Avinash 🇮🇳

ती: तुझ्यासाठी आदर्श COUPLE कोणतं? रोमिओ-ज्युलिएट की हिर-रांझा? . . . . . . तो: जोतिबा-सावित्री ती: 😍😘😘😘

@khuchrep दलाल और पत्रकारिता मै फर्क होता है भाई... ये पत्रकार कब थी,, दलाल है , दलाल थी, दलाल ही रहेगी,,

लो भाई हो गया फैसला अंजना जी के हिसाब से अभी भी पेट्रोल डीजल कम ही बढ़ा है। क्योंकि 2004 से 2014 तक पेट्रोल डीजल काफी बढ़ा था। पत्रकारिता हो तो ऐसी हो, नहीं तो न हो

बीजेपी नेताओं द्वारा जनता को मूर्ख बनाने वाली प्रमुख लाइनें .. “हिंदू खतरे में है” “अखंड भारत बनाएंगे” “विश्वगुरु बनने वाले हैं” “पेट्रोल-डीजल सस्ता होगा” “घुसपैठियों को निकाल देंगे” “चीन को लाल आंख दिखा दी” “पाकिस्तान घुटनों पर है” “अमृतकाल चल रहा है” “विदेशों में भारत का डंका बज रहा है” “2014 के बाद असली आज़ादी मिली” “नेहरू ने देश बर्बाद कर दिया” “70 साल बनाम 10 साल” “सबका साथ, सबका विकास” “भ्रष्टाचार खत्म कर दिया” “2 करोड़ नौकरी हर साल” “काला धन वापस आएगा” “15 लाख आएंगे” और फिर 👇 पेपर लीक , महंगाई , बेरोजगारी , टूटते पुल, बदहाल अस्पताल और बढ़ते टैक्स पर अचानक पूरा सिस्टम मौन हो जाता है।

पुणे - नाशिक दरम्यान होणारा देशातील पहिला सेमी हायस्पिड रेल्वे प्रकल्प केंद्र सरकारने रद्द केला आहे. आणि आता हा प्रकल्प अहमदाबाद - धोलेरा दरम्यान करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात सतत पाण्यात पाहण्याचा केंद्राचा दृष्टीकोन पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. महाराष्ट्रात असणारे किंवा होणारे प्रकल्प इतर राज्यात विशेषतः गुजरातला पळवण्याचे उद्योग सतत सुरु आहेत त्यातील हा आणखी एक प्रकार....! महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते ह्या विरोधात आपला निषेध किंवा किमान नाराजी तरी व्यक्त करणार आहेत का ? #महाराष्ट्र #प्रकल्पपळवापळवी #अन्याय

जगभरात इंधन दरवाढीचा गाजावाजा सुरू आहे… सगळीकडे पेट्रोल-डिझेल महागलं असं सांगून जनतेला गप्प बसवायचा प्रयत्न चाललाय. पण एक गोष्ट मात्र कुणी सांगत नाही जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईलचे दर कोसळले होते, तेव्हा अनेक देशांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी केले होते. काही देशांमध्ये तर ५०% पर्यंत दिलासा दिला गेला. भारतात मात्र काय झालं? क्रूड स्वस्त झालं… पण कर वाढवून जनतेला स्वस्त इंधनाचा फायदा मिळूच दिला नाही. म्हणजे तेल महागलं तर जागतिक परिस्थिती कारण… आणि तेल स्वस्त झालं तर फायदा सरकारचा! जनतेसाठी फक्त महागाई, आणि सरकारसाठी फक्त कमाई.

