सुमित उदय पाटील

भारतीय घटनेतील सहा (६) मूलभूत अधिकार: १. समानतेचा अधिकार. २. स्वातंत्र्याचा अधिकार (भाषण, हालचाल इ.). ३. शोषणाविरुद्ध हक्क. ४. धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार. ५. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क. ६. घटनात्मक उपायांचा अधिकार. घटनेतील कलम ३४३ जे केवळ हिंदी ह्या उत्तर भारतातील हिंदी लोकांच्या भाषेला केंद्राच्या अधिकृत भाषेचा दर्जा देते हे समानतेच्या अधिकाराच्या विरुद्ध नाही का? भारतातील सर्वच प्रमुख भाषांना अधिकृत भाषेचा दर्जा देता येऊच शकतो. जर यूरोपीय संघ (European Union) त्यांच्या २२ भाषात काम करू शकते तर भारतीय संघराज्य का करू शकत नाही? हिंदी भाषेला पूर्वीपासून विनाकारण महत्व दिल्यामुळे हिंदी भाषिकांमध्ये फुकटची श्रेष्ठत्वाची भावना निर्माण झाली आहे. मातृभाषेचे संस्कार पुसट झाल्याने बौद्धिक क्षमता सुद्धा कमी झाली आहे, ज्यामुळे तिथे ना विचारवंत निर्माण होत आहेत ना समाजसुधारक, नुसतं राजकारण, धर्माधपणा, जातीयता, बकालपणा शुण्य नागरी संवेदना ह्या सर्वांचं मूळ म्हणजे फुकटचं श्रेष्ठत्व आणि भारताचे मालक आपणच असल्याची भावना, ज्यामुळे इतर राज्यात अरेरावी करतात आणि मार खातात. ह्यावर उपाय म्हणजे ह्या भाषेला कलम ३४३ नुसार दिले गेलेले अधिकार काढून सर्वच भाषांना अधिकृत भाषा म्हणून समाविष्ट करणे हाच आहे.

आज #महाराष्ट्रदिन, महाराष्ट्र तोडण्याची भाषा करणार्‍या फुटीरतावादी लोकांना देखील शुभेच्छा.. सर्व मराठी लोकांना महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा.. लवकर आपण आपला "स्वातंत्र्यदिन" देखील साजरा करूच

भारत हे युरोप खंडासारखेच एक उपखंड आहे, जिथे विविध भाषिक ओळखी, वंश, आणि संस्कृती अस्तित्वात आहेत — युरोपमध्ये या विविधतेमुळे स्वतंत्र राष्ट्रे निर्माण झाली आहेत, तसेच भारतातही हीच वैविध्यता दिसून येते. भारतीय राज्यघटनेनुसार, भारत हा “राज्यांचा संघ” (Union of States) आहे, जिथे राज्यांनी एकत्र येऊन संघाची निर्मिती केली आहे. मात्र, युनायटेड स्टेट्स किंवा युरोपियन युनियनच्या विपरीत, भारतातील संघीय रचना अत्यंत केंद्राभिमुख (Centre-centric) आहे. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, कर्नाटकची प्रगती अपेक्षित वेगाने होत नाही. याचे मुख्य अडथळे म्हणजे उत्तर भारतकेंद्रित केंद्रीय सरकार आणि त्याच्याशी निगडित उत्तरेकडील राज्ये. ही राज्ये दाट लोकसंख्येची, आर्थिकदृष्ट्या मागास, साक्षरतेचे प्रमाण कमी, धार्मिक कट्टरता आणि बदल-आधुनिकीकरण स्वीकारण्यास अनिच्छुक अशी वैशिष्ट्ये दर्शवतात. शिवाय, या राज्यांमधून दक्षिणेकडील राज्यांकडे होणारा मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतर आणि करसंकलनातील अन्यायकारक वाटप यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांची प्रगती खुंटली आहे आणि त्यांना सापेक्ष मागासतेकडे ढकलले जात आहे.

