CEO Uttar Pradesh

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (प्रेस विज्ञप्ति) कानपुर नगर/लखनऊ: 13 मार्च, 2026 जनपद कानपुर नगर भ्रमण के दौरान विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सर्वप्रथम जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में सरसैया घाट स्थित सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में मतदाता सूची के अद्यतन कार्यों, नोटिस सुनवाई की प्रगति, बुक ए कॉल विद बीएलओ तथा एनजीएसपी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण, नोटिस सुनवाई स्थल की व्यवस्थाओं आदि के संबंध में समीक्षा की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कानपुर नगर में अवस्थित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की दिनांक 06.01.2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची में कुल 26,36113 लाख मतदाता सम्मिलित हैं, जिसमें से कुल 2,07,661 मतदाता नो मैपिंग श्रेणी में तथा कुल 3,99,652 लाख मतदाता तार्किक विसंगति श्रेणी में है। इस प्रकार कुल 6,07,313 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किये गये हैं। जारी किये गये नोटिसों में से 98.38 प्रतिशत नोटिस बी० एल०ओ० द्वारा मतदाताओं को प्राप्त कराये जा चुके हैं, जिनमें से 97.56 प्रतिशत नोटिस सुनवाई सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा पूर्ण कर ली गई है। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग एरिया स्पष्ट रूप से निर्धारित करें, जिससे कोई क्षेत्र छूटे नहीं और किसी क्षेत्र में ओवरलैपिंग भी न हो। इससे बूथ लेवल अधिकारियों को अपने बूथ क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने में सुविधा होगी और कोई भी पात्र नागरिक इस प्रक्रिया से वंचित नहीं रहेगा। बुक ए कॉल विद बीएलओ सेवा की भी समीक्षा की गई। जनपद में इस सेवा के अन्तर्गत 12 मार्च तक 29,535 नागरिकों से बीएलओ द्वारा निर्धारित 48 घंटे की समयावधि में संपर्क स्थापित किया गया। इसी प्रकार एनजीएसपी में भी 12 मार्च तक जनपद में प्राप्त 4,369 शिकायतों में कोई भी प्रकरण डिफाल्ट श्रेणी में नहीं है। समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे सभी राजनैतिक दलों के साथ समन्वय स्थापित कर पूर्ण पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाएं, जिससे कोई भी पात्र मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित न रह जाए। बैठक में मंडलायुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी, नगर आयुक्त, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सरसैया घाट स्थित सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जनपद में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में आ रही समस्याओं एवं सुधार हेतु सुक्षाव आमंत्रित किये। उपस्थित जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गई समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुना गया और उनके निस्तारण के लिए संबधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन के साथ तत्काल निर्देशित करते हुए समुचित समाधान हेतु आश्वासन भी दिया गया। जनप्रतिनिधियों में क्रमशः भारतीय जनता पाटी से श्री गणेश शुक्ला, श्री अनिरूद्ध कुमार शुक्ला, श्री अवधेश सोनकर, इण्डियन नेशनल काग्रेस से शंकर दत्त मिश्रा, बहुजन समाज पार्टी से श्री दीपक गौतम, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया से श्री उमाकान्त, आम आदमी पार्टी से श्री नरेश अग्रवाल, समाजवादी पार्टी से श्री के०के० शुक्ला, अपना दल (सोनेलाल) से श्री मनोज कटियार द्वारा प्रतिभाग किया गया। जनप्रतिनिधयों द्वारा जनपद कानपुर नगर में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में आ रही समस्याओं के विषय में विस्तृत चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के श्री गणेश शुक्ला द्वारा महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में राजपुरम सोसाइटी में फार्म 6 न भरे जाने की बात उठाई गई जिस पर ई०आर०ओ 217- महाराजपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र द्वारा अवगत कराया गया कि वहाँ पर बीएलओं को भेज कर फार्म भराये जाने का कार्य गतिमान हैं। इसी प्रकार चिश्तीनगर में भी फार्म-6 भरवाए जाने की बात उठाई गई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 3 दिवस के अंदर समस्या का समाधान कर अवगत कराये जाने के निर्देश दिए गए। उक्त के अतिरिक्त श्री शुक्ल द्वारा 216-कानपुर कैण्ट विधानसभा में बूथों के हाईवे के दोनों तरफ होने की बात कही गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में ई०आर०ओ 216-कैण्ट को शीघ्र समस्या के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि श्री दीपक गौतम द्वारा काशीराम कालोनी कल्यानपुर में पते के प्रमाणिक साक्ष्य के अभाव में फार्म 6 न भरे जाने की बात कही गई, जिस पर ई०आर०ओ 211 