मी_Balasaheb_✍️

काही गाढव आंबेडकरवादी ज्यांना बिलकूल अक्कल नाही, राजकारण कळत नाही, राजकारणात मतभेत असतात दुष्मनी नसते, राजकारणात मैत्रीचे संबंध असंन तुमची जमेची बाजू असते..- बाळासाहेब आंबेडकर #Prabuddhbharat @VBAforIndia

परशूराम बामण महामंडळाचा निधी, मराठा महामंडळाचा निधी, मराठा सारथी चा निधी असा कुठे वळवला जात नसेल.

सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या नावाखाली एससी समूहांचा पैसा पळवला! : उत्कर्षाताई रुपवते (राज्य प्रवक्त्या, वंचित बहुजन आघाडी) #VBAForIndia #लाडकी_बहिण_योजना

अनुसूचित जातींच्या हक्काच्या निधीवर सरकारचा दरोडा ! शिक्षण, शिष्यवृत्ती, आरोग्य, घरकुलासाठी राखीव रु. ७३०.५१०० कोटी ‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे वळवले मुंबई : राज्य सरकारने पुन्हा एकदा अनुसूचित जाती-जमाती समाजाच्या हक्काच्या निधीवर दरोडा घातला आहे. उपवर्गीकरण, खुल्या प्रवर्गात राखीव प्रवर्गाला नियुक्ती नाही, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे विभाजन, जनगणनेत जात-धर्म नोंदणी आणि मतदार पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम अशा मुद्द्यांमध्ये समाजाला गुंतवून ठेवत शिक्षण, शिष्यवृत्ती, फेलोशिप, स्वाधार, नौकरी, आरोग्य, पाणीपुरवठा, घरकुल आणि विकासकामांसाठी राखीव निधीच सरकारने दुसरीकडे वळवला आहे. वित्त विभागाच्या दि. ०९.०४.२०२६ रोजीच्या परिपत्रकान्वये सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरणाची कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेसाठी (२२३५डी७६७) या लेखाशिर्षाखाली महिला लाभार्थ्यांना माहे मार्च २०२६ करिता रु. ३६५.२५५० कोटी व माहे एप्रिल २०२६ करिता रु. ३६५.२५५० कोटी असा एकूण रु. ७३०.५१०० कोटी निधी वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. हा निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती समाजाच्या विकासासाठी राखीव असलेला निधी थेट इतर योजनांकडे वळवल्याने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. #SCFunds #लाडकीबहिणयोजना #DevendraFadnavis #SocialJustice #AmbedkariteVoice

@aajtak @anjanaomkashyap तेरे जैसे चाटूकार फालतू दलाल पत्रकार थोडी है वो

भारत का अपमान करने वाली पत्रकार महान हो गई? #PMModi #Norway #BlackAndWhiteOnAajTak #ATTVReel | @anjanaomkashyap

