सन्तोष देवकोटा ।(cyber security analyst)

जेन्जी सरकारको प्रगती॥

@SGnepal त्यहि गोल्डीहरुले पठाए होलान नी!

केदार भन्ने फण्टुसले स्पेनमा जीवन कसरी बिताएको होला? यस्तो low IQ भएको घाँस स्पेन कसरी गयो होला??😂

@bijaydamase मागेर र थापेर खानु भन्दा आफ्नैं झुपडीमा खोले खॅादा आनन्द हुन्छ। तर यि कुरा काला चश्माले के देख्छ? ज्ञ बाट ज्ञान भनेर हिडिरहेको छ।

अहिले सरकारले सुकुम्बासीलाई गरेको व्यवस्थापन राम्रो छ। अझ राम्रो हाेस्। अब सुकुमवासीलाई छिटोभन्दा छिटो जग्गा जमिनसहित राेजगारीकाे व्यवस्था सरकारले गराेस्। सुकुम्बासी हाम्रै देशका नागरिक हुन।

आगो लगाउन सिकाउनेहरु अब आफैं जल्ने हो कि भन्ने त्रासमा छन । जुनसुकै बेला मुस्लो निस्कने भय छ ।

ठ्यास्नी, सडकमा पुर्याईसकिस ।

@SGnepal ल्या …!!

रास्वपाको नाममा स्थानिय सरकारले सुकुम्बासिलाई दुख दिईरहेको छ ,यसमा हाम्रो घोर आपति छ । -रबि लामिछाने

@tikaramyatri उताबाट पनि अडान सहित पठायो ।

लिपुलेकको रुटबाट खोलिएको मानसरोवर यात्रामा अडानसहित भारत र चीनलाई सरकारले लेख्यो प्रस्ताव । धन्यवाद सरकार !

@ShahBalen , @hamrorabi ,अब देखाउ जेन्जी दम।

@BhismaK62 @anandanepali99 पहिले आफु सभ्य हुनुपर्छ तब देश सभ्य

@anandanepali99 हामीले धारावीको मोडल खोजेको हो 😜

@UNHumanRights …. To whom it may concern… …………………………………..save the life.

Subject: Urgent Humanitarian Concern Regarding Forced Evictions in Nepal This is not Gaza. This is Nepal. I repeat -this is Nepal. To the international humanitarian community, What is happening on the ground right now is deeply painful. Entire families who were already struggling to survive are watching their homes being torn down under heavy security presence. There is no clear sign of proper relocation, no alternative shelter, no plan to protect the people who have the least. Yes, governments have the responsibility to manage public land and river corridors. But that responsibility must never come at the cost of human dignity. The poorest and most vulnerable citizens cannot be pushed into deeper insecurity in the name of order. Rich or poor, every human being deserves the basic right to live, to feel safe, and to survive with dignity. I am urging international human rights bodies, humanitarian agencies, and humanitarians to pay close attention to what is happening. Please engage with the authorities, raise concern, and encourage solutions that are humane, just, and non‑violent. Forced evictions without rehabilitation do not solve problems, they create long‑term social wounds and widen inequality. Your attention, your voice, and your moral support can help ensure that the people who have the least are not left unheard in this moment of crisis. @UNHumanRights @OHCHRAsia @OCHAAsiaPac @amnestynepal @amnesty @hrw @FrontLineHRD @savechildrenuk @EUinNepal @UN_Nepal @RanaAyyub @mehdirhasan @GretaThunberg @UN_HRC @ICRC @TheDeshBhakt @RanjitRae @ravish_journo @dhruv_rathee @Razarumi

व्यक्ति होईन, समय बोल्छ॥ जब समय बोल्छ, त्यसले पोल्छ। हामी ज-जस्को समर्थन या बिरोध गर्नुको तुक छैन। राजनितिको मैदानमा लड्ने हो भने केही नतीजा आउला तर समाजिक सॅजालले आपसी बैमनश्यता बाहेक केही उजागर गर्नेछैन। यसैले सभ्य रुपमा प्रस्तुत होऔं। जो हो, जे हो, जॅहा हो… हो त, हामी सब नेपाली हो।

@sagunbaba कमाउनिष्टहरुले सकेको संस्कृति जनताले उर्जागर गर्दैछन। मानविय संवेदना नभएका त कमाउनिष्टहरु हुन।पाटिका चोरहरु लाई ठेगान लगाउन नसक्जे कार्यकर्ता झन किर्ना हुन। अहिलेको तस्विर देखिनुमा सक कमाउनिष्ट दोषि हो। जय पशुपतिनाथ!🙏🙏

