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उप्र पॉवर कॉरपोरेशन और विद्युत वितरण निगमों ने डिस्कॉम एसोशिएशन को एक करोड़ 30 लाख 80 हजार का भुगतान किया:घाटे के नाम पर निजीकरण की दलील देने वाले किस मद में डिस्कॉम एसोशिएशन को कर रहे हैं भुगतान-संघर्ष समिति विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने आज खुलासा किया कि विगत 03 जून 2025 को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और उप्र के पांचो विद्युत वितरण निगमों ने ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को एक करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपए का भुगतान किया है। संघर्ष समिति ने सवाल किया है कि एक ओर पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन घाटे के नाम पर विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण की दलील दे रहा है और दूसरी ओर एक निजी संस्था ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को करोड़ों रुपए का चंदा दे रहा है, यह बहुत गम्भीर मामला है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के गठन से लेकर उप्र पॉवर कॉरपोरेशन और विद्युत वितरण निगमों द्वारा डिस्कॉम एसोशिएशन को चंदा देने के मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाय।साथ ही हितों के टकराव को देखते हुए उप्र पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल को निर्देश दिया जाय कि वे या ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के महामंत्री का पद छोड़ दें या पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन के पद से उन्हें हटा दिया जाय। संघर्ष समिति ने कहा कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन का गठन और चंदे की ऊपर से दिखाई दे रही रकम "टिप ऑफ द आईस बर्ग" है। संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के पीछे मेगा घोटाला है। संघर्ष समिति ने कहा कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा निगमों को बहुत बड़े घोटाले से बचाने के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय तत्काल निरस्त किया जाय। संघर्ष समिति ने यह आरोप पुनः लगाया है कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन विद्युत वितरण निगमों में समानांतर प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन कर रही है और विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण में पूरी मदद कर रही है। संघर्ष समिति ने कहा कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के गठन के पीछे देश के बड़े कॉर्पोरेट घरानों का हाथ है और इस एसोसिएशन का गठन विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण हेतु किया गया है।आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के कोषाध्यक्ष पद पर इसीलिए निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि को नियुक्त किया गया है। इस एसोसिएशन में निजी क्षेत्र की कई विद्युत वितरण कंपनियां सम्मिलित हैं और उप्र सहित अन्य प्रांतों में निजीकरण हेतु दस्तावेज तैयार कराने में उनकी अहम भूमिका है। संघर्ष समिति ने बताया कि उप्र पॉवर कॉरपोरेशन ने आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की सदस्यता लेने के लिये 10 लाख रुपए और 01.80 लाख रुपए जी एस टी मिलाकर 11.80 लाख रुपए का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त इनीशियल कॉन्ट्रिब्यूशन के रूप में 10 लाख रुपए का अलग भुगतान किया है।इस प्रकार उप्र पॉवर कॉरपोरेशन ने आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को कुल 21.80 लाख रुपए का भुगतान विगत 03 जून 2025 को किया। उप्र पॉवर कॉरपोरेशन के निर्देश पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम,दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम,पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम,मध्यांचल विद्युत वितरण निगम और केस्को ने इसी प्रकार ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को अलग-अलग 21 लाख 80 हजार रुपए का भुगतान 03 जून 2025 को किया है। इस प्रकार उप्र पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड और उप्र के विद्युत वितरण निगमों ने कुल मिलाकर एक करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपए का भुगतान ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को किया। संघर्ष समिति ने कहा है कि पावर कॉरपोरेशन यह बताये कि एक करोड़ तीस लाख अस्सी हजार रुपए के भुगतान हेतु पॉवर कारपोरेशन और विद्युत वितरण निगमों ने उप्र राज्य विद्युत नियामक आयोग से पूर्व अनुमति ली है या नहीं।और यदि अनुमति नहीं ली है तो इस चंदे की धनराशि को खर्च में जोड़कर उपभोक्ताओं पर भार डालने का आधार क्या है ? संघर्ष समिति ने कहा कि घाटे के नाम पर एक निजी संस्था को करोड़ों रुपए का चंदा देना और उसका बोझ आम उपभोक्ताओं पर डालना कितनी नैतिकता है? #stop_privatization_of_uppcl @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

बिजली विभाग लाइन मैन और एडीएम महाराजगंज के बीच गाली गलौज का ऑडियो वायरल होने का मामला पहुंचा प्रदेश तक, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने की एडीएम के निलंबन की मांग @UPPCLLKO @UppclChairman @Uppolice @myogiadityanath primemediachannel.com/the-case-of-au…

अपर जिलाधिकारी महाराजगंज श्री पंकज वर्मा द्वारा बिजलीकर्मी को धमकाते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग,भद्दी भद्दी गालियां "साले हरामखोर" एवं "बिजली वालो की क्या औकात है अभी तीन को निलंबित कराया है के संबध में @myogiadityanath से सादर अनुरोध है इनका निलंबन कर स्थानांतरित करने की कृपा करे।

@myogiadityanath @aksharmaBharat @UppclChairman @adgzoneagra आज संरैधी,थाना जगनेर,आगरा में विभागीय कार्य के दौरान बिजली कार्मिकों पर किये गए हमले की घटना अत्यंत ही पीड़ाजनक है।@Uppolice द्वारा हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी कर कड़ी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। @AipefIndia

