RAMAN THAKUR

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@Gurpreet0531 Punjab AAP Sarkar Murdabad

ਪੰਜਾਬੀਓ, ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ! ⚠️ ​ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ​ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ—"ਬਦਲਾਅ" ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਆਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ​ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ​ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ "ਬਦਲਾਅ" ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ? ​ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ: ਉਹ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? ​ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ—ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ​ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ: ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ​"ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ 'ਬਦਲਾਅ' ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ​ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ? ​ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲ ਗਿਆ? ​ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ​ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ​ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ! ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ। ​ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ!

ऑफिशियल रैलियों में खाली पंडाल बताते हैं कि "बदलाव" की शुरुआती लहर को एक मुश्किल रियलिटी चेक का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कोर ग्रुप और नारे लगाने के बजाय तुरंत एक्शन की मांग कर रहे हैं। कंप्यूटर टीचर और एजुकेटर्स: AAP लीडरशिप के बार-बार भरोसा दिलाने के बावजूद, पंजाब में हज़ारों कंप्यूटर टीचर रेगुलराइज़ेशन न होने और सिविल सर्विस रूल्स लागू न होने का विरोध कर रहे हैं। किसान और मज़दूर: खेती-बाड़ी का सेक्टर MSP (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) गारंटी और फ़सल के नुकसान के मुआवज़े से जुड़े मुद्दों पर परेशान है, जिससे अक्सर "रेल रोको" प्रोटेस्ट हो रहे हैं। महिलाओं की भलाई: पंजाब में हर महिला को हर महीने ₹1,000 देने का सबसे बड़ा वादा ज़्यादातर पूरा नहीं हुआ है, जिससे 2022 में पार्टी को सपोर्ट करने वाली महिला वोटर्स के बीच काफ़ी नाराज़गी है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी: हेल्थ और ट्रांसपोर्ट समेत कई डिपार्टमेंट "आउटसोर्सिंग" कल्चर का विरोध कर रहे हैं, और चुनाव कैंपेन के दौरान उनसे किए गए वादे के मुताबिक परमानेंट स्टेटस की मांग कर रहे हैं। @LokInsaafParty @Saurabh_MLAgk @aapkerala @jaskiratMann_ @AamADmiParty_US @aap_Parody @AAP__UK @DrRajes30301212 @humanrightsind @IHRNRights @HRDF_INDIA @HumanrightsAsso @IamSwarnTehna @SandhuKanwar @Ubhicanada @PrimeAsiaTV @HumanrightsAsso @IamSwarnTehna @news24tvchannel @ZeePunjabHH @ptcnews @0Ramrajverma @kisanektamorcha @PargatSOfficial @bsmajithia @INCPunjab @INCDelhi @BJP4Delhi @BJP4Punjab @Akali_Dal_ @BBCIndia @AmarUjalaNews @JagranNews @DainikBhaskar @JagbaniOnline @dailyajitnews @AAPPunjab @BhagwantMann @harjotbains @HarpalCheemaMLA @PunjabNewsDaily @PunjabNewsWatch @Punjabnewstime @aroraamansunam @mlasherykalsi @mssirsa