पुरंदर तालुक्यातील दिवे घाटात हातात तलवारी, कोयते घेऊन १००-१५० गाड्यावर बसून या टोळक्याने दहशत माजवल्याची घटना काल रात्री घडली. या टोळक्याला वेळीच वेसण घातली नाही तर कायद्याला भीक न घालणारे हे टाळके उद्या दहशत माजवून, गुन्हेगारी कृत्ये करुन पुण्याच्या गुन्हेगारीत भर घालण्याचं काम करतील. त्यामुळं पोलिसांनी तत्काळ या घटनेची गंभीर दखल घेऊन हे कोणत्याही पक्षाशी संबंधित असले तरी कुणाच्याही दबावाला बळी न पडता या टोळक्यावर कठोरात कठोर कारवाई करावी, ही विनंती! @Dev_Fadnavis @CPPuneCity #PunePolice #DiveGhat #PuneCrime #LawAndOrder #KoytaGang

कसे आहात मित्रांनो? NEET परीक्षा पुन्हा घेतली जाणार आहे, आता तरी तुम्ही प्रश्न विचारायला सुरुवात कराल? की तसेच अंध-भक्त बनून राहाल? माझ्या आयुष्याबद्दल गुगल करणं थांबवा... त्याऐवजी, मागील पेपरफुटीमधील गुन्हेगार सध्या कुठे आहेत आणि कोणत्या 'मलई पोस्टिंग'चा सध्या उपभोग घेत आहेत, याचा शोध घ्या... - कुनिका सदानंद, अभिनेत्री #KunickaaSadanand #NEET #LatestNews #MarathiNews

इतर देशात पेट्रोल कस महाग आहे आणि आपल्या देशात ते कसे स्वस्त आहे...याचे तुलनात्मक slides भाजप it सेल आणि भाजपाचे अनधिकृत न्यूज चॅनेल्स वाले फिरवत आहेत. एखाद्या देशाची “fuel affordability” अर्थशास्त्रात फक्त प्रति लिटर किंमतीवर मोजत नाहीत तर ती, > इन्कम > परचेसिंग पॉवर >ट्रान्सपोर्ट डिपेंडंसी > टॅक्सेस या फॅक्टरचा अभ्यास करून मोजली जाते. सिंगापूरच दरडोई उत्पन्न 80 लक्ष रुपये हॉंगकॉंगचे दरडोई उत्पन्न 50-70 लक्ष रुपये, नेदरलँडच दरडोई उत्पन्न 65 लक्ष रुपये, UK च दरडोई उत्पन्न 51 लक्ष रुपये, तर इटलीच दरडोई उत्पन्न 38लक्ष रुपये आहे. आणि भारताचं दरडोई उत्पन्न केवळ 2-3 लाख रूपये आहे. म्हणून जेंव्हा सिंगापूरचा नागरिक पेट्रोल भरतो तेंव्हा त्याला 240 रुपये/लिटर ही किंमत जास्ती वाटत नसते,कारण त्याची "परचेसिंग पॉवर"ही जास्ती असते.शिवाय त्यांचं सरकार सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देखील जागतिक दर्जाची आणि बहुतांशी फ्री ठेवते.कारण नागरिकांनी खाजगी वाहनांचा वापर जास्ती करू नये हे त्या देशाच्या धोरणाचा प्रमुख भाग आहे. आता मला सांगा तुमचं उत्पन्न जर वार्षिक 80 लक्ष असेल,तर तुम्हाला 240 रुपयाने पेट्रोल भरायला जड जाणार आहे का..? आता आपल्याला ते जड जातंय कारण आपलं वार्षिक उत्पन्न केवळ 2-3 लाख रुपये आहे..! एकीकडे नागरिकांच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ तर होतच नाहीये पण दुसरीकडे मात्र निर्लज्जपणे इंधन दरवाढीचे समर्थन काही भडवे करत आहेत...याला हरामखोरीच म्हणतात...!

यह आर्थिक संकट पैदा नहीं हुआ है, जानबूझकर पैदा किया जा रहा है ताकि संघियों के 'मालिक' अमेरिका और ट्रंप खुश रहें!

“मोदी” लोगों के व्यक्तिगत जीवन में दख़लंदाज़ी का दायरा बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं!

No Gold, No oil, No patrol, No traveling, Work from Cave…! We are going to make 2047 Bharat!