नैसर्गिक देश हे भाषेच्या आधारावरच निर्माण होत असतात, इंग्लंड स्पेन फ्रान्स जर्मनी पोलंड हे यूरोपातील देश हे त्या त्या भाषिक ओळखीच्या लोकांचे देश आहेत नेपाळ थायलंड मलेशिया जपान अगदी अरबांचे देश हे सुद्धा त्यांच्या भाषिक ओळखीच्या किंवा वांशिक ओळखीच्या आधारावर अस्तित्वात आलेले देश आहेत. भारतातील राज्य विशेषतः महाराष्ट्र आणि इतर दक्षिण भारतीय हे भाषिक ओळखीच्या आधारावरचं अस्तित्वात आले आहेत पण ते सार्वभौम देश नाहीत कारण इंग्रजांच्या कृपेने ते सार्वभौमत्व दिल्लीकडे गेले. आज महाराष्ट्रात गोव्यात जो काही भांडवलदारांचा माकडखेळ सुरु आहे आपल्या जमिनी लुबाडल्या जात आहेत, भाषिक सांस्कृतिक घुसखोरी सुरु आहे त्याने आपल्याला सार्वभौमत्वचा विचार करण्यास भाग पाडले आहे.

या नकाशातील ‘ग्रेटर बांगलादेश’ आणि पाकिस्तान पाहता, या अकाउंटची सत्यता, प्रामाणिकपणा साशंक आहे. माझ्या मते पाकिस्तान ३ किंवा ४ स्वतंत्र देशांत विभागला जाईल — उदाहरणार्थ बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब इत्यादी. हे विभाजन पाकिस्तानच्या लोकांच्या खऱ्या विकासासाठी आणि पुढची पिढी कायमची कट्टरतावाद आणि अतिरेकी विचारांच्या चक्रात अडकू नये यासाठी आवश्यक आहे. भारताबद्दल बोलायचे झाले तर, आजचे भारत हे मुख्यतः ब्रिटिशांनी घडवलेले आहे. आजही आपण ‘ब्रिटिश इंडिया’ च्या मानसिकतेत जगत आहोत. आपण हे वास्तव स्वीकारले पाहिजे की, ब्रिटिशांनी मराठ्यांना आणि महाराजा रणजित सिंहांच्या साम्राज्याला हरवले नसते आणि दिल्लीत केंद्रित सत्ता स्थापन केली नसती, तर भारतीय उपखंड भाषिक आणि वांशिक आधारावर युरोपप्रमाणे अनेक स्वतंत्र देशांत विभागला गेला असता. जर आपल्याला खरोखर भारताचे एकत्रित अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर सध्याच्या अति-केंद्रीकरणाच्या रचनेतून बाहेर पडून अमेरिका किंवा युरोपियन युनियनसारखी अधिक मजबूत संघीय (फेडरल) रचना स्वीकारणे गरजेचे आहे. राज्यांना खरी स्वायत्तता, सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि संविधानातील कलम १९ मध्ये योग्य ते बदल करून दिल्लीचा अनावश्यक हस्तक्षेप कमी केल्यास, सध्याच्या रचनेत स्वतःला उपेक्षित किंवा शोषित समजणाऱ्या राज्यांचा रोष कमी होण्यास मदत होईल. “दहा हजार वर्षांची धार्मिक सभ्यता” अशा भावनिक किंवा अवमानजनक विधानांनी भारताचे विघटन थांबणार नाही. त्याऐवजी आपण या आव्हानांना प्रामाणिकपणे सामोरे जाऊन, सर्व प्रदेश आणि समुदायांना फायदेशीर ठरतील असे व्यावहारिक उपाय शोधणे गरजेचे आहे.

India is sub-continent & should be treated as sub-continent. It's touching 150 Cr. A 150 Cr. cannot be nation. भारत हा उपमहाद्वीप आहे आणि तो उपखंड मानला पाहिजे. तो 150 कोटींवर पोहोचला आहे. एक 150 कोटी राष्ट्र असू शकत नाही.

@memumbaikar2026 @memumbaikar2018 @MadhavVaruna @Rashtrabhasha_ @mul_mumbaikar @marathi_chalwal @shashankraut005 @YogiYogesh43512 हे कसले हिंदुत्ववादी? ज्यांनी हिंदुत्व टिकवले त्या मराठ्यांची भाषा यांना आवडत नाही पण मुघल दरबाराची खडी बोली हिंदी आवडते. मराठीला विरोध हा हिंदुत्वाला विरोध नसतो अशी यांची धारणा आहे मग मराठी हिंदूंनी या परप्रांतीय हिंदूंच्या नादी लागावे का? #स्वायत्तमहाराष्ट्र 🚩 झालाच पाहिजे.

मुंब्र्यासारख्या भागात शिरून, शेकडोंच्या गर्दीत मराठी बोलण्याचं धाडस दाखवणाऱ्या त्या मुलाचं कौतुक करावं तितकं थोडं.खरी शोकांतिका तर ही आहे की,११ वर्ष हिंदुत्ववादी सत्तेत असूनही या तथाकथित राष्ट्रवाद्यांना तिथे बजरंग दलाची एक शाखा देखील उघडता आलेली नाही. x.com/i/status/20484…

@ANANDDUBEYK तुमचे म्हणणे अगदी रास्त आहे. आम्ही हीच मागणी करतोय की महाराष्ट्र शासनाने तामिळनाडू प्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी कायद्याने मराठी भाषा अनिवार्य करावी मग ते जाहिराती असो वा कामकाज मराठीला पर्याय नको. हिंदी पूर्णपणे हद्दपार करा. #मराठीसक्ती @CMOMaharashtra @mieknathshinde @MahaSwayatta

हम मराठी भाषा के सम्मान में खड़े हैँ आपके सामने ! महाराष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को मराठी बोलने, समझने जरूर आना चाहिए ! हम इसका पुरज़ोर समर्थन करते हैँ ! तो क्या सचमुच महाराष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिकों को , उद्योगपतियों, कॉर्पोरेट जगत में जॉब करने वाले, फ़िल्मी कलाकारों ( Bollywood ) , Cricketers , IAS / IPS अफसरों को मराठी बोलने और समझने आती है ? अगर नहीं, तो सिर्फ टैक्सी और रिक्शा चालकों के साथ यह व्यवहार क्यों ? #Mumbai #Maharashtra #kandivalieast #Bharat

@TheFreeSoul12 @SWARAJYANIRMAN We don't want dual administration. states assembly and ministries is capable to handl ther states policies then y v wasting peple's tax on this centrl admin. & minister. V need a fedral system or EU system. So our each linguistic state internationally compete for development.

@TheFreeSoul12 @SWARAJYANIRMAN V nevr asked 2 form separate army or dfence system instead v are asking fully autonomy for states. Indan sub continent bordr dfence forigen policy and common issues between states shuld b handl by Union govt. But they dont have any rights to intervene in internal administration

