Amrita Koirala

@DrEBhaskarrao @nplgunner97 @AdityaRajKaul This kind of civic senseless Indian 😂😂😂 such a clowns .. zero general knowledge zero manners that’s why everybody in the world says bloody filthy Indians

@nplgunner97 @AdityaRajKaul Sharks don’t play by the rules of mercy. ​In the deep blue, it’s not about being "good" or "bad" it’s about the hustle to survive. The small fish don't ask for permission; they just find a way to stay out of the jaws. ​Survival isn't a gift; it's a skill.🔥

#BREAKING: Nepal’s Foreign Ministry formally objects to India & China conducting Kailash Mansarovar Yatra via Lipulekh Pass, asserting it is Nepali sovereign territory under the 1816 Sugauli Treaty. Kathmandu says it was neither consulted nor informed. Demands both nations halt all activities in the region. 🇳🇵

@ashoswai Modi only met our corrupted leaders that was his and Indian last party. We have Balen now not taking any bullying or bullshit from India china or any other Country. Nepals land is Nepal land.

Nepal stops India to undertake Kailash Manasarovar Yatra to China through disputed Lipilekh. As expected, Balen Shah is not going to get soft on territorial disputes with Modi. Balen Shah is also likely to break tradition and not to visit New Delhi soon.

@mamtabhumihar @MEAIndia Can’t argue with this civic senseless Indians. You have modi , we have modi ka baap as PM. You had a party when we had corrupted leader but not anymore morons!

@MEAIndia Modi Ji has brought our nation to that level where even a country like Nepal which completely relies on India, is staring on us. What a fall!

Our response to media queries regarding comments made by Foreign Ministry of Nepal on border issue in the context of the Kailash Mansarovar Yatra ⬇️ 🔗 bit.ly/4dm0sEB

@ashoswai Real Slum has been looked after by government, they are in government shelter with human essential… fake slum has multiple properties who are creating manipulation. Nepal government is doing their job right. Why are you exaggerating?We must accept the process if we want change.

PM Balen Shah's major 'achievement' till now is forced demolition of 2000 'illegal' houses in Kathmandu. In Nepal, despite constitutional guarantee, 1.2 million people have no land or house of their own. A sensible government provides rehabilitation before demolition.

@DamonZumbroegel @Fewacity Form USA

@Fewacity Thanks. Thats good to know. I appreciate that.

Boy, I’m in Nepal, and I post a few things about Asia and Nepal, and ….. X has decided I only need to see posts from Nepal in my feed, and my posts go where? Hmm? Global App? Not sure it is.

@ptkums Tero baau ko sarkar Le pareko ho!!

सरकारी जग्गा भाडामा लगाएर खानेलाई अहिलेसम्म खाएको डबल तिराएर जेलमा लगेर हाल् ! कांग्रेस होस् कि कम्निष्ट होस् !! हामी पनि जयजयकार नै गरौंला !! तर गरिबहरुलाई आत्महत्या गर्न बाध्य नपार् !!

@KenRoth Why don’t you show you human rights to your own counties? Minors are rap*d by muslims immigrants and punishing them just couple years pris*n? Do you ever show your humanism to your own people??? Nepal is fine and doing well no need colonialism mindset. Thanks

Nepal’s recently elected Rastriya Swatantra Party government, led by Prime Minister Balendra Shah, which came to power on a wave of popular demands for change, should use this opportunity to bring lasting protections for human rights and the rule of law. trib.al/Hu1LqN3

@divya_gandotra Who the fuck are you? Look date your hollow life! Why do Nepal need your opinion ? Fuck off

I dare you to post a map that clearly shows PoJK as part of India. Otherwise, spare us the hollow apologies.

संसद छलेर किन अध्यादेश ल्याइयो भन्ने कुतर्क गर्नु अगाडि केही कुरा बुझौं: १. कानुन त्यत्तिकै बनाउन मिल्दैन कानुन बनाउने प्रक्रिया छ, पहिला कानुनको ड्राफ्ट गर्नुपर्छ। २. त्यसलाई सम्बन्धित सबैका लागि प्रकाशन गर्नुपर्छ। ३. संसदका समितिमा दफावार छलफल गरेर समितिले बल्ल सदनमा पठाउने हो। ४. प्रतिनिधि सभामा पेश भएर त्यहाँबाट बहुमतले पास गरेपछि राष्ट्रिय सभामा पठाउनुपर्छ। ५. राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक १५ दिनसम्म अध्ययन गर्ने समय पाउँछ। ६. उसले १५ दिनभित्रमा पास गर्यो भने बल्ल त्यहाँबाट राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि जान्छ। ७. त्यसपछि राष्ट्रपतिले पनि १५ दिन अध्ययन गर्ने समय पाउनुहुन्छ, प्रमाणित गरे त कानुन बन्यो। तर उहाँले फिर्ता पठाउनुभयो भने कानुन बन्ने प्रक्रिया रोकिन्छ। यी सबै विधि प्रक्रिया गर्नलाई अवस्था सहज हुँदा पनि झन््डै दुई महिना लाग्ने जस्तो देखिन्छ। हुन त केही मान्छेले भन्लान् के हतार छ र दुई महिना त रहेछ। सरकारसँग त पाँच वर्ष छ । अब जाऊ मुख्य कुरातर्फ, हाल सत्ता सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग प्रतिनिधि सभामा मात्रै बहुमत रहेको अवस्था छ। हामी कहाँ दुई सदनात्मक व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै प्रतिनिधित्व छैन। राष्ट्रिय सभामा परम्परागत दल कांग्रेस एमाले माओवादीको बलीयो पकड छ। प्रतिनिधि सभाले विधयेक पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि राष्ट्रिय सभाले १५ दिन त त्यत्तिकै रोक्न पाउने भइहाल्यो। त्यसबाहेक पनि उसले अतिरिक्त समय लियो भने समय लाग्ने देखियो। उसले विधेयक फिर्ता पठायो भने फेरि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणित गर्नका लागि पठाउन सक्ने कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था त छँदैछ। अहिले सरकारले ठ्याक्कै गर्न खोजेको चाहिँ राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता पठाएर कानुन निर्माणमा अवरोध गर्ला कि भन्ने विषयमा हो । त्यसैले सरकार सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कानुनहरू अध्यादेश मार्फत ल्याइएको अवस्था हो । अध्यादेश ल्याइसकेपछि सो अध्यादेश पनि ६० दिनभित्रमा सदनमा पेश गर्नुपर्छ। र सदनले त्यसलाई कानुनको रूप दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले अध्यादेश आफ्नो सहजताका लागि ल्याउने हो। यो विशुद्ध कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था नै हो। हाल सदनसमेत संचालनमा नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएर केही महत्वपूर्ण कार्य गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। अध्यादेश ल्याउनु आफैमा गलत होइन, कस्तो खाले अध्यादेश ल्याइयो, त्यसको उद्देश्य कस्तो हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।

