देखील राबविण्यात येणार आहे. या सुधारणांमुळे उमेदवारांसाठी भरती प्रक्रिया सुलभ होईल तसेच शासनाला सक्षम अधिकारी-कर्मचारी उपलब्ध होतील. त्यामुळे शासकीय नोकरभरतीबाबत केलेल्या या सुधारणांसाठी मा. मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन आभार मानले. यावेळी न्यायालयीन प्रकरणामुळे विविध भरतीप्रक्रियांना विलंब होत असून निवड होऊनही उमेदवारांना नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागते. विविध विभाग वेळेत म्हणणे सादर करत नाहीत. म्हणून अशी न्यायालयीन प्रकरणे प्राधान्याने व गतिमानतेने निकाली काढण्याबाबत व्यवस्था निर्माण करावी अशी मागणी देखील यावेळी केली. त्यावर लवकरच शासकीय नोकरभरतीची प्रकरणे MAT च्या कार्यकक्षेतून वगळून थेट उच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत देता येईल का याबाबत विचार सुरु आहे. तसेच उच्च न्यायालयात MPSC च्या प्रकरणांसाठी तज्ज्ञ वकिलांचे स्वतंत्र पॅनल देखील नियुक्त करण्यात येईल. अशा प्रकारे थेट उच्च न्यायालयात प्रकरणे दाखल झाल्यास MAT व त्यानंतर अपीलाचा कालावधी वाचणार आहे असे मा.मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. यावेळी माझ्या समवेत आ. श्री. गोपीचंद पडळकर, आ. श्री. मंगेश चव्हाण, माजी आमदार श्री. पृथ्वीराजबाबा देशमुख उपस्थित होते. @GopichandP_MLA @mlamangeshbjp

गडचिरोलीतील एटापल्ली तालुक्यात लॉयड्स स्टील ची खाण आहे. सुरजागड च्या डोंगरात. खाणीतून उपसलेली माती डोंगरा खालील गावातून नदी नाल्यात, शेतात पसरते. मलमपाडी गावातील ओढ्याचे काल घेतलेले छायाचित्र. आता उन्हाळा आहे. गाई गुरे ओढ्यात पाणी प्यायला जातात. चिखलात रुततात. ह्या गावात आता पर्यंत ६ गुरे अशी मेलीत. ओढ्यातील मासे बेडुक वगैरे मेले, शेतातून धानाचे पीक अर्ध्य वर आले . " विकासाचा " फटका ज्याना बसतो त्यांना पुरेशी नुकसान भरपाई तरी आवश्यक आहे. ह्या गावातून नक्षलवाद संपविला आहे. पुनः दुःख संपले नाही. एका लाल रंगाची जागा दुसरा लाल रंग घेतो आहे.(नीरज हातेकर यांची पोस्ट) माझे मत: या खाण मालकांकडून सत्ताधारी पक्ष आणि इतर सर्व राजकीय पक्ष मोठ्या प्रमाणात मलिदा खातात,हे काही लपून राहिलेले नाही. पर्यावरण हा आता फक्त कोरड्या चिंतेचा विषय बनला आहे आणि शेतकरी जगला काय मेला काय कोणाला त्याचे काय? @Dev_Fadnavis @PMOIndia @RahulGandhi

बीडच्या लोकल न्यूज़ पेपर चा वेगळाच स्वैग आहे 😄😄😄

🔸CM Devendra Fadnavis chaired a crucial meeting on reforms in the General Administration Department. While emphasizing administrative reforms, human resource management, and bringing transparency to the recruitment process, the CM also stated that decisions on these reforms would be taken soon in the cabinet meeting. The Chief Secretary and concerned senior officials were present. 🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सामान्य प्रशासन विभागाच्या सुधारणेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. प्रशासन सुधारणा, मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यावर त्यांनी भर दिला. या सुधारणांबाबतचा निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले. मुख्य सचिव व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में सामान्य प्रशासन विभाग के सुधार को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उन्होंने प्रशासनिक सुधार, मानव संसाधन प्रबंधन और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर विशेष जोर दिया। और सेवा प्रवेश नियमों में संशोधन का निर्णय जल्द ही कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 🕧12.30pm | 9-2-2026📍Sahyadri Guest House, Mumbai | दु. १२.३० वा. | ९-२-२०२६📍सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई. @Dev_Fadnavis #Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai

