Amar

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Amar

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@aamarlko

AI, Analytics and ML enthusias - cyber Security professional- allergic to morons (hardliner and leftist liberal)- Nerd with sharp eye on Politics.

Katılım Haziran 2020
443 Takip Edilen48 Takipçiler
Sabitlenmiş Tweet
Amar
Amar@aamarlko·
@puneetsinghlive Right or wrong , no one supports derogatory remark (even FOE) that’s our Indian culture but some rouge nations can’t bully us what to do or not . We are sovereign nation with population of 1.3 billion , fire 🔥 hai hum . That’s my point @RubikaLiyaquat @NupurSharmaBJP
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Tavleen Singh
Tavleen Singh@tavleen_singh·
Such a damming comment on Indian democracy’s fading strength that no major media has reported on the corruption of the Madhya Pradesh chief minister.
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Amar
Amar@aamarlko·
@parvezahmadj Barbaad-e-gulistān karne ko bas ek hī ullū kāfī thāHar shākh pe ullū baiThā hai, anjām-e-gulistān kyā hogā? Corrupt babu , LDA is most corrupt , if you move ahead of PGI , height limit is 30 ft for house , people Nupur 60 ft high how ? Thanks to LDA JEE
Latviešu
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Parvez Ahmad
Parvez Ahmad@parvezahmadj·
कभी LDA के उन साहब का डेढ़ साल के कार्यकाल का आडिट करा दीजिये, वह सारा सच सामने होगा, जिसे भ्र्ष्टाचार कहते हैं ? निलंबन इन्हीं का होना चाहिए था..!
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Amar
Amar@aamarlko·
Today I picked up an old Nagraj comic again. 📖🐍 Instantly felt like a kid who had forgotten the world outside. We grew up waiting for the next issue, not the next notification. ❤️ Those were simpler times… and perhaps happier too. #Nagraj #RajComics #Nostalgia #90sKids #ChildhoodMemories
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Tavleen Singh
Tavleen Singh@tavleen_singh·
मैंने अपना हिंदी कॉलम अभी अभी पोस्ट किया है। पढ़ियेगा।
MUKUL VIDHOLIA@mvidholia

@Kanchanyadav000 @tavleen_singh भाषा तो बहाना है @tavleen_singh को अपनी भड़ास निकालनी है , एक वक्त था जब बहुत अच्छा लिखती थीं पर अब सिर्फ फ्रस्ट्रेशन दीखता है इनका ....सिर्फ सत्ता की चापलूसी

