Devraj Mewada

#ट्राइबल_के_स्कूल_शिक्षा_विभाग_में_मर्ज_किया_जाए #merge_tribal_school_to_education_department @CMMadhyaPradesh @DrMohanYadav51 @udaypratapmp @JansamparkMP @MPTakOfficial @schooledump @ZeeMPCG @jitupatwari @News18MP @MP_MyGov @TheSootr म.प्र. के दोनों विभाग के स्कूल मर्ज किया जाए

मध्यप्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर CAG रिपोर्ट ने बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने रखी है। प्रदेश के 1895 स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र तो मौजूद हैं, लेकिन एक भी शिक्षक नहीं है। इनमें 1379 प्राथमिक, 479 मिडिल, 28 सेकेंडरी और 9 हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। सवाल यह है कि बिना शिक्षक के शिक्षा कैसे दी जा रही है? स्थिति और गंभीर तब हो जाती है जब शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (DIET) खुद स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं। लेक्चरर के 57% और असिस्टेंट प्रोफेसर के 80% पद खाली पड़े हैं। सरकार ने प्रशिक्षण के लिए 165 करोड़ रुपए का बजट रखा, लेकिन खर्च किए सिर्फ 35.71 करोड़ रुपए। यानी बच्चों की शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर सरकार की प्राथमिकता साफ दिखाई दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक नहीं, निरीक्षण नहीं, 4222 शिकायतें लंबित और डिजिटल सिस्टम भी फेल। यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है। मैं मध्यप्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती हो, शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था मजबूत की जाए और शिक्षा विभाग में जवाबदेही तय की जाए।

#मोहनजी_वर्ग1_पदवृद्धि_2023 @DrMohanYadav51 @CMMadhyaPradesh  @udaypratapmp @KrVijayShah @schooledump @WelfareTribal @nstomar @JM_Scindia @jitupatwari @BJP4MP @INCMP @BJP4India @narendramodi @ChouhanShivraj @PMOIndia @Hkhandelwal1964 @JagdishDevdaBJP @AmitShah @dpradhanbjp

#MP_ओबीसी_13_प्रतिशत_अनहोल्ड_करो

27% OBC आरक्षण पर आखिर @BJP4MP @BJP4India @drmohanoffice51 सरकार की नीयत कब साफ होगी? सत्ता में बैठे लोग OBC समाज को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। जब अधिकार देने की बारी आती है, तो कोर्ट में कमजोर पैरवी, टालमटोल और बहाने शुरू हो जाते हैं। मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी प्रधानमंत्री @narendramodi जी गृहमंत्री @AmitShah जी बताए —अगर 27% OBC आरक्षण लागू नहीं करना था, तो बड़े-बड़े वादे क्यों किए थे? मध्यप्रदेश का ओबीसी समाज अब चुप नहीं बैठेगा। जो हमारे हक़ को रोकेगा, उसका राजनीतिक जवाब भी मिलेगा। सामाजिक न्याय भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए और पूरा 27% आरक्षण भी चाहिए! #MP_मांगे_27_प्रतिशत_ओबीसी_आरक्षण #ओबीसी_आरक्षण_बहाल_करो #OBC_आरक्षण #SocialJustice

@AmitShah @DrMohanYadav51 @narendramodi हम मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती 2023 वर्ग 1 के पात्र शिक्षक है 100 में से 86 अंक लान के बावजूद आज वेटिंग में over age हो रहे हैं हमारा इंतजार खत्म नहीं हुआ तो पात्र शिक्षक नक्सली बनने को मजबूर होंगे। @BJP4MP @PMOIndia @EduMinOfIndia @DrMohanYadav51 @hanumanbeniwal

#Mp_13_प्रतिशत_अनहोल्ड_करे बीजेपी सरकार कर रही ओबीसी की 94000 बच्चों के साथ छलावा ओबीसी के साथ क्यों कोर्ट से नहीं हो रही सुनवाई बीजेपी सरकार क्यों नहीं देती अपना हवालात नामा ओबीसी का क्यों नहीं हट रहा हे होल्ड ओबीसी के साथ बंद कर हत्याचार @CMMadhyaPradesh @BJP4India

