Ashish Pandey

हिंदुस्तानी मुसलमानों को आज दो रकात नफ़्ल पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने आपको भारत में पैदा किया। शुक्रगुज़ार होना कमजोरी नहीं… ईमान की निशानी है। जब दुनिया के कई हिस्सों में मुसलमान आपस में ही सियासी लड़ाइयों और जंग का शिकार हैं, तब आप यहाँ अमन से रोज़ा रख रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं। आपकी मस्जिदें खुली हैं। आपका रोज़ा महफ़ूज़ है। आपकी इबादत पर कोई पहरा नहीं। ये सब यूँ ही नहीं है। ये इस मिट्टी की ताकत है। इस लोकतंत्र की ताकत है। इस बहुसंख्यक हिंदू क़ौम की सहनशीलता है। हर वक़्त शिकायत करने से पहले आईने में देखिए। जिस थाली में खाते हैं, उसी को कोसना बंद कीजिए। वतन ने आपको पहचान, अधिकार और सुरक्षा दी है। भारत आपकी सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह भारत को सलामत रखे…और हमें भी शुक्रगुज़ार बनाए। आमीन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ❤️

पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, 'जाति-जाति' का शोर मचाते केवल कायर, क्रूर। What a statement by Yogi Ji🔥

In Parliament, I explained why India must put land & property records on BLOCKCHAIN. Land records in India are in utter chaos. Ordinary citizens are made to run from pillar to post at registrar offices, while dalals and middlemen capture the system. Circle rates are exploited to fuel cash deals, property tax leakages continue, fake documents and encroachments multiply, and disputes over title never end. The numbers tell the story: •⁠ ⁠66% of all India’s civil disputes are land disputes. •⁠ ⁠45% of properties lack a clear title. •⁠ ⁠48% are already under dispute. •⁠ ⁠India ranks 133 out of 190 in property registration efficiency. •⁠ ⁠Even a simple property sale can take 2 to 6 months. When disputes arise, civil courts take 7 years on average to resolve them. •⁠ ⁠And 6.2 crore property documents are still pending digitisation. That is why I argued in Parliament for a National Blockchain Property Register. Time stamped, tamper proof, fully transparent. It can make title verification instant, and ensure every sale, mutation and inheritance is recorded cleanly and traceably in realtime. Countries like Sweden, Georgia and the UAE have shown what is possible. Transactions can finish in minutes, and dispute rates fall sharply. India must move from chaos to clarity. From a land record system that creates obstacles to one that prevents them.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी द्वारा देश के सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों मे जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नये नियम लागू किये गये है, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है। ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुये माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नये नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित जबकि देश में, इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी नये नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेती और जाॅच कमेटी आदि में भी अपरकास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अन्तर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती।