राष्ट्र सर्वप्रथम

The Supreme Court has directed the Centre and all State governments along with all institutions receiving public funds, either partially or fully, to dissociate the chairperson of NCERT social science curriculum, Professor Michel Denino and his two other associate members who were behind the Sub-chapter in part 2 of the Class 8 NCERT Social Science textbook 'Corruption in the Judiciary', in any manner for the purpose of preparation of curriculum or finalisation of text book for the next generation. A bench led by the Chief Justice of India (CJI) Surya Kant also directed all of the aforesaid authorities to disassociate Professor Denino, along with his team, from the preparation and inclusion of the Chapter, from rendering any service in any institution, which would mean payment to them from public funds. “At the outset we have no reason to doubt that professor Michel Danino along with Ms Diwakar and Mr Alok Prasanna Kumar either does not reasonable knowledge about Indian judiciary or they deliberately knowingly misrepresented the facts in order to project a negative image of Indian judiciary before students of Class 8 who are at an impressionable age. There is no reason as to why such persons be associated in any manner with preparation of curriculum or finalisation of text book for the next generation. We direct union, all states, all institutions recieving state funds, to disassociate them from rendering any service which would mean payment to them from public funds”, the Court noted.

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हमारी कौन सी माँग अनुचित है: (24/02 का पोस्ट) पिछले 50 दिनों में जो घटा है, घट रहा है और जो घटता रहेगा, उसे यदि भाजपा के नेतृत्व और कर्ता-धर्ता थोड़ा भी ठीक करना चाहते हैं तो मैं इनके विचार हेतु, पहले भी दिए कुछ सुझाव वापस रख रहा हूँ: १. धर्मेंद्र प्रधान बिना किसी स्पष्टीकरण के हटाए जाएँ। २. यूजीसी वाली संसदीय कमिटी में जो भी सदस्य भाजपा के थे, उनमें से जो भी वामपंथियों के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उन्हें निकाला जाए। ३. अतिमहत्वपूर्ण: सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र-छात्राओं को अनुसूचित जाति के स्तर की निःशुल्क/सब्सिडी की सुविधा- निःशुल्क कोचिंग, परीक्षा के फॉर्म, हॉस्टल की फीस, कोर्स की फीस आदि SC के समकक्ष। ऐसा करने से किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ४. UGC-AICTE को समाप्त करने वाले बिल को बजट सत्र में ही ला कर यह कहें कि पूर्व के जो भी नियम हैं, उन्हें वर्तमान परिस्थितियों के आलोक में समीक्षा के उपरांत ही लागू किया जाएगा एवम् समाज के हर वर्ग का उचित ध्यान रखा जाएगा। कैम्पस को पुलिस थाना नहीं बनने देंगे। ५. हर नेता की भाषा में ‘दलित-वंचित-पीड़ित’ जैसी शब्दावली का लोप और ‘हर वर्ग के लिए समर्पित’ जैसे वाक्यांशों का प्रयोग। टोन में परिवर्तन करें। ६. अम्बेडकर को बाप मानना बंद करें। जितना कर दिए, वही जितनी घृणा उत्पन्न कर रहा है, वह आपसे हैंडल नहीं हो सकेगा। ७. वैसी कोई योजना न बनाएँ जिसमें SC/ST/OBC का तुष्टिकरण स्पष्ट दिखे। जिन चीजों को माँगा न जाए, वो दे कर पागल न करें। ८. कैम्पस और सोशल मीडिया में ब्राह्मण-घृणा फैलाने वाले लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई, हैंडलों पर भारत में प्रतिबंध। इस बात की स्वीकार्यता हो कि ऐसी कोई बात हो रही है देश में जो नारेबाजी से आरंभ हो कर अब एक ब्राह्मण छात्र को बाथरूम में बंद कर, अग्निशामक से शुष्क कार्बन डाई ऑक्साइड चला कर मारने तक पहुँच चुका है। विक्टिम कार्ड नहीं, उचित कार्रवाई का आश्वासन और एक्शन। ९. हर राज्य में कुकुरमुत्ते की तरह पास होते सामान्य वर्ग के हिन्दुओं को अपराधी बनाने वाले कानून (BC एट्रोसिटी एक्ट) पर आपकी पार्टी के वकील उसका प्रतिकार कोर्ट में करें। या, आप उसे सर्वसमावेशी बनाने पर बल दें कि जातिवादी घृणा का शिकार किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है। १०. जो भी ऐसा कानून आए, चाहे वह राज्यों में हो या अंततः कॉलेज परिसरों के लिए, शिकायतों के झूठा पाए जाने पर उचित जेल और ₹१० लाख का आर्थिक दंड प्रस्तावित हो। ११. कोर्ट यदि ऐसे मामलों में कोई निर्णय दे, तो उसे पलट कर राजीव गाँधी न बनें, मोदी भी न बनें।