मलेशिया आणि सिंगापूर भारताच्या मागून स्वतंत्र झाले (भारत १९४७ मध्ये, मलेशिया १९५७/१९६३ मध्ये आणि सिंगापूर १९६५ मध्ये मलेशियापासून वेगळे झाले), तरीही ते आर्थिकदृष्ट्या खूप पुढे गेले. असे कि आपल्याला तिथे जाऊन काम करावेसे वाटते कारण चलन आणि राहणीमानाचा दर्जा वरचा आहे. महाराष्ट्र कर्नाटक तामिळनाडू स्वतंत्र देश असते तर ते देखील असेच विकसित झाले असते ह्यात काही दुमत नसावं. काही विश्लेषणांनुसार, स्वतंत्र महाराष्ट्र किंवा कर्नाटक तामिळनाडू इ. ची अर्थव्यवस्था स्विस किंवा सौदी अरेबियाच्या आकाराची झाली असती. भारत "क्वासी-फेडरल" (केंद्र मजबूत) आहे, ज्यामुळे काही राज्यांना फायदे (सब्सिडी, केंद्रीय गुंतवणूक) मिळतात, पण काहींना मिळत नाहीत म्हणजेच भेदभाव, असमतोल आहे. स्वतंत्र देश म्हणून पूर्ण स्वायत्तता मिळाली तर आपण आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आणि संस्थात्मक कमकुवतपणा (जसे न्यायव्यवस्था, कर प्रणाली) समस्या होणार नाहीत. महाराष्ट्र, कर्नाटक किंवा तामिळनाडू स्वतंत्र असते तर ते मलेशियापेक्षा चांगले किंवा त्याच्या जवळ नक्कीच विकसित झाले असते, कारण आपल्या राज्याचा औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान ह्याचा पाया मजबूत आहे.

उत्तर भारतीय वसाहतवादाला तामिळ लोक का बरोब्बर ओळखून आहेत ह्याचं कारण म्हणजे त्यांना लाभलेले पेरियार, त्यांचे शिष्य म्हणवणारे अण्णा दुराई ह्यासारखे दूरदृष्टी असणारे नेते. आज त्यांचाच वारसा सध्या स्टालिन चालवत आहेत. आपल्याकडे ह्याच्या विपरीत झालं जे विचार प्रबोधनकारांनी दिले ते बाळासाहेबांनी पुढे नेण्याऐवजी हिंदुत्वाची धोंड मराठी माणसाच्या गळ्यात बांधली ज्याचे दुष्परिणाम आज दिसत आहेत. राजसाहेबांनी हिंदीविरुद्ध भूमिका घेतली तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता.

सारवासारव नको स्पष्ट मत हवं. Most womens are always kind, soft in nature but you cannot be too soft to become a soft target. We need to understand this is a cultural invasion that too in a democratic way, which is unfair and betrayal.

@Jay_Shivrai999 #व्हिसाकायदा आणि राज्यनिर्मितीपूर्वीपासून वास्तव्य असणाऱ्यांना राज्याचा #नागरिकत्वकायदा (अधिवासधोरण) लागू झाले तरच भाषिक राज्यांचे रक्षण होणार आहे अन्यथा हिंदी वसाहतवाद संख्येचा बळावर आज ना उद्या आम्हाला गिळंकृत करणार. महाराष्ट्र त्याचा पहिला बळी असेल कारण इथे ४०% अमराठी वसलेत.

एक ना एक दिवस या मुद्द्यावर यावे लागणारच होते. आज तामिळनाडू आलाय उद्या इतरही राज्ये येतील जर तिथल्या जनतेच्या, राजकीय नेत्यांच्या, प्रतिष्ठित मान्यवरांच्या आपल्या भाषा संस्कृती अस्मिता प्रति संवेदना जिवंत असतील तर. #स्वायत्तराज्य #भारतीयसंघराष्ट्र ह्यांची पूर्तताच भाषिक वाद व दिल्ली केंद्रित हिंदी वर्चस्वाची लढाई संपुष्टात आणेल. मराठी भाषिकांनी काय खावे, कसे राहावे, काय साजरे करावे स्वतःच्या मराठी समाजाचा भूमीचा विकास कसा घडवावा हे दिल्लीत बसून एखादा अमराठी नेता किंवा व्यवस्था ठरवणार नाही. हा महाराष्ट्र म्हणजे आमचे घर आहे आणि त्यात हक्क आणि अधिकार आमचे असतील शेजाऱ्यांचे नाही. पाहुणे म्हणून या ४ दिवस गोडधोड खाऊ घालू पण हे तर ७० वर्ष ठाण मांडून बसलेत आपल्या अजून नातेवाईकांना बोलवत आहेत व आता आमच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हक्क सांगू लागलेत त्यामुळे कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील अन्यथा आपलीच मोरी आणि .... ची चोरी अशी गत होईल. __ सुमित पाटील #स्वायत्तमहाराष्ट्र #स्वायत्तमहाराष्ट्रअभियान

