bond.... James bond

गंभीर। एक बार मैंने अपने चचेरे बड़े भाई से कहा कि कुंबले भारत में होने वाले मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। उनका हंसते हुए जवाब था कि वो गेंदबाजी भी तो सबसे ज़्यादा करता है। जब दिन भर गेंदबाजी वही करता है तो विकेट भी तो उसी को ही मिलेंगे। वर्तमान बंगाल चुनाव पर मेरा यही कहना है। और डंके की चोट पर कहना है। बंगाल में भाजपा की जीत नहीं हुई। दरअसल ये ममता की हार है। जीत हार दोनों चीजें अलग अलग होती हैं जीत सकारात्मक चीज है, हार नकारात्मक। खुद सोचें कि जब ममता के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही थी। ममता की सनकपूर्ण सांप्रदायिक गुंडागर्दी युक्त तानाशाही से उकताई जनता को ममता को सबक सिखाना ही था तो उसके लिये ये मायने नहीं रखता था कि ममता के विपक्ष में कौन है। जो था, जो ममता को हरा सकता था,उसी को वोट देना था उसे। और यहां भाजपा थी। भाजपा की इसलिए तारीफ की जा सकती है कि 2011 के बाद भाजपा ने ममता के विरुद्ध खुद को इकलौता विपक्ष स्थापित किया। ममता का कोई कैडर नहीं था। ये वामपंथी गुंडे थे जो सीपीएम, सीपीआई के पतन के बाद ममता की पार्टी में स्थापित हो गये। और उस वामपंथी विचारधारा के विरोधी कांग्रेसी भाजपा में जुड़ गये। भाजपा ने ममता के विरोध में खुद को इकलौता विपक्ष स्थापित किया, इसके लिए वहां के लोकल कार्यकर्ताओं का समर्पण भी मायने रखता है। जब केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधीन चुनाव हुए और बंगाली दुर्बल असहाय व्यक्ति को ये दिखा कि इस बार गुंडागर्दी नहीं है। चुनाव आयोग की धौंस है और भाजपा गंभीरता से ममता के विरोध में है (जो पहले शायद नहीं दिखता था) तब उस दुर्बल और डरी हुई जनता ने एकजुट होकर ममता के विरोध में वोट डाला जो जनता हाल में बांग्लादेश में हुई इस्लामिक क्रांति से भयाक्रांत थी और उस इस्लामिक क्रांति को तृणमूल और उसके समर्थकों के समर्थन को देख और ज्यादा डर चुकी थी। मामला अभी नहीं तो कभी नहीं वाला था। येस ऑर नो वाला था। और जनता ने ममता को बिग नो दिया। बंगाल में ममता को हारना ही था इस बार। और भाजपा को जीतना ही। भले सुनील बंसल होते या लक्षिमकांत बाजपेई। चाहे भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन होते या जे पी नड्डा। मैं यहीं हूं और इसे बुकमार्क कर लें। इन्ही सुनील बंसल को यूपी भाजपा का प्रभारी बना के भेज दिया जाए और यूपी भाजपा 200 का आंकड़ा पार कर ले जाये तो बड़ी नहीं बहुत बड़ी बात होगी। यही पन्ना प्रमुख, यही अमित शाह यही। ये सब तमिलनाडु में और केरल में भी तो थे, नहीं थे क्या? मेरी नजर में सबसे बड़ी जीत हेमंत बिस्वा सरमा की थी जो पांच साल बाद भी पूर्ण बहुमत से जीता और अभी हुए विधान सभा चुनाव वाले राज्यों में इकलौता मुख्यमंत्री था जो फिर से पूर्ण बहुमत से जीता। बाकी दो दबंग मुख्यमंत्री स्टालिन और ममता तो अपनी विधायकी की सीट तक नहीं बचा पाये। और हां, न घोड़ा दूर है न मैदान दूर। इन्हीं सुनील बंसल का यूपी चुनावों में इंतजार रहेगा मुझे। बुकमार्क जरूर करना। यूपी चुनावों के बाद मुझे ट्रोल करने में बहुत काम आयेगा। मेरी नजर में सबसे बड़ी जीत हेमंत विश्व सरमा की थी। रॉक स्टार

@old_cricketer बिल्कुल सटीक बात

😀

@pkray11 अमीरीती आखिर करना क्या चाहते हैं?

