शशांक

#We_Want_Right_To_Reject #Election @Hello_Sarkar @PM_Nepal @ParliamentNepal @DeubaSherbdr @NcPaudel @cmprachanda @jnkhanal @brb1954

2.

सुधन गुरुङ्लाई झूट बोलेर मिडिया ले राजिनामा गर्ने स्थितिमा पुर्यायो रे! उसो भए मानहानीको मुद्दा दायर भयो त श्री गुरुङ् का तर्फबाट मिडिया विरुद्ध? 🙄🙄

घर बनेको छ १९९६ सालमा,त्रिभुवनराजपथ बन्यो २०१३मा,छेउछाउका कतिक्षेत्र राजमार्ग भन्ने मापदण्ड २०२८ सालको। बिना मुआब्जा डोजर चल्छ,अरूका घर ढलेकामा परपीडक हर्षोल्लास गर्छन्। मिडिया अतिक्रमण गरिएका घर भत्काइयो लेख्छ। अलोकप्रिय मेयर यही खण्डहरमा अर्को चुनाव जित्ने सपना देख्छ!!

पहिले थुन्ने अनि सुन्ने ! पहिले ठोक्ने अनि रोक्ने! पहिले वस्ती खाली गर्ने! त्यस पछि विवरण भर्ने! जान्नेवरहरूको लीला !

@swarsirohiya एक तीर २ निसाना १. कान्तिपुरमा सम्पादकीय स्वतन्त्रता अझै छ ! २. रास्वपा, अझ सुधन मेरो प्रिय हुन् चाहे जति गल्ति गरुन !

यो मिसन पत्रकारिता जस्तो देखिन्छ, तर कसको मिसन हो थाहा छैन।

Ordering police to bulldoze the poor on a weekend is cowardice at its worst. A PM who crushes the homeless instead of solving their plight is not a leader, he is just a bully in power. This is state-sponsored terrorism. It must stop.

रास्वपा तर्क : नदी किनारमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरूलाई वर्षा याम सुरु हुनुपूर्व नै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रमज्यूको योजनामा साथ दिऔँ।

सर्वसाधारण मानिस वा एक व्यक्तिका रूपमा सोच्दाः - सुकुम्बासी भनेका सार्वजनिक जग्गा हडप्ने नक्कली भूमिहिन हुन्; - बाटामा सामान बेच्ने कानुन नमान्ने ढिठ हुन्; - पढाइगुनाइ छोड्ने वा राम्रो पढ्न नसक्ने -अल्छी, बदमास हुन्; - अर्थतन्त्र सुदृढ नभएको मानिसहरू उद्यमशील हुन प्रयास नगरेर हो । राज्यले चाहिँ यसरी सोच्ने होइन । राज्यको सोच बृहत् र खूला हुनुपर्छ । एक निश्चित वर्ग, समूह वा स्वार्थको अल्पकालिन सन्तुष्टिबाट राज्य निर्देशित हुनुहुँदैन । माथिका सबै 'समस्या' राज्यका कमजोरीका उपज हुन् । कुनै पनि मानिसले गरीब, भूमिहिन, अशिक्षित वा असम्मानित हुन चाहेको हुँदैन । राज्यको अप्रभावकारिता र गलत नीतिले उब्जेका समस्याको समाधान बल प्रयोग गरेर वा अर्ति उपदेश दिएर सम्भव छैन । सुकुम्बासी झुठा हुन् भने छुट्ट्याएर कारवाही गर्नुपर्‍यो । नभए आवास मानवीय अधिकार पनि हो । आज खेदाएका सुकुम्बासी कि अर्को ठाउँमा जानेछन् कि केही समयपछि फर्किनेछन् । पिट्ने, खेदाउने, चुलो भत्काइदिने, सामान फ्याँकिदिने काम त प्रहरी लगाएर गर्न सकिन्छ । अलि दिगो, वैकल्पिक र नीतिगत समाधानका बारेमा पो सोच्नु पर्छ । कि कसो ?!

पछि तिनका कर्म बाहिर आए 'मिडिया ट्रायल' भनेर पानीमाथि ओभानो नहुने हो भने जन्मिँदै सुनको चम्चाले भात खाने घरका वा सही थैली लेखेर घडेरी बेचेका काँठे हैनन् भने दशकरोडभन्दा बढि सम्पति देशमै स्वआर्जन गरेको विवरण दिने भूपू जागीरे र ४०वर्ष नपुगेका कुनै पनि सांसदलाई मंत्री नबनाए हुन्छ।🙏

तार काट्ने मुसा काण्ड जस्तै फासफुसे अनुसन्धान कमिटी बनाएर सुन पानी छर्केर पुनः पदबहाली गर्ने ब्लन्डर नगरियोस् ! गरियो भने प्रम प्रति पलाएको शंकाको लाभ धरी पाताल पुग्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो ;))

यदि तपाईँमा अलिकति पनि नैतिकता, जिम्मेवारीबोध र देशप्रतिको सम्मान बाँकी छ भने, तपाईँले तत्काल परराष्ट्र मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु पर्दछ। नेपाली जनतालाई भ्रममा राख्ने, असत्य बोल्ने र तथ्य लुकाउने कार्य कुनै पनि जिम्मेवार मन्त्रीका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

विवादमा घेरिएपछि सरकारले 'हाइप्रोफाइल' थुनेर ध्यान अन्यत्रै मोड्ने रणनीति छिमेकतिर पुरानै अस्त्र हो, यहाँपनि आज त्यस्तै होला! थुनिनपर्ने नउम्किउन, नथुनिनपर्ने रणनीतिक सिकार नबनुन ! बस्स !!

