Engineers Association Official

मा.मुख्यमंत्री @mieknathshinde साहेब उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis साहेब विनंती आहे की कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य/विद्युत/यांत्रिकी)जलसंपदा विभाग, पाणी पुरवठा विभाग व @mybmc या जाहिराती आचारसंहिता लागण्यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात याव्यात.नम्र विनंती 🙏 #WRD_JE #MJP_JE #BMC_SE_JE

MPSC ने 8 जानेवारी रोजीच्या शुद्धिपत्रकाद्वारे पूर्व परीक्षेनंतर PWD AE-2 (Electrical) ची 11 पदे वाढवली होती.इतर सर्व पूर्व परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले असताना,Electrical चा निकाल अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही.कृपया निकाल प्रसिद्ध करण्यात यावा ही नम्र विनंती. @mpsc_office

दिव्यांगत्वाचे बोगस किंवा चुकीचे UDID प्रमाणपत्र घेऊन शासकीय नोकरी किंवा इतर शासकीय योजनांचा लाभ, गैरफायदा घेणे गुन्हा आहे. पडताळणीअंती अशा बोगस व्यक्तींविरोधात कारवाई प्रगतिपथवार आहे. #leadership #tukarammundhe #divyang #justice #empowerment #people #compassion

अनेक वर्षांपासून @OfficialPMRDA मध्ये भरती करण्यात आलेली नसून सर्व कारभार कंत्राटी अभियंते सांभाळत आहेत,आपल्या विभागात तात्काळ @MMRDAOfficial सारखी भरती राबवून स्पर्धा परीक्षार्थींना न्याय द्यावा ही विनंती @CMOMaharashtra @mieknathshinde @Dev_Fadnavis @PuneTimesOnline @PUWJ_PUNE

भोंदू बाबासाठी लाखो लिटर पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी तात्काळ बैठक, नवीन GR आणि यासाठी वेळ मिळतो, परंतु गेल्या ३–४ वर्षांपासून जलसंपदा विभागात आकृतीबंध, सेवा प्रवेश नियम आणि कनिष्ठ अभियंता भरती जाहिरात प्रलंबित आहेत ,यासाठी वेळ का मिळत नाही? @girishdmahajan @RVikhePatil

ट्विटरला आज २० वर्षे पूर्ण झाली! 🎉 २१ मार्च २००६ रोजी जॅक डॉर्सी यांनी पहिला ट्विट केला होता – "just setting up my twttr". त्या छोट्याशा वाक्याने जगभरातील संवादाची नवी क्रांती सुरू झाली. आज ट्विटरच्या या प्रवासाला दोन दशके झाली आहेत. त्या सुरुवातीच्या निळ्या पक्ष्याच्या लोगोसोबत आठवणींना उजाळा देत, सोशल मीडियाच्या इतिहासातील हा क्षण खरोखरच खास आहे. #Twitter #20Years

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील 'मुख्य अग्निशामक अधिकारी' हे अत्यंत संवेदनशील पद गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त ठेवून, त्या ठिकाणी केवळ 'अतिरिक्त पदभार' देऊन चालविल्या जाणाऱ्या संशयास्पद कारभाराकडे मी विधान परिषदेत शासनाचे लक्ष वेधले. शहराच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले हे पद रिक्त ठेवण्यामागे नेमके कोणाचे हितसंबंध आहेत, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली असून, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी 'उच्चस्तरीय समिती' गठित करण्याची घोषणा केली आहे. या चौकशीत जो कोणी दोषी आढळेल, त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासनही शासनामार्फत देण्यात आले आहे. शहरातील नागरिकांची सुरक्षा आणि पारदर्शक प्रशासन हीच आमची प्राथमिकता आहे! #PCMC #FireDepartment #VidhanParisha #AmitGorkhe #BJP

व्वा रे व्वा जलसंपदा विभाग भोंदूगिरी करणाऱ्या बाबासाठी शासन आदेश काढायला वेळ असतो परंतु तीन वर्ष होत आले कनिष्ठ अभियंता सेवा प्रवेश नियम शासन निर्णय प्रसिद्ध करता आलेला नाही यावरून समजून येत राज्यातील बेरोजगार उमेदवारांच्या मागण्या जलसंपदा विभाग किती गांभीर्याने घेतो ते.

भूमी अभिलेख विभागात अद्याप देखील " भूकरमापक" रिक्त पदांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. याबाबत @cbawankule साहेबांनी याबाबत लक्ष घालून सुरू असलेल्या "भूकरमापक" पदभरती संख्येत वाढ करण्यात यावी ही नम्र विनंती.

“OBC ‘creamy layer’ ठरवताना पालकांचे वेतन/पगार हा एकमेव निकष असू शकत नाही...” “सामाजिक दर्जा व इतर घटकांचा विचार आवश्यक आहे..” - सर्वोच्च न्यायालय ओबीसी ‘क्रीमिलेयर’ ठरवताना फक्त पालकांचे वेतन हा एकमेव निकष ठरू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले... केंद्र सरकारच्या काही विभागांनी UPSC/नागरी सेवा परीक्षेत यशस्वी झालेल्या काही उमेदवारांना पालकांचे वार्षिक वेतन ₹8 लाखांपेक्षा जास्त असल्याच्या आधारावर क्रीमिलेयरमध्ये टाकले होते, त्यामुळे त्यांना OBC आरक्षणाचा लाभ नाकारण्यात आला होता.. उमेदवारांनी याविरोधात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (CAT) आणि उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यांच्या बाजूने निर्णय झाल्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की.. • क्रीमिलेयर ठरवताना फक्त वेतन/पगार हा निकष लागू होत नाही.. • सामाजिक व प्रशासकीय दर्जा (status) आणि इतर घटकांचाही विचार करावा लागतो.. • वेतनाच्या आधारावर सरसकट क्रीमिलेयर लागू करणे आरक्षणाच्या उद्देशालाच बाधक ठरू शकते... या निर्णयामुळे UPSC उत्तीर्ण अनेक OBC उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे....तसेच या पुढील ओबीसी उमेदवारांना देखील हा निर्णय सकारात्मक आहे. . भारतीय संविधानात असलेल्या सामाजिक आरक्षणाचे संरक्षण देखील हा निर्णय करतो. .. Citation: Union of India v. K. Anbarasan & Ors., Civil Appeal No. 2286/2025, SC (10 Mar 2025) #supremecourtofIndia #obcreservation