@myogiadityanath @CMOfficeUP @aksharmaBharat @EMofficeUP @ChiefSecyUP @AipefIndia अधिशासी अभियंता के साथ मारपीट और अभद्रता के प्रकरण में सख्त कार्यवाही का निवेदन एवं अपेक्षा।

@myogiadityanath @CMOfficeUP @ptshrikant @EMofficeUP @ChiefSecyUP @UppclChairman Your kind intervention requested

@myogiadityanath @CMOfficeUP @ptshrikant @EMofficeUP @UPRVPAS @RVPPKSUP @rvpjesangathan @ChiefSecyUP Request your kind intervention. #savepowersectorindia

@myogiadityanath @CMOfficeUP @ptshrikant @ChiefSecyUP @UppclChairman UP Power Engineers reiterating their commitment of 24×7Power Supply under your dynamic leadership. Feeling disappointed due to continued victimizing attitude of UPPCL Management unnecessarily targeting Engineers

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि : पहली 660 MW इकाई के सफल सिंक्रोनाइजेशन के लिए हरदुआगंज परियोजना की टीम को एवं सभी विद्युत अभियंताओ को हार्दिक बधाई:"सबको बिजली,हरदम बिजली,सस्ती बिजली" के लिए संकल्पबद्ध ऊर्जा परिवार के अथक प्रयास लगातार जारी। @ptshrikant

प्रदेश की जनता को ऐतिहासिक 24916 मेगावाट विद्युत आपूर्ति:उत्पादन,पारेषण, वितरण व सिस्टम कंट्रोल के अभियंताओं के अथक प्रयास जारी:माo मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन व माo ऊर्जामंत्री के नेतृत्व में "सबको बिजली,हरदम बिजली,सस्ती बिजली" के लक्ष्य पर पूरी निष्ठा से कार्यरत हैं अभियन्तागण

@narendramodi @PMOIndia @nsitharaman @FinMinIndia @RajKSinghIndia @MinOfPower @myogiadityanath @CMOfficeUP @ptshrikant Restore Old Pension Scheme for all Power Engineers & Employees. Old Pension is our right. @AIPEF #RestoreOldPension #WeWantOldPension #PrivatizationNoSolution

@narendramodi @nsitharaman Govt of India should restore 11% DA immediately as Power Employees are facing hardship due to inflation and stagnation for one and half year. #डीए_बहाल_करें

@narendramodi @PMOIndia @RajKSinghIndia @MinOfPower Power Engineers & Employees ensuring 24*7 supply to Hospitals & common Public be declared Front Line Worker

ऊर्जा निगमों के विद्युत अभियंताओ एवं कर्मचारियों को #FrontLineWorker की श्रेणी प्रदान की जाए। कार्मिको के बड़ी संख्या में संक्रमित एवं निधन से चिंतित परंतु निर्बाध विद्युत् आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध अभियंताओ की मा0 मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी से विनम्र अपील। @CMOfficeUP

दिनांक 27/02/2021 को उपखंड अधिकारी नगीना के साथ हुई घटना पर अभियंता संघ मुरादाबाद प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही करने एवं गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए @dmbijnor #SP बिजनौर का आभार व्यक्त करता है।ऐसी कठोर कार्यवाही से समाज में मौजूद अराजक तत्वो का मनोबल अवश्य ध्वस्त होगा। @UPRVPAS

●ऊर्जा क्षेत्र में हुए कार्यो की सराहना करने पर हम मा० मुख्यमंत्री जी @myogiadityanath एवं मा० ऊर्जा मंत्री जी @ptshrikant का आभार व्यक्त करते है। ●ऊर्जा निगमो में नकारात्मक कार्य प्रणाली समाप्त की जाए एवं प्रोत्साहनात्मक कार्य का वातावरण स्थापित करने हेतु सार्थक हस्तक्षेप करे।

~सरकार द्वारा घोषित #OTS स्कीम को सफल बनाने का विद्युत अभियंताओं ने लिया संकल्प ~ऊर्जा निगमों में प्रबन्धन की नकारात्मक एवं भयादोहन की कार्यशैली को समाप्त कर सकारात्मक एवं स्वस्थ कार्य प्रणाली स्थापित हो ~मा0 ऊर्जा मंत्री जी @ptshrikant से सार्थक हस्तक्षेप करने की अपील की

माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा आज दक्षिणांचल की समीक्षा की गई।अध्यक्ष वी पी सिंह द्वारा अभियंता संघ की तरफ से @ptshrikant जी का स्वागत करते हुए,सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संघ की और से पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया एवं सभी सदस्यों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु शपथ दिलायी।

STOP PRIVATIZATION #savepowersectorindia #savePuVVNL

#savepowersectorindia #savePuVVNL @narendramodi @myogiadityanath @RajKSinghIndia @CMOfficeUP @ChiefSecyUP UPPCL mgmt is imposing strike on peacefully agitating of UPPCL Employees against Privatization.Despite no notice strike is being imposed by repressive measures.