नेपाल दर्पण

कुरा के प्रष्ट छ भने तपाईले पनि उहाँलाई योग्यतामा मात्र प्रश्न उठाएको होइन। देवकोटा जीले रास्वपाको विरोध गरेका कारणले हो भन्ने कुरा कतै लुकेको छैन। तर बोर्डमा जाने जुन योग्यताको कुरा छ तुलनात्मक रुपमा उहाँ राम्रो मान्छे हो है। अरु बोर्ड सदस्य हेर्नुस अनि थाहा हुन्छ।

@sudarshanme x.com/dulalpuspa/sta…

'तपाइँ एउटा कारण भन्नुस् त, यो देशमा किन लगानी गर्ने, किन बस्ने?' bizmandu.com/content/202310…

चाड पर्वहरुको मुखमा आम उपभोक्ताहरुलाई मार पर्ने गरि सरकारले गरेको मुल्यवृद्दि प्रती हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। यसको विरोध स्वरूप आज प्रधानमन्त्री ज्युले बोलाउनु भएको अन्य विषयको बैठक हामीले बहिस्कार गरेका छौ। थप कार्यक्रम बारे  जानकारी दिनेछौं।

तपाईहरूले जतिसुकै तर्क गुर्नुहोस अहिले जतिसुकै व्याख्या गर्नुहोस यो कुरा मिल्दैन। दुबै लेख सही हुँदैन। कि स्वीकार गर्नुहोस कि पहिले हामी धेरै भावुक भएर गलत भएछौं भनेर। शब्दमा दिने स्पष्टिकरण त होला तर सन्देशको स्पष्टीकरण हुँदै ल

हजुरले पहिला आफ्नो ढिपी छाड्न पर्‍यो के, लेख्दाखेरि आफ्नो अर्काइभ राम्रोसँग सम्झन पर्‍यो। हैन भने यस्तै ढिपी गरेर ऊर्जा सकिन्छ। फुटपाथ व्यापारकव कुरा उठेपनि भावुक हुने, फुटपाथको कुरा उठे पनि भावुक हुने नगर्नुहोला। पत्रकारिता भावुक होइन तथ्य र व्यवाहरिक हुनुपर्छ।

उहिले लिच्छविकाल त के त्रेतायुगमा पनि सडकमा गुड्ने गाडीको आविष्कार भएको थिएन। घरमा बचेको उत्पाद साटफेर गर्न समाजले गाउँबिचतिर हाट राखियो। समय फेरियो। हाट व्यवस्थित गर्न थालियो। तर शिवजी त पुरै अल्टर! बोले, "नो! मेरो शहरमा व्यथिति कल्चर हो, लेख चाहियो?" पशुपतिनाथले कल्याण गरून्!😜

सम्पुर्ण पुराना दलहरुलाई अपिल: देशमा ब्याप्त बेथितिलाई ठिक गर्ने अन्तिम अवसरका रुपमा अब यो ४ वर्ष तपाईहरु सबै मिल्नुस्। देशका तमाम समस्या सुल्झाउन हामी बाहेकको सहमतिय सरकार बनाउनुस्। हामी प्रतिपक्षी मोर्चा सम्हाल्छौं। यो अवसरको सदुपयोग गरेर ३३ वर्षमा गरेका गलत काम सच्याउने हो कि मिलेमतो गरेर तिनलाई ढाक छोप गरी प्रमाण लुकाएर,थप अपराधीहरुलाई छुटाउने बचाउने हो त्यो तपाईंहरुको जिम्मा। तर "मिशन ८४" भनेर तपाईंहरुले भनेको त फिटिक्कै सुहाएन। तपाईको लागि त मिशन ८० नै छ त! मिशन ०७ साल देखि निरन्तर मिशन नै मिशन थियो त !! केही नभए पनि मिशन ६३ देखि त अवसर नै अवसर थियो होला। अझ मिशन ८०,मिशन८१,मिशन८२, मिशन ८३ छदै छ त! यो ४ वर्ष सबै मिलेर यसरी काम गर्नुस् कि हामी जस्ता नयाँ,लोकरिझ्याई वाला, सिद्धान्त नभएका, आफ्नै सहिद नभएका दललाई पुरै असान्दर्भिक बनाइदिनुस्। ४/४ वर्ष बाँकी छ, गर्नुस् काम र देखाइदिनुस् आफ्नो अपार क्षमता। जनताले तपाईहरुलाई यसरी भोट दिउन् कि हाम्रो जमानत जफत होस्। ४ वटा सहि निर्णयले मात्रै पनि मुलुकमा धेरै सुधार हुन सक्छ, तपाईंहरुसँग ४/४ वर्ष छ। गर्नुस् निर्णय र देखाइदिनुस् हामी सबैलाई। राजनितीको एउटा सटर त बन्द हुनै पर्छ हजुर!! कि तपाइको कि हाम्रो। ४ वर्ष अघि नै एड्भान्समा घण्टी बजाएर सचेत गराएको छु,सोच्नु होला।

सानेपा कार्यालयमा पार्थिव शरिर कहिले राख्नेरहेछन्

आफैले आफैलाई विद्वान घोषणा गर्ने यो झ्यास को हो? पाँच पैसेको जस्तो छ अनुहार भएको?