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वि. मंत्रिमंडळ निर्णय @CMOMaharashtra महाराष्ट्र सरकारचा १४ मे २०२६ चा निर्णय — वय, पात्रता किंवा परीक्षेची संधी यांमध्ये सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात प्रवेश नाकारणे. हा निर्णय केवळ सात आठवड्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याच्या बाबतीत दिलेल्या निर्णयाशी थेट विसंगत आहे. निवडणुकीत आरक्षणाच्या नावाने मते मागायची, आर्थिक विकासासाठी महामंडळ निर्मितीची घोषणा करायची आणि सत्ता मिळाल्यावर त्याच आरक्षित घटकांच्या हक्कांवर घाव घालायचा. २३ मार्च २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने छाया व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२०२६ INSC २७७) या प्रकरणात स्पष्टपणे सांगितले: TET परीक्षेतील ५% गुणांची सवलत म्हणजे उमेदवाराला स्पर्धेच्या रांगेत उभे करणे एवढेच आहे, मुख्य परीक्षेतील गुणवत्ता कमी करणे नव्हे. जर भरती नियमांमध्ये स्पष्ट बंधन नसेल, तर अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात विचार करणे बंधनकारक आहे. न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या भरती आदेशांचे परीक्षण करून सांगितले की त्यात असे कोणतेही बंधन नाही. [पात्रता परीक्षेतील सवलत म्हणजे गुणवत्तेतील सवलत नव्हे — सर्वोच्च न्यायालय, मार्च २०२६.] आता मंत्रिमंडळाने एक व्यापक धोरण घोषित केले आहे की कोणत्याही प्रकारची सवलत घेतलेल्या उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गात प्रवेश मिळणार नाही. हा निर्णय घटनेच्या अनुच्छेद १५(४) आणि १६(४) च्या भावनेच्या विरोधी आहे. हे अनुच्छेद राज्याला मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार देतात — परंतु त्यांनी गुणवत्तेत सिद्ध केल्यानंतर खुल्या प्रवर्गातून त्यांना हटवण्याचे नाही. खुला प्रवर्ग हा केवळ अनारक्षित उमेदवारांसाठी राखीव कोटा नाही. निवडणुकीनंतरच्या दुटप्पीपणाचा नमुना आरक्षणाचा प्रश्न मंत्रिमंडळासमोर येतो तेव्हा एक ठरलेला पायंडा दिसतो: निवडणुकीपूर्वी राखीव घटकांना न्याय देण्याचे वायदे, सामाजिक न्यायाच्या घोषणा, आणि घटनेच्या अनुच्छेद १५ व १६ चा आधार घेऊन "आम्हीच तुमचे तारणहार" असा आव नंतर अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्गीय (OBC) गुणवंत उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गाच्या दरवाज्यातून हाकलायचे हा दुटप्पीपणा आहे. डबल इंजिन म्हणविणारे हिंदुत्व सरकार हिंदू ओबीसीच्या हक्कांवर घाव घालते. सर्वोच्च न्यायालयाने परिच्छेद ३२ येथे स्पष्टपणे आणि निर्णायकपणे नमूद केले की, “जे अर्जदार निर्विवादपणे सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेवटच्या निवडलेल्या उमेदवारापेक्षा अधिक गुणवान आहेत, त्यांना भरती नियम किंवा अधिसूचनेत स्पष्ट बंधन नसताना सर्वसाधारण प्रवर्गातील संधीतून वगळता येणार नाही.” त्याचबरोबर, न्यायालयाने कायदेशीर तत्त्वे घालून दिली की पात्रता परीक्षेतील सवलत म्हणजे गुणवत्तेतील सवलत नाही. बाबासाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे देशातील हिंदूंनी सरकारला मंदिरातील पुजारी होण्याकरिता परीक्षा घ्यायला भाग पाडले पाहिजे, मंदिरे ही सार्वजनिक संस्था आहेत खाजगी मालमत्ता नाही.

मुख्यमंत्री साहेब, @Dev_Fadnavis नमस्कार 🙏 पंतप्रधान मोदीजींनी देशाची अर्थव्यवस्था संकटात असताना प्रत्येक सुजाण नागरिकाला तेल, इंधन, सोने, विदेशी प्रवास यावरील अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन केले आहे. महाराष्ट्र सरकार २५,०५५ कोटी रुपये – इतकी प्रचंड जनधनराशी – नाशिक कुंभमेळ्यासाठी खर्च करणार आहे. प्रधानमंत्री साहेबांच्या विनंती ला मान देऊन अनावश्यक खर्च टाळणे या कठीण प्रसंगी जण हिताचे ठरेल, राज्य सरकारने तो निधी शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा यासाठी वापरावा. मित्रों तुम्ही सहमत असाल तर ही पोस्ट लाईक व रीट्वीट करा. जास्तीत जास्त शेअर करा – जेणेकरून ही भूमिका मंत्रालयापर्यंत पोहोचेल, आणि मंत्रीमंडळ यावर योग्य ती भूमिका घेतील. #SaveFuel #IndianEconomy @CMOMaharashtra @MahaDGIPR

@News18_marathi हा एक फेकू चंद आहे दुसरं तर याला काही जमत नाही त्याच्या बापाने याला सांगितलं गाडी वापरायचं नाही आणि हा निघाला बुलेट घेऊन इतकाच दम आहे ना तर फिरके रिक्षाने

