manik katkade

माननीय CJI साहेब, होय मी ‘झुरळ’ आहे! मी एक भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकर्ती आहे आणि याचा मला अभिमान आहे. झुरळ कधीही मरत नाही, ते टिकून राहते, लढत राहते. पारदर्शकता आणि जबाबदारी मागणे हा ‘हल्ला’ नाही, तो आमचा संविधानिक अधिकार आहे. न्यायव्यवस्था जेव्हा नागरिकांना ‘कीटक’ म्हणते, तेव्हा प्रश्न विचारणे आणखी गरजेचे बनते. #ProudCockroach #AntiCorruptionActivist #ZurlachAheMi

मा.@mpsc_office @bhimanwar कर सहायक आणि लिपिक टंकलेखक निकालात उमेदवार COMMON आहेत... OPTING OUT द्वारे बाहेर पडण्याची संधी दिली आहे...परंतु उमेदवार OPTING OUT साठी पैशाची मागणी करत आहेत जे की चुकीचं आहे... हा प्रकार होण्यामागे आयोगाच्या नियमातील पळवाट कारण आहे...CONSENT हा प्रकार लागू न केल्यामुळे एकाच परीक्षेतून एक उमेदवार 2 पद मिळवत आहे.... CONSENT सुरू करून एकाला एक पद देण्यात यावे. #एक_परीक्षा_एक_पद @MahaDGIPR @supriya_sule @Jayant_R_Patil @INCHarshsapkal @rautsanjay61

शासकीय नोकरभरतीच्या प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्याच्या निर्णयाबद्दल मा. मुख्यमंत्री श्री. @Dev_Fadnavis जी यांची भेट घेऊन आभार मानले. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शासकीय नोकरभरती बाबत सुधारणात्मक निर्णय घेण्यात आले. शासनाच्या विविध विभागातील गट-अ आणि गट-ब दर्जाच्या समान सेवाप्रवेश नियम असणाऱ्या पदांसाठी एकाच परीक्षाप्रक्रियेतून भरती करण्यात येणार असून, अराजपत्रित गट-ब आणि गट-क च्या समान सेवाप्रवेश नियम असणाऱ्या पदांसाठी एकच परीक्षा होईल. यासाठी शासनाच्या सर्व विभागातील संवर्गांच्या सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करण्यात येईल. जेणेकरून उमेदवारांना विविध पदांसाठी वर्षभर वेगवेगळ्या परीक्षांचे अर्ज करणे, वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांचा अभ्यास करणे, विविध परीक्षांच्या निकालांची वाट पाहणे आणि न्यायालयीन प्रकारणांची गुंतागुंत यापासून दिलासा मिळेल. यासोबतच उमेदवारांच्या कागदपत्र पडताळणीमुळे नियुक्तीस विलंब होत असल्यामुळे डिजिलॉकरद्वारे कागदपत्र पडताळणी करण्याचा निर्णय देखील यावेळी घेण्यात आला. तसेच राज्यसेवेच्या मुलाखतीपर्यंत जाऊनही निवड न झालेल्या उमेदवारांना सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रात नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी "निपुण सेतू" उपक्रम देखील राबविण्यात येणार आहे. या सुधारणांमुळे उमेदवारांसाठी भरती प्रक्रिया सुलभ होईल तसेच शासनाला सक्षम अधिकारी-कर्मचारी उपलब्ध होतील. त्यामुळे शासकीय नोकरभरतीबाबत केलेल्या या सुधारणांसाठी मा. मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन आभार मानले. यावेळी न्यायालयीन प्रकरणामुळे विविध भरतीप्रक्रियांना विलंब होत असून निवड होऊनही उमेदवारांना नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागते. विविध विभाग वेळेत म्हणणे सादर करत नाहीत. म्हणून अशी न्यायालयीन प्रकरणे प्राधान्याने व गतिमानतेने निकाली काढण्याबाबत व्यवस्था निर्माण करावी अशी मागणी देखील यावेळी केली. त्यावर लवकरच शासकीय नोकरभरतीची प्रकरणे MAT च्या कार्यकक्षेतून वगळून थेट उच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत देता येईल का याबाबत विचार सुरु आहे. तसेच उच्च न्यायालयात MPSC च्या प्रकरणांसाठी तज्ज्ञ वकिलांचे स्वतंत्र पॅनल देखील नियुक्त करण्यात येईल. अशा प्रकारे थेट उच्च न्यायालयात प्रकरणे दाखल झाल्यास MAT व त्यानंतर अपीलाचा कालावधी वाचणार आहे असे मा.मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. यावेळी माझ्या समवेत आ. श्री. गोपीचंद पडळकर, आ. श्री. मंगेश चव्हाण, माजी आमदार श्री. पृथ्वीराजबाबा देशमुख उपस्थित होते. @GopichandP_MLA @mlamangeshbjp