"डबल स्टैंडर्ड" सोच पंजाब में कंप्यूटर टीचर सालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट में रेगुलर कर्मचारियों के तौर पर मर्ज होने की मांग कर रहे हैं। "सरकारी" टीचर होने के बावजूद, उन्हें अक्सर लगता है कि उन्हें दूसरे रेगुलर कैडर के पूरे फायदे और पे स्केल नहीं मिलते। "डबल स्टैंडर्ड" सोच: जब कोई पार्टी लीडर यह सुझाव देता है कि प्राइवेट कंपनियों को हर 90 दिन में सैलरी बढ़ानी चाहिए, तो इससे कहानी में तालमेल नहीं बैठता, जबकि उनके अपने राज्य के टीचर 6th Pay Commission के फ़ायदे या परमानेंट स्टेटस लागू होने का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में रुकावट: इनमें से कई टीचरों का तर्क है कि महंगाई उन पर भी उतनी ही भारी पड़ती है, लेकिन उनका पे स्ट्रक्चर उस "इन्फ्लेशन-इंडेक्स्ड" मॉडल की तुलना में सख़्त बना हुआ है जिसे चड्ढा पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं। @LokInsaafParty @Saurabh_MLAgk @aapkerala @jaskiratMann_ @AamADmiParty_US @aap_Parody @AAP__UK @DrRajes30301212 @humanrightsind @IHRNRights @HRDF_INDIA @HumanrightsAsso @IamSwarnTehna @SandhuKanwar @Ubhicanada @PrimeAsiaTV @HumanrightsAsso @IamSwarnTehna @news24tvchannel @ZeePunjabHH @ptcnews @0Ramrajverma @kisanektamorcha @PargatSOfficial @bsmajithia @INCPunjab @INCDelhi @BJP4Delhi @BJP4Punjab @Akali_Dal_ @BBCIndia @AmarUjalaNews @JagranNews @DainikBhaskar @JagbaniOnline @dailyajitnews @AAPPunjab @BhagwantMann @harjotbains @HarpalCheemaMLA @PunjabNewsDaily @PunjabNewsWatch @Punjabnewstime @aroraamansunam @mlasherykalsi @mssirsa

@ndtv Har har mahadev

HDFC staffer, Aastha Singh, clarifies on ‘Thakur hoon main' video, adds ‘still stand by my statement.’

@Gurpreet0531 @aap @LokInsaafParty @Saurabh_MLAgk

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ @AAP ਪਾਰਟੀ ਹਕੀਕਤ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਸੱਟ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2027 ਚ ਕੱਫਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗੀ, screenshot ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ. @LokInsaafParty @Saurabh_MLAgk @aapkerala @jaskiratMann_ @AamADmiParty_US @aap_Parody @AAP__UK @DrRajes30301212 @humanrightsind @IHRNRights @HRDF_INDIA @HumanrightsAsso @IamSwarnTehna @SandhuKanwar @Ubhicanada @PrimeAsiaTV @HumanrightsAsso @IamSwarnTehna @news24tvchannel @ZeePunjabHH @ptcnews @0Ramrajverma @kisanektamorcha @PargatSOfficial @bsmajithia @INCPunjab @INCDelhi @BJP4Delhi @BJP4Punjab @Akali_Dal_ @BBCIndia @AmarUjalaNews @JagranNews @DainikBhaskar @JagbaniOnline @dailyajitnews @AAPPunjab @BhagwantMann @harjotbains @HarpalCheemaMLA @PunjabNewsDaily @PunjabNewsWatch @Punjabnewstime @aroraamansunam @mlasherykalsi @mssirsa

