Arvind Kumar Patel

श्रीमान जी राम नवमी जैसे पर्व पर इनके द्वारा संविधान में धार्मिक अनुष्ठान की स्वतंत्रता को अवरोध करने का अपराध भी किया है। ऐसी हरक़तों पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए @aksharmaBharat @myogioffice @PMOIndia @UPGovt @UPPCLLKO @AmarUjalaNews @DainikBhaskar @narendramodi

आदरणीय मुख्यमंत्री जी @myogiadityanath विद्युत विभाग के CE,SE, EE द्वारा शासन के आदेश , UPPCL के निदेशकों के आदेशों की अवहेलना लिखित में कर रहे हैं जोकि कर्मचारी नियमावली 1956 के अंतर्गत कदाचार और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। ऐसे अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए

@DiwediRc @ChairmanUppcl @aksharmaBharat MD और CMD की हिस्सेदारी 5%कमीशन की होती तो है

लोड बैलेंसिंग करने के लिए एक्स्ट्रा सर्किट के लिए ABकेबल उपलब्ध नहीं है। अगर यही स्थिति है तो JE,SDO,EE ही जिम्मेदार क्यों?? MD और CMD क्यों नहीं 5%हिस्सेदारी इनकी भीहोनी चाहिए @myogiadityanath @myogioffice @narendramodi @PMOIndia @UPGovt @UPPCLLKO @DainikBhaskar @AmarUjalaNews

ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस के लिए मटेरियल, मशीन,मैन उपलब्ध ही नही होते है वेल्डेड ट्रांसफार्मर के छोटे छोटे फाल्ट ऑन साइट रिपेयर न होने के कारण पूर्ण क्षतिग्रस्तता में जाते हैं। निगम की SOP के अनुसार ट्रांसफॉर्मर की कलर कोडिंग नही होती है जिससे पहचाना जा सके कि कितनी बार ठीक हुआ

श्रीमान जी @ChairmanUppcl CE बुलंदशहर द्वारा 12.3.26 को एक बैठक बुलाई गई जिसमें SE, EE, AE,SDO और JE शामिल हुए। जिनका 10-25 वर्ष का अनुभव विद्युत क्षेत्र में है। बैठक के मंथन में कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर हुए 80% ट्रांसफार्मर चलाने योग्य नहीं है ज्यादा कोर लॉस @aksharmaBharat

@DiwediRc @ChairmanUppcl चेयरमैन साहब इतना अच्छा काम करते है कि उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। लग रहा है JE कोई काम नहीं करता इसलिए सब उसकी जिम्मेदारी है। अगर काम किये है तो बस इतना बता दे क्या क्या सामान दिए है अगर घास साफ करने से ट्रांसफार्मर बच जाता तो एक पुरस्कार इनको भी।

श्रीमान जी @ChairmanUppcl jan 24 के आदेश में 100 केवीए से 250 केवीए तक का मुख्य उत्तरदायित्व जेई का था ।आज के आदेश में 10 केवीए से 1000 केवीए तक का मुख्य उत्तरदायित्व जेई का है। अगले साल 27 में 10 केवीए से 10000 केवीए तक जेई ही जिम्मेदार होगा बाकी सब क्या बारात में आये हैं।

@DiwediRc @ChairmanUppcl हर वर्ष पत्र में अनुरक्षण माह का जिक्र करते है लेकिन अनुरक्षण माह में क्या क्या सामान दिए उसका detail नहीं देते क्योंकि इनको पता है मैंने सामान तो दिया नहीं और ठेका डिफाल्टरो को दे रखा है जो काम करेंगे नहीं इसलिए ये कुछ कर नहीं सकते तो उत्तरदायित्व जरूर दे देते है मन शांति हेतु

बाहुबली - राजमाता शिवगामी "मेरा वचन ही है मेरा शासन" Uppcl- डॉ आशीष गोयल- " मेरा वचन ही है कर्मचारियों का शोषण" @PMOIndia @myogiadityanath @myogioffice @UPGovt @UPPCLLKO @BJP4UP @AmarUjalaNews @DainikBhaskar @narendramodi

@UPPCLLKO @CMOfficeUP @EMofficeUP @aksharmaBharat @mduppcl @CMOfficeUP @EMofficeUP @aksharmaBharat @mduppcl @PuVVNLHQ @Uppolice janapad जौनपुर में अवर अभियंता और लाइन स्टाफ के साथ जानबूझकर किया गया जानलेवा हमला पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का कष्ट करे

मार्च 2023 की हड़ताल 1 दिन पहले वापस लेने पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने संघर्ष समिति का आभार प्रकट करते हुए आंदोलन के दौरान किए गए उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को वापस लेने का आदेश विभिन्न मीडिया चैनलों के सामने दिया।परन्तु आजतक कार्यवाहियां वापस नहीं हुई।#stop_privatisation_uppcl