या फोटोला कॅप्शन सुचवा! #News18Marathi #Mumbai #DevendraFadnavis

@NiteshNRane तुझ्या पापाला सांग की पेट्रोल चा किंमत कमी करायला तुझ्या सारखे थोडी गरीब लोकांकडे इतका पैसे थोडी आहेत 40/ते 50 लाखाची गाडी घेयायला इथे लोकं 50Rs पेट्रोल भरणे होता आणि हा फालतू ज्ञान देत आहे तुझा आयुष्य पूर्ण हिंदू मुस्लिम करण्यातच घालणार आहे बाकी तर तुला काही येत नाही छोट्या

आदरणीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदीजी आणि मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केलेल्या पर्यावरणपूरक वाहतुकीच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत, वैयक्तिक तसेच शासकीय ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करून "हरित वाहतूक” व इंधन बचतीच्या दृष्टीने इलेक्ट्रिक वाहन सेवेत दाखल केले. Responding positively to the appeal by Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Chief Minister Shri Devendraji Fadnavis for eco-friendly transportation, i have reduced the number of personnel as well as government fleet vehicles, and also inducted electric vehicles into service with the objective of promoting “green transport” and fuel conservation. @narendramodi @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @BJP4Maharashtra #electricvehicles #AusterityMeasures #greenenergy #FuelSaving

राखीव उमेदवार सवलत घेतली असेल तर नियुक्ती राखीव मध्येच ? भाजप सरकारची पेट्रोल बचाव नौटंकी आणि सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाठ ह्यांची बौद्ध गया तीर्थ दर्शन जाहिरात सुरू असताना आज राज्याच्या कॅबिनेट मध्ये अनुसूचित जाती जमाती आणि ओबीसी घटकाच्या विरोधात पुन्हा एक निर्णय घेण्यात आला आहे.राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराने वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षा प्रयत्नांची संख्या किंवा इतर कोणतीही सवलत घेतली असेल तर त्याला खुल्या प्रवर्गात नियुक्ती मिळणार नाही तर राखीव मध्येच नियुक्ती दिलीं जाईल ! महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आज सामाजिक न्याय विभाग साठी घेतलेली भूमिका पुन्हा एकदा आरक्षण व्यवस्थेभोवतीचा जुना पण अत्यंत महत्त्वाचा विषय घेऊन अन्याय करत आहे.शासनाची भूमिका अशी आहे की, ज्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षा प्रयत्नांची संख्या किंवा इतर कोणतीही सवलत घेतली असेल, अशा उमेदवारांची नियुक्ती खुल्या प्रवर्गातील जागेवर न होता राखीव प्रवर्गातच केली जाईल. म्हणजेच त्यांनी अंतिम गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातील कट-ऑफ ओलांडला असला तरी 'सवलत घेतली' हा मुद्दा घेऊन त्याला राखीव मध्येच बंदिस्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रथमतः सरकारची भूमिका समान स्पर्धा हे तत्त्व असलेली सुसंगत वाटू शकते, परंतु भारतीय राज्यघटना, सामाजिक न्यायाची संकल्पना आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय यांचा अभ्यास केला तर हा प्रश्न प्रशासकीय नसून घटनात्मक स्वरूपाचा आहे.भारतातील आरक्षण व्यवस्थेतील एक मूलभूत तत्त्व म्हणजे Meritorious Reserved Candidate अर्थात गुणवत्तेनुसार निवड झालेला राखीव उमेदवार.१९९२ मधील ऐतिहासिक इंदिरा स्वाहनी निकाल अर्थात मंडल आयोग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, जर राखीव प्रवर्गातील उमेदवार स्वतःच्या गुणवत्तेवर खुल्या स्पर्धेत निवडला गेला, तर त्याला आरक्षित कोट्यात मोजले जाणार नाही. यामागील तत्त्व अत्यंत स्पष्ट होते की Open category अर्थात खुला प्रवर्ग ही कोणत्याही विशिष्ट जात वर्गासाठी राखीव नसून ती सर्वांसाठी खुली स्पर्धा आहे.याच तत्त्वाला पुढे अनेक निर्णयांनी अधिक बळ दिले.विशेषतः सौरभ यादव विरुद्ध उत्तर प्रदेश या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.न्यायालयाने म्हटले की, केवळ वयातील सवलत, अर्ज शुल्कातील सवलत किंवा परीक्षा प्रयत्नांमध्ये मिळालेली सूट यांमुळे उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गातून बाहेर काढता येणार नाही.अंतिम निवड गुणवत्तेनुसार होत असेल आणि उमेदवाराचे गुण खुल्या प्रवर्गाच्या कट ऑफपेक्षा जास्त असतील, तर त्याला खुल्या प्रवर्गात अर्थात ओपन मध्ये स्थान मिळालेच पाहिजे.त्याआधीच्या जितेंद्र कुमार विरुद्ध उत्तर प्रदेश या प्रकरणातही न्यायालयाने जवळपास हाच दृष्टिकोन स्वीकारला होता.आरक्षणातून मिळणाऱ्या काही प्राथमिक सवलती या सामाजिक विषमता कमी करण्यासाठी असतात.त्या अंतिम गुणवत्तेला नाकारण्यासाठी वापरता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.याउलट आज देखील राज्य सरकारने वेगळी प्रशासकीय भूमिका घेतली.शासनाच्या विविध परिपत्रकांमध्ये असा दृष्टिकोन दिसतो की, जर उमेदवाराने कोणत्याही प्रकारची आरक्षणसंबंधित सवलत घेतली असेल, तर तो पूर्णपणे राखीव प्रवर्गातील उमेदवार मानला जाईल आणि खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा करू शकणार नाही. प्रशासनाच्या दृष्टीने ही भूमिका समान संधी आणि level playing field या तत्त्वांवर आधारित असल्याचे सांगितले जाते.मात्र इथेच घटनात्मक संघर्ष आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ समानतेचा अधिकार देते, तर कलम १६(१) सर्व नागरिकांना सार्वजनिक नोकरीत समान संधीची हमी देते.कलम १६(४) हे मागास घटकांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठीचे सक्षम करणारे प्रावधान आहे.ते गुणवत्तेवर निवड झालेल्या उमेदवारांना रोखण्यासाठी नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार खुला प्रवर्ग म्हणजे जनरल कास्ट नाही हे अधोरेखित केले आहे.तरी देखील भाजप सरकारने हा निर्णय जाहीर केला आहे. या वादाचे सामाजिक परिणामही तितकेच गंभीर आहेत.जर राखीव उमेदवाराने सर्व स्पर्धा पार करून, उच्च गुण मिळवूनही फक्त एखादी वयोमर्यादेतील सवलत घेतली म्हणून त्याला खुल्या प्रवर्गातून वगळले, तर तो प्रत्यक्षात गुणवत्तेला दिलेली शिक्षा.दुसरीकडे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांचा असा युक्तिवाद असतो की, दोन उमेदवारांमध्ये एकाला अतिरिक्त सवलती मिळाल्या असतील तर ती स्पर्धा पूर्णपणे समान राहात नाही.म्हणूनच हा वाद केवळ आरक्षण समर्थक विरुद्ध आरक्षण विरोधक इतका मर्यादित नाही.हा प्रश्न भारतीय राज्यघटना औपचारिक समानता अर्थात मानते की वास्तविक समानता याच्याशी जोडलेला आहे.