मिलिटरी एडवेंचर और डिप्लोमैसी होर्मुज़ क़ब्ज़ा कर अमेरिका सस्ते अमीराती तेल को बाज़ार में बेच कर क़ीमत गिराना चाहता है. लेकिन ईरान ने पहले राउंड में इस पैंतरे को रोक दिया है. प्रोजेक्ट फ़्रीडम नामक यह नयी शरारत सफल हो जायेगी, तो ईरान पर अमेरिका हावी हो जायेगा. ऐसा न हो, इसलिए ईरान ने अमीरात को हल्का डोज़ दे दिया. अब ईरानी विदेश मंत्री चीन जा रहे हैं. मॉस्को जा चुके हैं. रूसी और चीनी नेतृत्व अमेरिका के संपर्क में है. पाकिस्तान मध्यस्थता में लगातार जुटा हुआ है.

महाराष्ट्रात शासकीय कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषा परीक्षेची सक्ती कशासाठी? महाराष्ट्र राज्याच्या सेवेत असलेल्या राजपत्रित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा निम्न श्रेणी व उच्च श्रेणी परीक्षा दि. २८ जून, २०२६ रोजी राज्याच्या चार विभागीय कार्यालयांत घेण्यात येईल असे राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालय कार्यालयाने एका निवेदनाद्वारे घोषित केले आहे. ही परीक्षा राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून घेतली जात असली तरी मुळात मराठी भाषिक राज्यात हिंदीची परीक्षा बव्हंशी मराठी भाषिक असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा भाग म्हणून घेण्याची आवश्यकताच काय ? महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मराठीतून पत्रव्यवहार व संवाद करता येणे बंधनकारक करणे व त्यासाठी त्यांच्या सेवापूर्व व सेवांतर्गत परीक्षा घेणे आवश्यक आणि अपेक्षितच आहे. परंतु, प्रशासकीय व्यवहाराची तसेच संवादाची भाषा मराठी असताना कर्मचाऱ्यांचे हिंदी भाषेचे ज्ञान तपासण्याची व त्यासाठी प्रतिवर्षी परीक्षा घेण्याची गरज काय? एक तर हिंदी ही महाराष्ट्राची राजभाषा नाही, राज्यात हिंदी साक्षरतेचे प्रमाणही प्रचंड आहे आणि या दोन्ही भाषांमध्ये खूप साधर्म्य आहे. मराठी माणसाला हिंदीतून कामचलाऊ व्यवहार करण्यात कोणतीही अडचण नाही. असे असताना शासकीय कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषेचे ज्ञान आवश्यक करून त्यासाठी परीक्षा घेणे हा निव्वळ खोडसाळपणा आणि राजभाषा मराठीचा अवमान आहे. अन्य बिगर हिंदी राज्यांतही, उदा. तमिळनाडूमध्ये किंवा कर्नाटकात हिंदीची सेवांतर्गत परीक्षा घेतली जाते का? गुजरात किंवा पश्चिम बंगालमध्ये अशी परीक्षा होते काय? की महाराष्ट्र सरकारने स्वतःहूनच हिंदीच्या परीक्षेचे हे लोढणे मराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात अडकवले आहे? अमराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या मराठीच्या ज्ञानाकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असताना अनावश्यक हिंदी परीक्षा घेऊन शासन वेळ आणि पैसा दोन्हींचाही अपव्यय करीत आहे. मराठी अभ्यास केंद्र ह्या प्रकाराचा तीव्र निषेध करीत असून यापुढे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदीची परीक्षा घेतली जाऊ नये अशी मागणी करीत आहे. राज्य शासनाने तसा शासन निर्णय काढून प्रस्तावित हिंदी परीक्षाही रद्द केल्याचे तत्काळ जाहीर करावे.अन्यथा मराठी भाषा विभागाच्या स्थापनेसाठी ज्याप्रमाणे भाषा संचालनालयाच्या दुरवस्थेपासून सुरुवात करावी लागली तशीच याहीवेळी करावी लागेल असा इशारा देत आहोत. भाषा संचालकांच्या कार्यालयापुढे हे आंदोलन होईल आणि त्याची सर्व जबाबदारी भाषा संचालक,भाषा सचिव आणि भाषा विभागाचे मंत्रिमहोदय यांची असेल याची कृपया नोंद घ्यावी. डॉ.दीपक पवार अध्यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र @samant_uday @mieknathshinde @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @OfficeofUT @RajThackeray @kamleshsutar @mandarphan @waglenikhil @AbhijitKaran25 @AnujaDhakras21 @Manshreepathak @jdipali @MulyeRasika @AnujaacMT