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कल्यानुपर को निर्देशित किया गया कि नियमों के आलोक में तत्काल समस्या का समाधान किया जाए। कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (एम) के श्री उमाकांत व समाजवादी पार्टी के श्री के०के० शुक्ला द्वारा विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया गया कि मतदाता सूची में सभी परिवारों को एक साथ रखा जाए, जिस पर विस्तार से चर्चा करते हुए सभी ई०आर०ओ को अनुभाग सृजन की कार्यवाही पर विशेष ध्यान देते हुए निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये। भारतीय जनता पाटी के श्री अनिरूद्ध कुमार शुक्ला द्वारा 209 बिल्हौर की भाग स० 331 और 332 में बड़ी संख्या में बीएलओ द्वारा फार्म-8 भरवाने की बात कही गई जिससे कि परिवार के सभी मतदाता एक बूथ पर आ जाये। इस पर निर्देशित किया गया कि सम्भाजन के माध्यम से इसका निराकरण कराया जाए। मीडिया से वार्ता सरसैया घाट स्थित सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 से संबंधित प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रेस प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पत्रकार बंधुओ को संपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी दी गयी और अब तक की प्रगति से उनको अवगत कराते हुए बताया कि राज्य स्तर पर नोटिसों की सुनवाई का कार्य 98.27 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। जनपद कानपुर नगर में भी नोटिसों की सुनवाई 97.56 प्रतिशत पूर्ण की जा चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर से 26 दिसंबर 2025 तक गणना चरण संचालित किया गया। उस समय प्रदेश की मतदाता सूची में लगभग 15 करोड़ 44 लाख मतदाता दर्ज थे। सभी मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र तैयार कर बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से घर-घर पहुंचाए गए और आवश्यक विवरण प्राप्त किए गए। गणना चरण के पश्चात 6 जनवरी, 2026 को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 मतदाताओं के नाम शामिल रहे। लगभग 2 करोड़ 89 लाख नाम विभिन्न कारणों से सूची से बाहर हुए, जिनमें मृतक मतदाता, एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नाम, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता तथा अनुपस्थित पाए गए मतदाता शामिल हैं। मसौदा मतदाता सूची में लगभग 1 करोड़ 4 लाख मतदाताओं के मामलों में मैपिंग नहीं पाई गई, जबकि लगभग 2 करोड़ 22 लाख मामलों में तार्किक विसंगतियां सामने आईं। ऐसे सभी मामलों में नोटिस जारी कर सुनवाई की प्रक्रिया अपनाई गई। अभी तक 98.27 प्रतिशत प्रकरणों की सुनवाई की जा चुकी है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 10 अप्रैल, 2026 को किया जाएगा। बीएलओ के साथ संवाद तथा सम्मान कार्यक्रम छत्रपति शाहू जी महराज विश्वविद्यालय स्थित वीरांगना लक्ष्मीबाई सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ सुपरवाइजरों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से मतदाता सूची के अद्यतन कार्य, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम संशोधन, स्थानांतरण एवं विलोपन से संबंधित कार्यों के संबंध में संवाद करते हुए कार्य में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक कठिनाइयों को जानने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर बीएलओ और सुपरवाईज़रों से सीधा संवाद कर अभियान से जुड़े अनुभव और फीडबैक भी प्राप्त किए गए। संवाद के दौरान किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 72 के बीएलओ संजय कुमार शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने बूथ के मतदाताओं का एक व्हाट्सएप समूह बनाकर आवश्यक सूचनाएं साझा कीं और घर-घर जाकर प्रत्येक परिवार का विवरण एकत्र किया, जिससे कार्य समय से पूरा करने में सहायता मिली। बिठूर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 384 के प्रथम बार नियुक्त बीएलओ अंकित पटेल ने बताया कि प्रारंभ में कुछ कठिनाई हुई, लेकिन अधिकारियों के मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से कार्य सरलता से पूरा हो गया। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 115 के बीएलओ रवि कुमार ने कहा कि चुनौतियों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए कार्य किया और मतदाताओं का भी भरपूर सहयोग मिला। बीएलओ सोनिया गुप्ता, रमेश कुमार सचान, विनय कुमार तथा सुपरवाइजर विशाल यादव ने भी अपने अनुभव साझा किए। संवाद कार्यक्रम के समापन के दौरान सभा को संम्बोधित करते हुए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के सफलतापूर्वक समापन हेतु सभी छोटे-छोटे बिन्दुओं जैसे वेल डिफाइन्ड एरिया ऑफ बूथ, बूथ एरिया का नॉन ओवरलैपिंग होना तथा डाटा फीडिंग में 100 प्रतिशत लिपिकीय शुद्वता का ध्यान रखते हुए ई0आर0ओ, सुपरवाइजरों तथा बीएलओं को संयुक्त टीम बनाकर कार्य करने की प्रेरणा दी गई। अंत में सभी को बधाई देते हुए बी0एल0ओ0 को तनाव मुक्त रहते हुए निरंतर कार्य करने के लिये प्रेरित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 50 बूथ लेवल अधिकारियों तथा 20 बीएलओ सुपरवाईज़रों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी, नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहित बीएलओ और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। @ECISVEEP @SpokespersonECI @PTI_News @ians_india @ANI @PIB_India @DDNewsUP @AIRNewsHindi

