मराठी पॅटर्न

चला आझाद मैदान, २७ फेब्रुवारी, सकाळी ९ #व्हिसा कायदा झालाच पाहिजे. #राज्यांचे नागरिकत्व कायदा झालाच पाहिजे. मराठी भाषा सार्वजनिक ठिकाणी बोलणे, घटनात्मक अधिकारात अनिवार्य असले पाहिजे. #मराठी_राष्ट्र #महाराष्ट्र #स्वायत्त_महाराष्ट्र_संघर्ष_समिती

मराठी भाषा शिका आणि परवाना मिळवा, नोकऱ्या मिळवा, उद्योग धंदे करा. हे असले चिल्लरचाळे बंद झाले पाहिजेत! या राज्यात जो मूळचा #मराठी आहे. त्यालाच परवाने, नोकऱ्या, उद्योग धंद्यात प्राधान्य मिळालं पाहिजे. मराठी शिकून #महाराष्ट्र ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न हाणून पाडले पाहिजेत.

अगोदर १५०० चौ.फूट पर्यंतचे अतिक्रमण नियमित केले मुंबईत ३५ लाख स्वस्त घरे परप्रांतीयांनासाठी बिहार भवन मुंबईत उभारणार यूपी बिहारसाठी विशेष वाढीव ट्रेन परप्रांतीयांसाठी पोलीस भरतीतही काही अटी सैल महाराष्ट्रात पूर्ण इकोसिस्टम उभं राहत आहे फडणवीस सरकार मराठी हक्क संपवत आहे.

आता एकच मोठे काम केले पाहिजे, महाराष्ट्रात परप्रांतीयांचा मतदान हक्क काढून घेतला पाहिजे त्यांना फक्त त्यांच्या मूळ राज्यात मतदान हवे... इतर राज्यात जाऊन मतदान टक्केवारी वाढवून आमच्या पुढाऱ्यांना गुलाम करणे तात्काळ थांबविले पाहिजे, मतदानाच्या जीवावर हे आता मराठीला विरोध करत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत मुळात यांनी मतदान का करावे ? - @gdeshmukh1984 #मराठीएकीकरणसमिती

आता एकच मोठे काम केले पाहिजे महाराष्ट्रात परप्रांतीयांचा मतदान हक्क काढून त्यांना फक्त त्यांच्या मूळ राज्यात मतदान हवे. इतर राज्यात नोकऱ्या,रोजगारासाठी जाऊन मतदान टक्केवारी वाढवून मतदानाच्या जीवावर हे मराठीला विरोध करत आहेत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत यांनी मतदान का करावे?

काय पण पुण्याच्या खासदारांचा पाठपुरावा आहे! पुण्याच्या लोकांचा फायदा बघा, जबलपूर च्या नव्हे. पुण्याच्या लोकांचे नातेवाईक जबलपूर ला नव्हे, महाराष्ट्रातल्या शहरांमध्ये आहेत! आणि दररोज?? कशाला? म्हणजे का? कशासाठी? नेहमी तुमचा पाठपुरावा महाराष्ट्राबाहेरच्याच रेल्वे गाड्यांबाबत कसा असतो? मराठवाडा, कोल्हापूर इथे फेऱ्या वाढवायला सांगा की.

महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे आता बंधनकारक करण्यात आले असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर रुपये १,००,०००/- पर्यंत दंडाची तरतूद — हा म्हणजेच मराठी अस्मितेच्या लढ्याला मिळालेला मोठा न्याय आहे. गेल्या १०-१२ वर्षांपासून मराठी शाळा, मराठी भाषा आणि स्थानिकांच्या हक्कांसाठी सातत्याने आवाज उठवणाऱ्या चळवळीचे हे ठोस फलित आहे. बदल हा अचानक होत नाही — तो सातत्यपूर्ण, सनदशीर आणि संयमी लढ्याचा परिणाम असतो. १००% मागण्यांपैकी ५०% यश धोरणातून मिळते, तर उर्वरित यश हे आंदोलन, उपोषण आणि चर्चेतून घडत असते — याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. रिक्षा परवान्यात मराठी भाषेची अट असो किंवा शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य — हे सर्व निर्णय एकाच दिशेने जाणारे आहेत, आणि ते म्हणजे स्थानिक भाषा व संस्कृतीचे संरक्षण. आज हा क्षण अनुभवताना, “मराठी एकीकरण समिती – महाराष्ट्र राज्य” या संघटनेचा शिलेदार असल्याचा सार्थ अभिमान वाटतो. ही फक्त सुरुवात आहे… लढा अजून सुरूच आहे! — सागर पाटील मराठी एकीकरण समिती (महाराष्ट्र राज्य) #मराठीभाषा #मराठीअस्मिता #महाराष्ट्र #शिक्षणनिर्णय #मराठीएकीकरणसमिती #LocalLanguage #PolicyChange @sagarpatilkar