@MahaDGIPR @TheBharatTales मराठी सक्ती गुणात्मक पद्धतीची असेल तर अर्थ आहे शाळा जर परीक्षा न घेता फक्त श्रेणी देऊन मराठी शिकवणार असतील तर ही पळवाट आहे.

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची असतानाही नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली असून याबाबतचा #शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना प्रथम नोटीस देण्यात येईल आणि १५ दिवसांत खुलासा सादर करणे बंधनकारक असेल. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापनावर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. तसेच, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय अनिवार्यपणे सुरू करण्याचे आदेश दिले जातील. याव्यतिरिक्त, संबंधित शाळेला निर्णयाविरोधात ३० दिवसांच्या आत अपील करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. अपिलानंतरही आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचा अंतिम निर्णय शालेय शिक्षण आयुक्त स्तरावर सुनावणी घेऊन तीन महिन्यांत करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे प्रभावी अध्यापन सुनिश्चित होण्यास मदत होणार असल्याचे विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे. #मराठीभाषा

भारत हे युरोप खंडासारखेच एक उपखंड आहे, जिथे विविध भाषिक ओळखी, वंश, आणि संस्कृती अस्तित्वात आहेत — युरोपमध्ये या विविधतेमुळे स्वतंत्र राष्ट्रे निर्माण झाली आहेत, तसेच भारतातही हीच वैविध्यता दिसून येते. भारतीय राज्यघटनेनुसार, भारत हा “राज्यांचा संघ” (Union of States) आहे, जिथे राज्यांनी एकत्र येऊन संघाची निर्मिती केली आहे. मात्र, युनायटेड स्टेट्स किंवा युरोपियन युनियनच्या विपरीत, भारतातील संघीय रचना अत्यंत केंद्राभिमुख (Centre-centric) आहे. वैयक्तिकरित्या, मी माझ्या महाराष्ट्र राज्याला एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून पाहू इच्छितो. भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र (सुमारे ३,०७,७१३ चौ. किमी.) हा जर्मनीच्या (सुमारे ३,५७,०२२ चौ. किमी.) जवळपास समान आहे. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, कर्नाटक किंवा इतर दक्षिणेकडील राज्यांनी स्वायत्त होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांची प्रगती अपेक्षित वेगाने होत नाही. याचे मुख्य अडथळे म्हणजे उत्तर भारतकेंद्रित केंद्रीय सरकार आणि त्याच्याशी निगडित उत्तरेकडील राज्ये. ही राज्ये दाट लोकसंख्येची, आर्थिकदृष्ट्या मागास, साक्षरतेचे प्रमाण कमी, धार्मिक कट्टरता आणि बदल-आधुनिकीकरण स्वीकारण्यास अनिच्छुक अशी वैशिष्ट्ये दर्शवतात. शिवाय, या राज्यांमधून दक्षिणेकडील राज्यांकडे होणारा मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतर आणि करसंकलनातील अन्यायकारक वाटप यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांची प्रगती खुंटली आहे आणि त्यांना सापेक्ष मागासतेकडे ढकलले जात आहे. #स्वायत्तमहाराष्ट्र #स्वशासन #व्हिसाकायदा #भारतीयसंघराष्ट्र #MHAutonomy #AutonomousMaharashtra #AutonomusStates #IndianUnion #FederateIndia #UnionOfNations

@Prashant_S6547 या पोस्ट वर आयटी सेल चा जळफळाट पाहून आम्ही योग्य मार्गावर आहोत आणि भक्तांच्या वर्मावर बोट ठेवले आहे म्हणून असे ठरवून भुंकायला आलेत. निदान ज्या मातीत जन्माला आला खाता तिच्याशी तरी इमान राखा. भैय्यांच्या राज्यात हक्क मागायला जा बघा ते कसे तुमचे देश राष्ट्र धर्म बाहेर काढून ठोकतील.