नुकतंच 'भूमिका' नावाच्या नाटकाचा प्रयोग पाहिला. क्षितिज पटवर्धन लिखित, चंद्रकांत कुलकर्णी दिग्दर्शित, श्रीपाद पद्माकर निर्मित आणि सचिन खेडेकर यांनी अभिनय केलेलं हे नाटक. संविधान, संविधानिक मूल्य, विविध विचार प्रवाहांचा पगडा असणाऱ्या व्यक्तीं सोबतचा (अगदी झेन जी पिढी सोबतचा) सजग परंतु, त्यांना न दुखवता विचार करायला लावणारा संवाद. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जाती, धर्माच्या, प्रतिमा पूजनाच्या पलीकडे घेऊन जाऊन त्यांच्या माणूसपणाच्या व्यापक विचारांची मांडणी हे नाटक करते. आताच्या सर्वच सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय गुंतागुंतीमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये आलेले वैचारिक भंजाळलेपण थोडे तरी दूर करण्याचा प्रयत्न हे नाटक करते. क्षितिज पटवर्धन सारख्या एका तिशी ओलांडलेल्या तरुणाने हा अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय चार वर्षांचा अभ्यास करून अडीच तासांमध्ये मांडण्याचा कष्टपूर्वक प्रयत्न केला आहे. आपल्याला मानवीय संविधानिक मूल्यांच्या आधारावर बदल हवाय तर "भूमिका" घेणे महत्त्वाची आहे. भूमिका घेतल्याने काय सोडावे लागते? कशाचा आग्रह धरावा लागतो? त्यामुळे काय सोसावे लागते? त्यासाठी प्रत्येकाचा कसा कस लागतो? परिस्थिती समोर शरणागती कशी घेतो? या सर्वातून जेव्हा माणूस तगतो तेव्हा काय होते? याची मांडणी कमालीच्या ताकदीने क्षितिजने केली आहे. तर चंद्रकांत कुलकर्णी सारख्या मराठी रंगभूमीवर गेली २५ वर्षे त्या-त्या काळातील सामाजिक नाटके देणाऱ्या दिग्दर्शकाने हे नाटक आताचा काळ लक्षात घेऊन उभे केले आहे. सचिन खेडेकर सारख्या सामाजिक भान असलेल्या उत्तम नटाने ही भूमिका वैचारिक, भावनिक तसेच राजकीय अर्थ नव्हे भावार्थ लक्षात ठेवून उठवली आहे. यात त्यांच्या अभिनयाचा ठसा नव्हे तर एका भारतीय नागरिकत्वाचा ठसा त्यांनी उठवलेला आहे. आणि म्हणूनच त्यांच्या अभिनयात कुठलाही अभिनिवेश नव्हता, तर ते तुम्ही-आम्ही आहोत असेच वाटते. हे आम्हाला काय सांगणार? असे ज्यांना वाटते, त्यांनी हे नाटक आधी आवर्जून पाहायला हवे आणि नंतरच त्यावर भाष्य करायला हवे. अर्थात दोन तासांत बाबासाहेबांच्या विचारांचा आणि त्याच्या प्रभावाचा इतका मोठा पट उलगडणे शक्य नाहीय. पण तरीही एका सोप्या कथानकामध्ये याची गुंफण केल्याने त्यावरून मोठा पट उलगडतो तो प्रत्येकाच्या डोक्यात आणि मनात !!! खूप न हसवणारे मात्र मनातल्या मनात एक प्रकारच्या गुदगुल्या करणाऱ्या या नाटकाचा १२६ वा प्रयोग होता. या प्रयोगाला येण्याचा आग्रह नाटकाचे निर्माते श्रीपाद पद्माकर यांनी केला त्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार ! सर्वांनी आवर्जून हे नाटक बघावे! @SachinSKhedekar @Kshitij_P #bhumika #भूमिका #मराठी_नाटक