जहाँ फुटपाथ हराउँछ web.archive.org/web/2015020303…

आयोजक ..मार्टिन चौतारी, ऎक्यवद्धता ..कांग्रेस/कम्युनिस्टका झोलेहरु! सहयोग ..चोर औंले ग्याङ्ग। अर्थात ..डलर,राजनीति अनि डलर! सावधान ..काठमाडौवासी हो, यिनीहरुलाई समर्थन गर्नु भनेको काठमाडौ फेरि लथालिङ्ग हुनु हो तसर्थ डटेर यिनीहरुको विरोध गरौं।।✍️

@rohejkhatiwada यो कुरा ठिकै हो। तथ्य र प्रमाणसहित आएका विश्लेषण छन् भने त्यसको उत्तर दिन सकिन्छ। @ameetdhakal @Raw_Ku

छि ! रास्ट्रिय लज्जाको विषय😡 कस्ता प्रधानमन्त्रीको सामना गरिरहनु परेको छ नेपाल र नेपालिले । देशले बनाएको प्रम हुन्थ्यो भने देश, जनता र आफ्नो परोबेस बारे चिन्तनको तप्का भेटिन्थ्यो। प्रभुको निगाहमा जनतालाई दास बनाउन पल्केकाहरु बाट मुलुक बारम्बार दुर्घटनामा गयो र गैरहने छ।

