पंचायत सहायक यूनियन कानपुर देहात

देश के 97 लाख किसानों को एक क्लिक पर सीधा खाते में सम्मान निधि का भुगतान हो जाता है.! लेकिन उत्तर प्रदेश में 57000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय+ सीएससी केंद्र एवं समस्त विभागों के तकनीकी कार्यों को करने वाले पंचायत सहायकों का 6000 अल्प मानदेय ग्राम निधि से पांच पांच छह छः माह बाद प्रधान सचिव की कृपा होने पर दिया जाता है। बड़े शर्म की बात है कि आज उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी तक नसीब नहीं है और न ऐसी व्यवस्था जिससे कर्मचारी को नियमित मानदेय तो कम से कम मिल जाए... !! ये है एक ट्रिलियन इकोनॉमी का पहिया..! @oprajbhar @CMOfficeUP @DirectorUPPR @uppanchayatiraj @PMOIndia @rashtrapatibhvn @Manojkmr_singh @ChiefSecyUP @spsinghbaghelpr

उत्तर प्रदेश में अफसरों की गुंडागर्दी! जनपद चित्रकूट, रामनगर में पंचायत सहायक हिमांशू वर्मा को SDM मऊ राम ऋषि रमन ने डंडों से पीटा, गालियां दीं। क्या यही है सुशासन? @CMOfficeUP @ChiefSecyUP @UPGovt @Rajeevkrishna69 तत्काल कार्रवाई करें! पंचायत सहायकों को गुलाम समझने वाले इस निकम्मे अफसर पर निलंबन व मुकदमा दर्ज हो। @uppanchayatiraj @oprajbhar @ChitrakootDm @chitrakootpol @Uppolice @Abhimanyu1305 @psunionup @PSU_BDN @azadadhikarsena @Devendra_Rana01 अन्यथा आंदोलन को तैयार! देवेन्द्र सिंह राणा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री,आजाद अधिकार सेना (9759632359) #StopOfficerGoondaism #JusticeForHimanshu

@ChiefSecyUP @uppanchayatiraj @oprajbhar @CMOfficeUP @yadavakhilesh @UPGovt @RahulGandhi @INCUttarPradesh @Devendra_Rana01 @Uppolice @ChitrakootDm डीएम साहब ये कतई बर्दाश्त नहीं है इस निर्दयी अफसर पर तुरंत कार्यवाही की जाए वरना पूरा जिले में आंदोलन होगा

उत्तर प्रदेश में अफसरों की गुंडागर्दी चल रही है😡 शासन तत्काल संज्ञान में में @ChiefSecyUP @uppanchayatiraj @oprajbhar @CMOfficeUP > जनपद चित्रकूट, विकास खण्ड रामनगर फसल सर्वे के नाम पर ग्राम पंचायत रामनगर के पंचायत सहायक हिमांशू वर्मा को SDM मऊ राम ऋषि रमन ने खुलेआम डंडों से पीटा और गालियाँ दीं। > माननीय मुख्यमंत्री जी क्या यही है “सुशासन” > क्या पंचायत सहायकों को गुलाम समझ रखा है? > अफसरशाही की ये गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं इस निक्कमे अफसर पर तुरंत कार्यवाही हो अन्यथा पूर्ण रूप से जवाबदेही प्रशासन की होगी। @ChiefSecyUP @Uppolice @chitrakootpol @ChitrakootDm तत्काल कार्यवाही करे।

माननीय मुख्य सचिव @spgoyal @ChiefSecyUP महोदय क्या यही राजस्व विभाग के कर्मियों की भाषा इनके अनुशासन और आचरण नियमावली कहां गई क्रॉप सर्वे जो कि लेखपालों का मूल कार्य पहली बात ये लोग कर नहीं रहे और 6000 पाने वाले अल्प मानदेय कर्मी पंचायत सहायकों से जबरन करवाया जा रहा । दूसरी तरफ इस तरह से गाली गलौज बिल्कुल सहनीय नहीं डीएम महोदय @OfficeOfDMAgra से निवेदन है आरोपी लेखपाल पर तत्काल कार्यवाही की जाए @yadavakhilesh @CMOfficeUP @oprajbhar @uppanchayatiraj @DirectorUPPR