#135th_BabasahebAmbedkar #DroneShow #Mumbai #ConstitutionOfIndia #AmbedkarJayanti #Jaibhim💥💥💥@beemji

आज बुद्ध जयंती के अवसर पर, मैं सभी बौद्धों से महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए वंदना करने का अनुरोध करता हूँ। 1949 का बोधगया मंदिर अधिनियम (BT Act) निरस्त किया जाना चाहिए और महाबोधि मंदिर के प्रबंधन का पूर्ण नियंत्रण बौद्धों को दिया जाना चाहिए। भारतीय बौद्ध महासभा और वंचित बहुजन आघाड़ी महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और आगे भी लड़ती रहेंगी।

बुद्ध जयंतीनिमित्त मंगलमय शुभेच्छा! आज जग एका अस्थिर वळणावर उभं आहे. सीमांवर तणाव, युद्धजन्य परिस्थिती, वाढती वैरभावना आणि असुरक्षिततेची भावना. या सगळ्यात सामान्य माणसाचं आयुष्य अधिकच कठीण होत चाललं आहे. अशा काळात तथागत गौतम बुद्ध यांच्या विचारांची देशाला गरज आहे. बुद्धांनी शांततेचा आणि विवेकाचा संदेश दिलेला आहे. अत्त दीप भव म्हणून त्यांनी प्रत्येकाला स्वतःच्या विचाराने उभं राहण्याची शिकवण दिली आहे. द्वेषाला द्वेषाने नव्हे, तर मैत्री, करुणा आणि प्रज्ञेने उत्तर देण्याचा मार्ग दाखवला आहे. सर्वांना बुद्ध जयंती निमित्त हार्दिक शुभेच्छा! #बुद्ध_जयंती

