पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन अमेठी

📢 माननीय महोदय के संज्ञानार्थ दिनांक 04-03-2026 को सम्पन्न उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में विभिन्न नीतिगत एवं प्रशासनिक विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य राज्य के समग्र विकास एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। किन्तु यह अत्यंत खेद का विषय है कि— ग्राम स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रमुख कड़ी, अर्थात पंचायत सहायकों के मानदेय वृद्धि एवं सेवा संबंधी मुद्दों पर किसी प्रकार का विचार अथवा निर्णय नहीं लिया गया। 👉 यह सर्वविदित है कि पंचायत सहायक— • शासन की योजनाओं को ग्राम स्तर तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं • लाभार्थी चयन, सत्यापन एवं डिजिटल कार्यों का संचालन करते हैं • विभिन्न विभागों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के कार्यान्वयन का आधार हैं 👉 वस्तुतः ग्राम स्तर पर किसी भी योजना का सफल क्रियान्वयन पंचायत सहायकों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। --- ❗ वर्तमान स्थिति: • पंचायत सहायकों को मात्र ₹6000 प्रतिमाह (लगभग ₹200 प्रतिदिन) मानदेय प्राप्त हो रहा है • कार्यभार निरंतर बढ़ रहा है, किन्तु पारिश्रमिक में कोई समुचित वृद्धि नहीं हुई --- 📢 अतः विनम्र निवेदन है कि: पंचायत सहायकों की भूमिका, दायित्व एवं योगदान को दृष्टिगत रखते हुए— 👉 मानदेय वृद्धि एवं सेवा शर्तों के संबंध में शीघ्र एवं सकारात्मक निर्णय लिया जाना अत्यंत आवश्यक है --- ✊ मानदेय बढ़ाओ — पंचायत सहायकों को उनका उचित अधिकार प्रदान करो #PanchayatSahayak #MandeyBadhao #UPGovt #GraminVikas @UPGovt @CMOfficeUP @uppanchayatiraj @CMOfficeUP @DirectorUPPR @Manojkmr_singh @ChiefSecyUP @oprajbhar @uppanchayatiraj @mopr_goi @Bsp4u @yadavakhilesh @RahulGandhi @INCUttarPradesh @khurpenchh @myogiadityanath @myogioffice @mopr_goi @myogiadityanath @myogioffice

श्रमिक दिवस की ढेरों शुभकामनाएँ! महोदय पंचायत सहायक का जीवन एक श्रमिक से भी बदतर हो गया है! #पंचायत_सहायक_अल्प_वेतन_6000 #पंचायत_सहायक @CMOfficeUP @LabourMinistry @myogiadityanath @psunionup @yadavakhilesh @ChiefSecyUP @oprajbhar @ChiefSecyUP @Manojkmr_singh

लखनऊ : पंचायत सहायकों ने दिया मानदेय से वेतनमान 18000- 25000 लागू करने का ज्ञापन पत्र। > पंचायती राज दिवस पर पंचायत सहायकों की माननीय मुख्यमंत्री जी से की मांग। @myogioffice @DirectorUPPR @oprajbhar @uppanchayatiraj

@aksharmaBharat @PMOIndia @CMOfficeUP @UPGovt @mygovindia @BJP4India @BJP4UP @RSSorg @AKSharmaOffice @BJYM @BJYM4UP सच में ?

दुर्भाग्य है शायद उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों का, जो आप जैसे मंत्री मिले है जिन्हें पंचायत सहायकों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। @oprajbhar छोड़ दीजिए मंत्री पद महोदय। कोई अन्य आयेगा हमारा भला जरूर करेगा #पंचायती_राज_मंत्री_इस्तीफा_दो

@PSKU_KNPD @CMOfficeUP @DirectorUPPR @narendramodi @myogioffice @myogiadityanath @PSKUnionUP @psunionup @SohanlalJa30762 @uppanchayatiraj @UPGovt अरे भाई Matter तो सही से लिख लिया करो ✅️छब्बीस हज़ार नौसौ दस😄 उत्तर प्रदेश में महिला पंचायत सहायकों का अपमान नहीं दिखता #ओपी_राजभर_इस्तीफा_दो #पीड़ित_पंचायत_सहायक_उत्तर_प्रदेश #पंचायत_सहायक_भी_हकदार #पंचायत_सहायक_अल्प_वेतन_6000 @PMOIndia @CMOfficeUP @myogiadityanath