#प्रसिद्धी_पत्रक (#Press_Note) विषय - NCERT च्या पाठ्यपुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा नकाशा हटवल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल. मुंबई/पुणे - नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग (NCERT) ने आठवीच्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा गौरवशाली विस्तार दर्शवणारा नकाशा हटवल्याच्या निर्णयाला आता कायदेशीर आव्हान देण्यात आले आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात #श्रीमंत_राजे_मुधोजी_भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते क्रमशः - 1) राजे मुधोजी महाराज भोंसले नागपूर. 2) शिवाजीराजे जाधव सिंदखेडराजा. 3) श्रृषीकेश निकम पाटील छत्रपती संभाजीनगर. 4) रघुजीराजे आंग्रे अलीबाग. 5) रविंद्र पडवळ पुणे. 6) कुणाल मालुसरे पुणे 7) राम नारायण मराठा पानीपत (हरीयाणा) 8) शरद मोडे बीड 9) अर्थव मारणे पुणे. मुख्य मुद्दे: इतिहासाचे विद्रुपीकरण: याचिकेत असे नमूद करण्यात आले आहे की, मराठा साम्राज्याने अठराव्या शतकात भारताच्या मोठ्या भूभागावर अधिपत्य गाजवले होते. मात्र, NCERT ने नवीन बदलांमध्ये हा ऐतिहासिक नकाशा वगळून नवीन पिढीला खऱ्या इतिहासापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अस्मितेचा प्रश्न: मराठा साम्राज्य हे केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून ते अटकेपार पसरलेले राष्ट्रव्यापी साम्राज्य होते. असा नकाशा हटवणे हा छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांच्या वारसांच्या कर्तृत्वाचा, महाराष्ट्रातील व भारतातील आठरापगड जातीचा अपमान असल्याची भावना याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. मागणी: उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून NCERT ला सुधारित पाठ्यपुस्तकात मराठा साम्राज्याचा नकाशा पुन्हा समाविष्ट करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मुख्य मागणी करण्यात आली आहे. "आपल्या पूर्वजांनी रक्ताचे पाणी करून हे स्वराज्य आणि साम्राज्य उभे केले. जगाला हेवा वाटेल असा आपला इतिहास आहे. हा इतिहास पुसण्याचा किंवा तो कमी लेखण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर आम्ही गप्प बसणार नाही. भावी पिढीला शुद्ध आणि सत्य इतिहास मिळावा, यासाठीच आम्ही हा न्यायालयीन लढा पुकारला आहे." — #श्रीमंत_राजे_मुधोजी_भोसले पुढील दिशा: या याचिकेवर लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या लढ्याला शिव-शंभू प्रेमी आणि इतिहासकारांकडून मोठा पाठिंबा मिळत आहे. आशे विविध मुद्याच्या आधारवर 266 पानाची जनहित याचिका (PIL) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. नागपूर महाराज #राजे_मुधोजी_महाराज_भोंसले यांनी पुण्याच्या पत्रकार भवनात घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेला प्रामुख्यानें कुणाल मालुसरे, रविंद्र पडवळ, दिपकराजे शिर्के, ऋषिकेश निकम पाटील व इतर शिवप्रेमी संघटना, मान्यवर उपस्थित होते. आपला - #सारंग_ढोक प्रसिद्धि प्रमुख- महाराजा ऑफ नागपूर ट्रस्ट.

