Ashish Gyawali

ऋण असुली गर्दा सीईओ प्रक्राउ पर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्यो त्रास: राष्ट्र बैंक मौन, वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्न सक्ने डर laganinews.com/2026/05/14/nep…

नीति कार्यक्रम नसक्दै बाहिरिनु यो पनि मास्टर स्ट्रोक नै होला कि सर्जिकल स्ट्राइक

‘भिजिट नेपाल २०८५’ मनाइने laganinews.com/2026/05/11/vis…

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता, साढे ३ अर्ब बढी माग दाबी laganinews.com/2026/05/07/cor…

क्यानाडा-नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षमा लामिछाने laganinews.com/2026/05/07/lam…

ल है ल

@sudarshanme मलको लागि आज नै आयो त जिटुजी

२/४ वटा बस्तुको आयात बन्द गरिदियो भने हालत पत्ला हुने देश छ। ठूला कुरा गरेर मात्र त पक्कै हुँदैन।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा laganinews.com/2026/05/04/dep…

यो कुरा अप्रिय लाग्न सक्छ, तर हाम्रो क्षमताले सबै कुरा सम्भव हुँदैन। अब चुच्चे नक्सालाई नक्साकै सीमित विषय बनाएर अगाडि बढ्नु देशहितमा हुनेछ। विपक्षमा हुँदा चर्का कुरा गर्नु सजिलो हुन्छ,सरकारमा पुगेपछि त्यती असजिलो, चुच्चेलाई नक्सामा सीमत गर्ने काम सरकारले नै गर्ने हो

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन: सेयर बजारमा मार्केट म्यानुपुलेसन गर्नेलाई जेल laganinews.com/2026/05/03/pre…

@mahatsujit हो

गैरसरकारी अौपचारिक कार्यक्रममा मन्त्रीको भौतिक उपस्थिति पैलो पो हो कि ?

Nepal has just emerged from a remarkable democratic exercise that has demonstrated that is a vibrant, energetic democracy driven by the voice and aspirations of a young generation. In Kathmandu, delighted to interact and share my #NitiAayog experiences with the newly constituted Planning Commission of Nepal led by Vice-Chairman Dr. Gunakar Bhatta. Dynamic, vibrant team !

Economist amitabkant

@deependradc हो हो हिजोको जस्तो

Xtreame भन्दा मोहीनै जाति हौ ! लु लु लु 😆

१ हजारभन्दा बढी राजनीति नियुक्ति खारेज हुने, के हुन्छ गभर्नर विश्व पौडेलको पद ? laganinews.com/2026/04/30/mor…

@DpakPoudyal हिजो ओलीको भजन के खाएर गाएको ?

नेपाली मिडियामा ले भन्न मात्र नसकेका हुन: वालेन र रास्वपालाइ भोट हाल्नु अधिनायकवाद हो 😁😂😂 गगन र ओलि हार्नु लोकतन्त्र माथिको हमला हो 😁😂😂

अध्यादेश ल्याउन सक्ने अधिकार सरकारको छ दुईतिहाईको सरकारले सदनबाट पनि छिटो कानून ल्याउन सक्छ अध्यादेश त्यती राम्रो बिकल्प होइन

चुनाव #fncci