सस्नेह जय महाराष्ट्र, पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी तमाम भारतीयांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. सोनं खरेदी कमी करा किंवा जवळपास थांबवाच, परदेशात गरज नसेल तर जाऊ नका, पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या जास्त वापरा, वर्कफ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारा इत्यादी इत्यादी. हे सगळं का ? तर, सोनं, पेट्रोल डिझेल हे आयात करावं लागतं आणि त्यात विदेशी गंगाजळी मोठ्या प्रमाणवर खर्च होते. आणि सध्या इराण युद्धामुळे खनिज तेलाचे भाव प्रचंड वाढलेत. बरं, मग स्वतः पंतप्रधान आणि त्यांचे सगळे सहकारी देशभर काही शे गाड्यांचा ताफा घेऊन मिरवणुका काढत आहेत, स्वतःवर फुलं उधळून घेत आहेत त्याचं काय करणार आहात आपण ? आमच्याकडून चूक झाली त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून, यापुढे माझ्यासकट कोणीही काही असं करणार नाही असं सांगणार आहात का ? चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ? सध्या खनिज तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव हा साधारणपणे ९० ते १०० डॉलर्स प्रति बॅरल असा आहे. हा भाव जगाने या आधी कधी पाहिला नाही असं नाही. २००८ ला पुढे २०११-२०१२ मध्ये अरब स्प्रिंगच्या वेळेस, २०१३-२०१४ च्या काळात ( जेंव्हा भाजपवाले खनिज तेलाच्या किंमती आणि देशाची इभ्रत यावर तावातावाने बोलत होते तो काळ ), पुढे अशीच परिस्थिती २०२२ आणि २०२३ च्या दरम्यान जेंव्हा ओपेकने खनिज तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा देखील बॅरलचा भाव ९० ते १०० डॉलर्सच्या दरम्यान गेला होता. या घटनांपैकी ३ ते ४ वेळा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि एकदा तर स्वतः मोदी पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंगांनी असं आवाहन केलं नाही की तेंव्हा मोदींनी केलं नाही. मग आत्ताच का ? काटकसर करा हे आवाहन करताना खरं कारण देशाच्या आणि राज्याराज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचं जे काही कंबरडं मोडून ठेवलं आहे त्याबद्दल पंतप्रधान काहीच बोलत नाहीयेत. बरं जेंव्हा बॅरलचा भाव ६० ते ६५ डॉलर्सच्या आसपास होता तेंव्हा पण तुम्ही चढ्या भावाने आम्हाला पेट्रोल डिझेल विकत होतात त्यावेळेस जे पैसे लोकांकडून घेतले जे काही लाख कोटी रुपये असतील ते कुठे गेले ? त्याचं काय झालं ? ज्या रेवडी संस्कृतीची पंतप्रधानांनी खिल्ली उडवली त्याच रेवड्या मग २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक असो की त्यानंतरच्या बिहार, पश्चिम बंगाल निवडणूका असोत की इतर कुठल्याही निवडणुका 'रेवड्या' वाटूनच निवडणुका जिंकल्यात. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेने राज्याची अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणली. महिलांना सक्षम करायचं सोडून त्यांना तुटपुंजे पैसे द्यायचे आणि ते पैसे महागाईच्या रूपाने पुन्हा काढून घ्यायचे. देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था जर नाजूक झाली आहे तर या रेवड्या वाटू नका असं पंतप्रधान ठामपणे सांगणार आहेत का ? पेट्रोल, डिझेलच्या वापरात काटकसर करा असं पंतप्रधान सांगतात. ठीक आहे. मग हे आत्ताच का सुचलं ? पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि इतर राज्यांच्या निवडणुकीत प्रचार, रोड शो करताना आणि देशभरातून लाखो माणसं त्या त्या राज्यात नेताना जे कोट्यवधी लिटर्स पेट्रोल, डिझेल वाया गेलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? या राज्यांमध्ये जो अफाट पैशाचा खेळ करून मतदान मिळवलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? लोकांनी परदेशात जाणं टाळावं असं पंतप्रधान म्हणतात. पण किती टक्के लोकांना परदेशात जाणं आत्ता परवडत आहे ? ज्या वर्गाला परवडू शकतो त्यांना पुढच्या महिन्यात आपली कंपनी आपल्याला कामावर ठेवेल का याची खात्री नाही. विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकायला जावंस वाटतं कारण गेल्या १० ते ११ वर्षांत आपण शिक्षणात फार मूलभूत गुंतवणूक पण केली नाही भारतात रहावं असं वाटावं असं वातावरण पण निर्माण केलं नाही. शिक्षणात फक्त हिंदी कशी लादता येईल याकडे सगळं लक्ष लागलेलं. गेले काही महिने विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून अंग काढून घेत आहेत. एक अंदाज असा आहे जवळपास दीड लाख करोड रुपये गेल्या तीन महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेत. भारतात विदेशी गुंतवणूक होत नाहीये. पंतप्रधान आणि त्यांचे मुख्यमंत्री फक्त गुंतवणुकीचे करार करतात, त्यासाठी थंड हवेच्या देशांत जातात. बरं तिथे जाऊन भारतीय कंपन्यांसोबत करार करायचे मग त्यासाठी स्वित्झर्लंडला काय जायचं? स्वतः पंतप्रधान आता १५ मे पासून ५ देशांच्या परदेश दौऱ्यावर निघालेत, हे दौरे तुम्ही थांबवा. आणि मग लोकांना आवाहन करा.