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (प्रेस विज्ञप्ति) बिजनौर/लखनऊ: 11 मार्च, 2026 आज जनपद बिजनौर भ्रमण के दौरान विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया गया। राजनैतिक दलों के साथ बैठक सर्वप्रथम कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में विधायक गणों एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उन्हें नोटिस सुनवाई प्रक्रिया की जानकारी दी गयी। उपस्थित प्रतिनिधियों की समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुना गया और उनके निस्तारण के लिए आश्वासन भी दिया गया। विधायक गणों क्रमशः नजीबाबाद- श्री तस्लीम अहमद, नगीना- श्री मनोज पारस तथा चांदपुर- श्री स्वामी ओमवेश द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए उनके निकटतम मतदान केंद्रों पर मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा फार्म 6 का शीघ्र निस्तारण करने का अनुरोध किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाये। सभी को आश्वस्त किया गया कि जिन लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई है, ऐसे मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक अभिलेख उपलब्ध कराकर मैपिंग करा सकते हैं। यह जानकारी भी दी गयी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर तिथिवार फार्म-6, 7 एवं 8 की अद्यतन सूची फार्म-9, 10, 11, 11ए तथा 11बी के रूप में उपलब्ध है, जिसका कभी भी अवलोकन किया जा सकता है। समीक्षा बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में मतदाता सूची के अद्यतन कार्यों, नोटिस सुनवाई की प्रगति, बुक ए कॉल विद बीएलओ तथा एनजीएसपी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण, नोटिस सुनवाई स्थल की व्यवस्थाओं आदि के संबंध में समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि बुक ए कॉल विद बीएलओ में जनपद में 48 घण्टे से अधिक समय की कोई भी कॉल लंबित नही है। इसी प्रकार एनजीएसपी में भी जनपद का कोई भी प्रकरण डिफाल्ट श्रेणी में नहीं है। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बिजनौर में अवस्थित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की दिनांक 06.01.2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची में कुल 23,23,160 मतदाता सम्मिलित हैं, जिसमें से कुल 89,822 मतदाता नो मैपिंग श्रेणी में तथा कुल 4,88,247 मतदाता तार्किक विसंगति श्रेणी में है। इस प्रकार कुल 5,78,069 मतदाताओं को नोटिस जारी किये गये हैं। जारी किये गये नोटिसों में से 5,52,502 (95.58 प्रतिशत) नोटिस बी०एल०ओ० द्वारा मतदाताओं को प्राप्त कराये जा चुके हैं, जिनमें से 92.91 प्रतिशत नोटिस सुनवाई सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा पूर्ण कर ली गई है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गये कि पूर्ण गंभीरता के साथ एसआईआर कार्य में तेजी लाएं और निर्धारित समय अवधि में समस्त प्रक्रिया को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जनपद में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक पायी गयी। भविष्य में भी इसी प्रकार सजगता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहने के निर्देश दिए गये। सुनवाई केन्द्र का निरीक्षण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 22-बिजनौर के दयानन्द इण्टर कॉलेज स्थित भाग संख्या-227 से 231 के सुनवाई केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नोटिस सुनवाई केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं, कार्यप्रणाली, शिकायत निस्तारण व्यवस्था एवं नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं का जायजा लिया गया। सुनवाई केंद्र पर उपस्थित नागरिकों एवं मतदाताओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने गए तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। नोटिस सुनवाई केंद्र पर आने वाले नागरिकों के साथ शालीन व्यवहार, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए गए। बीएलओ के साथ संवाद तथा सम्मान कार्यक्रम नोटिस सुनवाई केंद्र के निरीक्षण के उपरांत वीरा इन्जीनियरिंग कॉलेज, बिजनौर में आयोजित संवाद कार्यक्रम में बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ सुपरवाइजरों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से मतदाता सूची के अद्यतन कार्य, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम संशोधन, स्थानांतरण एवं विलोपन से संबंधित कार्यों के संबंध में संवाद करते हुए कार्य में हो रही तकनीकी और व्यावहारिक कठिनाइयों को जानने का प्रयास किया गया। बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजरों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा अपने अनुभव भी साझा किए गये। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु जनपद के 40 बूथ लेवल अधिकारियों, 8 बीएलओ सुपरवाइज़रों, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 20-धामपुर की निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुश्री स्मृति मिश्रा, उपजिलाधिकारी तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 22-बिजनौर के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री आशीष सक्सेना, तहसीलदार को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बी0एल0ओ0 सुपरवाइजर तथा बूथ लेवल अधिकारी उपस्थित रहे। मीडिया से वार्ता कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 से संबंधित प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रेस प्रतिनिधि मौजूद थे। पत्रकार बंधुओ को संपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी दी गयी और अब तक की प्रगति से उनको अवगत कराते हुए बताया कि राज्य स्तर पर नोटिसों की सुनवाई का कार्य 96.81% पूर्ण हो चुका है। जनपद बिजनौर में भी नोटिसों की सुनवाई 92.91% पूर्ण की जा चुकी है। @ECISVEEP @SpokespersonECI @PTI_News @ians_india @ANI @PIB_India @DDNewsUP @AIRNewsHindi

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (प्रेस विज्ञप्ति) लखनऊः 07 मार्च, 2026 विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026 तक) की उपलब्धियों के संबंध में शनिवार को लोक भवन, लखनऊ स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस वार्ता आयोजित की गयी। प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश में विधानसभा तथा लोकसभा निर्वाचनों की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दौरान दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026 तक) में नागरिकों से दावे व आपत्तियों और इसी अवधि में गणना चरण में मिलान न कराने वाले मतदाताओं तथा मिलान में तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं को नोटिस एवं सुनवाई चरण (6 जनवरी से 27 मार्च, 2026 तक) में जारी किये गये नोटिस एवं सुनवाई से संबंधित निम्न महत्वपूर्ण आँकड़े व जानकारियाँ दी गयीं:- 1) 06 जनवरी, 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कुल मतदाता 12,55,56,025 * पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,88,43,159 (54.83%) * महिला मतदाताओं की संख्या 5,67,08,747 (45.17%) * तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 4,119 (0.01% से कम) 2) नोटिसों की सुनवाई के सम्बन्ध में * मिलान न कराने वाले मतदाताओं की कुल संख्या 1.04 करोड़ * मिलान में तार्किक विसंगतियों वाले मतदाताओं की संख्या 2.22 करोड़ * नोटिस जारी किये जाने की प्रथम तिथि 14 जनवरी, 2026 * नोटिस सुनवाई की प्रथम तिथि 21 जनवरी, 2026 * जनरेटेड नोटिसों की कुल संख्या शत-प्रतिशत * नोटिस वितरण 93.8% * 06 मार्च, 2026 तक सुनवाई 85.8% * सुनवाई हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की संख्या 403 * सुनवाई हेतु सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की संख्या 12,758 * नोटिस सुनवाई केन्द्रों की संख्या 5,621 •समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया था कि वह सुनवाई हेतु आने वाले मतदाताओं को अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों को यथासंभव सहायता प्रदान की जाय जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा सुनवाई स्थल पर मतदाताओं को कम से कम समय व्यतीत करना पड़े। •मिलान न कराने वाले मतदाताओं की सुनवाई हेतु यह निर्देश जारी किये गये हैं कि मतदाताओं को होने वाली असुविधा को कम करने हेतु सुनवाई प्रक्रिया में मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जा सकती है। जो मतदाता किसी कारणवश सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, उनके द्वारा अपनी ओर से किसी भी व्यक्ति को सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए लिखित रूप में हस्ताक्षर कर अथवा अँगूठे का निशान लगाकर अधिकृत किया जा सकता है। •मतदाताओं की सुविधा हेतु ई०आर०ओ० एवं ए०ई०आर०ओ० द्वारा मतदान केन्द्रों पर भी सुनवाई की जा रही है, तथा बूथ लेवल अधिकारी भी मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने में सहयोग कर रहे हैं। इससे मतदाताओं को भी न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ रही है तथा मतदाता सुनवाई हेतु उपस्थित भी हो रहे हैं। •तार्किक विसंगति हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बीएलओ नोटिस को मतदाता अथवा उसके संबंधी को देकर पावती व फोटो को अपलोड करेंगे तथा संबंध का अभिलेख एवं विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का अंश एवं अपनी घोषणा बीएलओ ऐप पर अपलोड करेंगे। 