सुशासन चाँडै आउने भयो!😊

@s_dlk रोकावट गर्ने सब झोले हुन:- नीलो भेडा!🤣

रास्वपाका नेताको अपराध बारे बोल्नु, लेख्नु, छानबिनको माग गर्नु प्रतिशोध हो ! प्रतिशोध राख्न पाइन्न! सरकारलाई काम गर्न देउ !

"राजनीति नगर्ने” भनेर निर्देशन दिने शैली यो नै आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक हस्तक्षेप हो!

विश्वविद्यालय प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको भनेर खुल्लमखुल्ला प्रधानमन्त्री सचिवालयकाले लेखेका छन्। आफूलाई विज्ञ भन्नेहरूले प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका बारेमा एक शब्द लेख्नु नपर्ने रहेछ?

विद्यार्थी संगठन हटाउने कि तौरतरिका फेर्ने? राज्यले गर्ने निर्णयको कुरा होस् वा सार्वजनिक नीति बनाउने कुरा -नेपालमा हचुवागिरी (adhocism) स्थायी चरित्रका रूपमा सवैतिर विद्यमान छ । विगतमा एकजना शिक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई एकदिन लाग्यो नेपालका विद्यालयमा पठनपाठन राम्रो नभएको सरकारी शिक्षकले राजनीतिक दलमा आवद्ध भएर हो । त्यसैले, उहाँले निर्णय गराउनुभयो -शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने । झट्ट हेर्दा कति राम्रो ! मन्त्रीको निर्णयको खुब तारिफ भयो । यो निर्णय यति लोकप्रिय थियो कि यसको खुलेर आलोचना गर्ने साहस कसैले गर्न सकेन । मन्त्रीको बुझाइ पूर्ण रूपमा गलत होइन । तर, यथार्थ के हो भने शिक्षक राजनीतिक दलमा आवद्ध हुनु स्वयंमा विद्यालय खराब हुने कारण होइन, न त सरकारले गर्ने निर्णयबाट यसको एकैपटकमा अन्त गर्न सकिन्छ । शिक्षक दलीय राजनीतिमा आवद्ध हुने कुरा विद्यालय खराब हुने कारणमात्र जस्तो देखिए पनि यो विभिन्न अन्य अवस्थाहरूको परिणाम पनि हो । शिक्षक (वा कर्मचारी) राजनीतिक दलका सदस्य हुने र यसलाई गलत स्वार्थका लागि उपयोग गर्ने प्रवृत्तिका विभिन्न आयाम छन् । यसका लागि शिक्षक वा कर्मचारीमात्र जिम्मेवार छैनन् -अन्य पक्ष र राज्यका विद्यमान गलत नीति र प्रक्रिया पनि जिम्मेवार छन् । विभिन्न नीतिगत औंजार र सरोकारवाला विभिन्न पक्ष ( उदाहरणका लागि, शिक्षक, राजनीतिक दल, समुदाय, विद्यार्थी, आदि)सँग बृहत् संवाद नगरी यसलाई एक झट्कामा हटाउन सम्भव छैन । यसो गर्न समय र रणनीति चाहिन्छ, धैर्य र सुझबुझ चाहिन्छ । मलाई पनि विश्वविद्यालयमा अहिले भइरहेको दलीय राजनीतिको अन्त हुन आवश्यक छ जस्तो नै लाग्छ । दलआवद्ध संगठनले शिक्षण संस्थालाई विद्रुप बनाएका छन् । तर, यसको अन्त रातारात विद्यार्थी संगठनमा प्रतिबन्ध लगाएर गर्न सम्भव छैन । लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्नु जायज पनि छैन । विद्यार्थी संगठनको उद्देश्य र ढाँचा कस्तो बनाउने ? चुनाव कसरी वा कसले गर्ने ? कस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने र कस्तालाई प्रेरित गर्ने ? आदि विषयमा विभीन्न पक्षहरूसँग बृहत् संवाद गर्न आवश्यक छ र त्यसका आधारमा तत्काल गर्नुपर्ने र क्रमशः गर्दै जाने 'स्टेप्स'हरू निर्क्यौल गर्नुपर्छ । रातारात सबै रित फेर्ने र देशलाई विकसित बनाउने कुरा चुनावको बेला गर्ने हो । देश चलाउने जिम्मेवारी पाएपछि हचुवागिरी अलि कम गर्नुपर्छ । राज्यले लिने नीति र निर्णय टिकाउ भयो भने मात्र सरकारप्रति मानिसको विश्वास र भरोसा बढ्छ ।

जिते मन्त्री । हारे महामन्त्री ।। चमेली २.० करकाे लेबि बाट चल्दै छ दल ।। #Nepal

रास्वपा नामको scam अझै छ कि सक्कियो देशबाट? 😉😉