@DeepakJoc91 ट्रेड युनियन त खारेज गर्नैपर्छ । आज चिकित्सकको संगठनले सरकारी निर्णयको अनादर गरेको देख्दा यस्तो लाग्यो । अस्पतालको प्रशासन डाक्टरले हैन, एमबिएले चलाउनुपर्छ 😊
हिजो पुराना दलहरूले यत्रो अत्याचार र भ्रष्टाचार गर्दा मुखै नखोल्ने,GenZ आन्दोलनमा ७६ जनाले बलिदान दिँदा चुप लागेर बस्ने,आज जब विद्यार्थीहरूले किताबको झोला बोकेर शान्त रूपमा पढ्ने वातावरण बन्न थालेको छ,तिमीहरू भने आन्दोलन गर्ने?कुरा स्पष्ट छ,तिमीहरू विद्यार्थी होइन,दलका झोले हो१/२
अनि नि “Right to recall” भनेको “मन्त्री जी, तपाईँलाई अब मन्त्री पदबाट मुक्त गरियो” भन्ने होइन क्या। यो त नागरिकहरूसँग भएको त्यो लोकतान्त्रिक शक्ति हो, जसले जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूको कार्यकाल नसकिँदै नै “जनताको भोटले दिएको तपाईंको संसदको पास तपाईंले सदुपयोग गर्न सक्नुभएन, त्यसैले रद्द भयो, अब तपाईं घर जानुपर्ने भयो।” भनेर कानुनी प्रक्रिया मार्फत पूरै पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था हो। हाम्रो कानुनले यसलाई मान्यता दिएको छैन क्या। 🤷🏽♀️
प्रधानमन्त्री त खत्रै पाको हो घन्टी पार्टीले । सेनाको कार्यक्रम मा सहभागी भए, बोले । संसदमा चै एक शब्द बोलेनन । प्रजातन्त्र र संसदीय अभ्यासमा त बेलायतलाई नै जित्ने भए नि त ब्रो ले।
बालेन्द्र प्रधानमन्त्री बनेर सदनमा बोलेनन । तर, सैनिक समारोहमा गएर आज बोले । सुशीलाले प्रधानमन्त्री बनेपछि घुमेको प्रमुख आयोजना हो - फास्ट track । त्यस्को ठेकेदार सेना हो । र, जेन- जी विद्रोहपछि प्रधानमन्त्रीको दरखास्त शितल निवासले होइन जङ्गी अड्डाले मागेको थ्यो । हस्त! 🙏🏼
Former Home Minister Ramesh Lekhak writes, "गत भाद्र २३ र २४गतेको घटनाका सन्दर्भमा गठित आयोगको पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण, अपूर्ण र अप्रमाणित प्रतिवेदनको आधारमा फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म नियन्त्रणमा राखे पनि अन्ततः म रिहा भएको छु। मेरो रिहाइका लागि आवाज उठाउनुहुने सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कानुनी लडाईमा अहोरात्र साथ दिनुहुने कानुन व्यवसायी मित्रहरू, न्यायकर्मीहरु, अधिकारकर्मी, न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने विभिन्न राजनीतिक दल, नेताहरू, शुभ चिन्तक साथीहरू र सञ्चारकर्मीहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। साथै, परमादेश जारी गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। म क़ानून पालना गर्ने र न्यायमा विश्वास गर्दछु। बाकी कानुनी र राजनितीक लडाई जारी रहनेछ।"
उच्च प्रोफाइल पक्राउले सन्देश त दिन्छ, तर केही दिनमै रिहाइ हुन थालेपछि प्रश्न पनि उठ्छ,,यो कानुनी प्रक्रिया थियो कि क्षणिक राजनीतिक प्रदर्शन? जनताले अब action भन्दा outcome हेर्न थालेका छन् है मान्यवर !😉
जय हो!
एउटा उप सभामुख पदमा ह्याल काढ्ने र त्यो नपाउंदा आंशु झार्ने राप्रपा खारेज गर्दिए हुन्छ ।
यस्तो तोरी सोंच लिएर संबैधानिक राजतंत्रको मुद्दा बलियो होईन कमजोर बन्छ । @khusbu_oli@RajendraLingden
Sher Bahadur Deuba in his Social Media writes, "म र मेरो परिवारका बारेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि अनुसन्धान सुरु गरिएको भन्ने जानकारी संचारमाध्यमबाट थाहा पाएँ । म र मेरो परिवारका बारेमा सम्पत्ति सम्बन्धि विषयमा भ्रामक र झुटा प्रचारबाजी भएको जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालको कानुन अनुसार हामीले सार्वजनिक पदमा रहँदा हाम्रो सम्पत्तिको यथार्थ विवरण सम्बन्धित सरकारी निकायमा पेश गरेको अवगत गराउन चाहन्छु ।"
सबै राजदुत हरु आफ्नो देशको भेषभुषामा प्रधानमन्त्री लाई भेट्न आउँदा प्रधानमन्त्री चै टिसर्ट र कोट मा भन्दा हाम्रो रास्ट्रीय पोषक दौर सुरुवल मा उपस्थित भएको भए अझै राम्रो हुने थियो ।
मान्छे handsome, निर्णयहरू पनि गज्जब । तर एउटा A4 साइजको कागज टक्रक्क हातमा समातेर कक्षा १/२ का विद्यार्थीले जस्तो मन्त्री परिषद्को निर्णय सुनाएको चाहिँ अलि “खल्लो” देखियो । अलिक standard बन्न सिक्नुस् । हामी गरिब छौं, तर त्यो खालको खली गरिब छैनौ । धन्यवाद 🙏🫣
सुरूदेखि बालेनलाई एकहोरो,,एकतमास सराप्दै, यिनलाई प्रम दिनै हुन्न भन्दै आएका ढुंगे मान्ने अहिले उपसभामूखका लागि ऱ्याल काढ्दै गिडगिडाउदै छन्।
राजनीतिलाई त्यसै गुहे पोखरी भनिएको हैन।