*निजीकरण के विरोध में 22 जून को होने वाली बिजली महापंचायत में किसानों और उपभोक्ताओं के बड़े राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित होंगे: निजीकरण को लेकर संघर्ष समिति ने पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से पूछे पांच सवाल* विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले आगामी 22 जून को लखनऊ में होने वाली बिजली महापंचायत में देश के किसानों और उपभोक्ताओं के कुछ बड़े संगठन सम्मिलित होंगे। संघर्ष समिति ने बताया कि बिजली महापंचायत का ऐलान होते ही कई संगठनों ने संघर्ष समिति से संपर्क किया है। संघर्ष समिति ने आज पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से निजीकरण पर पांच प्रश्न पूछे हैं। संघर्ष समिति ने कहा है कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को संघर्ष समिति 5 - 5 प्रश्न निजीकरण को लेकर प्रबंधन से पूछेगी। संघर्ष समिति ने पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से आज पांच प्रश्न पूछे जो निम्नवत है। पहला प्रश्न है कि ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने 06 जून को चंडीगढ़ में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में कहा है कि उत्तर प्रदेश की बिजली वितरण व्यवस्था देश में श्रेष्ठतम है। सवाल यह है कि जब सरकारी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था देश में श्रेष्ठतम हो गई है तब पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण क्यों किया जा रहा है ? दूसरा प्रश्न है कि यदि घाटे के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है तो चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव जहां ए टी एंड सी हानियां क्रमशः तीन प्रतिशत और 8% थी, और इन दोनों स्थानों पर विद्युत विभाग मुनाफे में था तो दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव और चंडीगढ़ का बिजली का निजीकरण क्यों किया गया ? तीसरा प्रश्न है कि दिल्ली में निजीकरण के 22 साल बाद भी दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए उपभोक्ताओं के बिजली बिल में निजी कंपनियां 07% की दर से पेंशन का सरचार्ज वसूलती है तो सवाल है कि निजीकरण के बाद उत्तर प्रदेश में पेंशन देने के एवज में निजी कंपनियां उपभोक्ताओं से कितने प्रतिशत सरचार्ज वसूलेंगी ? चौथा प्रश्न है कि निजीकरण के बाद बिजली कनेक्शन देने के लिए क्या निजी कंपनियों को उपभोक्ताओं से मनमाना बिल वसूलने का अधिकार मिल जाएगा ? उदाहरण के तौर पर 12 फरवरी 2025 को आगरा में टोरेंट पावर के एक बिल की कॉपी संलग्न की जा रही है जिसमें 02 किलो वाट का कनेक्शन देने के लिए उपभोक्ता से 09 लख रुपए वसूल गया है । उपभोक्ता द्वारा 09 लाख रुपए के भुगतान की रसीद भी संलग्न है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। क्या निजीकरण के बाद उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल की गरीब जनता के साथ यही होने जा रहा है ? और पांचवा प्रश्न यह है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण होने के बाद गरीब किसानों, बुनकरों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी या नहीं ? उदाहरण के तौर पर ग्रेटर नोएडा में निजीकरण के 34 साल बाद भी किसानों को सब्सिडी नहीं मिलती जबकि पूरे प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही। संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के बाद उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को होने वाली दिक्कतों के बारे में प्रत्येक शनिवार और रविवार को संघर्ष समिति पांच - पांच प्रश्न पूछेगी। शनिवार को आम उपभोक्ताओं के विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे और रविवार को कर्मचारियों के विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे। आज अवकाश का दिन होने के कारण बावजूद बिजली कर्मचारियों ने सभी जनपदों परियोजनाओं और राजधानी लखनऊ आपस में बैठक कर निजीकरण के विरोध चल रहे आंदोलन को और तेज और सशक्त बनाने पर विचार विमर्श किया। @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @UPGovt @UPPCLLKO @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

@Waseem_RVPPKSUP @UPPCLLKO @UPGovt @CMOfficeUP @myogiadityanath माननीय @myogiadityanath जी, कृपया, हम आग्रह करता है कि कर्मचारियों की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का सम्मान किया जाए, #ESMA के प्रयोग को सीमित किया जाए, आंदोलन को अनुशासनहीनता मानने की प्रवृत्ति समाप्त हो, और समस्याओं के समाधान हेतु संवाद प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ किया जाए। 🙏

@UPPCLLKO @UPGovt @CMOfficeUP माननीय @myogiadityanath जी, कृपया, हम आग्रह करता है कि कर्मचारियों की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का सम्मान किया जाए, #ESMA के प्रयोग को सीमित किया जाए, आंदोलन को अनुशासनहीनता मानने की प्रवृत्ति समाप्त हो, और समस्याओं के समाधान हेतु संवाद प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ किया जाए। 🙏

बिजली के निजीकरण के विरोध में विगत 6 महीने से शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे बिजली कर्मियों का समर्थन करने के लिए माननीय सांसद श्री चंद्रशेखर जी का सादर आभार। @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @UPGovt @UPPCLLKO @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @BhimArmyChief @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