@govind_panna @sanjaygupta1304 2026 में तो दुनिया नष्ट ही हो रही है

@sanjaygupta1304 मैं पहले कह चुका हूं यह केस पृथ्वी नष्ट होने के साथ ही खत्म होगा

Obc आरक्षण केस 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट

@UmangSinghar मध्य प्रदेश वेटिंग शिक्षक वर्ग 1 2023 अर्धनग्न अवस्था में भोपाल की धरा में अपने वेटिंग लिस्ट पद वृद्धि के साथ 2 काउंसलिंग के मजबूर है। @RahulGandhi @narendramodi @AmitShah @ChouhanShivraj @CMMadhyaPradesh @rshuklabjp @udaypratapmp @JagdishDevdaBJP @nitin_gadkari

@DrMohanYadav51 @BJP4India @NitinNabin youtu.be/bP_9NFVo6Ww?si… 2023 वर्ग 1 के वेटिंग शिक्षक रोड़ पर एक दिन ऐसा आएगा कि @BJP4MP रोड़ पर होगी। @PMOIndia @rashtrapatibhvn @UPGovt @myogiadityanath @EduMinOfIndia @dpradhanbjp @schooledump @jitupatwari @RahulGandhi @News24_MPCG @ANI @INCMP @JagdishDevdaBJP @ombirlakota