एक ना एक दिवस या मुद्द्यावर यावे लागणारच होते. आज तामिळनाडू आलाय उद्या इतरही राज्ये येतील जर तिथल्या जनतेच्या, राजकीय नेत्यांच्या, प्रतिष्ठित मान्यवरांच्या आपल्या भाषा संस्कृती अस्मिता प्रति संवेदना जिवंत असतील तर. #स्वायत्तराज्य #भारतीयसंघराष्ट्र ह्यांची पूर्तताच भाषिक वाद व दिल्ली केंद्रित हिंदी वर्चस्वाची लढाई संपुष्टात आणेल. मराठी भाषिकांनी काय खावे, कसे राहावे, काय साजरे करावे स्वतःच्या मराठी समाजाचा भूमीचा विकास कसा घडवावा हे दिल्लीत बसून एखादा अमराठी नेता किंवा व्यवस्था ठरवणार नाही. हा महाराष्ट्र म्हणजे आमचे घर आहे आणि त्यात हक्क आणि अधिकार आमचे असतील शेजाऱ्यांचे नाही. पाहुणे म्हणून या ४ दिवस गोडधोड खाऊ घालू पण हे तर ७० वर्ष ठाण मांडून बसलेत आपल्या अजून नातेवाईकांना बोलवत आहेत व आता आमच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हक्क सांगू लागलेत त्यामुळे कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील अन्यथा आपलीच मोरी आणि .... ची चोरी अशी गत होईल. __सुमित पाटील स्वायत्त महाराष्ट्र

@DilWag25 @Prashant_S6547 तरी म्हटलं मराठी भैय्ये आले कसे नाहीत अजून. मराठवाड्यावर विदर्भावर अन्याय महाराष्ट्र करतोय की दिल्ली स्थित केंद्र शासन? महाराष्ट्राचा जीएसटी दिल्ली घेते आणि तो पैसा बिमारु राज्यांवर खर्च करते त्यावर बोलायचे सोडून तुझा किडा महाराष्ट्र तोडायला वळवळला.

@Prashant_S6547 मग आम्हाला पण स्वायत्त मराठवाडा पाहिजे .....पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबईच्या दावणीला बांधून राहण्याची अजिबात इच्छा नाही...आहे का आमच्या मागणीला पाठिंबा....अन् नसेल तर तुझी ay घाल

@ANI तुम्ही दक्षिण भारताची काळजी करू नका ते योग्य मार्गावर आहेत तुमची भूमिका काय? महाराष्ट्रात प्रदेशिक पक्ष इतके हतबल आणि लाचार झाले आहेत की संयुक्त महाराष्ट्र प्रमाणे कसलेही जनआंदोलन उभारण्याच्या मनस्थितीत नाहीत.

#WATCH | Delhi: On delimitation, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "Under the guise of women's reservation, you are about to change the political map of the country... The way the southern states have signalled to the central government, I fear that under this pretext, a situation like Manipur might arise in a southern state... If Chandrababu Naidu has even a shred of self-respect, he will oppose this kind of delimitation just like MK Stalin is doing..."

स्थळ : शिरोडकर मंडळी ते गौरीशंकर मिठाईवाला. हवेत पसरणाऱ्या धुळीमुळे नागरिक बेजार झाले आहेत. वॉर्ड ऑफिसच्या समोरच असा भोंगळ कारभार चालत असेल तर उर्वरित मुंबईची अवस्था यापेक्षा बिकट असणार. नियमित अंतराने पाणी फवारणी होणार का? @mybmcWardFS @mybmc @mybmchealth @mybmcInfra @TawdeRitu