charanjit

57 Group A services got OGAS benefits. Only 5 CAPFs left out — for years. 16-17 years same rank. No OPS. No dignity. But today, DG @gpsinghips promises 'problem solved soon'. Really? 1/9

रहिमन नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटीं गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वेलर डे पर CAPF का नोटिफिकेशन जारी कर घावों पर नमक छिड़कने के लिए धन्यवाद। याद रखिए—समय बदलते देर नहीं लगती, और इतिहास में चार साल पलक झपकने के बराबर भी नहीं होते। आज जो अपमान बोया गया है—कल वही हिसाब बनकर लौटेगा। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, कमल के फूल भी इसमें सड़ांध देने लगे हैं… क्योंकि आखिर जीत हमारी ही होगी— सत्य और साहस हमेशा जीतते हैं।” @PMOIndia @HMOIndia @RahulGandhi #JusticeForCAPF #CAPFBill #ValourDay #JusticeForIndia

@rashtrapatibhvn Mam by giving assent to the draconian CAPF bill 2026 you executed dreams of thousands of Officers striving to give their blood, sweat and even life for saving the nation from internal and external threats. #ValourDay is now also the #CAPFDeathDay

आज कई केंद्रीय मंत्रियों ने CRPF के वेलर डे पर उसके साहस और बलिदान की प्रशंसा की, लेकिन इसी कैबिनेट ने बैठकर CAPF बिल लाकर उनके स्वाभिमान को रौंद दिया और उनका घोर अपमान किया। @PMOIndia @HMOIndia @RahulGandhi #JusticeForCAPF #CAPF #काला_कानून_वापस_लो #मातृशक्ति

#CAPF के मौजूदा और पूर्व जवानों/अफसरों के परिजन गुरुवार को महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर पहुंचे। उन्होंने #CAPF बिल 2026, जिसे पिछले दिनों संसद की मंजूरी मिली है, को काला कानून बताया है।पूर्व अफसरों ने सरकार से इस कानून को वापस लेने और #OGAS #OPS लागू करने की मांग की है।

Three CRPF Officers from Chandigarh Sh J S Gill Ex ADG Sh J S Sandhu IGP and Me,reached Rajghat today at 0930 hrs to attend today's CAPF protest.

@narendramodi @PMOIndia @nsitharaman Govt is doing great for elder citizen with old age pension. Govt must exempt after some age to give total exemption from Income Tax specifically for Armed Forces/CAPF veterans who had given their youth for country.

Dear Anand, Your appreciation of the issue, I say this with due respect, does not appear to be grounded in the full factual and legal context. Diverting the core concern towards a debate on so-called “IPS hegemony” in the Central Armed Police Forces (CAPFs) does not address the real question at hand. Let me clarify at the outset: there is no contest between services. We hold the Indian Police Service, and every other service, in equal regard. Each was created with a defined mandate to serve the people of this country. The present issue is not about inter-service comparison, but about adherence to established service jurisprudence and principles of fairness within the framework of Organized Group ‘A’ Services (OGAS). The CAPFs—such as Central Reserve Police Force, Border Security Force, and others—have been recognized as Organized Group ‘A’ Services. The fundamental attribute of an OGAS is a structured cadre management system ensuring assured career progression through internal promotions, particularly for posts up to the Senior Administrative Grade (SAG), which in these forces corresponds to the level of Inspector General (IG). It is precisely this principle that cadre officers have been consistently asserting. The demand is simple and legitimate: that posts up to SAG level be filled by promotion from within the cadre, as is the norm across other OGAS in the Government of India. This is neither a demand for exclusivity nor an opposition to deputation. Deputation is a well-recognized administrative tool, and we are not against it. However, deputation cannot become a mechanism to structurally deny cadre officers their rightful promotional avenues. The issue has also been examined judicially. The Supreme Court of India, after considering all arguments—including those relating to operational requirements, coordination, and leadership inputs from IPS officers—did not accept the justification for continued deviation from OGAS principles in CAPFs. The spirit of that judgment was to restore parity and uphold cadre rights. It is pertinent to note that the Railway Protection Force, functioning under the Ministry of Railways, has moved towards implementing the judicial directive in letter and spirit. This demonstrates that administrative alignment with the legal position is both feasible and practical. The divergence in approach by the Ministry of Home Affairs, therefore, raises legitimate concerns. What is even more troubling is the recent legislative attempt to accord statutory backing to a structure that effectively bypasses the intent of the judicial pronouncement. If this perception holds true, it risks undermining not only cadre morale but also the sanctity of service rules and the principle of equality across OGAS. The recurring arguments—that IPS officers are inherently more competent, better strategists, or superior in coordination—are neither substantiated nor relevant in a rules-based system. Competence is not the monopoly of any one service, and institutional frameworks cannot be built on subjective assessments. CAPF cadre officers have decades of operational experience, field exposure, and institutional knowledge that are indispensable to these forces. Let us, therefore, not lose sight of the real issue. This is about: •Upholding the defined structure of Organized Group ‘A’ Services •Ensuring fair and predictable career progression for cadre officers •Respecting judicial pronouncements •Maintaining institutional integrity over individual or service-based preferences We are not against any service, nor are we seeking to exclude anyone. We are only seeking what is already recognized in law and practice across the Government of India. I hope you will reconsider your position in light of these facts and engage with the issue in its proper legal and administrative context.@PMOIndia @HMOIndia @AshokKumar_IPS @opsinghips @HMOIndia @NcAsthana @kamalkant1961 @vikram_ips