लालबहाद्दूर शास्त्रीजींनी पाकिस्तान युद्धाच्या वेळेस असंच आवाहन केलं होतं पण त्यात त्यांनी स्वतः ते कृतीत उतरवलं होतं. अशी कृती स्वतः पंतप्रधान करतील का आणि त्यांच्या पक्षाच्या लोकांकडून करून घेतील का ? हे केलंत तर देश पण करेल. आणि तसाही पर्याय काय आहे ? येत्या काळात सरकारला पेट्रोल डिझेलचे भाव दणदणीत वाढवायचे असणार त्याची पूर्वतयारी सुरु आहे. हे भाव वाढले की लोकं आपोआप न परवडल्यामुळे वापर कमी करणार आहेत. माझी पंतप्रधानांना विनंती आहे की नैतिक आवाहन आणि त्याचा भार लोकांनी सहन करायचा हे सगळं बास झालं. एकदा मान्य करूया की अर्थव्यवस्था वरून सुदृढ आणि आतून कमकुवत झाली आहे आणि यांचं नुसतं खापर इराण - इस्रायल युद्धावर टाकू नका ! आपण पंतप्रधान झाल्या पासून रूपयाचं अवमूल्यन मोठ्या प्रमाणात झालं ,हे कशामूळे झालं ते सांगा ! तुमच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात रिझर्व्ह बॅंकेच्या तीन गव्हर्नर्सनी राजीनामे दिले ते का दिले ? मनमोहन सिंह हे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर होते तसेच विद्वान होते तरीही ते अनेक तज्ज्ञांबरोबर बसून चर्चा करायचे , ऐकून घ्यायचे . आपण तर साधा व्यवसाय सुद्धा केलेला नाहीत तर आपल्याला हे कसं समजणार ? तुमची मन की बात खूप झाली आता खऱ्याखुऱ्या अर्थतज्ज्ञांची मन की बात पण ऐका. तुम्ही काय पाऊलं उचलणार आहात हे जनतेला सांगा. संसदेला सांगा. तसंही हवं तेंव्हा विशेष अधिवेशन घेण्याची प्रथा पडली आहेच. त्यामुळे संसदेचं विशेष अधिवेशन घेऊन ही परिस्थिती का आली आहे यावर सगळ्यांना उत्तर द्या. तुमच्या अनेक भूमिकांना आमचा विरोध होता आणि आहे. तसेच तुमच्या चांगल्या केलेल्या कामांचेही समर्थन केलेलं आहे परंतू आजच्या परिस्थितीत आमच्यासकट कोणीही तुमचे विरोधक नाही अथवा शत्रू नाही. असला आक्रस्ताळेपणा आमच्यात नाही. पण म्हणून प्रश्न विचारायचे नाहीत असं होणार नाही. ते आम्ही विचारणार. तेंव्हा पंतप्रधानांनी स्वतःच्या पक्षापासून काटकसर सुरु करावी आणि हे सगळं कसं निस्तरणार हे देशाला सांगावं ! राज ठाकरे ।