॥ #पत्रकार_परिषद ॥ विषय - मराठा साम्राज्याचा नकाशा आणि NCERT विरोधात आरपारची लढाई आता न्यायालयात, रस्त्यांवर, वेळ प्रसंगी दिल्लीतही? सप्रेम नमस्कार, मराठा साम्राज्याचा गौरवशाली इतिहास आणि 'अटक ते कटक' पसरलेला सीमा विस्तार हा केवळ महाराष्ट्राचा नाही, तर संपूर्ण देशाचा अभिमान आहे. मात्र, दुर्दैवाने NCERT च्या पाठ्यपुस्तकातून हा नकाशा हटवण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे आणि लोकप्रतिनिधींच्या अकार्यक्षमतेमुळे आगामी शैक्षणिक वर्ष 2026-27 मध्येही हा नकाशा समाविष्ट केला जाणार नाही, हे पुराव्यासह आता समोर आले आहे. या गंभीर विषयावर सरकारला जाब विचारण्यासाठी आणि आमची पुढील कायदेशीर भूमिका, रणनीति स्पष्ट करण्यासाठी नागपूर महाराज #श्रीमंत_राजे_मुधोजी_भोसले यांची पत्रकारांशी थेट संवाद साधणार आहेत. (पत्र परिषद) या पत्रकार परिषदेला आपल्या न्यूज चॅनेलचे प्रतिनिधी आणि छायाचित्रकार, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या प्रतिनिधिनीं कृपया उपस्थित राहून सहकार्य करावे, ही नम्र विनंती. 🗓 मंगळवार दिनांक - 05 मे 2026 🕙 वेळ - सकाळी 11:30 वाजता 📍 स्थळ: पुणे श्रमिक पत्रकार संघ (पत्रकार भवन), गंजवे चौक, नवी पेठ, शास्त्री रोड, पुणे. कृपया सर्व प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चे प्रतिनिधि आमंत्रित. 🙏🙏🙏🙏

Are women in Iran jailed for not wearing a hijab? On the streets of Tehran, women are seen moving around freely and confidently. In terms of fashion, they might even rival Korean women. The hijab law exists, but it is not being strictly enforced. @TheRedMike Exclusive from Tehran

