Beepin Prajapati

युवा पंचायत सहायक इस प्रदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यदि समाजवादी पार्टी द्वारा हम सभी पंचायत सहायकों को स्थायी करने का स्पष्ट आश्वासन दिया जाता है, तो प्रदेश भर के 57,695 पंचायत सहायक, उनके परिवार व रिश्तेदार मिलकर #PDA का पूर्ण समर्थन करेंगे तथा वर्ष 2027 में समाजवादी.....

बात आपकी सही है 5000 या 6000 में होता क्या है पर आप ही के सरकार में पंचायत सहायक को 6000 दिया रहा है उनका शोषण हो रहा है आपने खुद 6000 दिया है और कोई शुद्ध नहीं ले रहे हैं पंचायत सहायकों की तो क्या होगा प्रदेश में कृपया करके मानदेय बढ़ाया जाए

@myogiadityanath महोदय अपकी सरकार कब पंचायत सहायकों के हित के लिए सोचेगी? #प्रदेश_अध्यक्ष_पंचायत_सहायक_कल्याण_समिति_युगान्तर_सिंह #प्रदेश_अध्यक्ष_पंचायत_सहायक_संघ_युगान्तर_सिंह #पंचायत_सहायक_अध्यक्ष_युगान्तर_सिंह #panchayatsahayak #trendingreels #पंचायत_सहायक_संघ_उत्तर_प्रदेश

facebook.com/share/v/18FxqX… *एक पंचायत सहायक का दर्द* 🥹🥺🥺 *जिसे समाज और सरकार दोनों ने अनदेखा किया* @myogiadityanath @psunionup @UPGovt @BhimArmyChief @yadavakhilesh @Mayawati @ChiefSecyUP @oprajbhar @uppanchayatiraj @BJP4UP @kpmaurya1 @brajeshpathakup @AmarUjalaNews

#अल्प_मानदेय_6000 देकर संविदा कर्मी पंचायत सहायक की जिंदगी से आखिर क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है @myogiadityanath जी कुछ विचार करिए ग्राम पंचायत को सुदृढ़ बनाने में पंचायत सहायक का अहम योगदान है। @BJP4UP @brajeshpathakup @kpmaurya1 @aajtak @DirectorUPPR @mppchaudhary @rajendradev6

अल्प मानदेय ₹6,000 में संविदा कर्मी पंचायत सहायकों की मेहनत और योगदान को नजरअंदाज करना गलत है। ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने में इनका योगदान अहम है। @myogiadityanath जी, कृपया मानदेय वृद्धि और सेवा की स्थिरता सुनिश्चित करें। @UPGovt @yadavakhilesh #धुरंधर_धामी_के_4_साल_बेमिसाल

हम मजदूर का भी सरकार ख्याल कर ले कहीं 6000 वाले भारी ने पड़ जाए सरकार को हिलाने में @CMOfficeUP @psunionup @DirectorUPPR

अल्प मानदेय ₹6,000 में संविदा कर्मी पंचायत सहायकों की मेहनत और योगदान को नजरअंदाज करना गलत है। ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने में इनका योगदान अहम है। @myogiadityanath जी, कृपया मानदेय वृद्धि और सेवा की स्थिरता सुनिश्चित करें। @UPGovt @yadavakhilesh #धुरंधर_धामी_के_4_साल_बेमिसाल

पंचायत सहायकों का दर्द कब समझेगी ये सरकार @UPGovt ..? कब होगा मानदेय में वृद्धि महोदय @myogiadityanath #पंचायत_सहायक_कल्याण_समिति_प्रदेश_अध्यक्ष_युगान्तर_सिंह #पंचायत_सहायक_संघ_प्रदेश_अध्यक्ष_युगान्तर_सिंह #अध्यक्ष_पंचायत_सहायक_युगान्तर_सिंह @yugantar2311

पंचायत सहायक बहुत ही दुःखी है । कोई भी न सुन रहे है। अल्प मानदेय (6000₹ माह)में कैसे घर का पालन पोषण करें समझ से परे हैं और काम की बात करें तो सभी विभाग के कार्य में लगा दिया जाता है। बिना अतिरिक्त भुगतान के और पंचायत भवन पर पूर्ण व्यवस्था नहीं हुई। @aajtak @kpmaurya1 @BJP4UP

