

VVDP_speaks
4.7K posts







मृद व जलसंधारण विभागातील 8667 पदे भरण्यासाठी सादर केलेल्या आकृतीबंधाला वित्त विभागाने मान्यता दिली असून लवकरच भरतीबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @AjitPawarSpeaks @Shivsenaofc




महाट्रान्सकोच्या सहायक अभियंता (स्थापत्य) या पदासाठी ६ जुलै रोजी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. यासाठी ३० जून रोजी हॉल तिकीट जारी करण्यात आले आहे. मागील काही परीक्षांतील गोंधळाचा अनुभव लक्षात घेता परिक्षार्थींना 'टिसीएस आयऑन' ची केंद्रे मिळणे अपेक्षित आहे.परंतु या परिक्षेसाठी अनेकांना खासगी केंद्रे देण्यात आली आहेत.शिवाय ती खुप लांबची देखील आहेत. तसेच याच दिवशी आषाढी एकादशी आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर प्रचंड ताण येण्याची शक्यता आहे. परिणामी उमेदवारांना परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहोचण्यासाठी मोठा शारिरीक व मानसिक ताण सहन करावा लागणार आहे. हे लक्षात घेता ही परिक्षा पुढे ढकलावी आणि त्यासाठी टिसीएस आयऑन ची परीक्षाकेंद्रेच उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी परिक्षार्थी करीत आहेत. माझी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की हा हजारो उमेदवारांच्या भवितव्याचा विषय आहे. त्या कृपया आपण या मागणीची गांभीर्याने नोंद घ्यावी आणि याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा. @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis

अहिल्यानगर महापालिकेतील पाणीपुरवठा, मोटार, वाहन, विद्युत आदी विभागांमध्ये विहित कार्यपद्धतीनुसार नियुक्त करण्यात आलेले अनेक अभियंते व कर्मचारी गेल्या 10 वर्षांपासून मानधन पद्धतीवर कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी, या मागणी संदर्भात सभागृहात सुरू असलेल्या लक्षवेधी मध्ये आवाज उठवला. राज्य शासनाने महानगरपालिकांच्या प्रशासकीय खर्चावर ३५% ची मर्यादा घालून दिलेली असताना प्रत्यक्षात अहिल्यानगरसह मुंबई, नवी मुंबई, परभणी यांसारख्या अनेक महापालिकांमध्ये हा खर्च ६०% पर्यंत पोहोचलेला आहे. मात्रा हे केवळ अहिल्यानगरमध्येच नाही, तर मुंबई, परभणी यांसारख्या अनेक ठिकाणी हेच चित्र आहे. कारण या महापालिकांमध्ये गेल्या १०-१५ वर्षांपासून कंत्राटी तत्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांमुळेच शहरांचं रोजचं प्रशासन सुरु आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या कायस्वरूपी नोकरी संदर्भात पुढीलप्रमाणे महत्त्वपूर्ण प्रश्नांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले :- 📌जर आस्थापना खर्च ३५ %च्या खाली असावा असा नियम आहे, तर हा खर्च ६० टक्क्यांवर जात असताना शासन काय करत होतं? 📌आज हे कंत्राटी कर्मचारी जर कामावरून कमी केले, तर शहराची व्यवस्था ठप्प होणार नाही का? 📌आणि जर हे कर्मचारी कायमस्वरूपी होऊ शकत नसतील, तर त्यांचं मानधन का वाढवू नये? या सर्व प्रश्नांवर उत्तर देताना राज्याचे मा. मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, मानधन वाढवण्याच्या निर्णयावर शासन नक्कीच सकारात्मक विचार करेल. #Ahilyanagar #MunicipalCorporation #ReluctantWorkers #PermanentJob







माननीय मंत्री महोदय जलसंधारण विभाग , आपण २६ डिसेंबर २०२४ रोजी जलसंधारण विभागात नवीन ३००० पदांची पदभरती बाबत घोषणा केली होती परंतु प्रत्यक्षात अजूनही जाहिरात प्रसिद्ध झालेली नाही, वालमी मध्ये चौकशी केली असता समाधानकारक उत्तर भेटत नाही,कृपया तत्काळ पदभरती जाहीर करण्यात यावी. #WCD



परीक्षाकेंद्रांवर आवश्यक सोयीसुविधा मिळाव्यात, ह्यासाठी आम्ही नेहमीच भूमिका मांडली आहे. उमेदवारांना होणाऱ्या त्रासावर ह्या बातमीने शिक्कामोर्तब केले आहे. डिजीटलच्या ह्या युगात शौचालय, उन्हासाठी बचाव छत न मिळणे हीच शोकांतिका! खासगी केद्रांसह आता iON चे ही पाढे पंच्चावन्न.