देश सक्ने कमाउनिष्ट पाटिहरुले धर्मसंस्कृतिलाई लगाएको बन्देजले नेपाली जनता रनभुलमा थिए,स्कुलबाट नैतिक शिक्षा संस्कृत पुर्वव्यावसायिक शिक्षा जस्ता बिषयलाई लगाम लगाए पनि जनता ढिलै भए पनि धर्म संस्कृति प्रति आस्था गर्न थालेका छन। संस्कृती बचाउ भन्दै आज हामी गैडाकोटमा!🙏🙏👏👏

@prabisha_ @anandanepali99 भन्डाफोर गर, एकदिन तिमिहरु नैं भन्डाफोरको शिकार बन्नुपर्छ। किन कि जेन्जी पर्यौ, अरु कसैले बोलेको र गरेको त सब फेक सम्झिन्छौ।

सबको यसरी नै भन्डाफोर गरौ क-कस्ले कति लुटेका रैछन देखिहालिन्छ! बाकी त क्यै पनि राखेका रैनछन हुन पनि🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

@anandanepali99 सुकुम्बासीले पढ्न पाउन हॅुदैनथ्यो?

🚨**राजनीतिक शक्ति दुरुपयोग** 🚨 पूर्व शिक्षामन्त्री अशोक राईको बुद्धनगर सुकुम्बासी बस्तीभित्र निजी विद्यालय ! यो कुन शक्तिले सम्भव भयो ?

@Mandira321 देश एकादेश बनाउन खोज्नेहरुको साहसलाई मलजल गर्ने तमिहरु देश एकादेश बन्नु पहिल्यै नियती भोग्नेछौ।

राष्ट्रपती पौडेलले बेकारमा हलो अड्काउने काम बन्द गरे हुन्छ।झन्डै दुइ तिहाईको सरकारले बनाउन खोजेको कानुनलाई भाँजो हाल्ने काम गर्नु हुदैन।अझैपनि काङ्ग्रेस एमालेको धइधङ्गि बोकेर हिड्नु हुदैन।देश र जनताको भलोको लागि ल्याईएका बिधेयकहरु फटापट लाहाछाप लगाउनुको अरु बिकल्प केही छैन।

@nehuchapagai शुद्द लेख्न सिक पहिले। शुद्द लेख्न समेत नजान्नेले अरुलाई अर्ति दिएको सुहाउॅदैन।

आफै प्रधानमन्त्रि आफै ग्रिह मन्त्रि अनि आफै सुसान भएन देशमा भनेर रोडमा अनसन बस्ने कइइतेहरु चाहिएको हो क्या हो नेपालि ला इ? खै सुदन गुरुङ को बारेमा बोलेको ? के भ्रस्टचारिलाइ जेल हाल्नु नै उनको गल्ति हो त?