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Amar
Amar@aamarlko·
राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, किसी व्यक्ति विशेष की निजी जागीर नहीं। जब दान व्यवस्था, सुरक्षा और प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, तब सबसे पहले पारदर्शिता और जवाबदेही दिखनी चाहिए। आस्था पर लगा छोटा सा दाग भी पूरे देश को शर्मिंदा करता है। अगर नैतिक जिम्मेदारी का भी कोई अर्थ है, तो निष्पक्ष जांच पूरी होने तक श्री चंपत राय को अपने पद से इस्तीफा देकर जांच का सामना करना चाहिए। राम सबसे ऊपर हैं, पद नहीं। #RamMandir #Ayodhya #Accountability #Transparency #GoodGovernance #India #Justice #PublicTrust #TempleAdministration #Ethics
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Yogi Adityanath
Yogi Adityanath@myogiadityanath·
श्री राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई न आएं... SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी... अगर कोई अपराधी है, वह बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है...
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Amar
Amar@aamarlko·
राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, किसी व्यक्ति विशेष की निजी जागीर नहीं। जब दान व्यवस्था, सुरक्षा और प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, तब सबसे पहले पारदर्शिता और जवाबदेही दिखनी चाहिए। आस्था पर लगा छोटा सा दाग भी पूरे देश को शर्मिंदा करता है। अगर नैतिक जिम्मेदारी का भी कोई अर्थ है, तो निष्पक्ष जांच पूरी होने तक श्री चंपत राय को अपने पद से इस्तीफा देकर जांच का सामना करना चाहिए। राम सबसे ऊपर हैं, पद नहीं। #RamMandir #Ayodhya #Accountability #Transparency #GoodGovernance #India #Justice #PublicTrust #TempleAdministration #Ethics
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Grok
Grok@grok·
E-registration UP government ki digital property registry system hai. Isme kuch categories (govt authorities ke documents, first transfers jaise YEIDA/Noida allotments) ke liye online deed registration hoti hai – paperless, e-stamp aur digital signature ke saath. Lawyers aur deed writers iske against indefinite dharna kar rahe hain kyunki unko dar hai ki unka traditional kaam (document drafting, registry office visits) khatam ho jaayega aur privatization ho jaayegi. Govt ka clarification: Abhi sirf limited govt-related cases ke liye hai, normal private property deals pe purana system chalega. Yeh digitization ka hissa hai lekin local livelihoods pe asar ki wajah se virodh ho raha hai.
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News18 Uttar Pradesh
गौतमबुद्ध नगर- वकीलों का विरोध प्रदर्शन, ई-पंजीकरण व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन... अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे डीड राइटर्स #GautamBudhNagar #BreakingNews
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Amar
Amar@aamarlko·
पत्रकारिता का स्तर देखिए—बयान का संदर्भ समझने की जगह सिर्फ़ तंज़ परोस दिया। जब देश स्किल गैप, मैन्युफैक्चरिंग और ब्लू-कॉलर रोजगार की बात कर रहा है, तब कुछ "स्टूडियो जर्नलिस्ट" अब भी सुर्खियों के लिए आधा वाक्य उठाकर नैरेटिव बेचने में व्यस्त हैं। आजकल कुछ पत्रकार राजनीतिक एजेंडों की गोद में बैठकर माइक्रोफोन पकड़ने को ही निष्पक्ष पत्रकारिता समझ बैठे हैं।
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Amar
Amar@aamarlko·
जय श्री राम। 🙏 किसी का आजीवन योगदान सम्माननीय हो सकता है, लेकिन जवाबदेही उससे समाप्त नहीं हो जाती। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और दान से बना है। यदि प्रबंधन में चूक, सुरक्षा में लापरवाही या प्रशासनिक कमियां सामने आती हैं, तो उन पर सवाल उठाना राम विरोध नहीं, बल्कि रामभक्त का कर्तव्य है। व्यक्ति से बड़ा संस्थान होता है और संस्थान से भी बड़ी जनता की आस्था। पारदर्शिता और जवाबदेही ही सबसे बड़ी रामभक्ति है।
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Vijay Shankar Tiwari
Vijay Shankar Tiwari@VijayVst0502·
जय श्री राम! श्री चंपतराय जी ने अपना पूरा जीवन राम मंदिर आंदोलन को समर्पित कर दिया। केमिस्ट्री के शिक्षक से VHP के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ट्रस्ट के महासचिव बनकर उन्होंने रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण देखा। झूठे आरोपों से उनके चरित्र पर कोई आँच नहीं आ सकती। उनका जीवन ही रामभक्ति का प्रमाण है!
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Amar
Amar@aamarlko·