#कानपुरदेहात: पंचायत सहायकों ने किया क्रॉप सर्वे का बहिष्कार" मैथा तहसील में पंचायत सहायकों ने सौंपा ज्ञापन एग्रीस्टैक (क्रॉप सर्वे) मूलतः लेखपाल का काम पंचायत सहायकों पर जबरन डाला जा रहा बोझ महिला सहायकों के लिए अन्य पंचायतों में सर्वे करना मुश्किल क्रॉप सर्वे बहिष्कार पर अड़े पंचायत सहायक #KanpurDehat #CropSurvey #PanchayatAssistant #AgriSurvey #UPNews #BreakingNews #NationNowSamachar #FarmerSupport #UPAdministration

स्पष्ट है: जब तक पंचायत सहायकों की मांगे पूर्ण नहीं होंगी क्रॉप सर्वे बहिष्कार जारी रहेगा: @UPGovt @uppanchayatiraj #क्रॉप_सर्वे_बहिष्कार

#PSU87 आज दिनांक. 08.09.2025 को जनपद #बलरामपुर मे #प्रदेश_महामंत्री कु0 #शिवानी_गिरी जी के #कुशल नेतृत्व में समस्त विकास खण्डों के नेतृत्व कर्ता साथियों और समस्त पंचायत सहायक साथियो के सहयोग के साथ माननीय #जिलाधिकारी महोदय #बलरामपुर को #क्रॉप_सर्वे_बहिष्कार [मांग] के संबंध में ज्ञापन पत्र दिया गया। [क्रॉप सर्वे के संबंध में] यूनियन की मुख्य मांगे निम्न है. 1. पंचायत सहायकों को मोबाइल फोन दिया जाए। 2. पंचायत सहायकों को 5रु प्रति गाटा नहीं बल्कि निश्चित सम्मानजनक मानदेय/वेतन दिया जाए। 3. पंचायत सहायकों को इस कार्य का पूरा श्रेय दिया जाए। 4. पंचायत सहायकों को 10 लाख रु बीमा राशि एवं आकस्मिक घटना होने पर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी #क्रॉप_सर्वे का पूर्ण बहिष्कार रहेगा। #पंचायत_सहायक_यूनियन_उत्तर_प्रदेश #जनपद_बलरामपुर @uppanchayatiraj @BalrampurDm @ChiefSecyUP @myogiadityanath @INCUttarPradesh @oprajbhar @Manojkmr_singh @yadavakhilesh

#क्रॉप_सर्वे_बहिष्कार आज दिनांक 03/09/2025 पंचायत सहायक यूनियन जनपद कानपुर देहात के द्वारा क्रॉप सर्वे के विरोध में माननीय जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। @DMKanpurDehat @DehatDpro @AgriGoI @CMOfficeUP @DirectorUPPR @oprajbhar @uppanchayatiraj

@psunionup ये हैं हमारे कुछ अधिकारी (#BDOकल्याणपुर) जो आदेश जारी करने के लिए तो #पंचायतसहायकों पर रौब दिखाते हैं। पर जब बारी आती है समस्याएं सुनने की तो कैसे पल्ला झाड़ कर खुद को अलग कर लेते हैं। #क्रॉप_सर्व_बहिष्कार_आंदोलन @psunionup @DdKanpur @DproKamal @DMKanpur @uppanchayatiraj

#तुगलकी_फरमान #अत्यधिक_निंदनीय सिर्फ़ ₹6000 मानदेय देने वाले पंचायत सहायकों से अब सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। 👉 ज़रा सोचिए, यह नियम किस हद तक अन्यायपूर्ण है। 👉 जब मानदेय न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, तब इतना बड़ा कार्यकाल और इतना सख़्त नियम थोपना सरासर शोषण है। 👉 पंचायत सहायकों को पूर्णकालिक “फुल टाइम सरकारी कर्मचारी” जैसा काम कराना और वेतन “मजदूरी से भी कम” देना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं हम पंचायत सहायकों के साथ इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। या तो मानदेय बढ़ाओ, या फिर ऐसे तुगलकी नियम वापस लो। #बहिष्कार @myogiadityanath @uppanchayatiraj @myogioffice @yadavakhilesh @oprajbhar @INCUttarPradesh @UPGovt @spgoyal @bstvlive @rajendradev6 @IASEverester