एक उमेदवार किती आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतो? आधी OBC NTB DTA SBC मध्ये असणारे उमेदवार आता EWS कटऑफ पाहून EWS मध्ये येत आहेत हे उचित आहे का? शासनाने यावर उत्तर दिले पाहिजे. अन्य जात प्रमाणपत्र धारक लोकांना EWS कस मिळत आहे याच उत्तर प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी देऊ शकतात. @CMOMaharashtra

#JusticeForMPSCStudent मा. मुख्यमंत्री महोदय, एवढं आडमुडी आणि अहंकारी धोरण नको! लवकर निर्णय घ्या! गेली ६ महिने विद्यार्थी संयम ठेवून वाट पाहत होते, तेव्हा शासनाला वेळ नव्हता. आता अचानक म्हणता — GR काढू, पण link open करणार नाही, नवीन फॉर्म भरू देणार नाही, आणि ४ जानेवारीलाच परीक्षा घेणार! मग प्रश्न असा आहे👇 👉 ज्यांची शेवटची संधी हुकली त्यांनी काय करायचं? STI Open – 0 जागा ASO Open – 1 जागा SR – 0 जागा ही परीक्षा आहे की विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळ? 🔹 गेल्या वर्षीप्रमाणे link open करा 🔹 विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरण्यास वेळ द्या 🔹 परीक्षा काही दिवस पुढे घ्या इतकीच साधी आणि न्याय्य मागणी आहे! सरकारचे दोन तर्क — आणि त्यांची वस्तुस्थिती १) “१० हजार मुलांसाठी २.५–३ लाख मुलांचे नुकसान कसे करू?” ➡️ खरं तर एकाही विद्यार्थ्याचे नुकसान होऊ न देणे हेच शासनाचे कर्तव्य आहे! ➡️ परीक्षा १५–२० दिवस किंवा १ महिना पुढे गेल्याने नुकसान नाही, उलट २.५–३ लाख मुलांना अभ्यासासाठी जास्त वेळ मिळेल! २) “आचारसंहितेमुळे GR काढता येत नाही” ➡️ मग आचारसंहितेच्या २ तास आधी बिहारमध्ये योजना कशी जाहीर झाली? ➡️ निवडणूक काळात दर शुक्रवारी लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता कसा टाकला गेला? ➡️ तेव्हा आचारसंहिता कुठे गेली होती? जर खरंच आचारसंहिता अडचण आहे, ➡️ १ महिना थांबा, आचारसंहिता संपल्यावर GR काढा, मग परीक्षा घ्या! आमचे थेट सवाल 🔥 1️⃣ १५–२० दिवसांनी परीक्षा ढकलली तर ३ लाख मुलांचे नुकसान कसे होईल? — उलट सर्वांना समान संधी मिळेल! 2️⃣ MPSC निकाल लावायला २–२ वर्षे घेते, तेव्हा मुलांच्या आयुष्याचे नुकसान होत नाही का? 3️⃣ जाहिरात ७ महिने उशिरा काढली — ही चूक विद्यार्थ्यांची की शासनाची? मग शिक्षा विद्यार्थ्यांना का? 4️⃣ ज्याचे वय संपले, ज्याचं संपूर्ण भविष्य या एकाच संधीवर अवलंबून आहे — त्याचं उद्ध्वस्त होणारं आयुष्य मोठं की इतरांचे १५–२० दिवस? 5️⃣ ७ महिने उशीर, तुटपुंज्या जागा, शून्य भरती… तेव्हा मुलांचं नुकसान आठवत नाही आणि आता अचानक हा कसला हट्ट? “१० हजारांसाठी ३ लाखांचे नुकसान करणार नाही” ➡️ हे उत्तर नाही, हा निर्दयी अहंकार आहे! “अनंत काळ अन्याय सहन करणे हा न्याय मिळवण्याचा मार्ग नसून, अन्यायाविरुद्ध बंड करणे हाच खरा न्यायाचा मार्ग आहे.” — डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ⚠️ विद्यार्थ्यांच्या जिव्हारी लागेल एवढा अहंकार सत्तेसाठी घातक ठरेल! आज विद्यार्थी शांत आहेत, पण न्याय मिळेपर्यंत गप्प बसणार नाहीत! #StudentJustice #MPSC_अन्याय #LinkOpenKara #ExamPostponeKara #विद्यार्थ्यांचा_संयम_संपतोय @Dev_Fadnavis ऑल इंडिया पँथर सेना विद्धार्थ्यांच्या बाजूने आहे!