केंद्रातील सरकारकडून महाराष्ट्राविषयी कायम आकस बाळगला जातो हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. रेल्वेच्या बाबतीत तर केंद्र सरकार उघडपणे मराठीचा द्वेष करतं आणि मराठी माणसाविषयी दूजाभाव ठेऊन रेल्वेचं धोरण आखण्यात येईल याची पुरेपूर काळजी घेतं. बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेशातून येणाऱ्या गाड्यांना शहराच्या मध्यभागी थांबा मिळतो. पण राज्याअंतर्गत चालणाऱ्या रेल्वे गाड्यांना शहराबाहेरच थांबवलं जातं. महाराष्ट्रात "मराठी प्रथम" ऐवजी "उत्तरभारतीय प्रथम" हे धोरण चालूच कसं शकतं ? रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरील दुकानांची सर्व टेंडर उत्तर भारतीयांना मिळतात. एकाही मराठी माणसाला चुकूनही त्यातील रोजगाराचा लाभ मिळत नाही. हा योगायोग नाही ! हे उच्च दर्जाचं कटकारस्थान आहे. रेल्वेतील नोकऱ्यांमध्ये बहुसंख्य उत्तर भारतीय असून रेल्वेने त्यांना मराठी शिकवण्याऐवजी, मराठीचा वापर टाळण्याचं विशेष प्रशिक्षण दिलं जातं असावं, असा संशय येतो. मराठी भाषेच्या ज्ञानाची अट टाकली तर सर्व नोकऱ्या स्थानिकांना मिळतील. पण तसं केलं जात नाही. मराठी माणसाच्या हक्काच्या नोकऱ्या उत्तरभारतीयांच्या पदरात घालून, 'मराठी माणूस आळशी आहे' अशी बोंब ठोकली जाते. या सगळ्या प्रकारांबद्दल फक्त समाज माध्यमांवर व्यक्त होऊन काही उपयोग नाही. त्यासाठी घराबाहेर पडून लोकरेटा तयार करावा लागेल. घरात बसून व्हॉट्सअँप फॉरवर्ड केल्याने क्रांत्या होत नाही, सरकार तर अजिबात झुकत नाही. राज्यातील सत्ताधारी नेते, राजकीय पक्ष दिल्लीश्वरांना मुजरा मारून संपत्ती गोळा करण्यात व्यग्र आहेत. तर काही विरोधक सत्ताधाऱ्यांचे मांडलिक झालेत आणि उर्वरित ED, CBI च्या भीतीने मुजरा करण्याच्या तयारीतच बसलेत. मग या सगळ्याबद्दल बोलणार कोण ? या अन्यायाच्या विरोधात वाचा फोडणार कोण ? हे राज्य जर आपल्याला खरंच "आपलं" वाटतं, तर इथल्या प्रश्नांवर देखीलच "आपणच" बोललं पाहिजे. मराठी अभ्यास केंद्राने याबाबतीत पुढाकार घेतला आहे. या लढ्यात आपण त्यांच्या सोबत राहिलं पाहिजे. हे आपले प्रश्न आहेत, हे सोडवायला बाहेरून कोणी येणार नाही. त्यासाठी आपल्यालाच काहीतरी करावं लागणार आहे. काय मग, येताय ना ? भेटूया उद्या पुण्यात... सोमवार, दि. ०४ मे २०२६ वेळ : संध्याकाळी ५ वा. स्थळ : निवारा वृद्धाश्रम (पुणे इन्फर्म असाईलम), ९६, ठोसर पागा, नवी पेठ, सदाशिव पेठ, पुणे #महाराष्ट्र #मराठी #पुणे #Railway #Marathi #Maharashtra #MarathiAbhyasKendra

@gabbarsiingh 😀

दुकानाची नावे तरी चांगली ठेवा रे. हेअर कट करायला गेलो होतो, त्याच्या दुकानाचे नाव होतं- "Case study/केस स्टडी" 🫡 #सोलापूर

🚩 महाराष्ट्र दिन विशेष: मराठी नाटकाचा जाज्वल्य अभिमान! 🚩 राजसाहेबांनी सांगितलेली ही आठवण आपल्याला एका महत्त्वाच्या गोष्टीची जाणीव करून देते—आपल्या मातीतील कलेची ताकद!

No, Maharashtra and Gujaratis will never be brothers. We will never forget the Gujarati leader Morarji Desai, who was responsible for the deaths of 107 innocent Marathi people fighting for the Samyukta Maharashtra movement. Furthermore, we will not forget how Gujaratis often prevent Marathi people from purchasing homes in certain housing societies simply because we eat non-vegetarian food. We are not going to forget any of this; there will be a reckoning.

