विधुत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ आज़मगढ़

पूजनीय @myogiadityanath महराज जी के राज्य व आदरणीय बिजली मंत्री मा० @aksharmaBharat जी के गृह जनपद में गुंडे प्रवृत्ति के लोगों ने निष्ठापूर्वक ड्यूटी करने वाले हरिकेश सिंह (तकनीशियन) 33/11 kv s/sबेलौली पर जाकर लाठी से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया न्याय की उम्मीद है @Uppolice

@UppclMedia समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार बड़ी है या अधिकारी? कर्मचारियों को रामनवमी का त्यौहार मनाने से रोक दिए अधिकारी

⚡⚡ 🟥 BIG BREAKING | HOLIDAY vs. ORDERS — सिस्टम में टकराव! “सूत्रों के अनुसार, कई जोनों में कर्मचारियों पर दबाव बनाकर उपस्थिति सुनिश्चित कराने के मौखिक व लिखित आदेश दिए गए, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है। कर्मचारियों का कहना है कि जब शासन और कॉरपोरेशन स्तर से स्पष्ट अवकाश घोषित है, तो स्थानीय स्तर के अधिकारी किस अधिकार से इसे निरस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। 📍 पूरा मामला पढ़ें👇 👉 uppclmedia.in/breaking/34627 🔔 बिजली से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमें फॉलो करें: 🔌 WhatsApp Channel whatsapp.com/channel/0029Va… 🔌 Facebook Page facebook.com/uppclmedia 🔌 X (Twitter) x.com/UppclMedia 🔌 YouTube Channel @uppclmediatv" target="_blank" rel="nofollow noopener">youtube.com/@uppclmediatv 📢 आवाज़ उठाइए… सच दिखाइए… UPPCL MEDIA आपके साथ है। #UPPCL #UPPCLMedia #PowerDepartment #HolidayIssue #EmployeeRights #WorkPressure #BreakingNews #BijliVibhag #UPNews #SystemFailure #ElectricityDepartment #StaffIssues #VoiceOfEmployees #TruthExposed #UPPCLNews

@myogiadityanath @aksharmaBharat समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार बड़ी है या अधिकारी? अब तो यही समझ आ रहा है हिंदू त्यौहार मनाने वाले कर्मचारी छोटे है शायद😌

पूजनीय @myogiadityanath महराज जी जहां एक तरफ हिंदू धर्म के पावन दिवस पर शासन द्वारा अवकाश घोषित हो रहा तो दूसरी तरफ बिजली विभाग आज़मगढ़ के कुछ अधिकारी अवकाश के दिन भी कार्य करने का पत्र जारी कर रहे है! किसका आदेश सर्वोपरि? कब अपने धर्म के त्यौहार को हम मनाएंगे ? @aksharmaBharat

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UPPCL बड़ा या जिले के अधिकारी ? UPPCL द्वारा पूर्व में घोषित गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवकाश को जिले के अधिकारियों ने किया निरस्त । @UPPCLLKO @puvvnlazamgarh @aajtak @aksharmaBharat @ABPNews @ZeeNews

आप सभी पदाधिकारी साथियों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं 💐💐💐

560 से अधिक रियासतों को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण और अखिल भारतीय सेवाओं की नींव रखने वाले भारत रत्न ,लौह पुरुष और आधुनिक भारत के निर्माता सरदार वल्लभभाई पटेल को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नमन💐🪔👏 देश आपका सदैव उनका ऋणी रहेगा।

@UPRVPAS @narendramodi @PMOIndia @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @UPGovt निजीकरण मुर्दाबाद

वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग कर पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के साथ पांच शहरों के निजीकरण की भी तैयारी : निजीकरण के विरोध में प्रांत व्यापी आंदोलन जारी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने आरोप लगाया है कि पांच शहरों की वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग कर पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के समानांतर इन शहरों के निजीकरण की भी तैयारी चल रही है। निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के 295 वें दिन आज बिजली कर्मियों ने प्रदेश के समस्त जनपदों में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने आज यहां कहा कि विदित हुआ है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के आरएफपी डॉक्यूमेंट पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा लगाई गई आपत्तियों का जवाब तैयार कर लिया गया है और आरएफपी डॉक्यूमेंट के अनुमोदन के लिए पावर कॉरपोरेशन किसी भी समय विद्युत नियामक आयोग में जा सकता है जिससे निजीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ाई जा सके। संघर्ष समिति ने विद्युत नियम आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार से अपील की है कि यदि पावर कारपोरेशन का निजीकरण का आरएफपी डॉक्यूमेंट अनुदान के लिए आता है तो पहले तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाए और अगर उस पर चर्चा भी की जाती है तो उसके पहले विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाए क्योंकि निजीकरण से बिजली कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के समानांतर उत्तर प्रदेश के पांच अन्य शहरों के निजीकरण की तैयारी भी अंदर-अंदर की जा रही है। संघर्ष समिति ने कहा कि कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, बरेली और लखनऊ शहर की बिजली व्यवस्था का ऊर्ध्वाधर पुनर्गठन (वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग) करने के पीछे मुख्य उद्देश्य इन शहरों की बिजली व्यवस्था का निजीकरण किया जाना है। संघर्ष समिति ने कहा कि पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल जो ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के महामंत्री के रूप में काम करने में अधिक रुचि ले रहे हैं, उन्होंने आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन की वेबसाइट पर निजीकरण पर अपनी उपलब्धियां गिनाने के क्रम में स्वयं एक नया पॉइंट जोड़ा है जिसमें इस बात को लिखा है कि पूर्वांचल विद्युत निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के साथ सुधार हेतु कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, बरेली और लखनऊ की बिजली व्यवस्था की वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि इन शहरों के निजीकरण की साथ-साथ तैयारी चल रही है। संघर्ष समिति ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में रहते हुए देश के जिन शहरों में भी बिजली व्यवस्था में सर्वाधिक सुधार किया गया उनमें से किसी भी शहर में इस प्रकार तुगलकी फरमान जारी कर वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग जैसी विचित्र व्यवस्था नहीं लागू की गई। संघर्ष समिति ने उदाहरण देकर कहा बेंगलुरु, पटियाला, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, गुड़गांव, हिसार आदि ऐसे कई शहर है जहां बिजली व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया गया है और यह सब सरकारी क्षेत्र में चल रही व्यवस्था के अंतर्गत ही किए गए हैं। बिजली के निजीकरण का विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के 295 वें दिन आज बिजली कर्मियों ने वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, अलीगढ़, मथुरा, एटा, झांसी, बांदा, बरेली, देवीपाटन, अयोध्या, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद में बड़ी सभाएं कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। #stop_privatization_of_uppcl @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @chairmanuppcl @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

यह पुरस्कार इस बात का सबूत है कि जब भी सरकारी संस्थाओं को पूरी ईमानदारी और साफ नीयत से चलाया गया है तो वह देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को ट्रांसमिशन कंपनी ऑफ द ईयर 🏆 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना इस सच्चाई को दर्शाता है कि सरकारी व्यवस्था प्राइवेट क्षेत्र से किसी भी तरह कम नहीं है बल्कि कई मामलों में उससे बेहतर है। अगर ट्रांसमिशन की तरह ही डिस्ट्रीब्यूशन में भी मजबूत व्यवस्थाएं बनाई जाएं जैसे... 🔷 गुणवत्तापूर्ण केबल, कंडक्टर और अन्य जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाएं। 🔷 खाली पदों को तुरंत भरा जाए और बढ़ते उपभोक्ताओं के हिसाब से नई वैकेंसी भी निकाली जाए। 🔷 बिजली चोरी रोकने के लिए ठोस और पारदर्शी नीति बनाई जाए। 🔷 संविदा कर्मचारियों का इस्तेमाल केवल सहायक भूमिका तक सीमित रखा जाए। 🔷 परिचालन कार्य विभागीय टेक्नीशियन (TG-2), अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी ही देखें। तो निश्चय ही डिस्ट्रीब्यूशन भी आने वाले समय में पुरस्कार प्राप्त कर सकता है और प्रदेश की बिजली व्यवस्था सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर सकती है। आज सवाल यह है कि जब ट्रांसमिशन विभाग में सभी तकनीकी पदों पर विभागीय परमानेंट तकनीशियन ( TG-2), अभियंता और अन्य कर्मचारी मेहनत व ईमानदारी से काम करके पुरस्कार दिला सकते हैं तो क्या यही मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में लागू नहीं किया जा सकता? क्या वजह है कि चोरी रोकने और लाइन हानियां घटाने में नीतियां कमजोर साबित हो रही हैं? अगर सरकार और प्रबंधन बिजली चोरी पर रोक लगाने की ठोस रणनीति बनाए, संसाधन मुहैया कराए और खाली पदों को भरे तो निजीकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। असफलता की आड़ लेकर निजीकरण थोपना यह स्वीकार करना है कि IAS और उच्च प्रबंधन अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहे। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी और ऊर्जा मंत्री @aksharmaBharat जी से निवेदन है कि निजीकरण की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए और वर्तमान सरकारी व्यवस्था को ही मजबूत बनाया जाए। हमारे पास योग्य अभियंता और कर्मचारी किसी भी निजी कंपनी से बेहतर हैं बस उनके सही इस्तेमाल और पर्याप्त संसाधन देने की जरूरत है। यदि यही किया गया तो UPPCL भी UPPTCL की तरह देशभर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। @uprvup @UPPCLLKO

@aksharmaBharat @narendramodi @myogiadityanath @JPNadda @Bhupendraupbjp @PMOIndia @CMOfficeUP @UPGovt @mygovindia @BJP4India @BJP4UP @RSSorg @PuVVNLHQ @MVVNLHQ @dvvnlhq आपको भी धन्यवाद आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में विभाग नित नए कीर्तिमान बना रहा है ।

RDSS योजना, बिजनेस प्लान एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से जर्जर तार बदलने, नये खंभे लगाने, नये फीडर बनाने, ट्रांसफार्मर नवीनीकरण या उनकी क्षमता वृद्धि करने और नये उपकेंद्र बनाने का भगीरथ कार्य दिन रात हो रहा है। सभी को बधाई! @narendramodi @myogiadityanath @JPNadda @Bhupendraupbjp @idharampalsingh @UPPCLLKO @EMofficeUP #NayeBharatKaNayaUP #GoodGovernance #HumaraUP #VikasExpress

@UPRVPAS @narendramodi @PMOIndia @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @UPGovt निजीकरण करके जनता का खून चूसना चाहते है लोग , देश की सार्वजनिक संपति किसी व्यक्ति के हाथ में क्यों देना चाहती सरकार

त्योहारों को देखते हुए अगले दो माह आंदोलन के साथ उपभोक्ता सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता:निजीकरण के विरोध में प्रांतव्यापी प्रदर्शन जारी: निजीकरण को लेकर संघर्ष समिति ने पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से पूछे पांच सवाल विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के बिजली कर्मियों से अपील की है कि वे त्योहारों के मद्देनजर अगले दो माह तक बिजली आपूर्ति और उपभोक्ताओं सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर अटेंड करें। संघर्ष समिति ने कहा है कि निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन में हम शुरू से ही किसानों और उपभोक्ताओं को साथ लेकर चल रहे हैं अतः त्योहारों में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे अगले दो माह पितृ पक्ष, नवरात्र, रामलीला, दशहरा, दीपावली और छठ जैसे अति महत्वपूर्ण पर्व हैं। इस बीच विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज लगातार 283 वें दिन बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा। संघर्ष समिति ने आज सप्ताहांत में पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से निजीकरण पर पांच प्रश्न पूछे हैं। संघर्ष समिति ने पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से आज पांच प्रश्न पूछे जो निम्नवत है। पहला प्रश्न है कि ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने यूपी ट्रांस्को को स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलने पर इसे प्रदेश का गौरव बताया है जो उचित ही है । तो सवाल यह है कि जब सरकारी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की ट्रांसमिशन बिजली व्यवस्था देश में श्रेष्ठतम हो गई है तब पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में लगातार हो रहे सुधार के बाद भी इनका निजीकरण क्यों किया जा रहा है ? ट्रांसमिशन की तरह वितरण कंपनियां भी लगातार सुधार कर रही हैं ऐसे में इनका निजीकरण क्यों ? दूसरा प्रश्न है कि यदि घाटे के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है तो चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव जहां ए टी एंड सी हानियां क्रमशः तीन प्रतिशत और 8% थी, और इन दोनों स्थानों पर विद्युत विभाग मुनाफे में था तो दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव और चंडीगढ़ का बिजली का निजीकरण क्यों किया गया ? तीसरा प्रश्न है कि दिल्ली में निजीकरण के 23 साल बाद भी दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए उपभोक्ताओं के बिजली बिल में निजी कंपनियां 07% की दर से पेंशन का सरचार्ज वसूलती है तो सवाल है कि निजीकरण के बाद उत्तर प्रदेश में पेंशन देने के एवज में निजी कंपनियां उपभोक्ताओं से कितने प्रतिशत सरचार्ज वसूलेंगी ? चौथा प्रश्न है कि निजीकरण के बाद बिजली कनेक्शन देने के लिए क्या निजी कंपनियों को उपभोक्ताओं से मनमाना बिल वसूलने का अधिकार मिल जाएगा ? उदाहरण के तौर पर 12 फरवरी 2025 को आगरा में टोरेंट पावर के एक बिल की कॉपी संलग्न की जा रही है जिसमें 02 किलो वाट का कनेक्शन देने के लिए उपभोक्ता से 09 लख रुपए वसूल गया है । उपभोक्ता द्वारा 09 लाख रुपए के भुगतान की रसीद भी संलग्न है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। क्या निजीकरण के बाद उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल की गरीब जनता के साथ यही होने जा रहा है ? और पांचवा प्रश्न यह है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण होने के बाद गरीब किसानों, बुनकरों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी या नहीं ? उदाहरण के तौर पर ग्रेटर नोएडा में निजीकरण के 32 साल बाद भी किसानों को सब्सिडी नहीं मिलती जबकि पूरे प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही। संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के बाद उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को होने वाली दिक्कतों के बारे में प्रत्येक सप्ताहांत संघर्ष समिति पांच - पांच प्रश्न पूछेगी। राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष डी के मिश्रा जी के आकस्मिक निधन पर आज सभी जनपदों में बिजली कर्मचारियों ने सभा में 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय डी के मिश्रा जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। #stop_privatization_of_uppcl @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