PSI वयवाढ बाबत गेल्या 6 महिन्यांपासून विद्यार्थी प्रयत्न करून, 80+ लोकप्रतिनिधीमार्फत सरकार दरबारी पाठपुरावा विनंती करून सुद्धा GR बाबत निर्णय होत नाहीय, आज सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत निर्णय नाही झाल्यास. विद्यार्थी गांधीवादी लढाई लढतील.🤝✊ अनुच्छेद- 19 #PSI_वयवाढ_1वर्ष_GR

परीक्षेला काही दिवस उरलेत आणि सरकार अजूनही निवडणुकीच्या युती आघाडीत अडकलेलं आहे.विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी त्यांना काहीही देणंघेणं नाही.या मुजोरी आणि निष्क्रियतेमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत आहे.आता निर्णय घ्या नाहीतर विद्यार्थ्यांना घेऊन रस्त्यावर उतरू @CMOMaharashtra

PSI वयोमर्यादा वाढीसाठी शेकडो पत्रे आणि विनंत्या देऊनही सरकार ढिम्म आहे. ४ दिवसात परीक्षा असताना विद्यार्थी आजही निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ दखल घ्यावी, अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या या लढाईत माझा त्यांना पूर्ण पाठिंबा असेल! 📢 ​@CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks #MPSC #PSI_AgeRelaxation #JusticeForMPSCStudents

PSI संयुक्त पूर्व परीक्षा 2025 ची जाहिरात उशिरा आल्याने अनेक विद्यार्थी वयोमर्यादेमुळे अपात्र ठरत आहेत. १ वर्ष वय सवलत द्यावी किंवा वय गणना १ जानेवारी 2025 गृहीत धरावी, अशी मागणी. मा. मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis यांना विनंती. #MPSC #PSI #वय_सवलत

आमदार अभिमन्यू पवार साहेब PSI वयोमर्यादा हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.या बाबतीत जर असंवेदनशीलता दाखवली गेली, तर अनेक पात्र विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल, आपण नेहमी सकारात्मक निर्णय घेत आला आहात.हा पण मुद्दा आपण मार्गी लावावा व मुलांना न्याय द्या.@AbhiPawarBJP @Dev_Fadnavis

आदरणीय देवा भाऊ, संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ मध्ये PSI ०१ वर्ष वयसवलत द्यावी. PSI जाहिरात २९ जुलै ला प्रसिद्ध झाली आहे.  जाहिरात ७ महिने उशिरा आली म्हणुन मुलांना संधी मिळत नाही. जाहिरातीत वय मर्यादा गणना ०१ जानेवारी २०२५ अशी करावी. PSI_वयवाढ_1वर्ष_GR @Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या अराजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ ची जाहिरात ७ महिने उशिराने आली असून वयोमर्यादा गणनेचा दिनांक १ नोव्हेंबर २०२५ आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थी, विशेषतः ग्रामीण भागातील मुले-मुली अपात्र ठरत असल्याबाबतचे निवेदन विद्यार्थ्यांनी...१/५

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) यांच्या संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट ‘ब’) २०२५ साठी एकूण ६७४ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध झाली असून, त्यापैकी ३९२ पदे पोलीस उपनिरीक्षकांची आहेत. साधारणतः ही जाहिरात डिसेंबर जानेवारी महिन्यात जाहीर होते व परीक्षा मार्च महिन्यात घेतली जाते. मात्र यावर्षी ही जाहिरात २९ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाली असून, परीक्षा २१ डिसेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. या परीक्षेसाठी १ नोव्हेंबर २०२५ ही वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र या तारखेच्या अटीमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने मेहनत घेऊन या परीक्षेची तयारी करणारे हजारो विद्यार्थी वयोमर्यादेमुळे अपात्र ठरत आहेत. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी व अन्यायकारक आहे. गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून संबंधित विद्यार्थी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत, मात्र अद्याप याबाबत कोणताही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर माझी शासनाकडे विनंती आहे की, या विद्यार्थ्यांनी आपल्या आयुष्यातील अमूल्य वेळ या परीक्षेसाठी दिला आहे. केवळ तांत्रिक कारणामुळे त्यांच्या हातातून संधी हिरावून घेणे योग्य ठरणार नाही. तरी न्याय्य भूमिका घेत सर्व पात्र उमेदवारांना परीक्षा देण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी.