3) दावा एवं आपत्ति अवधि में प्राप्त आवेदन- i) दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026) में कुल प्राप्त फॉर्म 6 की संख्या 70,69,810 पुरुषों की संख्या 34,96,911 महिलाओं की संख्या 35,72,603 तृतीय लिंग की संख्या 296 18 से 29 आयु वर्ग की संख्या 47,81,526   • दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से 06 मार्च, 2026 तक प्राप्त कुल फार्म 6 की संख्या 86,69,073 पुरुषों की संख्या 43,06,364 महिलाओं की संख्या 43,62,323 तृतीय लिंग की संख्या 386 18 से 29 आयु वर्ग की संख्या 57,30,989 ii) दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026) में कुल प्राप्त फॉर्म 7 की संख्या 2,68,682 पुरुषों की संख्या 1,58,027 महिलाओं की संख्या 1,10645 तृतीय लिंग की सख्या 10 • दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से 06 मार्च, 2026 तक प्राप्त कुल फार्म 7 की संख्या 3,18,140 पुरुषों की संख्या 1,86,362 महिलाओं की संख्या 1,31,766 तृतीय लिंग की संख्या 12 iii) दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026) में कुल प्राप्त फॉर्म 8 की संख्या 16,33,578 पता परिवर्तन हेतु 1,12,877 प्रविष्टियों में सुधार हेतु 14,88,115 ईपिक प्रतिस्थापन 31,602 दिव्यांग मतदाताओं का चिन्हांकन 984 • दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से 06 मार्च, 2026 तक प्राप्त कुल फार्म 8 की संख्या 22,55,473 पता परिवर्तन हेतु 1,56,313 प्रविष्टियों में सुधार हेतु 20,25,611 ईपिक प्रतिस्थापन 71,536 दिव्यांग मतदाताओं का चिन्हांकन 2,013 • विहित प्रक्रिया के बिना कोई विलोपन नहीं: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दिशा निर्देशों के अनुसार, दिनांक 06.01.2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से बिना नोटिस दिए एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विहित प्रक्रियानुसार पारित सकारण आदेश के बिना कोई नाम विलोपित (खारिज) नहीं किया जा सकता। 4) राजनैतिक दलों की सहभागिताः विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 प्रारम्भ होने के पश्चात मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में पांच बैठकें आयोजित की गयीं, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों एवं कार्य की अद्यतन प्रगति से उन्हें अवगत कराते हुए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उनसे फीडबैक एवं सुझाव भी प्राप्त किये गये। राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठकें - प्रथम बैठक 29 अक्टूबर, 2025 दूसरी बैठक 19 नवम्बर, 2025 तीसरी बैठक 08 दिसम्बर, 2025 चौथी बैठक 06 जनवरी, 2026 पाँचवीं बैठक 27 जनवरी, 2026 विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान गणना चरण 04 नवम्बर, 2025 से 26 दिसम्बर, 2026 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ 1,546 बैठकें तथा दावा एवं आपत्ति अवधि में 1,544 बैठकें की गईं। इस प्रकार प्रदेश में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कुल 3,090 बैठकें आयोजित की गयीं, जिनमें मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियों, तत्संबंधी नियमों एवं प्रक्रिया की जानकारी दी गई एवं उनसे सहयोग की अपेक्षा की गयी। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त 5,82,877 बूथ लेवल एजेंटों द्वारा भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया गया। दावा एवं आपत्ति अवधि में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेण्टों द्वारा मिलकर कुल 40,669 फार्म-6 तथा कुल 1,805 फार्म 7 जमा किये गये। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेन्टों की संख्याः- भारतीय जनता पार्टी 1,61,581 बहुजन समाज पार्टी 1,54,224 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 97,153 आम आदमी पार्टी 6,480 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 315 अपना दल (सोनेलाल) (राज्यीय) 5,493 समाजवादी पार्टी (राज्यीय) 1,57,631 कुल संख्या 5,82,877 5) विशेष अभियान दिवसः विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्रदेश भर में समस्त मतदेय स्थलों पर अधिक से अधिक संख्या में पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से दावा एवं आपत्ति अवधि में चार विशेष अभियान दिवसों का आयोजन किया गया। 