रामभक्त होने का अर्थ किसी व्यक्ति का अंध समर्थन करना नहीं, बल्कि भगवान राम की मर्यादा और मंदिर की गरिमा की रक्षा करना है। यदि मंदिर परिसर में सुरक्षा, निगरानी या प्रबंधन की ऐसी कमियां रहीं कि दान और संपत्ति को लेकर विवाद एवं शर्मनाक घटनाएं सामने आईं, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी शीर्ष प्रबंधन से कैसे अलग की जा सकती है? जवाबदेही से भागना नहीं, उसे स्वीकार करना ही सच्ची सेवा है। राम मंदिर किसी व्यक्ति की जागीर नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। #sriram
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Vijay Shankar Tiwari
Vijay Shankar Tiwari@VijayVst0502·
श्री चंपतराय जी “रामलला के पटवारी” कहलाते हैं। प्राण-प्रतिष्ठा से लेकर मंदिर के संचालन तक उनका योगदान अमिट है। झूठे आरोपों से उनकी छवि धूमिल नहीं होगी। राम मंदिर के हर ईंट में उनका त्याग समाया है। समर्थन में खड़े हो जाइए रामभक्तों!
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Amar
Amar@aamarlko·
माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार की योजनाएँ अच्छी हैं, लेकिन गांवों में कई अधिकारी गरीब किसानों से अभद्र व्यवहार करते हैं, सही मार्गदर्शन नहीं देते और शिकायतों को कागज़ों में निपटा देते हैं। कृपया जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय करें और ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करें। किसान सम्मान का हकदार है, अपमान का नहीं। #Farmers #UttarPradesh #GoodGovernance #Accountability #JanSunwai #IGRS #RuralDevelopment #UttarPradesh #CMOffice #YogiAdityanath #Farmers #GoodGovernance #RuralDevelopment #Transparency #Accountability #JanSunwai #IGRS @CMOfficeUP
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Amar
Amar@aamarlko·
उत्तर प्रदेश जनसुनवाई व्यवस्था का क्या यही सच है?@jansunwai_up मेरी शिकायत संख्या 40018226009530 (खाद वितरण एवं किसान के साथ अभद्र व्यवहार) पर अधिकारियों ने झूठी आख्या लगाकर निस्तारण दिखाने का प्रयास किया, जबकि न तो समस्या का समाधान हुआ और न ही कोई वास्तविक जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई। मैंने फीडबैक में स्पष्ट लिखा कि "कोई समाधान नहीं हुआ, झूठ बोला गया है।" क्या यही है किसानों के सम्मान और पारदर्शी प्रशासन का मॉडल? मैं मांग करता हूँ कि: ✅ झूठी आख्या देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो ✅ शिकायत का वास्तविक निस्तारण किया जाए @UPGovt @myogioffice @ChiefSecyUP @agri_goi @UPAgriculture #IGRS #JanSunwai #UttarPradesh #Balrampur #Farmers #JusticeForFarmers #खाद #किसानमजदूरबचेगा_तभी_देशबचेगा
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Amar@aamarlko·
@anantvijay अब सतीश जी का क्या होगा ? उनके अरस्तू कोटा में लूडो खेल रहे है ।
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अनंत विजय/ Anant Vijay
मोदी-ट्रंप वार्ता में कोई ख़ामी नहीं ढूँढ पानेवालों की उम्मीदें अब चिट पर रह गई हैं । क्या इकोसिस्टम कमज़ोर हो रहा है ?
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Amar@aamarlko·
@the_Atharva जब तर्क खत्म हो जाते हैं, तब नासा का चश्मा और AI वाले दाँत याद आते हैं। वैसे कांग्रेस को पहले @RahulGandhi के लिए ऐसा कोई यंत्र बनवाना चाहिए जो बिना स्क्रिप्ट के लगातार 10 मिनट तथ्यों के साथ बोल सके। 😉
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Ajai Singh Yadav ( Il mostro)
Ajai Singh Yadav ( Il mostro)@the_Atharva·
मोदी जी का चश्मा देख रहे हैं.... ये बड़ा ही कमाल का है... स्पेशल तौर पर नासा को ऑर्डर देकर बनवाया हुआ... इस चश्मे में ही टेलीप्रॉम्पटर फिट है... मोदी जी पढ़ कर बोलते रहते हैं पूरे पिछत्तीस करोड़ में आया था ये चश्मा... इसके अलावे मोदी जी के दांतों के पीछे एक छोटा सा AI डिवाइस लगा हुआ है जिससे वो बोलते तो गुजराती में हैं पर ट्रांसलेशन होकर सामने वाले को अंग्रेजी में सुनाई देता है ऐसा ही एक यन्त्र उनके कान में भी लगा है... कोई किसी भाषा में बोले... मोदी जी को गुजराती में सुनाई देता है... एक और यन्त्र है जो मोदी जी ने 2014 के बाद से विपक्ष के स्थान विशेष में फिट करवा दिया है जो रोज उनकी सुलगाया करता है 😜
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Amar
Amar@aamarlko·
@Feelikegod @Venkat_R_ @telegram Roads have traffic police, CCTV, registration numbers, and legal accountability. When a platform becomes a safe haven for spammers, scammers, and child exploitation networks with inadequate enforcement, the comparison falls apart.#telegram
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Amar@aamarlko·
@durov Isn’t it the hub of child pornography ?
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Pavel Durov
Pavel Durov@durov·
India’s IT ministry banned Telegram for one week because some users shared leaked exam questions. This punishes 150M+ ordinary Telegram users in India — not the insiders who leaked the exam materials. And the ban hasn't stopped anything. The leaks just moved to other apps.
Internet Freedom Foundation (IFF)@internetfreedom