PL SAY THEM शहीद not simply CASUALTY. TODAY 6th April, HALF PAGE of News Paper occupies the names of MARTYRS (CRPF-BSF) as Tribute to 75 शहीद of CRPF in Maoist ambush at Sukma,Chinta Gufa, Tadmela -2010 & five शहीद of BSF in Kashmir. ये सिर्फ काग़ज़ पर स्याही नहीं बल्कि NAXAL मातृभूमि पर ख़ून से सनी हुई उन वीरो के बलिदान की कहानी है. ज़्यादातर जवान बहुत young थे,life cut short. चले गए, ससम्मान अश्रुपूरित श्रद्धांजलि😞🙏

मालदा में “Coordination, Leadership और Steel Frame” कहाँ था? मालदा की घटना देखिए—न्यायाधीशों को घंटों भीड़ ने घेर रखा, स्थानीय प्रशासन निष्क्रिय रहा, और अंततः सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से हस्तक्षेप के बाद ही स्थिति संभली। जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दिए जाने के बावजूद CAPF Bill लाया जाता है, तो यह संदेश जाता है कि न्याय के निर्णयों को भी दरकिनार किया जा सकता है। ऐसे संकेत नीचे तक जाते हैं—जहाँ उच्च न्यायालय के निर्देशों को भी गंभीरता से नहीं लिया जाता, और स्थिति यहाँ तक पहुँचती है कि न्यायाधीशों को भीड़ के बीच असहाय छोड़ दिया जाता है, जबकि एसपी और डीएम समय पर हस्तक्षेप नहीं करते। आज पूरे तंत्र में “coordination”, “leadership” और तथाकथित “steel frame” मौजूद होने के बावजूद यदि ऐसी घटनाएँ होती हैं, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है—समस्या वास्तव में कहाँ है? उदाहरण के लिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुरक्षा जब से CAPF के हवाले है, वहाँ ऐसी स्थिति दोबारा देखने को नहीं मिली। इससे स्पष्ट होता है कि पेशेवर और जवाबदेह व्यवस्था क्या फर्क ला सकती है। स्पष्ट है कि CAPF Bill में “coordination” और “leadership” के नाम पर दिए जा रहे तर्क जमीनी सच्चाई से मेल नहीं खाते। @narendramodi @AmitShah @RahulGandhi @VTankha @MahuaMoitra @SupremeCourtOfIndia @CalcuttaHighCourt #JusticeForCAPF

youtube.com/shorts/vxtzgF-…महामहिम राष्ट्रपति महोदय @rashtrapatibhvn से सादर निवेदन है— आपसे प्रेरित उस विश्वास के साथ, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने CAPF अधिकारियों को न्याय प्रदान किया, आज वही न्याय पुनर्विचार की अपेक्षा में है। कृपया अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए इसे एक बार पुनर्विचार हेतु वापस भेजने की कृपा करें। #JusticeForCAPF #CAPFBillWapasLo

CAPF Bill: संसद में सीएपीएफ बिल पारित, पूर्व कैडर अफसर बोले, हम फिर से सर्वोच्च अदालत में जाएंगे, नए एक्ट को देंगे चुनौती। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर अर्धसैनिक बलों के कैडर अफसरों के हितों पर चोट की है। youtu.be/Xa5Kudn38rw

@dtcphry what are orders of alloting open space for shops to vendors on service roads running through colony with main road.