📢 पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ाओ! हम पंचायत सहायक दिन-रात मेहनत करके सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज भी हमें मात्र ₹6000 मानदेय मिलता है। 👉 हमारी मांग: न्यूनतम मानदेय ₹18,000 से बढ़ाकर ₹26,910 तक किया जाए, ताकि हम सम्मानजनक जीवन जी सकें। ❗ डिजिटल इंडिया की रीढ़ बनने वाले पंचायत सहायकों के साथ यह अन्याय क्यों? अब समय आ गया है कि हमारी आवाज सुनी जाए ✊ @myogiadityanath @UPGovt @CMOfficeUP @ChiefSecyUP @UP_PanchayatiRaj @DDNewsLive @ABPNews @aajtak @News18India @ZeeNews #PanchayatSahayak #मानदेय_बढ़ाओ #SalaryIncrease #DigitalIndia #UPGovernment #BreakingNews #Viral #Trending #Panchayat #ग्रामीण_विकास @PSKUnionUP @ShivaniYogiBlp @BrijeshMishraPA @PSKS_UP @psunionup

उत्तर प्रदेश के 58,000 पंचायत सहायकों के धैर्य की अब परीक्षा न ली जाए! ⚠️ @CMOfficeUP वर्षों से अल्प मानदेय और बढ़ती महंगाई के बीच हम डिजिटल इंडिया के सपने को साकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री @narendramodi जी से लेकर राष्ट्रपति @rashtrapatibhvn जी तक, हर जनप्रतिनिधि को अपनी दयनीय स्थिति से अवगत करा चुके हैं। हजारों ज्ञापनों के बाद भी नतीजा 'शून्य' है। @myogiadityanath 📍 सरकार से विनम्र अपील: पंचायती राज विभाग @uppanchayatiraj और @oprajbhar जी हमारी जायज मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लें। चेतावनी:@UPGovt यदि हमारी पीड़ा को अनसुना किया गया, तो हम शांतिपूर्ण धरने के लिए बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। @myogiadityanath @CMOfficeUP @DirectorUPPR @PanchayatRajUP #UPPanchayatSahayak #PanchayatSahayakUnion #JusticeForPanchayatSahayak #UPGovt #YogiAdityanath #HonorariumHike

200 रुपये पर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे यूपी के ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए. 6000 प्रति माह में लेबरी कर ग्राम पंचायत सहायकों को महीनों मानदेय भुगतान नहीं किया जाता है. यूपी में न्यूनतम दिहाड़ी मजदूरी 500 से 700 रुपये है. पढ़े लिखे युवा इनसे भी गए गुजरे हैं. ✍️ @myogiadityanath @UPGovt @CMOfficeUP

@psunionup @CMOfficeUP @DirectorUPPR @uppanchayatiraj @CMOfficeUP क्या एक पंचायत सहायक आयुष्मान योजना का हकदार नहीं है जबकि उसी की वजह से पूरे प्रदेश में आयुष्मान की स्थिति में प्रदेश प्रथम नंबर पर है