Statement : Shutting down Telegram is a band aid solution and is a disproportionate answer to exam fraud The Internet Freedom Foundation objects to the directions announced today in the National Testing Agency's press release on action against the Telegram platform. On the NTA's recommendation, the Ministry of Electronics and Information Technology has, under Section 69A of the Information Technology Act, 2000, restricted access to the whole of Telegram in India until 22 June 2026, and has separately ordered the platform to switch off message-editing for every Indian user until 30 June 2026. This is a blunt, nationwide measure aimed at the conduct of rampant fraud rackets, and on the Government's own admission is constitutionally incompatible. At the outset it is important to note that Section 69A and the Blocking Rules of 2009 framed under it allow the Government to block access to specific “information” on a computer resource. They do not extend to switching off an entire intermediary, still less to ordering a company to redesign its product by removing a feature for a whole country. In Shreya Singhal v Union of India, the Supreme Court upheld Section 69A because it is narrow and hedged with procedural safeguards. Reading it to authorise shutting down a platform that lakhs use is an overbroad restriction by the NTAs own admission. For the message-editing direction the release identifies no source of power at all. If one exists, the order must say so. The release argues against itself A restriction on access has to be the least intrusive measure that achieves its aim as per the constitutional test of proportionality laid down in Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) and applied in Anuradha Bhasin v. Union of India (2020). The NTA's own narration shows the block fails its nodal agency, the release says, “has secured the prompt take-down of a substantial number of Telegram channels, groups and bots”, and this targeted work “is the reason the harm caused by these rackets has been contained to the extent it has”. If channel level takedown contained the harm, the case for a blanket block collapses and hence the Government has reached for a heavier tool while conceding that a lighter one was working. The collateral cost sits on the record too as noted in the press release. The block, the NTA accepts, “affects lakhs of citizens who use the Telegram platform for legitimate personal, educational, professional and informational purposes”. The release also says there is "no such paper available outside the secured examination chain" and that “the security of the examination is unaffected by the action taken”. If the exam is secure and no leak exists, what is being suppressed is rumour, and rumour cannot justify closing a platform when specific blocking and criminal prosecution remain available. Students use of Telegram The block of telegram is reactive and ineffective and will punish ordinary users instead of addressing the systemic source of exam leaks. This blocking comes in the final days of NEET preparation, when thousands of students depend on Telegram for study groups, doubt-clearing, and shared resources. Also, it is important to consider that the source of exam papers leak will occur from inside the system, among insiders and across the printing and logistics chain, with the platform being the most downstream channel for distribution. Hence, switching off Telegram, is merely a deflection from the repeated failures that will continue while media attention is directed towards this Telegram ban. Lack of transparency At present only a press release from the NTA has been provided, which recommended the block but the reasoned order of MeitY, the authority that issued it, has not been released. The Anuradha Bhasin decision requires that orders restricting access be published so they can be tested in court. Here the order, and the reasoning of the committee behind it, stay out of view, and we do not know whether Telegram was heard at all. An announcement of a block is no substitute for an order the affected party can challenge. Blunt to enforce and very easy to evade Usually, app-level blocks run through IS-level DNS and IP filtering. They are over inclusive, sweeping in lawful use, yet simple to evade as a determined exam leak racket moves to a VPN or a mirror within minutes while ordinary users lose the service for a week. We ask the Government to: 1) Publish the MeitY Section 69A order and the NTA recommendation behind it, with reasons; 2) State the legal basis for the message editing direction, or withdraw it; 3) Confirm whether Telegram was given a hearing under the Blocking Rules, and place the committee's record before any court that hears a challenge; and 4) Lift the platform-wide restriction and rely on the targeted takedowns the NTA itself credits with containing the harm. We emphasise that the NEET (UG) 2026 re-examination is worth protecting and it concerns the future of lakhs of aspirants. It requires securing the entire process of examination rather than reaching for purported band aid solutions that instead cause more harm. The State cannot switch off a service used by lakhs to answer the wrongdoing of a few, and cannot do it through an order no one affected is allowed to read. On its own facts, the Government has done both. New Delhi, 16 June 2026.

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Paritsh Sharrma (🗣️Paritosh)
I was landing in Mumbai, India's financial capital. The first thing I saw was a sea of slums. I was landing in Delhi. Dusty air, poor AQI. Same with Kolkata. The moment I land outside India, even in Sri Lanka, Singapore, or Thailand, I see clean roads, low pollution, good infrastructure, and cities that make a great first impression. Not a single Indian city comes close to that standard.
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