@ChiefSecyUP @IASEverester @dmazamgarh @uppanchayatiraj @uppanchayatiraj जवाब दीजिए उक्त प्रश्नों का

माननीय मुख्य सचिव जी @ChiefSecyUP उक्त प्रकरण के मामले में एक पत्र में इतने बेबुनियादी आरोप लगाए गए है जो समस्त 57000+ पंचायत सहायक के आत्मसम्मान , मौलिकता और स्वाभिमान की गरिमा भंग करते है > अतः हम जवाब चाहते है सभी आरोपों का किस आधार पर किस साक्ष्य के अंतर्गत कार्यवाही की गई। 1. पहला आरोप : हमारे मीडिया प्रभारी पर यह आरोप लगाया गया कि वह अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, पंचायत सहायकों को भड़काते हैं और कार्य में बाधा डालते हैं। महोदय, ज़रा यह बताइए यदि कार्य में वास्तविक कठिनाइयाँ न होतीं, तो क्या 57,000 पंचायत सहायक एक साथ विरोध करते, बहिष्कार करते, अपनी समस्याएँ गिनाते? क्या सभी 57,000 कर्मचारी फालतू हैं? हमारे मीडिया प्रभारी केवल समस्याओं को सामने रखकर कर्मचारियों को एकजुट कर रहे हैं, और यह हमारा मौलिक अधिकार है। संगठित होना और अपनी कठिनाइयाँ बताना संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, अपराध नहीं। यहां पर यह भी ध्यान दिलाना ज़रूरी है कि सभी डीएम महोदय द्वारा आए हुए समस्त आदेशों का सभी 75 जिलों में पालन किया जाता है जिसमें फैमिली ID, आयुष्मान कार्ड और अन्य सभी कार्य अपने निजी फोन इंटरनेट का प्रयोग करते हुए पंचायत सहायकों ने बिना किसी बहिष्कार के पूरे किए हैं। लेकिन क्रॉप सर्वे फील्ड वर्क है, इसमें वास्तविक खतरे हैं—दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, जंगली जीव काट सकते हैं। तो ऐसे में कौन जिम्मेदार होगा? इलाज का खर्च कौन देगा? बीमा और संसाधनों की आपूर्ति कौन करेगा? तभी तो आवाज उठाई जा रही की हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए या सर्वे से पृथक रखा जाए इन जायज़ प्रश्नों के समाधान की मांग करना अभद्रता नहीं, बल्कि लोकतंत्र में नागरिक का अधिकार है। महोदय, कृपया बताइए कि इन सवालों को उठाना कैसे अभद्रता और बाधा कहलाता है? @IASEverester @dmazamgarh 2. दूसरा आरोप जन्म-मृत्यु ID हैकिंग का लगाया गया सवाल यह है कि जब तक व्यक्ति के मोबाइल पर OTP न पहुँचे, तब तक कोई ID हैक कैसे हो सकती है? फिर भी आदेश था कि पंचायत सहायकों की अलग से ऑपरेटर ID बनाई जाए, लेकिन किसी ग्राम पंचायत में यह आदेश लागू ही नहीं किया गया। यह तो स्वयं अपर मुख्य सचिव का आदेश था। और जब यही सचिवगण प्राइवेट संचालकों को ID देकर कार्य कराते हैं, तब आपकी जांच कहाँ चली जाती है? @IASEverester @dmazamgarh 3. तीसरा आरोप : जिस पंचायत सहायक ने ग्राम पंचायत में डिजिटल सेवाएं पहुँचाकर 400 लोगों को लाभान्वित किया, उसी को गबन का आरोपी बना दिया गया। जब OSR खाते में कोई लेन-देन ही न हुआ, तो सवाल सचिव से क्यों नहीं? वित्तीय मामलों का जिम्मा सचिव का है, न कि पंचायत सहायक का। यह कार्रवाई लापरवाह सचिव की ढाल बनाकर ईमानदार सहायकों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश है। जब 57000 ग्राम पंचायत में यह नियम अभी तक लागू नहीं हुआ तो आप इसे गबन का नाम कैसे दे सकते है ?? @uppanchayatiraj @DirectorUPPR @dmazamgarh ये सभी सवाल आरोप बहुत बड़े प्रश्न खड़े करते यदि आपकी आपके ब्लॉक की कार्यप्रणाली इतनी ही पारदर्शी है तो आपने अभी तक क्यों सचिवों को OSR खाते में धनराशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया क्यों आपके द्वारा सिर्फ पंचायत सहायक के कंधे से बंदूक चलाई जा रही है ।।। महोदय हम शांत नहीं रहेंगे आपने हमारे स्वाभिमान, मौलिकता,और समस्त पंचायत सहायक साथियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है यह कतई बर्दाश्त नहीं है। #JusticeForMediaPrabhari