कल अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर पंचायत सहायकों द्वारा हाथरस DPRO सर को ज्ञापन दिया गया! सर ने सभी बात गंभीरता पूर्ण सुनी और आगे की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया! @DirectorUPPR @psunionup @oprajbhar @UPGovt @uppanchayatiraj

@myogiadityanath श्रीमान ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार के सभी विभागों की सुविधा ग्रामीण लोगों को उपलब्ध कराने वाला सबसे उपेक्षित पंचायत सहायक का भी सोच लेते कुछ । वही सबसे ज्यादा परेशान है अपने मानदेय के कारण @psunionup @mopr_goi @oprajbhar

2021 से पंचायत सहायक मात्र ₹6000 मानदेय पर ग्राम पंचायतों की रीढ़ बनकर खड़े हैं। डिजिटल एंट्री, फसल सर्वे, आयुष्मान कार्ड, जन सेवा – हर योजना का बोझ हम पर। महंगाई में परिवार चलाना असंभव हो गया। बजट सत्र में शिक्षामित्रों को ₹18,000 मिला, हमारा क्या? कम से कम ₹18,000 तो दें!

हे मेरे वीर पंचायत सहायकों कब जागोगे तुम लोग शिक्षामित्र का मानदेय 10000 से बढ़कर 18000 मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया हम पंचायत सहायकों का क्या 6000 में अपना घर पाल सकते हैं उठो और जागो क्योंकि यह शोषण बंद नहीं होगा जब तक आवाज बुलंद नहीं होगी

शिक्षामित्र: पहले ₹10,000 → अब ₹18,000 (बजट 2026 में घोषणा)। अनुदेशक: ₹9,000 → ₹17,000। पंचायत सहायक: 2021 से आज तक ₹6,000 ही! समान ग्रामीण सेवा, लेकिन असमान मानदेय। क्या हमारा काम कम महत्वपूर्ण है? @oprajbhar @DirectorUPPR आवाज उठाओ! कम से कम ₹18,000 दें। #6000

@UIDAI @GoI_MeitY @AshwiniVaishnaw @JitinPrasada @SecretaryMEITY @NeGD_GoI @mygovindia @PIB_India @_DigitalIndia H

Don’t miss the insightful session on “Aadhaar & AI: The Identity Paradox”, exploring the paradigm shift in digital identity due to AI, followed by the Panel Discussion on “AI in IDTech”, on 18 February 2026, from 3:30 PM onwards, at Hall 1, First Floor, Exhibition Hall 5, Bharat Mandapam, New Delhi. Watch here: @indiaai" target="_blank" rel="nofollow noopener">youtube.com/@indiaai #Aadhaar #UIDAI #AIImpactSummit2026 #AadhaarandAI #IdentityParadox #AI

@UIDAI @amarjeet_ak_in 18+ है उनका आधार के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अलग अलग आधार सेंटर वाले अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगते है निवास मांगते है जोकि निवास भी आधार से बनता है तो आधार कैसे बनेगा

आधार में आपके पते में अब सिर्फ़ C/o ही आता है. आप अपने पिताजी का नाम C/o फील्ड में अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए किसी भी नज़दीकी आधार केंद्र पर जाएँ और अपना पता अपडेट करने का निवेदन करें. फॉर्म भरते समय, आप पिताजी का नाम दें और बाकि पता पहले जैसे भर दें. आपका कोई भी अन्य एड्रेस प्रूफ जिसमें यही पता हो इसके लिए पूर्ण होगा. इसके अलावा, यदि आपके पास अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर है तो आप यह अपडेट ऑनलाइन (myaadhaar.uidai.gov.in) भी कर सकते हैं.

