
Demonstration against AAP delhi govt for Electricity Price Hike at Shalimar bagh!
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Demonstration against AAP delhi govt for Electricity Price Hike at Shalimar bagh!







मुझे अत्यंत खुशी है कि 1984 सिख नरसंहार के पीड़ितों की आवाज़ और मानवाधिकारों के सशक्त प्रहरी, सरदार @hsphoolka जी आज भाजपा परिवार का हिस्सा बन गए हैं। मैं अपनी पार्टी और सिख समुदाय की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सरदार फूल्का जी ने दशकों तक अदालतों में 1984 के दोषियों के खिलाफ जो ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी है, वह हमेशा याद रखी जाएगी। उनकी अथक मेहनत की बदौलत ही पीड़ित परिवारों को न्याय की उम्मीद मिली। उनके साथ जुड़ने से हमारी ‘सेवा और राष्ट्र निर्माण’ की मुहिम को और अधिक शक्ति मिलेगी। @BJP4India





अरविंद केजरीवाल की फिर बढ़ीं मुश्किलें, समन की अनदेखी पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, ED की याचिका पर नोटिस जारी दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक याचिका पर नोटिस जारी किया है. इस याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले से जुड़े समन का पालन न करने के मामलों में बरी कर दिया गया था. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने केजरीवाल से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को तय की. ED की ओर से पेश होते हुए विशेष वकील जोहेब हुसैन ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने एक गंभीर गलती की है. उन्होंने कहा कि यह बात निर्विवाद है कि केजरीवाल को समन मिले थे, लेकिन उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया. उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के कई फैसलों में स्थापित किया गया है, जब कोई दस्तावेज निर्विवाद होता है, तो उसकी प्रामाणिकता को औपचारिक रूप से साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है. कोर्ट ने पाया कि अग्रिम नोटिस दिए जाने के बावजूद केजरीवाल पेश नहीं हुए. नतीजतन, कोर्ट ने आदेश दिया "अभियुक्त ने अग्रिम नोटिस के बावजूद पेश न होने का विकल्प चुना है. एक नया नोटिस जारी किया जाए. मामले को 29 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया जाए और ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड (TCR) तलब किया जाए." #ArvindKejriwal #ED #AAP




Punjab’s Economy Isn’t “Dragged on Loans”, it is being Rebuilt with Record Revenue, Lower Debt Burden & Real Investments A fact-based counter to the doom-and-gloom narrative building in election year by hitman agenda makers. All numbers are from official Punjab Budget 2026-27, PRS India, Finance Minister statements & verified govt data. Let’s cut through the cherry-picking and understand why @khurpenchh could not clear UPSC. 1/10