प्रबुद्ध भारत मीडिया हाऊसने 22 एप्रिल रोजी मध्यरात्री 2 वाजता उद्धव ठाकरे यांनी 'वर्षा' बंगल्यावर जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याचे ट्विट केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वृत्तावर संतप्त प्रतिक्रिया देत प्रबुद्ध भारतवर कारवाईचा इशारा देत संबंधित वृत्त खोटे असल्याचा दावा केला आहे. त्यावर स्पष्टीकरण देताना प्रबुद्ध भारतचे वृत्त संपादक जीतरत्न पटाईत यांनी आक्रमक भूमिका घेत, “मुख्यमंत्री म्हणत आहेत बातमी खोटी आहे, नोटीस पाठवणार आहेत, तर येऊद्या नोटीस... मग बघू,” अशी ठाम प्रतिक्रिया दिली आहे. . . . #MaharashtraPolitics #BreakingNews #UddhavThackeray #DevendraFadnavis #PoliticalControversy @Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra

Raghav Chadha is conveniently referring to the so-called “legal fiction” of merger based solely on the support of two-thirds of the members in legislature, which fails to establish a genuine merger of two parties in the constitutional sense. The anti-defection provision under the Tenth Schedule protects legislators from disqualification only by deeming a merger under specific numerical conditions; it does not, by itself, effectuate an actual merger of political parties as organisations. A merger between two parties must occur at the level of the political party as a whole, not merely within its legislative contingent or by its legislative representatives. Political parties are structured entities with organisational units at the national, state, district, and local levels. Any legitimate merger would necessarily require a decision taken in accordance with the party’s constitution and endorsed by its competent organisational bodies across all the levels. I think it’s time we revisit the anti-defection framework since it is open to too many different interpretations, which creates scope for strategic use or rather misuse.

दिक्षाभुमी वर ज्या गवईंचा अवैध कब्जा ते अंधभक्त व हिंदुराष्ट्राच्या वल्गना करनाऱ्या झोला छाप धिरेद्र शास्त्री समोर नतमस्तक 🤬 अजुन वेळ गेलेली नाही दिक्षाभुमी या गद्दांरा कडुन बौद्धांना सोडवल्या शिवाय पर्याय नाही . नाहितर पुन्हा गळ्यात मटके व गांडी मागे झाडु बांधन्यास तयार रहा सध्याची पेशवाई तुमचा माज उतरल्या शिवाय थांबनार नाही बऱ्या बोलाने एकत्र व्हा व अश्या गद्दारांना हाकलुन लावा - जय भीम 💙☸️💙

बहुजन आणि वंचित समाजातील मुलांसाठी उच्च शिक्षणाची दारं उघडणारा वर्ध्यातील युवक @ChDadaPatil @BhagyashreeRau7

'आमचा समाज 364 दिवस वाचतो आणि माझ्या बाबांच्या जयंतीला नाचतो' डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीला पृथ्वीक प्रतापचं वक्तव्य #PrithvikPratap #babasahebambedkar #jayanti #news

ही सरकारी समिती म्हणजे निव्वळ फास आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हजारो पानांचे अप्रकाशित साहित्य हे सरकार दरबारी पडून आहे. ह्या समितीतील नावे ही सर्व RSS चे चेलेचपाटे आहेत. हे तीच लोकं आहेत, ज्यांनी आवई उठवली होती की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी RSS च्या शाखेला भेट दिली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्यात घुसखोरी करण्याचा यांचा डाव हाणून पाडला पाहिजे. सरकारने ही समिती तत्काळ बरखास्त करावी, ही मागणी आंबेडकरी जनतेने करावी. ज्या लोकांनी आपले उभे आयुष्य आंबेडकरी चळवळीसाठी अर्पण केले, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्यावर संशोधन, लिखाण केले ते सर्व डावलून हाफ चड्डीतील संघोटे आता बाबासाहेब आंबेडकर सांगतील का? @Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra @samant_uday

President Droupadi Murmu paid floral tributes to Babasaheb Dr B.R. Ambedkar on his birth anniversary at Lok Bhavan, Gandhinagar, Gujarat.