प्रति, मा. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई. विषय : अराजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ अंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी ०१ वर्ष वय सवलत देणेबाबत. महोदय, वरील विषयास अनुसरून आपणांस विनम्र निवेदन करतो की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या अराजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ अंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी खुल्या प्रवर्गासाठी कमाल वयोमर्यादा ३१ वर्षे व राखीव प्रवर्गासाठी ३४ वर्षे अशी निश्चित करण्यात आलेली आहे. संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ ची जाहिरात दिनांक २९ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाली असून, त्यामध्ये वयोमर्यादा गणनेचा दिनांक ०१ नोव्हेंबर २०२५ असा नमूद करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात ही जाहिरात नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे ७ महिने उशिरा प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यातच वयोमर्यादा गणनेसाठी पुढील तारीख निश्चित केल्यामुळे अनेक पात्र व मेहनती विद्यार्थी केवळ तांत्रिक कारणांमुळे अपात्र ठरत आहेत. मागील वर्षी संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ची जाहिरात उशिरा प्रसिद्ध झाल्याने, आपल्या सरकारने शासन निर्णय क्रमांक २०२४/प्र.क्र.३९/४५५२ (सेवा), दिनांक २० डिसेंबर २०२४ अन्वये उमेदवारांना ०१ वर्षाची वय सवलत दिली होती. तसेच, २०२५ मध्ये होणाऱ्या पोलीस शिपाई भरतीसाठीही शासनाने वय सवलत देऊन विद्यार्थ्यांना दिलासा दिलेला आहे. याच न्याय्यतेच्या व समतोलाच्या भूमिकेतून, अराजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ अंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठीही ०१ वर्षाची वय सवलत देण्यात यावी, अथवा किमान वयोमर्यादा गणनेचा कालावधी ०१ जानेवारी २०२५ असा ग्राह्य धरण्यात यावा, जेणेकरून उशिरा जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यामुळे अन्यायग्रस्त ठरणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळू शकेल. स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी हे अनेक वर्षे सातत्याने तयारी करत असतात. प्रशासकीय विलंबामुळे त्यांच्या संधी हिरावल्या जाणे हे ना न्याय्य आहे, ना संवेदनशील प्रशासनाच्या भूमिकेशी सुसंगत आहे. त्यामुळे शासनाने याबाबत सकारात्मक व सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घ्यावा, ही विनंती. आपण सदर बाबींचा तातडीने विचार करून विद्यार्थ्यांना न्याय द्याल, अशी अपेक्षा आहे. धन्यवाद, धनंजय रामकृष्ण शिंदे @Dev_Fadnavis @INCHarshsapkal @VijayWadettiwar @satejp @VarshaEGaikwad @mpsc_office @Mpsc_Andolan @PunyachiMPSC @degree_holders @CMOMaharashtra

ASO ते SO पदोन्नतीची प्रक्रिया करून रिक्त ASO पदांचा अहवाल तयार करण्यास तब्बल ४ महिने उलटले, तरीही अद्याप अहवाल तयार झालेला नाही. यांना मुद्दाम रिक्त पदांची माहिती पाठवायची नाही आणि नंतर सरळसेवेच्या ASO पदांच्या जागा पदोन्नतीधारकांना “तदर्थ पदोन्नती” या नावाखाली वाटून टाकण्याचा डाव आखला जात आहे. याच हेतूने विविध पळवाटा शोधल्या जात आहेत. यावर सर्वांनी गांभीर्याने विचार करावा…! @INCHarshsapkal @VarshaEGaikwad @MahaChiefSec @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks @mieknathshinde

@Dhananjay4INC @mpsc_office @Mpsc_Andolan @MPSCstudsRight @MpscGuidance @PunyachiMPSC @degree_holders @CMOMaharashtra @INCMaharashtra @VijayWadettiwar आतमध्ये scam चाललाय सर्व

खरा तुकाराम 17 व्या शतकात ही चालत नव्हता आणि आता 21 व्या शतकात ही चालत नाही... तेव्हाच्या तुकारामाच्या गाथा बुडवल्या गेल्या आणि आताच्या तुकारामाला बदनाम करून बदल्या केल्या जातात... @Tukaram_IndIAS #I_fully_support_Tukaram_Munde #tukarammundhe #हिवाळी_अधिवेशन #IAS #UPSC #MPSC

@Bhagwatjspeaks @Tukaram_IndIAS I Am with मुंढे साहेब

मा.मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब , महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब सेवा संयुक्त परीक्षा 2025 तसेच गट क परीक्षा या जाहिरातीमध्ये SR, ASO, STI, EXCISE SI व AMVI पदांचे अतिरिक्त मागणी पत्र पाठवून जागावाढ करण्यात यावी. धन्यवाद.🙏 @CMOMaharashtra #MPSC #Combine_जागा_वाढ_2025