@CMOfficeUP बलिया जनपद के ग्राम पंचायत में तीन माह से मानदेय न मिलने के कारण पंचायत सहायक अपनी बीमार माँ का इलाज तक नहीं करा पा रहा है। यह कोई भावनात्मक कथा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर लगा हुआ एक शर्मनाक तमाचा है @DirectorUPPR यह घटना किसी एक व्यक्ति की पीड़ा भर नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जिसमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की ज़िंदगी अनिश्चितता के भरोसे छोड़ दी गई है। @ChiefSecyUP पंचायत सहायक वही कर्मी हैं, जो सरकार की योजनाओं को गाँव के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाते हैं। फाइलों में जिन बड़े-बड़े दावों का उल्लेख होता है, उनका वास्तविक क्रियान्वयन इन्हीं के कंधों पर टिका होता है। दिन-रात रिपोर्ट, ऑनलाइन फीडिंग, लक्ष्य पूर्ति, निरीक्षण की तैयारी सब कुछ तुरंत चाहिए। लेकिन जब बात समय पर मानदेय देने की आती है, तो व्यवस्था की गति अचानक सुस्त हो जाती है। यहां तक कि पंचायत सहायकों ने आयुष्मान योजना में 60 प्रतिशत योगदान दिया लेकिन उनको कोई लाभ नहीं दिया गया। विडंबना यह है कि पंचायत सहायकों का मानदेय आज मजदूरों से भी बदतर स्थिति में है और वह भी समय पर नहीं मिलता। तीन-तीन, छह-छह माह तक बकाया रहना क्या किसी सुशासित प्रशासन की पहचान हो सकती है? या यह इस बात का प्रमाण है कि मेहनतकश कर्मचारी की कीमत इस तंत्र में सबसे कम है? हकीकत यह भी है कि पंचायत सहायक का मानदेय अक्सर तभी “याद” आता है, जब प्रधान और सचिव को अपने विकासीय कार्यों के भुगतान प्रस्ताव तैयार करने होते हैं। उसी फाइल में, औपचारिकता निभाने के लिए, पंचायत सहायक का नाम जोड़ दिया जाता है। बाकी समय न मानदेय लगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। जिनकी अपनी ज़िंदगी सुरक्षित है, नियमित वेतन और सुविधाएँ हैं, वे उस कर्मचारी की पीड़ा कैसे समझें, जिसकी पूरी गृहस्थी एक मामूली और अनियमित मानदेय पर टिकी हो? बलिया की घटना कोई अपवाद नहीं है। यह उस प्रणाली की सामान्य तस्वीर बनती जा रही है, जहाँ पंचायत सहायकों का भविष्य प्रधान और सचिव की इच्छा, प्राथमिकता और कई बार लापरवाही पर निर्भर है। अधिकांश मामलों में मानदेय रोके जाने के पीछे प्रधान स्तर की उदासीनता या टालमटोल ही प्रमुख कारण बनती है। इसका खामियाजा व्यवस्था नहीं, जिम्मेदार लोग नहीं बल्कि एक साधारण कर्मचारी और उसका परिवार भुगतता है। यह सच है कि बीडीओ साहब द्वारा अपनी जेब से सहायता देना मानवीय संवेदना का उदाहरण है और इसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। यदि तंत्र सही तरीके से काम कर रहा होता, तो किसी अधिकारी को अपनी जेब से पैसा निकालने की नौबत ही नहीं आती। पंचायत सहायक सरकार की योजनाओं की रीढ़ हैं डिजिटल एंट्री से लेकर जनकल्याण कार्यक्रमों तक। फिर भी जब बात उनके अधिकार, सम्मान और सुरक्षित भविष्य की आती है, तो सरकार अक्सर मौन साध लेती है। समाधान कोई जटिल नहीं है। @CMOfficeUP @oprajbhar @DirectorUPPR @uppanchayatiraj यदि पंचायत सहायकों का मानदेय सीधे राज्य वित्त से सुनिश्चित कर दिया जाए, तो लगभग 57,000 से अधिक पंचायत सहायक न केवल शोषण से बचेंगे, बल्कि पंचायत स्तर पर जवाबदेही भी तय होगी। इससे मानदेय कृपा नहीं, बल्कि एक सुनिश्चित अधिकार बनेगा। सरकार को यह तय करना होगा कि वह पंचायत सहायकों को केवल काम करने वाली मशीन मानती है या सम्मान के साथ जीने वाला इंसान। क्योंकि विकास सिर्फ काग़ज़ों में नहीं, ज़मीन पर और इंसानियत में भी दिखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे विनम्र निवेदन है समस्त 57000+ से अधिक पंचायत सहायकों का मानदेय सम्मानजनक करते हुए ग्राम निधि से हटाकर राज्य माध्यम से किया जाए ताकि समस्त पंचायत सहायको को नियमित भुगतान सीधा उनके खाते में हो न कि किसी प्रधान सचिव की कृपा पर निर्भर हो। rnewsmanch.com/panchayat-assi… @CMOfficeUP @DirectorUPPR @dmballia @oprajbhar @myogioffice @myogiadityanath @DirectorUPPR @ChiefSecyUP @Manojkmr_singh @mopr_goi @yadavakhilesh @Bhupendraupbjp @BhimArmyChief @Mayawati @RahulGandhi @INCUttarPradesh @Devendra_Rana01