Is the warning of the Vohra Committee now reappearing in a new and more dangerous form? In the 1990s, the Government of India constituted a committee under former Home Secretary N. N. Vohra. The committee clearly stated that a dangerous nexus was emerging in the country— between bureaucrats, criminal gangs, and politicians— one that could undermine democratic institutions from within. Later, N. N. Vohra also served as the Governor of Jammu & Kashmir, reflecting the level of trust placed in his experience and understanding. However, the unfortunate reality is— the nexus that was warned about has not been fully dismantled. And now, a more serious question arises— Is a new dimension being added to this nexus… **the electoral process itself?** Decisions like the CAPF Bill 2026, where institutional structures are altered without clear demand or necessity— are these merely administrative reforms? Or part of a deeper shift in the balance of power? If institutions weaken, can electoral processes remain truly free and fair? This is where concern deepens. Because when an existing nexus remains intact, and new dimensions begin to get added to it, it becomes a **dangerous signal for any democracy**. The need of the hour is— questioning, dialogue, and safeguarding institutional integrity. Because democracy is not just about elections— it is about trust in the institutions that ensure those elections remain fair. @PMOIndia @narendramodi @AmitShah @RahulGandhi @MahuaMoitra @VTankha #VohraCommittee #CAPFBill2026 #IndianPolitics #Democracy #ElectionIntegrity #Governance #India #PolicyDebate

श्री आर. के. सिंह जी, आपने बिल्कुल सटीक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है—“सीमा सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।” मैं आपके इस स्पष्ट और राष्ट्रहित में दिए गए वक्तव्य से पूर्णतः सहमत हूँ। पूरी CAPF की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद। व्यक्ति की असली पहचान उसी समय होती है जब वह सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस दिखाता है। आज पूरा राष्ट्र, विशेष तौर पर CAPF, आपका सदैव ऋणी रहेगा कि आपने इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर निर्भीक होकर सही का साथ दिया। एक बार पुनः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। @SudhanshuTrived जी, विनम्र निवेदन है कि आप पूरा वक्तव्य ध्यानपूर्वक सुनें। श्री आर. के. सिंह जी भारत के अत्यंत प्रभावी गृह सचिव रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं—उनका अनुभव और दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने राज्यसभा में जो यह कहा कि CAPF अधिकारी केवल “मिडिल कैडर” के लिए होंगे, वह न केवल वास्तविकता से परे है बल्कि उन लाखों कर्मियों के मनोबल पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है जो देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने ज्ञान का उपयोग न्याय के साथ खड़े होने के लिए करें—क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह न्याय के लिए लड़े। अन्यथा, रावण भी अत्यंत ज्ञानी था। #JusticeForCAPF #CAPF #NationalSecurity #India #BorderSecurity #BJP

ये बिल न्याय पालिका की मर्यादा को दरकिनार करने और लोकतंत्र के स्तंभों के बीच के संतुलन को बिगाड़ने का एक खतरनाक प्रयास है। ये गैरकानूनी है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं।#CAPF -केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 पर राज्यसभा में @ajaymaken ने कहा

जब मंत्री संतरी से विश्वासघात करे जब रक्षक ही भक्षक बन जाए जब खेत बाड़ को खाए समझो मामला गड़बड़ है झूठा तेरा वायदा तेरा zooommmlllaa #stopdraconiancapfbill #Govt_Insults_Paramilitary

पैरामिलिट्री वीरांगना ने उठाई OGAS की मांग

@PMOIndia @narendramodi @CMODelhi @gupta_rekha 1st. work home from & school classes from home need to be invoked imdtly. 2nd delivery of LPG cylinder from agency be totally banned except home delivery as per booking