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रॉप सर्वे में पंचायत सहायकों को लगाया जा रहा है, जिनको बरसात के मौसम में खेतों में जाकर सर्वे करना है, जिनका मानदेय सिर्फ 6000 रुपए होता है,न ही मेडिकल कार्ड होता है, उसका विरोध करने पर FIR लिखाई जाती हैं। क्या ये उचित हैं? @CMOfficeUP @myogioffice

@rajendradev6 @psunionup महोदय हम पचायत सहायकों का बहुत शोषण हो रहा है ।

@psunionup सोचकर देखा ! इसलिए ही लिखने को मजबूर हुआ !!

यूपी के पंचायत सहायकों का कष्ट देखिए !! नियुक्ति हुई अकाउंटेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर ! मिलते हैं 6 हजार महीने के l काम वो तमाम लिए जाते हैं जो उनके हैं ही नहीं l इनको कृषि विभाग के सर्वेयर की भूमिका दिए जाने की बात चल रही है l इनसे खेतों में सर्वे कराए जाएंगे ! इस खबर से परेशान पंचायत सहायकों ने कार्य बहिष्कार की धमकी दी है ! पंचायत सहायक यूनियन ने मांग की है कि उनसे, उनके कार्य के अलावा कुछ और न कराया जाए l अगर मजबूरी हो तो फिर उसके लिए उन्हें उपयुक्त उपकरण दिए जाएं l स्मार्ट फोन और स्वास्थ्य बीमा जरूरी है l उपयुक्त मानदेय भी दिया जाए ! जैसा कार्य है उस हिसाब से उनकी मांगें नाजायज भी नहीं लगतीं ! इसके पहले शिक्षामित्र BLO की ड्यूटी लगने से पहले ही परेशान हैं l आखिर ये सब प्रदेश में क्या चल रहा है !!? यही सुशासन है !? #योगीजी #Governance

महोदय जरा आप सोचकर देखिए सर्वे के दौरान किसी महिला के साथ कोई घटना हो जाती या किसी पंचायत सहायक को कोई जंगली जानवर काट लेता या अन्य कोई ऑन ड्यूटी हादसा हो जाता तो उसकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं इस काम में और तो और न तो कोई चिकित्सीय व्यवस्था न कोई स्वास्थ बीमा और न ही अनुकंपा के तहत नौकरी का प्रावधान है ऐसे में अपनी जान जोखिम में डालकर अपने ही संसाधनों से कौन सा व्यक्ति इस कार्य को कर पाएगा ।

गबन की कमाई से महल खड़े करने वाले, आज पंचायत सहायकों की झोपड़ी पर सवाल उठा रहे हैं। #JusticeForMediaPrabhari

गबन की फ़ाइलें जिनकी आलमारियों में सजी हों, वही पंचायत सहायकों की ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं। @IASEverester @dmazamgarh #JusticeForMediaPrabhari

गबन की कमाई से महल खड़े करने वाले, आज पंचायत सहायकों की झोपड़ी पर सवाल उठा रहे हैं। #JusticeForMediaPrabhari #JusticeForMediaPrabhari