@rst_adv 21/01/2026 को hearing है क्या sc मे

👉सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 21.01.26.को ओ.बी.सी. आरक्षण के समस्त प्रकरण अंतिम सुनवाई के लिए सूचिवद्ध | 👉मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रकरणों में नही की जा रही है अंतिम बहस कई बार लिया गया है बहस के नाम पर समय | 👉जस्टिस नार्सिम्म्हा तथा जस्टिस अलोकाअराधे की खंडपीठ में ओ.बी.सी. के 27% आरक्षण को चुनोती देने बाले सभी मामले सूचिवद्ध | 👉ओ.बी.सी. के 27% आरक्षण के समस्त प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 21.01.26 को फायनल बहस के लिए सूचिवद्ध हुए है | 👉मध्य प्रदेश सरकार ने अपने ही कानून की संवैधानिकता को जांचने हेतु हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर ट्रांसफर कराए गए है सभी मामले | 👉सुप्रीम कोर्ट हाल ही में कह चुकी है है की राज्य के कानून की संवैधानिकता का अनुच्छेद 226 के तहत परिक्षण करने का सर्व प्रथम हाईकोर्ट को है अधिकार | 👉हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 20 अभ्यर्थियों की याचिका को निराकृत करके हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की दी गई है स्वंत्रता जिससे सुप्रीम कोर्ट में बिचाराधीन सभी मामले प्रत्यावर्तित किए जा सकते है हाई कोर्ट को | 👉कानून पर स्टे नहीं होने के बाबजूद भी मध्य प्रदेश सरकार लागू नहीं कर रही है ओ.बी.सी. का 27% आरक्षण जबकि हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट सरकार को कई बार बोल चुकी है की आपका कानून है इसे क्यों लागू नही कर रहे हो | 👉 मध्य प्रदेश राज्य में ओ.बी.सी. के 27% आरक्षण का कानून विधान सभा से दिनांक 14 अगस्त 2019 को पारित हुआ था, जिसे आज दिनांक तक न तो हाईकोर्ट ने स्टे किया है और न ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी मध्य प्रदेश सरकार ने बिभिन्न RTI मे यह कहा की हाईकोर्ट ने याचिका क्र.18105/21 मे दिनांक 4/8/23 को अंतरिम आदेश दिया पारित किया इसलिए 27% लागू नहीं किया जाएगा! जब उक्त याचिका दिनांक 28/01/25 को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया तथा हाईकोर्ट के उक्त आदेश की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी तथा होल्ड अभ्यर्थियों का सरकार पर अनहोल्ड करने का दबाब बनने लगा तो सरकार ने एक औऱ याचिका मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 04/05/22 का हबाला देकर पदों को अनहोल्ड नहीं करने का स्पष्टिकरण जारी किया जाने लगा ! जब उक्त याचिका क्रमांक 3668/22 के अंतरिम आदेश की व्याख्या से सरकार को अवगत कराया की इस आदेश मे भी कानून को स्टे नहीं किया गया हाई ! तब सरकार की ओर से कहा जाने लगा की मामले कोर्ट मे बिचाराधीन हाई उनके शीघ्र निराकरण कराने सरकार की ओर से विशेष रूप से दो अधिवक्ता नियुक्त कराकर निराकृत कराए जाएगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट मे सरकार की ओर से निराकरण नहीं कराया जा रहा तथा बार बार बहस के नाम पर समय लिया ज रहा हाई! जबकी मध्य प्रदेश सरकार के समस्त बिभागो की भर्तियो में विज्ञापन ओ.बी.सी. को 27% के हिसाब से निकाले जा रहे है लेकिन नियुक्तिया मात्र 14 % पदों पर ही दी जा रही है! तथा महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर 113% पर रिजल्ट जारी करके 13% ओ.बी.सी तथा 13% सामान्य/अनारक्षित वर्ग के पदों को होल्ड किया जाकर 87% पदों पर ही नियुक्तिया दी जा रही है | होल्ड अभ्यर्थियों के न तो प्राप्तांक और न ही उनका अंतिम रिजल्ट बताया जा रहा है और न ही उनकी नियुक्ति की कोई संभावना व्यक्त की जा रही है | पिछली दो सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था की उक्त सभी मामलो के अंतरिम आदेशो को निरस्त करके हाईकोर्ट को कानून की संवैधानिकता को मेरिट पर डिसाइड करने प्रत्यावर्तित (बापिस भेज ) कर देते है , लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की और से सहमती नहीं दी गई | सरकार की सहमती इसलिए आवश्यक है की उक्त सभी मामले मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर तथा ट्रांसफर याचिकाए लगाकर सभी मामलो को ट्रांसफर कराने का काम किया है | उक्त सभी मामलो मे ओबीसी की ओर से पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना हाई की सरकार को ओबीसी के 27% आरक्षण लागू करने तथा पदों को अनहोल्ड करने मे कोई कानून वाधा नहीं हाई ! सरकार चाहे तो बिचाराधीन याचिकाओं के अंतिम निर्णय के आध्याधीन ओबीसी का 27 परसेंट आरक्षण लागू करने तथा होल्ड पदों को अन्होल्ड करने की कार्रवाई की जा सकती है!

@HIRA_ALAWA #Mptet_verg_1_postincrease

मध्यप्रदेश सरकार ने शिक्षा को सुधारने की नहीं, सब्र की परीक्षा लेने की ठान ली है। वर्ग-1 शिक्षक भर्ती 2023 में 8720 पद निकले, लेकिन चयन सिर्फ 2901 का—बाकी 5720 पद खाली, फिर भी योग्य अभ्यर्थी वेटिंग में सड़ते रहें। यही नहीं, कई विषयों में उम्मीदवार कम थे, पद ज्यादा—फिर भी नियुक्ति नहीं! नतीजा यह कि शिक्षक बनने के सपने लिए युवा भोपाल की सड़कों पर अर्धनग्न होकर न्याय मांगने को मजबूर हुए। सरकार के लिए यह शायद प्रक्रियागत देरी हो, लेकिन युवाओं के लिए यह जीवन की बर्बादी है। जो सरकार शिक्षकों को सड़क पर लिटा दे, वह शिक्षा सुधार की बात किस मुंह से करती है? खाली पद, खाली वादे—और भरी हुई संवेदनहीनता।