जयसिंगपूर रेल्वे स्टेशनवर नवीन डोअरस्टेप पार्किंग सुविधा सुरू झाली आहे का? @RailwaySeva 🤔 रेल्वे कर्मचारी स्वतःच्या गाड्या (MH 10 EX 0349 & MH09E P 2724) थेट प्लॅटफॉर्म नंबर १ वर, ऑफिसच्या दारासमोर पार्क करत आहेत. जर हे अधिकृत असेल, तर उद्यापासून आम्ही सर्वसामान्य प्रवाशांनीही पार्किंगचे पैसे वाचवण्यासाठी गाड्या थेट प्लॅटफॉर्मवर आणल्या तर चालेल का? @MMVD_RTO नियम सर्वांना सारखेच असतील ना? @RailMinIndia @Railway @drmpune @Central_Railway @RailMadad

देशात आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय संकट आल्यानंतर जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी जनतेला मानसिक व भावनिक राष्ट्रवादात गुंतवून ठेवले जाते. यामुळे सरकारी धोरणांचे अपयश बाजूला जाऊन संकटाचा भार अप्रत्यक्षपणे जनतेवर टाकला जातो. हा Psychological Political Communication चा प्रकार असतो. #India

अगले एक साल तक, नेताओं की बड़ी रैलियां ना हों, नेताओं के विदेशी दौरे ना हो, नेताओं की लक्जरी गाड़ियां हटा दी जाएं, नेताओं के झूठ बोलने पर रोक लगे, नेताओं के सूट बूट पहनने पर रोक लगे, नेताओं के बेटा बेटियों की शाही शादी पर रोक लगे, नेताओं को मिलने वाला पेट्रोल और डीजल का पैसा रोका जाए, नेताओं के PR पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाए। जो छूट गया हो, वो आप बता दीजिए।

मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे - सोना मत ख़रीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं - ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुक़ाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है - क्या ख़रीदे, क्या न ख़रीदे, कहां जाए, कहां न जाए। हर बार ज़िम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि ख़ुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब Compromised PM के बस की बात नहीं।

जनता स्वतःच्या कष्टाच्या कमाईने पेट्रोल - डिझेल भरते, वर्षानुवर्षे बचत करून सोन्याची, परदेश दौऱ्याची हौस करते... पंतप्रधान व त्यांच्या पक्षाचे २ डझन मंत्री, २ डझन मुख्यमंत्री निवडणुकीच्या काळात चार्टर्ड विमानाने प्रचाराला फिरत होते... ते ही जनतेच्या पैशाने. मोदी जी... काटकसर आधी तुम्ही शिका, नंतर देशाला ज्ञान द्या !

काल म्हणजेच ८ मे २०२६ पासून Instagram ने त्यांच्या Direct Messages मधील End-to-End Encryption चे समर्थन अधिकृतपणे बंद केले आहे. टेक जगतासाठी हा एक मोठा बदल आहे. याचे तांत्रिक परिणाम काय आहेत? समजून घेऊया या थ्रेडमध्ये. Thread 🧵

हसदेव-अरंड जंगलातील ४.४८ लाखांहून अधिक झाडं कापण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हसदेव छत्तीसगडमध्ये १ लाख ७० हजार हेक्टरवर पसरलेलं जंगल क्षेत्र आहे. या जंगलाला मध्य भारताचं फुफ्फुस असंही म्हटलं जातं.

महाराष्ट्र महिला अत्याचारात देशात दुसरा, भ्रष्टाचारात पहिला! रेपनंतर 25 महिलांची हत्या! NCRB data! यंत्रणेसोबत शिक्षणात मोठ्या बदलांची गरज! पोलिस reform कधी होणार ? youtu.be/0MM6NV7rWwI