सार्वजनिक क्षेत्र के विभाग ने हमेशा ही देश के विकाश में और जनता की सेवा में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया , कृपया बिजली के निजीकरण को बंद करे ,यह देश की संपत्ति है।

सार्वजनिक क्षेत्र के विभाग ने हमेशा ही देश के विकाश में और जनता की सेवा में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया , कृपया बिजली के निजीकरण को बंद करे ,यह देश की संपत्ति है।

उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिला राष्ट्रीय सम्मान: भारत विद्युत पुरस्कार प्रदेश के ऊर्जा विभाग के अधीन कार्यरत उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPTCL) ने अपनी कार्यकुशलता और उत्कृष्ट प्रदर्शन का परचम पूरे देश में लहराया है। पावरजेन इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में “ट्रांसमिशन कंपनी ऑफ द ईयर – स्टेट ट्रांसको” अवॉर्ड-2025 से यूपीपीटीसीएल को नवाजा गया। यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को यह सम्मान 1. देश में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति करने के लिए और 30618 MW की पीक डिमांड सुलभ कराने के लिए; 2. देश की सबसे बड़ी ट्रांमिशन कंपनी होने और 55,051 Ckt. km का सबसे बड़ा नेटवर्क चलाने के लिए; 3. 681 सब स्टेशन के साथ 169,074 MVA क्षमता के साथ सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति करने; 4. एक वर्ष में 13 नए सब स्टेशन (400/220/132 kV) बनाने और 1,263 Ckt. km लाइन लगाने के लिए; 5. 91 बड़े उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि करने के लिए; 6. 681 में से 680 बड़े सब स्टेशन पर दोहरे सोर्स से आपूर्ति करने के लिए जिससे 98.38% सिस्टम उपलब्धि बनी रही। एवं अन्य ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर किये गए सराहनीय कार्यों के लिए मिला है। प्रदेश के ऊर्जा परिवार को बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को नमन। प्रदेश की माननीय जनता को हार्दिक शुभकामना। @narendramodi @myogiadityanath @AmitShah @JPNadda @Bhupendraupbjp @idharampalsingh @UPPCLLKO @EMofficeUP #NayeBharatKaNayaUP #GoodGovernance #HumaraUP #VikasExpress

@aksharmaBharat @PMOIndia @CMOfficeUP @UPGovt @mygovindia @RSSorg @AKSharmaOffice @BJYM @BJYM4UP @BJP4India @BJP4UP सार्वजनिक क्षेत्र के विभाग ने हमेशा ही देश के विकाश में और जनता की सेवा में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया , कृपया बिजली के निजीकरण को बंद करे ,यह देश की संपत्ति है।

देश की सार्वजनिक संपतियों का निजीकरण बंद करे सरकार ,यह देश और जनता को गुलामी की तरफ ले जाएगा । @ABPNews @BBCHindi @News18UP @aajtak @cnnbrk

कर्मचारियों का वेतन रोकना श्रम कानूनों का उल्लंघन है, बिजलीकर्मी को न्याय प्रिय सरकार अगर वाकई में न्याय प्रिय है तो न्याय करे । @aksharmaBharat @UPPCLLKO @yadavakhilesh @Mayawati @RahulGandhi

पूर्वाचल के तानाशाह प्रबंधन द्वारा3 महीने की सैलेरी रोकना यह प्रदर्शित करता है कि पूरे प्रदेश को उजाला देने वाले लोगों के घरों में भूखमरी रूपी अंधेरे में ले जाने का कार्य कर रही है। बिजलीकर्मियो का नारा है पूरे प्रदेश को बिजली निजीकरण के बीमारी से बचाना है @aksharmaBharat

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी के तानाशाह प्रबंधन द्वारा24 घंटे कार्य करके निर्बाध विद्युत आपूर्ति में सहयोग कर रहे बिजली कर्मियों में ज्यादातर कर्मचारियों का3 महीने का वेतन अवरुद्ध करना इनके तानाशाही रवैया को प्रदर्शित कर रहा है @aksharmaBharat @UPPCLLKO