#30_जनवरी _भोपाल _चलो #30_जनवरी_भोपाल_चलो #30_जनवरी_भोपाल_चलो #MP_13प्रतिशत _ओबीसी _अनहोल्ड _करो #MP13 प्रतिशत _ओबीसी _अनहोल्ड _करो

मोहन यादव कौनसे बिल में छुप करबैठे हो अब कहा गया आपका डंका 13% ओबीसी पदों पर आखिर नियुक्ति देने से कौन रोक रहा हे मोहन यादव तत्काल नियुक्ति देदो नहीं तो अब OBC वर्ग चुप नहीं बैठेगा OBC विरोधी मोहन यादव 30 जनवरी भोपाल चलो @BJP4MP @DrMohanYadav51 @BhimArmyChief @INCMP @AmitShah

अब चुप्पी नही... @BJP4MP @DrMohanYadav51 सरकार से हिसाब होगा, जब कोर्ट में कोई स्टे नहीं, तो फिर OBC आरक्षण पर रोक क्यों? 13% पद होल्ड करके हमारे बच्चों का भविष्य क्यों रोका जा रहा है? यह सीधा–सीधा संविधान का अपमान है! यह ओबीसी समाज के साथ धोखा है! हम साफ़ कहते हैं — ✊ 13% होल्ड तुरंत हटाओ! 27% OBC आरक्षण लागू करो! ✊ जनसंख्या के अनुपात में अधिकार दो! अगर सरकार नहीं सुनेगी, तो याद रखे —ओबीसी अब चुप नहीं बैठेगा! यह आंदोलन रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं! ✊ अब छुपी नहीं — इंकलाब होगा! ✊ हक़ लेकर रहेंगे — आरक्षण हमारा अधिकार है!

@DrMohanYadav51 @udaypratapmp youtu.be/1fStfUWmJYQ?si… शिक्षक भर्ती 2023 वर्ग 1 को पद वृद्धि के साथ पूरा करे। @narendramodi @ANI @BJP4India @dpradhanbjp @schooledump @EduMinOfIndia @NEYU4INDIA @MPTakOfficial @DrMohanYadav51 @CMMadhyaPradesh @RahulGandhi @ZeeMPCG @INCMP @JansamparkMP @JagdishDevdaBJP

उठो! लड़ो!अपने और आने वाली पीढ़ियों के हक़, अधिकार और सम्मान के लिए अब चुप रहने का समय नहीं है। उठो, लड़ो अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के हक़, अधिकार और सम्मान की लड़ाई के लिए। हक़ भी हमारा ✊अधिकार भी हमारा ✊सम्मान भी हमारा ✊ आज नहीं लड़ेंगे तो कल हमारी पीढ़ियाँ सवाल करेंगी। उठो, लड़ो — हक़, अधिकार और सम्मान के लिए। 30 जनवरी | भोपाल चलो #OBCReservation #obcrevolution #Casteist_Judiciary #meritmyfoot #equalrights #Casteist_Collegium #justicforobc #SocialJustice #Constitution #jaibhim

पिछले सात वर्षों से OBC पदों को जानबूझकर होल्ड में डालना, 27% आरक्षण कानून को खुलेआम ठेंगा दिखाना, और OBC समाज के साथ हो रहे अन्याय, उत्पीड़न और भेदभाव की सारी हदें पार करना— अब ये सब “नीति” नहीं, नियत का आईना बन चुका है। अब चुप रहने का नहीं, बीजेपी को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। #30_जनवरी_चलो_भोपाल OBC सम्मान कोई एहसान नहीं, संवैधानिक अधिकार है। इसी अधिकार के लिए— 13% पद तुरंत अनहोल्ड कराओ, और सत्ता को उसकी जवाबदेही याद दिलाओ। ✊ 30 जनवरी — चलो भोपाल क्योंकि अब सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं, OBC स्वाभिमान का है।