अध्यादेश आफुले ल्याउँदा श्रीखण्ड अरुले ल्याउँदा खुर्पाको बिंड

अध्यादेश किन?? - सिधा जवाफ यत्ति नै हो। @thapagk

यो विषय सुदन गुरुङ भन्दा निकै ठूलो छ। सबैले गम्भिरता साथ लिनपर्छ। कसैको सबै बैंक स्टेटमेन्ट कसैलाई यति सहजै उपलब्ध गराउने ‘अनुसन्धानरत निकाय’ कुन थियो भन्ने विषय त बाहिर आउनै पर्छ। गृहमन्त्री रहदै सुदन माथि अनुसन्धान गरिरहेको निकाय कुन थियो? बैंक अथवा कान्तिपुरले खुलाउनै पर्छ।

@anandanepali99 @swarsirohiya You must apologise publicly to @hamrorabi once he approve only join @party_swatantra Natra bache kucheko ko 2 paisa ko naitikta ra ijjat pani baki rahanna. Despite anything Rabi’s well wisher will never accept you in the party. Kasale birseko chaina tyo media trail.

Brother @swarsirohiya ‼️ Is this true ?

@kpdhungana @uttambajra78742 @pantodm 100 din samma mukh ma tape lagayera bad KP mula! Tespachi bolda huncha! Kaam nabhaye kunni k kotarera bas! Haina k garey thik huney ho??? Nepal Singapore pani chahiney kaam pani garna nadiney??

@uttambajra78742 @pantodm दाइलाई भएको जानकारी एसो डिएमतिर पाउँ न। म खोज्न थालिहाल्छु 🙏

नेपोबेबीको नमुना : प्रधानमन्त्री वालेन्द्रका सल्लाहकार कुमार बेनका दाइ खेलकुद मन्त्री सस्मितका प्रमुख सल्लाहकार ukeraa.com/news/detail/17…

@ShahBalen Very good! Finished the job all at once! Desh Singapore jasto pani chaniney but gutter remove nagari!!! Nepali janata ko common sense! Only Balen and team has patience I don’t !

बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य! यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि। यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु। सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो। त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन्। यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ। यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो। मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ। काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ। ढुक्क हुनुहोस्।

मनिष दाईलाई गृहमन्त्री बनाउ।🙏

मलाई रास्वपा र सुदन संग कुनै प्रेम वा मोहब्बत भएर हैन बल्कि आफ्नो र आफु जस्तै अरू गोर्खेहरूको चिन्ता हो। यसरी कसैको व्यक्तिगत बैङ्क डिटेल कुनै सरकारी र न्यायिक आदेश नभई कुनै व्यक्तिलाई दिनु अपराध हो। र त्यसैले ति बैङ्क अधिकारीहरू माथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। @PM_nepal_ @ShahBalen

@basantabasnet Patrakaar haru ko sampati chanbin hunu parcha suru ma. Main aatanka failauney yahi 12 bhai haru ho.

good morning. left to 'recall.'

@basantabasnet @ShahBalen @hamrorabi #Sudangurung ekpatak yo main stream vaniney patrakaar haru ko pani sampati chanbin hunu parcha!! Desh lai main aatanka failauney nai yo pataki haru ho. Sabse pahila yo anuhar napareko Basantey bata garnu parcha.. kaha kaha kunlayecha patrakaritako naam ma

कम्पनी रजिस्ट्रार अभिलेखमा अनलाइनखबरको सब्सिडियरी कम्पनी रेमी क्यापफिनको लगानी रहेका लिबर्टी र स्टार दुवै माइक्रोइन्स्योरेन्समा हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा रहेका दीपक भट्टको लगानी देखिँदैन । गृहमन्त्रीले लुकाए सेयर,स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट onlinekhabar.com/2026/04/191489…

हाम्रो रास्वपा , राम्रो रास्वपा।😍