*पंचायत सहायक मानदेय बढ़ोत्तरी | महत्वपूर्ण पहल* पंचायत सहायकों के मानदेय बढ़ोत्तरी के संबंध में *जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद बरेली द्वारा निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) को पत्र प्रेषित किया गया।* बहुत ही सराहनीय प्रयास @dprobareilly महोदय जी🙏

@CMOfficeUP पंचायत सहायक ग्राम स्तर पर निरंतर एवं आवश्यक शासकीय कार्यों का निर्वहन करते आये है सब उत्तर प्रदेश पंचायत सहायकों को उनकी मेहनत और भविष्य की मजबूती को ध्यान में रखते हुए समाधान करे @PMOIndia समान कार्य समान वेतन के लिए पंचायत सहायक पूर्णतः हकदार है ....! @kpmaurya1 @rashtrapatibhvn @myogiadityanath @ChiefSecyUP @spsinghbaghelpr @Manojkmr_singh @mopr_goi @yadavakhilesh @Mayawati @BhimArmyChief @INCUttarPradesh @RahulGandhi @priyankagandhi #समान_कार्य_समान_वेतन #PayLevel_लागू_करो #मानदेय_प्रथा_समाप्त_करो #पंचायत_सहायकों_को_राज्य_कर्मचारी_का_दर्जा_दिया_जाए

RT @psunionup: @CMOfficeUP जब एक बच्चा अपने पिता की मेहनत समझने लगे और व्यवस्था फिर भी न समझे तो समझ लीजिए वह व्यवस्था असफल हो चुकी है। यह…

माननीय मुख्यमंत्री जी, @CMOfficeUP आपकी महत्वाकांक्षी नीति ग्राम सचिवालय का उद्देश्य ग्रामीण प्रशासन को सशक्त, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि इसी नीति के अंतर्गत कार्यरत ग्राम सचिवालय के एकल कर्मी पंचायत सहायक को कई स्थानों पर फर्जी, मनमाने और नियमविरुद्ध तरीकों से हटाया जा रहा है, जबकि इस गंभीर विषय पर अब तक कोई ठोस अमल अथवा कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है।इस कारण उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है! @ChiefSecyUP जिन पंचायत सहायकों से राज्य कर्मी की तरह कार्य लिया जा रहा है डाटा एंट्री, जनसेवा, योजनाओं का क्रियान्वयन, सचिवालय संचालन उन्हीं कर्मियों को बिना जांच, बिना सुनवाई और बिना स्पष्ट कारण के सेवा से पृथक किया जा रहा है। यह न केवल आपकी नीति की मूल भावना के विपरीत है, बल्कि हजारों युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय भी है। > क्या सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने वाले कर्मियों की कोई सुरक्षा नहीं है? > क्या किसी स्तर पर मनमानी करने वालों पर कोई निगरानी नहीं है? > क्या पंचायत सहायकों की वास्तविक समस्याएँ शासन तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं? @DirectorUPPR @uppanchayatiraj @DMKanpurDehat निवेदन है कि इस विषय में तत्काल संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए @DehatDpro @CommissionerKnp @deo_kanpurdehat @DMKanpurDehat #RisePanchayatSahayakVoice

@Sharad4INC श्री शरद शुक्ला जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस को पंचायत सहायकों की मांगों के संबंध में मा० मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने हेतु हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। आपका यह प्रयास पंचायत सहायकों के हित में एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय पहल है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र भेजकर प्रदेश के ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय वृद्धि और सेवा स्थाईकरण की मांग की है। आशा है सरकार इन युवाओं की समस्याओं पर शीघ्र निर्णय लेगी।

#RisePanchayatSahayakVoice Panchayat Sahayaks in Uttar Pradesh are paid an Mandeya even lower than the minimum wage, despite performing duties equivalent to permanent staff. Over 57,000 families are affected by this unjust system. We urge all media platforms to highlight this issue this is not just news, but a matter of dignity and survival for thousands of families.....🙏 @TheNewspinch @Abhinav_Pan @Saurabh_Pinch @ndtv @ravish_journo @khurpenchh @TheLallantop @UPTakOfficial @BBCHindi @BBCBreaking @ABPNews @ZeeNews @CNNnews18 @bstvlive @bharatnewsup @ETVUttarPradesh @dhruv_rathee @nitishrajput @JournoAshutosh @abhishekaitc @abhisar_sharma @PragyaLive