गरीबों, किसानों तथा जिंदगी और मौत से लड़कर विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ रखने वाले हजारों विद्युत कर्मियों की आवाज बनने के लिए आभार @BhimArmyChief @yadavakhilesh @aksharmaBharat @myogiadityanath @UPTakOfficial @CMOfficeUP @samajwadiparty @Er_IndalKumar @UPRVPAS @uprvup @UPRVPAS_Agra

पॉवर कारपोरेशन के वकीलों से लिखवाकर निदेशक वित्त ने ग्रांट थॉर्टन को दी है क्लीन चिट: ऊर्जा मंत्री बताएं निजीकरण के बाद सरकार सब्सिडी देगी या नहीं: निजीकरण के विरोध में प्रांत व्यापी विरोध प्रदर्शन जारी: प्रयागराज में हुआ बुद्धि शुद्धि यज्ञ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने कहा है कि ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी यह स्पष्ट करें कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत निगम के निजीकरण के बाद सरकार निजी घरानों को सब्सिडी की धनराशि देगी या नहीं। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि ग्रांट थॉर्टन को क्लीन चिट देने के मामले में पॉवर कॉरपोरेशन के पैनल पर काम कर रहे अधिवक्ताओं से राय लेकर निदेशक वित्त ने फाइल पर क्लिन चिट दे दी है। निजीकरण के विरोध में आज 187 वें दिन प्रांत व्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। आज प्रयागराज में बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से पूछा है कि वह बताएं कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत आने वाले 42 जनपदों का निजीकरण हो जाने के बाद निजी कंपनी को उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी की धनराशि देगी या नहीं देगी। संघर्ष समिति ने कहा कि विगत वर्ष किसानों, बीपीएल उपभोक्ताओं, बुनकरों आदि की सब्सिडी की धनराशि 22000 करोड रुपए से ऊपर की है। यह धनराशि सरकार ने सब्सिडी के रूप में दी है। माननीय ऊर्जा मंत्री और पावर कारपोरेशन के चेयरमैन घाटे के नाम पर निजीकरण करने की दलील देते समय इस धनराशि को जोड़कर घाटा बता रहे हैं। संघर्ष समिति ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 01 अप्रैल 2024 से किसानों को ट्यूब वेल के लिए मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र में यह लिखा था कि बीपीएल उपभोक्ताओं को 03 रुपए प्रति यूनिट की दर पर बिजली दी जाएगी। इसी प्रकार बुनकरों आदि को भी लागत से कम मूल्य पर बिजली दी जाती है जो सरकार की और पार्टी की घोषित नीति के अनुसार है। अब जब निजीकरण की दलील देते समय यह कहा जा रहा है कि सरकार यह बोझ नहीं उठा सकती तो ऊर्जा मंत्री को आम जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि बिजली का निजीकरण हो जाने के बाद सरकार यह सब्सिडी की धनराशि का भार उठाएगी या नहीं जिससे निजीकरण को लेकर आम जनता धोखे में न रहे । उधर दूसरी ओर निदेशक वित्त निधि आरंग का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। यह पता चला है कि अमेरिका में पेनल्टी लगने के मामले में और झूठा शपथ पत्र देने के मामले में ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन को क्लीन चिट देने के लिए निदेशक वित्त ने पावर कारपोरेशन के पैनल पर काम कर रहे कुछ अधिवक्ताओं से विधिक राय लेकर क्लीन चिट दे दी है। संघर्ष समिति ने कहा की निदेशक वित्त निधि नारंग के फर्जीवाड़ा लगातार सामने आ रहे हैं फिर भी निधि नारंग पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है इससे स्पष्ट हो जाता है कि पावर कारपोरेशन के चेयरमैन और निधि नारंग की मिली भगत है और निजीकरण के पीछे मेगा स्कैम होने जा रहा है। निजीकरण के विरोध में आज लगातार 187 वें दिन प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों ने समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर विरोध प्रदर्शन किया। आज प्रयागराज की पवित्र धरती पर ऊर्जा मंत्री और पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एवं प्रबन्धन को सद्बुद्धि देने हेतु "बुद्धि शुद्धि यज्ञ" किया गया जिसमें सैकड़ो बिजली कर्मियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @UPGovt @UPPCLLKO @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

उपभोक्ता परिषद ने कारपोरेशन के वित्त बिग के ई पोर्टल पर 8 महीने से लंबित ग्रांट थ्रोनटनके टेंडर के प्रपत्र को किया सiर्वजनिक कहां जनता देख ले कैसे टेंडर को रोक कर किया गया बड़ा खेल और ग्रांट थॉर्नटन को बचाने में लग गया पूरा कॉरपोरेशन दिन भर चली बैठक हितों केटकराव का मामला गंभीर।

@myogioffice @myogiadityanath @aksharmaBharat पूज्य मुख्यमंत्री जी,इस सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार के तमाम अवसर है,व्यव्स्था, संसाधन और नई युवा भर्तियों से तमाम parameters,line losses और उपभोक्ता सेवा में सुधार हुआ है, हम आगे भी इसमें अप्रत्याशित सुधार के लिए दृढ़ संकल्पित है,बिजली मूलभूत आवश्यकता है,इसे निज़ी हाथों में न दे