11 जनवरी को पहला, 18 जनवरी को दूसरा, 31 जनवरी को तीसरा तथा 22 फरवरी, 2026 को चौथा विशेष अभियान दिवस आयोजित किया गया। विशेष अभियान दिवसों में मतदेय स्थलों पर पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6, 6ए, 7 एवं 8 तथा घोषणा पत्र, मसौदा मतदाता सूची, विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2003 की अन्तिम मतदाता सूची, मिलान न कराने वाले एवं तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं की सूची आदि के साथ बूथ लेवल अधिकारी ससमय उपस्थित रहे। इन दिवसों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० कार्यालय के अधिकारीगण, रोल प्रेक्षकों (मण्डलायुक्तों), जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा विभिन्न मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर अभियान को सफल बनाया गया। 6) शिकायतों का निस्तारणः 1- राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल •भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल संचालित है। नागरिकों द्वारा आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in अथवा ECINET मोबाइल ऐप पर मोबाइल नम्बर अथवा ई-मेल आईडी से लॉग इन कर अपनी शिकायतों को दर्ज कर उनको ट्रैक किया जा सकता है। प्रत्येक शिकायत के निस्तारण के लिए निश्चित समयावधि निर्धारित होती है। •शिकायतों के निस्तारण के उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा निस्तारण से संतुष्ट होते हुए 1 से 3 अंक तक दिये जाते हैं। नागरिकों द्वारा माह-फरवरी, 2026 में दी गयी रेटिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। •प्रदेश में एनजीएसपी पर दिनाक 27 अक्टूबर, 2025 से दिनांक 06 मार्च 2026 तक कुल 92,497 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके सापेक्ष कुल 91,790 (99.24 प्रतिशत) शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। दिनांक 7 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश को देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। II-बुक ए कॉल विद बीएलओ: •भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की गयी इस सुविधा के माध्यम से कोई भी मतदाता अपने बीएलओ से सीधे बात करने के लिए आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in अथवा ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से फोन कॉल बुक कर सकता है। •विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अवधि में दिनांक 6 मार्च, 2026 तक 8 लाख कॉल्स बुक की गयीं थीं, जिसके सापेक्ष 7.69 लाख (96.13%) मतदाताओं को बीएलओ द्वारा कॉल करके सम्पर्क किया गया। बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा के अन्तर्गत कॉल निस्तारण में दिनांक 7 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। III-मतदाता हेल्प लाइनः •भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय सम्पर्क केन्द्र (NCC) की भांति विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान प्रदेश स्तर पर राज्य सम्पर्क केन्द्र (SCC- Helpline No. 1800-180-1950) तथा सभी जनपदों में जिला सम्पर्क केन्द्रों (DCC-Helpline No. 1950) का संचालन सभी कार्य दिवसों में किया जा रहा है। किसी अन्य जनपद के जिला सम्पर्क केन्द्र पर कॉल करने के लिए उस जनपद के एस०टी०डी० कोड के साथ 1950 डॉयल करना होता है। •विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण अवधि के दौरान राज्य सम्पर्क केन्द्र में अब तक कुल 30,079 कॉल्स तथा जिला सम्पर्क केन्द्रों में कुल 78,920 कॉल्स प्राप्त हुईं, जिसमें नागरिकों की शिकायतों एवं पृच्छाओं का समाधान किया गया। IV- जन शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) सेलः भारत निर्वाचन आयोग के जन शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) सेल से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि में दिनांक 6 मार्च, 2026 तक प्राप्त कुल 409 शिकायतों का शतप्रतिशत निस्तारण किया जा चुका है। V- मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से प्राप्त शिकायतें: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से कुल 92 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें समाजवादी पार्टी से 78, भारतीय जनता पार्टी से 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 5 तथा आम आदमी पार्टी से 1 शिकायत प्राप्त हुई। प्राप्त सभी शिकायतों का निस्तारण कराया जा चुका है। @ECISVEEP @SpokespersonECI @PTI_News @ians_india @ANI @PIB_India @DDNewsUP @AIRNewsHindi

👉 Special Intensive Revision 2026 : Daily Bulletin 07-03-2026 👉 Claims and Objection Period 06-01-2026 to 06-03-2026 @ECISVEEP @SpokespersonECI @PTI_News @ians_india @ANI @PIB_India @DDNewsUP @AIRNewsHindi

👉 Special Intensive Revision 2026 : Daily Bulletin 06-03-2026 👉 Claims and Objection Period 06-01-2026 to 06-03-2026 @ECISVEEP @SpokespersonECI @PTI_News @ians_india @ANI @PIB_India @DDNewsUP @AIRNewsHindi

👉 Special Intensive Revision 2026 : Daily Bulletin 05-03-2026 👉Claims and Objection Period 06-01-2026 to 06-03-2026 @ECISVEEP @SpokespersonECI @PTI_News @ians_india @ANI @PIB_India @DDNewsUP @AIRNewsHindi