महाराष्ट्र 100 रुपये केंद्राला कमवुन देतो तर त्या मोबदल्यात केंद्र महाराष्ट्राला फक्त 7 रुपये परत करतो व उर्वरित 93 रुपये उत्तरे कडिल गोबरपट्याला देतो . महाराष्ट्र अगर एक देश असता तर फ्रांस,जर्मनी,इटली किंवा अश्या अनेक देशांपेक्षा समृद्ध असता पन पन उत्तरे कडिल गाढंव पाळन्यात महाराष्ट्राचा पैसा खर्च होतो व त्या मोबदल्यात ना चांगल्या मराठी शाळा मिळत ना चांगले आरोग्य केंद्र जे काही थोडे फार रोड आणी पुल बांधले जातात त्यातही 30 टक्याहुन जास्त कमिशन खोरी चालु आहे . संसदेत डिलिमेटेशन करन्यासाठी बिल आनन्यात आले यात महाराष्ट्र व साऊथ येथिल राज्यांचे सर्वात मोठे नुकसान होनार हे निश्चित फक्त जागा वाढवने ऐव्हडे षडयंत्र नाही तर भाजपा व आर एस एस सतत सत्तेत कशी राहिल याचा तो प्लान आहे . यांच्या संपुर्ण कुरखोड्या फक्त यासाठीच की हे नेहमी सत्तेत राहुन देश लुटत रहावे व त्यावर कोनिही बोलले तर बहुमतातीचा झुंनजुना वाजवुन दडपशाही चालु ठेवने हेच होय .

महापालिका निवडणुकीच्या वेळी मुंबई तोडणार होते. आता तो धोका कमी झाला आहे का? मग राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे यांना प्रश्न विचारण चुकीच आहे का? लोकांनी भाषेच्या मुद्द्यावर तुम्हाला मतदान केलं होत, धर्माचा मुद्दा का घेतला? शिवसेना इतकी वर्षे मुंबईत सत्ता असून मराठी माणूस टिकावा म्हणून किती प्रयत्न केले? मनसे समर्थक म्हणतात लोकं जात धर्म बघून मतदान करतात, २००९ ला भाषेच्या मुद्द्यावर मतदान केल होत आणि सातत्य मनसेला टिकवता आलं नाही. #Delimitaiton मुळे बिहारात ९८% जागा वाढणार आहेत आणि महाराष्ट्रात जवळपास ६०% जागा वाढणार आहेत. बिहारची लोकसंख्यावाढ ही जन्मदर जास्त आणि महाराष्ट्राची लोकसंख्या वाढ जन्मदर कमी आणि अमर्याद स्थलांतर झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात फुगलेली आहे. महाराष्ट्राला ३० वाढीव जागा मिळत आहे पण लोकसभेत सगळी हिंदी राज्ये गुजरातसह बहुमताने सरकार स्थापन करू शकतात. अशावेळी मराठी भाषिक महाराष्ट्राचा आवाज किती ऐकला जाणार आहे? आतातारी ऐकला जातो का? ही वाढ फसवी आहे, हिंदी वसाहतवादाची सुरुवात आहे. अगोदर हिंदी भाषेने मराठीच खूप नुकसान केल आहे आणि आता ह्या वाढीव जागा.

कट्टर धर्मांध असो किंवा सेक्युलर विचारधारा असो महाराष्ट्र आणि उत्तरभारत जोडले जाऊ शकत नाही. वर्षानुवर्षे वैचारिक, सामाजिक दारिद्र्यात असलेला हा गोबरपट्टा महाराष्ट्रात वाढू नये यासाठी #मराठी माणूस लढतोय. मग कोणी भाषावादी म्हणो किंवा प्रांतवादी म्हणो पण आमचा यांच्याशी संबंध नाही

परप्रांतीय लोक येतात आणि आपले हक्क हिरावून घेतात! कळलं कसं......

@anilshidore थोडक्यात दक्षिणेतील राज्यं देशाच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न करणार. जातीयवादात अडकलेली, बुरसटलेल्या विचारांची उत्तरेतील राज्यं त्यात खोडा घालत राहणार.