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पंजाब में कंप्यूटर शिक्षकों की स्थिति एक जटिल कानूनी और प्रशासनिक संघर्ष है। 2025 की शुरुआत में हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बावजूद, न्यायिक आदेशों और ज़मीनी स्तर पर लागू करने के बीच अभी भी अंतर बना हुआ है। नीचे वर्तमान स्थिति, मुख्य मुद्दों और शिक्षण कार्यबल पर इसके प्रभाव के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। संक्षिप्त: पंजाब कंप्यूटर शिक्षकों के लिए CSR को लागू करना 1. कानूनी आदेश (2025 की जीत) पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (फरवरी/अप्रैल 2025) के एक महत्वपूर्ण फैसले में, कोर्ट ने पुष्टि की कि पंजाब सूचना और प्रौद्योगिकी शिक्षा सोसायटी (PICTES) के तहत भर्ती किए गए कंप्यूटर शिक्षक तकनीकी रूप से राज्य सरकार का ही एक हिस्सा हैं। * फैसला: कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये शिक्षक पंजाब सिविल सेवा (PCS) नियमों के तहत आने के हकदार हैं। * समानता: इसने यह स्थापित किया कि कंप्यूटर शिक्षकों को वेतनमान, भत्ते और वैधानिक लाभों के मामले में "वोकेशनल मास्टर्स" के बराबर माना जाना चाहिए। * विवाद: वित्त विभाग द्वारा PICTES को स्वतंत्र सेवा शर्तों वाली एक अलग इकाई के रूप में मानने के पिछले प्रयासों को बेंच ने खारिज कर दिया। 2. वर्तमान स्थिति और असमानता हालांकि कुछ लाभों (जैसे DA में वृद्धि और गर्मी/सर्दियों की छुट्टियों में समानता) में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन पूर्ण सिविल सेवा नियम (CSR) को लागू करना अभी भी रुका हुआ है। * प्रशासनिक बोझ: शिक्षकों को अक्सर विभिन्न सरकारी विभागों में गैर-शिक्षण प्रशासनिक कार्यों के लिए तैनात किया जाता है, फिर भी उन्हें वे संबंधित सेवा सुरक्षा (जैसे मेडिकल रीइम्बर्समेंट, पूर्ण मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ, या छठे वेतन आयोग के स्केल) नहीं मिलते हैं जो नियमित राज्य कर्मचारियों को मिलते हैं। * हालिया विरोध प्रदर्शन: जनवरी 2026 तक, कंप्यूटर शिक्षक संघ ने नए विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की है, जिसमें 14 फरवरी, 2026 को संगरूर में वित्त मंत्री के आवास के बाहर एक बड़ी राज्य-स्तरीय रैली की योजना शामिल है। 3. CSR लागू करने के लिए मुख्य मांगें शिक्षक पंजाब सरकार से "वादों" से आगे बढ़कर औपचारिक अधिसूचना जारी करने की मांग कर रहे हैं ताकि: * शिक्षा विभाग में विलय: शिक्षकों को PICTES सोसायटी से सीधे राज्य कैडर में स्थानांतरित किया जाए। * पूर्ण छठे वेतन आयोग के लाभ: राज्य सरकार के सामान्य दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन संशोधन लागू किया जाए। * सामाजिक सुरक्षा: सेवाकाल के दौरान मृत्यु और चिकित्सा आपात स्थितियों के मामले में पूर्ण लाभ प्रदान किया जाए। वर्तमान बनाम अनिवार्य स्थिति की तुलना | विशेषता | मौजूदा स्थिति (PICTES) | अनिवार्य स्थिति (CSR) | |---|---|---| | सेवा नियम | सोसायटी-आधारित / परिवर्तनीय | पंजाब सिविल सेवा नियम | | वेतनमान | आंशिक समानता / 6वें वेतन आयोग में देरी | मास्टर कैडर के साथ पूरी समानता | | मेडिकल/पेंशन | सीमित / अक्सर मना किया जाता है | मानक राज्य सरकार के लाभ | | कर्तव्य का दायरा | स्कूल + उच्च प्रशासनिक कार्यभार | परिभाषित शैक्षिक/प्रशासनिक भूमिका | > @Tractor2twitr_P @Tractor_Timess @indousmedia @Gurpreet0531 @Tractor2twitr_P @Tractor_Timess @Partap_Sbajwa @BJP4Punjab @bspindia @bsppunjab @AAPPunjab @GurjeetSAujla @PreetKGillMP @BhagwantMann @JasbirGillKSMP @CHARANJITCHANNI @GARRY2070@TalkwithRattanनोट: हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि चूंकि नियुक्ति पत्र पंजाब के राज्यपाल के नाम पर जारी किए गए थे, इसलिए राज्य कानूनी रूप से PCS नियमों को लागू करने से इनकार नहीं कर सकता है।

@advsanjoy @pavannair If you have sympathy with these teachers..pls repost x.com/i/status/20167…