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₹6000 के मानदेय पर ₹30000 की योग्यता थोपने की तानाशाही @CMOfficeUP दिनांक 08.01.2026 को खंड विकास अधिकारी ब्लॉक कुन्दरकी मुरादाबाद द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से पंचायत सहायकों पर हिंदी एवं अंग्रेज़ी टाइपिंग परीक्षा को अनिवार्य करते हुए एवं असफल होने की स्थिति में सेवा समाप्ति तक की चेतावनी दी गई है। उक्त आदेश असंतुलित,असंगत तथा प्रशासनिक विवेक के अभाव को दर्शाता है। > यह उल्लेख करना आवश्यक है कि खंड विकास अधिकारी विकास खण्ड के प्रशासनिक प्रभारी होते हैं किंतु उन्हें पंचायत सहायकों की नीति निर्धारण, नई योग्यता अथवा सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसे में यह प्रश्न है कि उक्त आदेश किस वैधानिक अधिकार अथवा शासनादेश के अंतर्गत निर्गत किया गया है....? पंचायत सहायकों को कोई प्रयोगशाला समझ रखा गया क्या..? जो आए दिन कोई भी अधिकारी नए नियम बना दे रहा .? > पंचायती राज मंत्री से पंचायत सहायकों द्वारा मानदेय वृद्धि की मांग किए जाने पर यह कहा जाता है @oprajbhar कि वे प्रधानों के अधीन कार्यरत हैं परंतु जब ऐसा है तो खंड स्तर से इस प्रकार के दंडात्मक आदेश निर्गत करने का अधिकार किस आधार पर प्रयोग किया जा रहा है, यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। क्या मंत्री महोदय जवाब देंगे! > उल्लेखनीय है कि पंचायत सहायकों को वर्तमान में ₹6000 मासिक मानदेय प्रदान किया जा रहा है जो एक मनरेगा श्रमिक की औसत आय से भी कम है। > इसके विपरीत, उनसे क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर स्तर की योग्यता अपेक्षित की जा रही है। हिंदी 25 शब्द प्रति मिनट अंग्रेज़ी 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग क्षमता सामान्यतः लिपिकीय अथवा डाटा एंट्री संवर्ग से अपेक्षित की जाती है जिनका वेतनमान ₹20,000 से ₹30,000 अथवा उससे अधिक होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न है कि जब पंचायत सहायक को नियमित कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं है, न सेवा सुरक्षा उपलब्ध है, न पदोन्नति अथवा भविष्यगत लाभ सुनिश्चित हैं तो उस पर उच्च स्तरीय योग्यता थोपना किस प्रशासनिक सिद्धांत एवं किस विधिक आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। >पंचायत सहायक नियुक्ति संबंधित जुलाई 2021 में जारी पंचायत सहायकों के नियुक्ति शासनादेश में न तो टाइपिंग परीक्षा को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल किया गया था और न ही किसी प्रकार की न्यूनतम टाइपिंग गति का उल्लेख किया गया था। तो यह आदेश किस आधार से जारी हो गया? > इस तानाशाही भरे आदेश में किसी प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है, > चरणबद्ध या सुधारात्मक मूल्यांकन की कोई प्रक्रिया नहीं दर्शाई गई है, बल्कि इसके स्थान पर सीधे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जैसे - अयोग्य घोषित किया जाएगा,विभागीय कार्यवाही,सेवा समाप्ति यह शब्दावली यह स्पष्ट करती है कि आदेश Punitive in Nature है पंचायत सहायक न तो नियमित कर्मचारी हैं और न ही उन्हें वैधानिक सेवा सुरक्षा प्राप्त है। इस प्रकार की कार्यवाही Principles of Natural Justice के मूल सिद्धांतों के विपरीत प्रतीत होती है शायद ये सिद्धांत खंड विकास अधिकारी महोदय भूल गए है! > पंचायत सहायक यूनियन इस आदेश का पूर्णता विरोध करता है। यह सिर्फ एक विकासखंड नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश पंचायत सहायकों को प्रभावित करते हुए उनको मानसिक आर्थिक आघात देने के समान है..! अतः जिला प्रशासन @DMMoradabad मुरादाबाद को अवगत कराया जाता है 1. खंड विकास अधिकारी कुन्दरकी को निर्देशित करते हुए दिनांक 08.01.2026 का टाइपिंग संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए , पंचायत सहायकों की नियुक्ति योग्यता अथवा सेवा शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार केवल शासन स्तर को है न कि किसी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी को। 2. पंचायत सहायकों के विरुद्ध पूर्व में की गई किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही तत्काल प्रभाव से रोकी जाए।अन्यथा यह विषय न्यायिक मंच पर ले जाने के लिए पंचायत सहायक यूनियन विवश होगा जहाँ संबंधित आदेश निर्गत करने वाले अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। उक्त बिंदुओं पर तत्काल कार्यवाही की जाए। @DMMoradabad @Cdomoradabad @Comm_Moradabad @ChiefSecyUP @Manojkmr_singh @DirectorUPPR @uppanchayatiraj @rajendradev6 @oprajbhar @Devendra_Rana01

जनपद- ललितपुर पंचायत सहायकों ने मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण के लिए घरना प्रदर्शन किया