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👉 Special Intensive Revision 2026 : Daily Bulletin 03-03-2026 👉Claims and Objection Period 06-01-2026 to 06-03-2026

👉 Special Intensive Revision 2026 : Daily Bulletin 02-03-2026 👉 Claims and Objection Period 06-01-2026 to 06-03-2026

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (प्रेस नोट) *राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीएसपी) में नागरिकों द्वारा दी गई रेटिंग के अनुसार देश में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान* *एनजीएसपी पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में शीर्ष 4 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश शामिल* लखनऊ, 1 मार्च 2026 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीएसपी 2.0) संचालित है, जिसमें नागरिकों द्वारा अपनी शिकायतों एवं प्रश्नों को दर्ज और ट्रैक किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in अथवा ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत दर्ज करने के लिए मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी अनिवार्य है। प्रत्येक शिकायत के निस्तारण के लिए एक निश्चित समय अवधि निर्धारित की गई है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि में प्रदेश में एनजीएसपी पर माह फरवरी 2026 में 22,469 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके सापेक्ष कुल 21,864 (97.3 प्रतिशत) शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा चुका है। फरवरी माह में शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश को पूरे देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश द्वारा शिकायतों के निस्तारण निश्चित समय अवधि के भीतर करते हुए पूरे देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। उत्तर प्रदेश के ऊपर मिजोरम, लद्दाख तथा उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य हैं, जहां प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या बहुत ही कम है। ऐसे में उत्तर प्रदेश द्वारा शिकायतों के निस्तारण के लिए किया गया कार्य सराहनीय है। शिकायतों के निस्तारण के उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा निस्तारण से संतुष्ट होते हुए 1 से 3 तक अंक दिये जाते हैं। नागरिकों द्वारा विगत एक माह में दी गई रेटिंग के अनुसार देश में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। संलग्नक- 1 & 2

👉 Special Intensive Revision 2026 : Daily Bulletin 01-03-2026 Claims and Objection Period 06-01-2026 to 06-03-2026

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (प्रेस विज्ञप्ति) मेरठ/लखनऊ, दिनांकः 28-02-2026 आज जनपद मेरठ भ्रमण के दौरान विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गयी तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 49-मेरठ दक्षिण के खण्ड विकास कार्यालय, रजपुरा में स्थित सुनवाई केन्द्र का निरीक्षण किया गया। सुनवाई केन्द्र का निरीक्षण सर्वप्रथम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 49-मेरठ दक्षिण के खण्ड विकास कार्यालय, रजपुरा में स्थित सुनवाई केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नोटिस सुनवाई केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं, कार्यप्रणाली, शिकायत निस्तारण व्यवस्था एवं नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं का जायजा लिया गया। सुनवाई केंद्र पर उपस्थित नागरिकों एवं मतदाताओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने गए तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। नोटिस सुनवाई केंद्र पर आने वाले नागरिकों के साथ शालीन व्यवहार, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने पर विशेष बल दिया गया। जिन मतदाताओं का नाम आलेख्य मतदाता सूची में नहीं है वह आवश्यक साक्ष्य सहित फार्म-6 भरकर, 6 मार्च, 2026 तक अपने बीएलओ को उपलब्ध करा दें, ताकि उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान बने हुए मतदाताओं को एक अतिरिक्त लाभ यह भी है कि उनका रिकॉर्ड आगामी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण तक सुरक्षित रखा जाएगा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के बाद भी नये मतदाता तो बनेंगे परन्तु उनका रिकॉर्ड एसआईआर के तहत सुरक्षित नहीं होगा। ऐसे में इस मौके को न गवाएं। मतदाताओं से आग्रह किया कि यदि किसी का वोट एक से अधिक स्थान पर है तो फार्म-7 भरकर स्वेच्छा से अन्य स्थानों से अपना नाम कटवा लें, यह एक दण्डनीय अपराध है जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित मतदाता का है। बीएलओ के साथ संवाद तथा सम्मान कार्यक्रम नोटिस सुनवाई केंद्र के निरीक्षण के उपरांत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस प्रेक्षागृह, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 43—सिवालखास, 44—सरधना, 45—हस्तिनापुर, 46—किठौर, 47—मेरठ कैन्ट, 48—मेरठ तथा 49—मेरठ दक्षिण के बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ सुपरवाइजरों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से मतदाता सूची के अद्यतन कार्य, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम संशोधन, स्थानांतरण एवं विलोपन से संबंधित कार्यों के संबंध में संवाद करते हुए कार्य में हो रही तकनीकी और व्यावहारिक कठिनाइयों को जानने का प्रयास किया गया। बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजरों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा अपने अनुभव भी साझा किए गये। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु जनपद के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 10-10 बूथ लेवल अधिकारियों तथा 2—2 बीएलओ सुपरवाइज़रों को प्रशस्ति पत्र एवं पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बी0एल0ओ0 सुपरवाइजर तथा बूथ लेवल अधिकारी उपस्थित रहे। राजनैतिक दलों के साथ बैठक विकास भवन सभागार में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उन्हें नोटिस सुनवाई प्रक्रिया की जानकारी दी गयी। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजनैतिक दलों द्वारा भी अपने सुझाव दिये गये, जिस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। समस्त राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया कि सभी दलों के बूथ लेवल एजेण्ट ज़्यादा से ज़्यादा नये एवं युवा वोटर्स को जोड़ने का काम करें। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में अब तक हुए कार्य में जिला प्रशासन के सहयोग एवं समन्वय के लिए प्रशंसा करते हुए संतोष व्यक्त किया। समीक्षा बैठक मण्डलायुक्त मेरठ/रोल प्रेक्षक तथा जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में विकास भवन सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में मतदाता सूची के अद्यतन कार्यों, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नोटिस सुनवाई की प्रगति, बुक ए कॉल विद बीएलओ तथा एनजीएसपी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण, नोटिस सुनवाई स्थल की व्यवस्थाओं आदि के संबंध में समीक्षा की गई। 6 मार्च तक कोई भी पात्र व्यक्ति फार्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है। नए वोटर्स को जोड़ने हेतु भरे जाने वाले फॉर्म-6 में नागरिकों की साफ व स्पष्ट फोटो लगाई जाए। अभी तक भरे गए फार्मों में से जिन फॉर्मों में फोटो स्पष्ट नहीं आ रही हो, उनमें सही फोटो जरूर लगवायें। फॉर्म भरने के दौरान आवेदक का पूरा पता और मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज करें। 27 मार्च तक दावे-आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी तत्पश्चात 10 अप्रैल, 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नोटिस सुनवाई से संबंधित सभी अभिलेख सुरक्षित रखे जाएं, अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रोत्साहित किए जाएं और प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाए। मतदाता सूची में न तो अपात्र का नाम शामिल हो और न ही पात्र व्यक्ति छूटे, इसी लक्ष्य के साथ प्रदेश भर में कार्य हो रहा है। नोटिस सुनवाई की प्रगति समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि नोटिस सुनवाई के राज्य औसत 73.32 प्रतिशत के सापेक्ष विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 44—सरधना में 78.29 प्रतिशत, 46—किठौर में 69.88 प्रतिशत, 45—हस्तिनापुर में 60.41, 47—मेरठ कैन्ट में 58.62 प्रतिशत, 49—मेरठ दक्षिण में 57.92, 48—मेरठ में 54.87 प्रतिशत तथा 43—सिवालखास में 50.27 प्रतिशत सुनवाई पूर्ण की जा चुकी है। राज्य औसत से अधिक प्रगति लाने के लिए 44—सरधना के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सराहना की । राज्य औसत से कम प्रगति वाले शेष विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को नोटिस की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश दिये गये। बुक ए कॉल विद बीएलओ/एनजीएसपी ईसीआईनेट ऐप तथा voters.eci.gov.in पर नागरिकों हेतु उपलब्ध बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा के अंतर्गत बुक की गई कॉल के निस्तारण की समीक्षा भी की गई। समीक्षा में पाया गया कि जनपद में 48 घण्टे से अधिक समय की कोई भी कॉल लंबित नही है। बुक ए कॉल में बीएलओ उपलब्धता में मिजोरम के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। शिकायतों के निस्तारण हेतु एनजीएसपी में मतदाताओं द्वारा दिए गए फीडबैक में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जनपद में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक पायी गयी। भविष्य में भी इसी प्रकार सजगता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहने के निर्देश दिए गये।