मन थाकि सकेको छ कसरि भनु म अब मलाई तिम्रो साथ चाहिएको छ ||

माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू लाई बुझाइएको महत्वपूर्ण टिप्पणी हेर्नु होस - धर्ना आन्दोलन गरेर पुरा भएको माग अनुसार पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत रकम छुट्याएर "अनुसन्धान कोष" बनाउने र त्यो कोषलाई अनुसन्धान र नबप्रबर्तनको लागि खर्च गर्ने कानुन बनाउने भन्ने थियो । सोहि अनुरुप कानुनको मस्यौदा नेपाल सरकारले बनाएको छ र त्यसैमा छलफल हुँदैछ । मैले बिज्ञहरुको सुझाब पनि बारम्बार मागेको छु । त्यहि सुझाब अनुसार मैले माननीय शिक्षा मन्त्री ज्यूलाई तलको टिप्पणी सुझाबको रुपमा दिएको छु । केहि कुराहरु छुटेको छ भने र त्यो मस्यौदा हेर्न मन छ भने mahabir@nicnepal.org मा इमेल गर्नु होला ।🙏🙏 ------------------------------------------- माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू, बिज्ञान प्रबिधि तथा नबप्रबर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको बिधेयकको मस्यौदामा बिभिन्न बिज्ञहरु संग सल्लाह गरेर संकलन गरिएको टिप्पणीहरु निम्न अनुसार छन्: १. नेपालको वर्तमान अवस्थामा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नवप्रवर्तन (आविष्कार) गर्ने गराउनेको प्रमुख उद्देश्य भनेको देशमा आयात घटाएर अर्थतन्त्रको विकासको काममा टेवा दिन, रोजगारी सृजना गर्न, प्रतिभाहरुको विदेश पलायन कम गर्न र सामाजिक विकास गर्नको लागी गरिने हो भनेर बुझ्नु पर्दछ । यी महत्वपूर्ण उद्देश्य बुझेर यो कानुनको मस्यौदा बनाएको देखिएन । २. प्राज्ञिक अनुसंधान र व्याबहारिक अनुसन्धान दुई छुट्टै किसिमको उदेश्यले गरिने अनुसन्धानहरु हुन् भनेर बुझ्नु पर्छ । कानुनको मस्यौदामा यी दुई किसिमका अनुसन्धान गर्नेहरुको छनौट गर्ने र काम गराउने तरिकाको नीति नियमहरुमा भिन्नता हुनु पर्दछ । प्राज्ञिक अनुसन्धानको लागी छुट्टै व्यवस्था र व्याबहारिक अनुसंधानको लागी छुट्टै व्यवस्था हुन पर्छ । व्याबहारिक अनुसन्धानको लागि शैक्षिक योग्यता यति उति भएको हुनु पर्ने भनेर तोक्नु हुँदैन, बरु उनीहरुको शीप र लगनशिलता हेर्नु पर्छ । ३. नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरुलाई र नवप्रवर्तक/अविष्कारकहरुलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्न प्रोत्साहन गर्नको लागि बिधेयक बनाउनु पर्छ भनेर धर्ना आन्दोलन गरेको हो, तर यो मस्यौदामा अनुसन्धानकर्ता र नवप्रवर्तकहरुलाई बिभिन्न कागजी प्रक्रियाहरु पुरा गर्न लगाएर हतोत्साह गर्ने किसिमका धेरै बुंदाहरु छन् । अनुसन्धानकर्ताहरुलाई आकर्षण गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने कुनै ठोस कदमको बारेका उल्लेख गरिएको छैन। पुरस्कार दिएर मात्र हुँदैन । ४. परिषद्को गठन गर्दा त्यसका सदस्यहरु संघीय र प्रदेश मन्त्रालयका सचिबहरु, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू, विभिन्न निकायका कार्यकारी निर्देशकहरु पदेन सदस्यको रुपमा रहने गरि बन्दोबस्त गरिएको छ। त्यस्तो अबस्थामा विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन भन्ने कुरा पटक्कै नबुझेका सचिबहरु, उपकुलपतिहरू र कार्यकारी निर्देशकहरु पदेन सदस्यको रुपमा आए भने उनीहरुले यस्तो गहन बिषयको बारेमा परिषदमा छलफल गर्दा कुनै ठोस सहयोग गर्न सक्दैनन् । त्यसैले अनुसन्धान र नबप्रबर्तनको बिभिन्न क्षेत्रको बिज्ञहरुलाई मात्र परिषदमा राख्नु पर्छ । ५. मसौदामा प्रस्तावित परिषद्लाई सल्लाहकार परिषद जस्तो गरिमामय बनाएर यसमा विभिन्न प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरु (जस्तै, विश्वविद्यालय, नास्ट, नार्क) र विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सित सम्बन्धित निकायहरुमा कार्यरत रही योगदान दिंदै आएका विज्ञहरुको प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ। नेपालको हकमा अहिले यस्ता निकायहरु साना तथा घरेलु उद्योग, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी, कृषि, जडिबुटी र कृषि, जलश्रोत, मौलिक तथा परम्परागत प्रविधि,पर्यटन, प्रकृति