@degree_holders @SanjayDRathods (२) त्यावर हि संजयभाऊ आता तात्काळ निर्णय घेत #अभियांत्रिकी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना न्याय देत , रोजगार निर्मितीचा शब्द नक्कीच पुर्ण करतील अशी अपेक्षे सोबत विनंती करूया... #WCD_JE_CEA #WCD_RECRUITMENT @mieknathshinde @Shivsenaofc

माननीय मंत्री महोदय @SanjayDRathods साहेब सद्यःस्थितीत अधिवेशन सुरू आहे अधिवेशनात पदभरती बाबत " कालबद्ध कार्यक्रम" जाहीर करून विद्यार्थ्यांना तसेच शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. पुन्हा नवीन घोषणा नको ही नम्र विनंती. खालील ट्विट देखील आपलेच आहे.

भुमी अभिलेख विभागाची अधिवेशनात लक्षवेधी आली आणि@cbawankule यांनी नवीन आकृतीबंधाला मान्यता दिल्याची घोषणा केली आणी लगेच आकृतीबंध शासन निर्णय प्रसिद्धही केला.जलसंधारण मंत्री @SanjayDRathods घोषणा करून वर्ष झाले अद्याप आकृतीबंध नाही,कसा महाराष्ट्र "जलसमृद्ध"होणार? #WCD_Recruitment

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव तसेच मुंबई #मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या (#एमएमआरसीएल) व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांची मुलाखत पाहा… #जयमहाराष्ट्र #आंतरराष्ट्रीयमहिलादिन #InternationalWomensDay2026

A financial irregularity of ₹50,70,626 has been exposed at the Prof. Ramkrishna More Auditorium in Chinchwad run by the Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation (PCMC). The issue came to light during an audit which found that rental collections and deposits from programs held at the auditorium were not properly recorded. According to officials, one administrative officer and 15 employees from the civic body’s sports department are facing disciplinary action. MLA Shankar Jagtap raised the issue during the Assembly session after the scam was exposed. Investigations found that the collected money was not deposited in the municipal treasury, leading to financial losses for the corporation. What do you think should be done to prevent corruption in civic departments? Tell us in the comments. #PCMC #CivicScam #PuneNews #CorruptionCase #punetimesmirror PCMC scam, Ramkrishna More auditorium, civic corruption Pune, audit report PCMC, Shankar Jagtap MLA, Eknath Shinde statement, Punetimesmirror

राज्याचे दोन्ही जलसंपदा मंत्री @RVikhePatil @girishdmahajan माजी वनमंत्री @SMungantiwar साहेबांना भेटून उमेदवारांनी निवेदन दिले. याबाबत @CMOMaharashtra देखील स्वतः लक्ष घालून लवकरात लवकर जलसंपदा विभाग कनिष्ठ अभियंता जाहिरात प्रसिद्ध करावी ही नम्र विनंती. #WRD_JE

@degree_holders @Dev_Fadnavis @satyajeettambe @satejp @Offiofjayantrp @RRPSpeaks @girishdmahajan @RVikhePatil @SMungantiwar @NANA_PATOLE @VijayWadettiwar डिसेंबर २०२४ ची बातमी आहे. जलसंपदा विभागातील पदभरती संबंधित काम कासव गतीने होत आहे. २०२३ च्या मेगाभरतीतील #कनिष्ठ_अभियंता (स्था/वि/यां) पदभरती अद्याप प्रलंबित आहे. तात्काळ सेवाप्रवेश नियम प्रसिद्ध करून #पदभरती_जाहिरात संबंधित प्रक्रिया सुरू करावी. @Dev_Fadnavis @girishdmahajan

ऑक्टोबर 2023 मध्ये जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अभियंता पदासाठी भरती करायला वित्त विभाग परवानगी दिली होती. आज 3 वर्ष उलटून गेले तरी जलसंपदा विभाग सेवाप्रवेश नियम अद्ययावत करणे या कारणाखाली 3 वर्ष चालढकल करत आहे. याबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्यात यावी ही नम्र विनंती. @Dev_Fadnavis

🔥मंडळी नमस्कार, बीडकर असल्याचा अभिमान 🙏🏻🙏🏻

@girishdmahajan साहेब अभियांत्रिकी पदभरती बाबत देखील लवकरात लवकर ठोस पावले उचलावी ही नम्र विनंती.

राज्यात नक्की कोण कोणाला वेड्यात काढत आहे याचे उत्तर द्या आणि ५०० रुपये जिंका? A)राज्य सरकार लोकसत्ता पेपर ला वेड्यात काढत आहे? B)लोकसत्ता बेरोजगार उमेदवारांना वेड्यात काढत आहे? C)जलसंपदा विभाग वरील दोघांना वेड्यात काढत आहे की सगळे मिळून बेरोजगार उमेदवारांना वेड्यात काढत आहेत?