@anilshidore महाराष्ट्राची स्थलांतरित अमराठी लोकसंख्या वगळली तर महाराष्ट्राची सुद्धा तीच गत होईल खासदार कमी होतील. देशाच्या प्रगतीत योगदान देऊन जर असा अन्याय होणार असेल तर या सर्व राज्यांनी आता एकत्र येऊन वेगळा विचार करण्याची गरज आहे. #स्वायत्तमहाराष्ट्र #FederateIndia

आता ह्या पुढे लोकसंख्येवर आधारित लोकसभेचे मतदारसंघ तयार केले तर दक्षिण भारतावर मोठा अन्याय होईल. २०२६ साली मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार आहे आणि मतदारसंघ वाढणार आहेत. अशावेळी फक्त लोकसंख्येवर आधारित मतदारसंघ बनवणं चूक ठरेल. कारण, एका अर्थानं लोकसंख्या कमी करण्याचं धोरण यशस्वी पणानं राबवलं म्हणून दक्षिणेच्या राज्यातील खासदारांचं प्रमाण तुलनेनं आजच्यापेक्षा कमी होईल. वास्तविक केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा ह्या राज्यांनी मानवी विकासात (लोकसंख्या नियंत्रण, शिक्षण, आरोग्यसेवा, महिलांचा विकासातला सहभाग इत्यादी) खूप प्रगती केली. आर्थिक प्रगतीही केली. बघा ना, केवळ १८% लोकसंख्या असूनही जीडीपी मध्ये त्यांचा वाटा ३५% आहे. पण, २०२६ मधे तुलनेनं त्यांचे खासदार कमी होणार. ह्याबद्दलची अस्वस्थता दक्षिणेत आहे. काल ती तेलंगणाचे मंत्री के. टी. रामा राव ह्यांनी बोलून दाखवली. महाराष्ट्रानंही ह्यावर विचार करून आपली भूमिका मांडली पाहिजे.

देवेंद्र फडणवीस हे मराठी असले, तरी महाराष्ट्राला त्यांचा कोणताही उपयोग नाही. त्यामुळे ते उद्या पंतप्रधान झाले, तरी मराठी माणसाचे काही भले करतील याची कोणतीही शक्यता नाही. पंतप्रधान पदासाठी त्यांना मराठी म्हणूनही पाठिंबा देण्यात अर्थ नाही.

जास्तीत जास्त लोकसंख्या सामावून घेण्यासाठी महाराष्ट्र सिमेंटच जंगल झाला तरी चालेल पण लोक थांबवायचे नाहीत. रस्ते रुंद करा, जंगल डोंगर तोडून उंच इमारती बांधा.. येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रामध्ये राहणीमानाचा स्तर पडला तर नवल वाटणार नाही.

सर्व परप्रांतीयांनी आणि मराठी भैय्यांनी याचे उत्तर द्यावे! #लोंढेपळवामहाराष्ट्रवाचवा #भूमीपुत्रांचीव्यथा #हाकलाअमराठीवाचवामराठी #हाकलापरप्रांतीयवाचवामहाराष्ट्रीय

ह्या कोणत्या संघटना आहेत? राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत आहेत राज्य सरकारला विरोध करत आहेत. अश्या संघटनांवर राज्यद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून कडक कारवाई करावी अश्या अतिरेकी संघटनांवर.... @CMOMaharashtra @PratapSarnaik @DGPMaharashtra #महाराष्ट्रात_मराठीच #महाराष्ट्र

डिलिमिटेशन म्हणजे संसदेत हिंदी भाषिकांची मक्तेदारी... राज्य घटनेतील भाषिक तरतुदी या हिंदी भाषिकांसाठी अनुकूल आहेत. आम्ही त्यांच्यासह फरफटत चाललो आहोत. #मराठी_राष्ट्र #महाराष्ट्र #स्वायत्त_महाराष्ट्र_संघर्ष_समिती

खरंतर माजी खासदार व माजी आमदार (यात मी पण आलो) यांना पेंशन देण्याचे काहीच कारण नाही. प्रामाणिक करदात्या नागरिकांच्या पैशांची ही नासाडी थांबविण्यासाठी ही पेंशन योजना कायमची बंद करायला हवी. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात याविषयावर पण चर्चा व्हायला हवी. - राजू पाटील, माजी आमदार मनसे #Pension #RajuPatil #MNS #LatestNews #MarathiNews (Pension, Raju Patil, MNS, Maharashtra, Latest News, Marathi News)

भाषावादी कोण ? निःपक्ष विचार करा महाराष्ट्रात येऊन #मराठी ला विरोध करणारे हे परप्रांतीय भाषावाद करत आहेत. भारताची भाषावार प्रांतरचना झालेली असताना महाराष्ट्रातील मराठीसक्तीला विरोध करण्याचे कारण काय ? कारण हे लोकं भाषावादी आहेत, यांना सगळ्या भाषा संपवून फक्त हिंदी रेटायची आहे.