संरक्षण र वातावरण हुन सक्दछ । ६. कोषलाई ब्यबस्थापन गर्ने कमिटि ५ जना देखि ७ जना सम्मको हुनु पर्छ । कमिटिका सबै सदस्यहरु ५ बर्षको लागि प्रधानमन्त्रीले छनौट समितिको सिफारिसमा छान्नु पर्छ । त्यस मध्य एकजना सदस्य मात्र मन्त्रालयको हुनु पर्द्छ । अन्य सदस्य जनताले बिश्वास गरेका इमान्दार, दुरदर्शी र विश्वसनीय व्यक्तिहरुलाई राख्नु पर्छ । ७. अहिलेको मसौदामा नेपालबाट विदेश पलायन हुन लागेका प्रतिभाशाली सन्ततिहरुलाई नेपालमा नै बसेर केहि अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्नको लागि आकर्षित गरि रोक्नको लागी सचालन गर्न सकिने कार्यक्रमहरुको बारेमा कुनै उल्लेख छैन । अनि पहिले नै बिदेशमा गएर धेरै प्रगति गरिसकेका बिज्ञहरु,अनुसन्धानकर्ताहरुलाई नेपालमा बोलाएर उनीहरुबाट अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा फाइदा लिनको लागि चाहिने प्रोत्साहनमुलक र उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने कानुन बनाउनु पर्यो । यो मस्यौदा त्यसता कुरामा केहि पनि ब्यबस्था गरिएको छैन । ८. हामीले गरेको धर्नाको एउटा मूल माग वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नव प्रवर्तनको लागि विकास बजेटको एक प्रतिशत छुट्याउने रहेको थियो। यसैलाई संबोधन गरेर यो मसौदामा एक कोष को पनि प्रस्तावना गरिएको छ। यस्तो कोषले ऋण लगानी गर्ने होइन र कोषको पैसा अनुसन्धान, नवप्रवर्तनमा मात्र लगाउनु पर्छ । अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्नको लागी सकेसम्म मदत गर्ने हो । अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गरि सफल भएका अनुसन्धानकर्ताहरु र नवप्रवर्तकहरुलाई ब्यबसायिक उत्पादन गर्न र उद्यमी बन्न मदत गर्नको लागि लगानीकर्ताहरु संग जोडी दिने र सरकारले अन्य श्रोत बाट सहुलियत ऋण दिई मदत गर्नु पर्दछ । ९. अनुसन्धान तथा नबप्रबर्तनको बिमा कसले गर्ने र कसरि गर्ने? अनुसन्धान र नबप्रबर्तन गर्दा सालाखाला ९० प्रतिशत अनुसन्धानहरु असफल हुन्छन । अनुसन्धान र नबप्रबर्तन गर्ने भनेको कुनै ब्याबसाय गर्ने र गराउने काम होइन । अनुसन्धानकर्ताहरुको स्वास्थ्य बिमा र औजारहरुको बिमा हुन् सक्छ तर अनुसन्धान र नबप्रबर्तन गर्ने बिषय बस्तुको बिमा कसरि हुन्छ ? बिमा गर्ने कुरा मस्यौदामा उल्लेख छ । १०. अहिले प्रस्तावित मसौदामा अनुसन्धान गर्न संस्था दर्ता गर्नु पर्ने, मापदण्ड पुरा गर्नु पर्ने, नबिकरण गर्नु पर्ने, नियम पुरा नगरेमा दण्ड गरिने, सहयोग नपाइने, खारेज गरिने जस्ता धेरै नियम छन् । ति नियमहरु पहिले नै स्थापित भएका वा हुन खोजि रहेका अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्ने संस्थाहरुलाई बाँध्न बनाइएको छ । तर त्यसरी बाँध्न खोज्दा सम्बेदनशील भएर ख्याल राख्नु पर्ने कुरा के हो भने नियमका त्यस्ता बुँदाहरुले नेपालमा नै बसेर केहि गर्छु अथवा विदेशबाट नेपाल फर्केर केहि गर्छु भन्ने प्रतिभाशाली र सिर्जनशील युबाहरुलाई एकदमै हतोत्साह गर्छ । ११. सार्बजनिक खरिद प्रक्रिया ऐनलाई कसरि सहज बनाउनु पर्ने हो त्यहि अनुसार सो ऐन अनुसन्धान र नबप्रबर्तनको लागि परिमार्जन गरिनु पर्छ । प्रशासनिक झमेला, मापदण्ड र नियम कानुनको डण्डा लगाएर मात्र विज्ञान प्रविधिको विकास र नवप्रवर्तन हुँदै हुँदैन । नचाहिँदो झमेल गर्यो भने नेपालबाट प्रतिभाशाली र सृजनशील युबाहरुको विदेश पलायन हुने सिलसिला कहिल्यै पनि रोकिंदैन र देशले अझै पनि ठुलो घाटा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । यो मस्यौदाले प्रतिभाशाली सन्ततिहरुलाई विदेशतिर नै धकेल्न मदत गर्ने देखिन्छ । १२. यो मस्यौदामा समाबेश गरिए अनुसार कुनै सामुहले वा कुनै संस्थाले विकास गरेको राष्ट्रिय उत्कृष्टता केन्द्र, अनुसन्धान, केन्द्र, अनुसन्धान संस्था, ईन्क्युबेटर संस्था, एक्सिलिरेटर संस्था, नवप्रवर्तन संस्था, विज्ञान शहर, विज्ञान प्रविधि गाउँ, ज्ञान पार्क, विज्ञान संग्राहलय आदिलाई दर्ता गर्ने, संचालन गर्न मापदण्ड बनाउने, निरीक्षण गर्ने र मापदण्ड पुरा नगरे खारेज गर्ने जस्ता बुँदा राखिएको छ । तर