सुकुम्बासीः बिभिन्न दैबी प्रकोप र महाबिपत्तिको कारण सरकारी खाली जग्गा ( खोला आसपास) मा टहरा बनाएर बसेकाहरु अहिले अस्थायी सेल्टरमा रहेका छन। बर्तमान सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने नाममा हजारौं नागरीकलाई छानाबिहिन बनाईदिएको छ। ठिक छ, सरकारी जग्गा हडपेर बनाउन या बस्न पाईन्न तर , अब यस सरकारले मन्त्रीमंडलमा भएकाहरुको निजि जग्गामा घर बनाएर राख्न सक्छ? कि पुनः अन्य ठाउॅको सरकारी जग्गामा लगेर राख्छ? ठिक छ, पहाड या पाखामा राख्ला तर त्यो पनि १) सरकारी जग्गा नैं हुनेछ र २) पहिरोको जोखिम हुनेछ। अब अर्को सरकार आएर फेरी जोखिमयुक्त भन्दै भत्काउन सक्छ कि सक्दैन? अबश्य सक्छ, किन की सरकारी जग्गा… हैन, तराईको समतल ठाउॅमा राख्ला… तर त्यो पनि लु र टोरनाडोको जोखिम अनि फेरी सरकारी जग्गा… अब ति २-४ हजार जोडेर बालबच्चा राम्ररी हॅुर्काउॅदै गरेकाहरु पुनः घाट न घरको भएनन? सनकमा सरकारले बस्ती उजाड गर्नुको साटो ति बस्ति भित्र रहेकाको लागत निकालेर को योग्य र सुकुम्बासी जिवनबाट माथि उठेका छन, तिनिहरुलाई बस्तीको लगतबाट निकालेर पुनः सम्भाबित सुकुम्बासी( घरबार बिहिन) लाई स्थापना गर्न सकिंदैनथ्यो? युवाको सरकार , पढेलेखेका सरकार रे… आफु पढें भन्दैमा ति अबोधहरुले चैं बाउ आमाकै बिरासत ( त्यो पनि प्रकृतीले बनाईदिएको) ॲाकेर हिड्नुपर्नी? पढेलेखेको भन्दैमा अरुका भावना या अस्तित्वको मुल्य हॅुदैन? समाजिक सॅजालमा लुटपुटी गरेर दैनिकि चलाउनेहरु , के ति सुकुम्बासी बस्ती भित्रको रोदन,अभाव र नाद कहिल्यै महसुस गरेका छौ? यस अर्थमा पहिलेका सरकारहरुले सिर्फ भोटको लागी नैं सहि , कम से कम छानो हालेर बस्न दिएको त रहेछ? हरेक नेपाली नेपालको हरेक ईन्चमा पाईलाराख्न पाउने अधिकार राख्दछ। कुनैं सरकारको सनक ति निर्दाजनमा बर्सिनु हॅुदैन। तर सरकारले यति क्रृर पाईला चालेको छ, कि त्यसको मुल्य सरकारको लागी निकै महॅगो साबित हुन सक्छ। जनता तस्तो शसक्त स्वचालित हतियार हो, जो प्रयोगमा उत्रियो भने बिना डोजर सबै सरकारी भबन खरानी बनाईदिन सक्छ। त्यसैले देश सनकमा होईन, सॅयममा चलाउन पर्छ! पुराना या बुढा भन्छौं नी, उनिहरु किन चलाउन सक्छन? किनभने उनिहरु सनकमा होईन सॅयममा चल्छन। लुट्ने या ठगहरु उनिहरु हॅुदैनन , उनिहरुको आडभरोषामा युवा( जो पढेलेखेको मान्छन) नैं हो। अहिले भ्रष्टाचारमा समातिएकाहरु अनपढ, बृद्द या पुराना छन ?? बिदेशीले नेपाल जहिल्यै मागेर चल्नुपर्ने होस भन्ने चाह राखेर नेपाली-नेपाली बिच नैं कल बनाइदिएको तिमि जेन्जी भन्नेहरुले किन बुझ्दैनौ? पुरानाहरुले देशको अस्तित्व र शान जोगाएर त राखेका थिए, तर तिमिहरु त्यो अस्तित्व र शान लुटाउन अग्रसर हॅुदैछौ, पाईल धिमे बनाउ, सोच र पुरानाहरुको समेत अनुभब समेट्दै अघि बढ। यो शुभकामना र चेताबनी दुबै हो ।

@bijaydamase मतलब रबीको होस छ कि छैन हेर्नु त?

वास्तविक सहकारी ठगहरूकाे अब हाेस् उड्छ । सहकारी ठगहरूले बचत रकम नातेदारमार्फत लुकाउथे। अब तिनिहरूबाट पनि सरकारले असुलेर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्दैछ।

बिना तयारी र बिना पुर्बाधार अस्थायी सेल्टरमा राख्नु भनेकै पुनः सुकुम्बासी घोषणा गर्नु हो। भोली सरकारले कुनैं सरकारी जग्गामा घरहरु बनाएर राख्यो या दियो भनेपनि अरु आउने सरकारले फेरी भत्काउन पाउंछ, किन भने सरकारी जग्गाको दुरुपयोग भनेर। यस अर्थमा ५० सालको माहामारीले उजाडिएका परिवार पुस्तौं यस्तै अस्थायी सेल्टरमा हात थाप्नु बाहेक केही हॅुने छैन। अहिले सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्बासी बर्तमान सरकारले सरकारी जग्गा खाली गराउने नाममा भोली कस्को निजि जग्गामा घर बनाएर राख्ला..??

पहिले–पहिले सुकुम्बासी बस्तीहरू थापाथली, बल्खु र सिनामंगल वरपर सीमित छन् जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले भत्काइँदै गरेको दृश्यहरूले त झन् काठमाडौँको ठूलो हिस्सा नै यस्ता बस्तीहरूले ढाकिएको रहेछ भन्ने यथार्थ उजागर गरेको छ। यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र होइन, हजारौं नागरिकहरूको जीवन, आश्रय र भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। यस परिस्थितिमा महानगर र सरकार दुबैको भूमिका अझ जिम्मेवार र संवेदनशील हुन आवश्यक छ। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अस्थायी रूपमा सेल्टरमा राखिएका परिवारहरूलाई गास, बास र आधारभूत आवश्यकताहरूको सुनिश्चितता तुरुन्त गरिनुपर्छ। किनकि उनीहरू कुनै पराइ होइनन्। हाम्रै देशका नागरिक हुन्, र उनीहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। विशेषगरी वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र कमजोर अवस्थाका व्यक्तिहरूले अझ बढी कठिनाइ भोग्नुपर्ने जोखिम छ। यस्तो समयमा मानवीय संवेदना, दीर्घकालीन सोच र प्रभावकारी नीति अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। समस्या समाधानको नाममा केवल हटाउने काम मात्र नभई, सम्मानजनक पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरकार अग्रसर होस्।