राज्यात लवकरच 70 हजार पदांची मेगा नोकरभरती; कौशल्याधारित व पारदर्शक डिजिटल भरती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सामान्य प्रशासन विभागाच्या सुधारणेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत राज्यात लवकरच होणाऱ्या नोकरभरतीची प्रक्रिया राबविताना आवश्यक कौशल्ये, सेवा प्रवेश, पात्रता आणि कामाच्या स्वरुपानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. राज्यात जवळपास 70,000 हून अधिक पदांची भरती टप्प्याटप्प्याने केली जाणार असून, यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सुमारे 50,000 पदे आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाहेरील 20,000 पदांचा समावेश असणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेला प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच, राज्य शासनाच्या सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भातील निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये 70,000 पदे भरल्यानंतर विभागांच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाने सादर केलेले मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल सर्वाधिक प्रशंसनीय ठरले. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी इतर राज्यांनाही हे सुधारणा मॉडेल स्वीकारण्याचे निर्देश दिले. यामुळे प्रशासन सुधारणा क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य देशासाठी मार्गदर्शक ठरत आहे. राज्य प्रशासनातील महत्त्वाच्या विभागांमध्ये सर्वांगीण प्रशासन सुधारणा वेगाने राबविण्यात याव्यात. तसेच, भरती प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रे, लांब रांगा आणि विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाईन व डिजिटल व्हेरिफिकेशन मॉडेल विकसित करण्यावर भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पासपोर्टसारख्या संवेदनशील दस्तऐवजांची ऑनलाईन पडताळणी शक्य असल्यास, इतर प्रक्रियांमध्येही हे मॉडेल वापरता येईल. यासाठी प्रत्येक विभागाने ब्लॉकचेन पद्धतीबरोबरच डिजिलॉकर प्रणालीत प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करावी. संपूर्ण भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असावी. येणाऱ्या एका वर्षात महाराष्ट्रात गव्हर्नन्स रिफॉर्मचे नवे मॉडेल उभे राहील, ज्यामध्ये प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची असेल. कोणताही विभाग मागे न राहता सर्वांनी एकत्र येऊन प्रशासन सुधारणा यशस्वी कराव्यात, असेही निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. यावेळी मुख्य सचिव तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. @Dev_Fadnavis @narendramodi #Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai

हिटलर ने ज्या प्रकारे ज्यू लोकांच्या कत्त*लीसाठी चेंबर बनवले होते, महाराष्ट्रात असेच चेंबर हे MPSC च्या रूपाने अस्तित्वात आहे. ज्यात इथले तरुण देशोधळीला लावले जात आहे.

MPSC गट-ब पूर्वपरीक्षा तीन दिवसांवर; प्रवेशपत्रे जाहीर जाहिरात सात महिने उशिराने, अनेकांची संधी हुकली वयोमर्यादा सवलतीवर सरकारचा निर्णय नाही परीक्षा जवळ असूनही विद्यार्थी चिंतेत #MPSCStudents #mpscprotest #puneprotest #mpscexam

@Leshpal_speaks पवार साहेबांकडे न्या सर विषय तेच काही करू शकतील. बाकी आशा मेल्या.

आदरणीय मनोज दादा, स्पर्धा परीक्षा जाहिराती वेळेवर येणं, जाहिरातीमध्ये न्याय्य जागा असणं, परीक्षा वेळेवर होणं, निकाल वेळेत लागणं, वेळेत जॉईनिंग मिळणं अशा आंदोलनांचं मूळ असलेल्या प्रश्नांना हात घाला.. स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वारंवार होणाऱ्या आंदोलनामुळं मुलं अभ्यास करणाऱ्या भागातील लोकांनाही नाहक त्रास होतो. नियमित अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची दिशा भरकटते, विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल होऊन भविष्य पणाला लागतं हाही भाग आहेच. आपण या मुलांना परत रस्त्यावर यायची वेळच येऊ नये यासाठी प्रयत्न करावेत अशी आमची सर्व विद्यार्थ्यांची कळकळीची विनंती आहे 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #mpsc #MPSCआंदोलन #competitive #exams #YOUTH #Students #YouthEmpowerment

MPSC च्या विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणे @Dev_Fadnavis यांना महागात पडेल. उद्याची परीक्षा पुढे ढकलून सगळ्यांना संधी द्या! आचारसंहितेचे कारण सांगू नका, लाडली बहीण योजनेचा हप्ता निवडणुकीत टाकता हा भंग नाही का? हिंदू महापौर झाला पाहिजेम्हणता ही आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन नाही का? विद्यार्थी मानसिक तणावात आहेत, त्यांच्या जीवितास काही झाल्यास राज्य सरकार जबाबदार राहील! ऑल इंडिया पँथर सेना विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी आहे. निगरगट्ट सरकारचा निषेध करतो! @AjitPawarSpeaks @mieknathshinde #MPSCआंदोलन