विज्ञान प्रविधिको विकास गर्न, नवप्रवर्तन गर्न र सृजनशील व्यक्तिहरुलाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्न र अनुसन्धान र नबप्रबर्तन प्रति जनचेतना बढाउन त्यस किसिमका केन्द्रहरु वा संस्थाहरु नेपालका बिभिन्न प्रदेशहरुमा क्रमश: बिकास गर्नु पर्छ र त्यसको लागि यो अनुसन्धान कोषबाट के कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुनै पनि बुँदा राखेको छैन । यस्तो एकोहोरो नियम कानुन बनाएर हुँदैन । जनतालाई दिक्कत पर्ने, उनीहरुलाई फाइदा हुने काम नगर्ने हो भने यो कोष बनाएर कर्मचारीहरु मात्र भर्ना गर्ने कामको कुनै औचित्य छैन । १३. यसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीहरुलाई आबश्यक पर्ने बिभिन्न किसिमका सुरक्षा प्रणाली र अन्य आबश्यक प्राबिधिक अनुसन्धानका कामहरु उनीहरुबाट नै गर्न गाराउनको लागि कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन । ति सुरक्षा निकायहरुमा पनि धेरै अनुसन्धान गर्नु पर्ने हुन्छ । १४. स्टार्टअपहरु र प्रतिभाशाली/सृजनशील समुहहरुले बनाएको र सफलता पुर्बक परीक्षण गरेको प्रोटोटाइपहरु लाई थप विकास गरि ति चिजहरुलाई व्यापारिक बस्तुको रुपमा उत्पादन गर्न र परीक्षण गर्नको लागि नभई नहुने सुबिधा सम्पन्न सानो स्केलको तीन चार वटा कारखानाहरु (Manufacturing Plants) क्षेत्रीय स्तरमा स्थापना गर्न र संचालन गर्नको कोषको रकम छुट्याउने भन्ने कुनै बुँदा छैन । १५. अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नवप्रवर्तनको लागि भनेर एक अर्व रुपिया (उप-प्रधान मन्त्री सित भएको संझौता अनुसार खासमा तीन अर्व हुनु पर्ने हो) छुट्याई सकेको छ । अहिले आएको मसौदाले धेरै कुराहरु समेट्न खोजेको छ जसलाई टुंगो लगाउन धेरै समय लाग्ने निश्चित छ । यसकारण, कोषको विषयलाइ छिटो किनारा लगाउन एउटा संक्षिप्त कानुन आउनु पर्दछ । सन्दर्भको लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ऐनलाई लिन सकिन्छ । १६. देश भरिका बिश्वबिद्यालयहरु, बिद्यालयहरु र अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरुमा व्याबहारिक अनुसन्धान केन्द्र खोल्न र बिद्यार्थीहरुलाई अनुसन्धान गरि उद्यमी बन्न प्रेरित गर्न कोषको पैसा बाट सहयोग गर्ने भन्ने कुनै बुंदा छैन । अहिले सम्म त्यो काम नगरेको हुनाले नै नेपाल सबै खाले बिकासमा पछी परेको हो । १७. प्रस्ताब आब्हान गर्ने, संकलन गर्ने, छानबिन गर्ने तालिका र कोष वितरण गर्ने तरिका निम्न अनुसार हुनु पर्छ:  - अनुसन्धान गर्न चाहनेहरुको लागि हरेक बर्ष ज्येष्ट महिना भित्रमा प्रस्ताब आह्वान गरेर अषाढ र श्रावन महिना भित्रमा छानबिन गरि सक्ने । भाद्र महिना देखि अनुसन्धान/नबप्रबर्तन गर्न लगाउने,  - अनुसन्धानका कामहरुलाई आबश्यकता अनुसार बहु-बार्षिक कार्यक्रममा राख्ने । सम्झौता गरे अनुसार अनुसन्धानको प्रगति हेरेर अनुदान दिने र थपघट गर्ने,  - साना किसिमका र छोटो समयमा गर्न सकिने र कोष बाट स्थापना भएका अनुसन्धान केन्द्रमा आएर अनुसन्धान/नबप्रबर्तन गर्न चाहने बिद्यार्थीहरु र सर्बसाधारण समुहहरुको प्रस्ताब हरेक तीन महिनामा संकलन गर्ने र छानबिन गरि अनुसन्धान गर्न दिने र प्रगति हेरेर अनुदान दिने,  - अति नै सृजनशील, प्रतिभाशाली र उद्यमशीलता बिकासको लागि अब्बल प्रस्ताबलाई जुनसुकै समयमा पनि लिने र अनुसन्धानको लागि तुरुन्त सहयोग गर्ने र कुनै समय सिमा नतोक्ने, धन्यबाद महाबीर पुन अध्यक्ष राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई पक्राउ नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार निवेदन दिएको छ । ekantipur.com/news/2023/07/0…

एल्लौन मस्कका कारनले सबका सबले टुइटर छोडेचन्। टाइमलाइनको भित्तो त गौँ काटिसकेपछिको चैते बारि जस्तै सुक्खा टाट पो छ त!

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गामा भवन निर्माण गर्न स्वीकृति नदिने र उक्त क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न रोक्का समेत गरिएको सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

उतै बसे हुन्छ अब। नेपालमा काम छैन