@MarathiPremi हे सरकार महाराष्ट्रद्रोही आहे

मुंबईत छटपूजेच्या वेळी उत्तर भारतीयांना त्रास होऊ नये म्हणून महापालिका, राज्य सरकार करोडो रुपयांची उधळपट्टी करते. नाशिकमध्ये होऊ घातलेल्या कुंभमेळ्यासाठी ५००० हजार कोटींपेक्षाही अधिक रुपयांची सोय करण्यात आली आहे. कारण काय, तर उत्तर भारतीय साधूंनी इथे येऊन मुहूर्तावर अंघोळ करावी एवढ्यासाठी. त्यांच्याच सोयीसाठी हजारो झाडांची कत्तल देखील हल्लीच करण्यात आली. म्हणजे निसर्ग देवाचा कोथळा काढून उत्तर भारतीय भय्या देवाचे पाय-चाटण सुरू आहे. पंढरपूरच्या वारीसाठी - तुकोबांचे खरे विचार रुजवण्यासाठी कोट्यवधींचं पॅकेज नसतं, हे विशेष. ते फक्त कर्मकांड युक्त कार्यक्रमांसाठी. सरकार अजून किती खालच्या स्तराला जाणार आहे काय माहीत. इतका कृतघ्नपणा जगजाहीपणे मांडण्याची खरं तर काहीच गरज नव्हती. मराठी अस्मितेची थोडी जाणीव ठेऊन थोडं सुशोभीकरण केलं असतं तर कदाचित लोढा-कंबोज यांनी चार तुकडे सत्ताधाऱ्यांना कमी टाकले असते. कृपाशंकर-निरुपम-सोमय्या यांनी सत्ताधाऱ्यांशी कमी दलालांची भेट करून दिली असती. सांगितलं की अनेकांना झोंबतं. पण हिंदुत्वाची धोंड गळ्यात बांधून घेतली की हे असंच होणार. हा साइड इफेक्ट नाही. हा हिंदुत्वाचा थेट परिणाम आहे. #मराठी #महाराष्ट्र #Maharashtra #Marathi #महाराष्ट्रदिन #MaharashtraDay

@Garjana206 त्यांना काही फरकही पडत नाही

आज उद्घाटनासाठी यांनी हायवे 5 तासांपासून बंद आहे उष्णता 45 पेक्षा जास्त आहे. गाड्यांमध्ये वयस्कर नागरिक, लहान मुले आहेत आणि हे राजकारणी राजकीय स्टंट करत आहे.. हायवे नागरिकाच्या पैसातूनच बनवला आहे.. हे राजकारणी यांच्या स्वतःच्या पैशाने बनवल्यासारखे वागत आहेत...

भैताड मुख्यमंत्री, आजही मराठीत बोलला नाही

महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा 🎉#जयमहाराष्ट्र

महाराष्ट्र दिनानिमिता हुतमता चौकात सुशोभीकरण करावं असं महापालिकेला वाटलं नाही. कदाचित अदानी-अंबानी-लोढा यांनी महापालिकेला / राज्य सरकारला त्यासाठी परवानगी दिली नसेल. १०७ मराठी प्रेमींनी, मराठी मुलुख एकत्र यावा यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली होती. त्यांच्या स्मरणार्थ उभारलेल्या स्मारकाला राज्य स्थापनेच्या दिनी तिथे कसलंही सुशोभीकरण न करणं, हा ठरवून केलेला निचपणा आहे. महाराष्ट्राचं महत्त्व कमी करणं, मराठी जणांच्या मनात मराठी भाषेविषयी, या राज्याविषयी असलेली आत्मियता नष्ट करणं, एकूण आपली भाषिक ओळख पुसून टाकणं हा संघ भाजपच्या हिंदुत्वाचा भाग आहे. दिलीश्वरांना खुश करण्यासाठी प्रचंड भिकारडेपणा सुरू आहे. मराठी लोकहो जागे व्हा... आधीच फार उशीर झालाय... #महाराष्ट्रदिन #MaharashtraDay #Marathi #Maharashtra

ही संतांची आणि महामानवांची भूमी नासवण्यासाठी..त्यांचा अपमान करण्यासाठी जे किडे या महाराष्ट्रात पेरले जातायत..ते आपण डोळ्यांनी बघतोय..ही किड वेळीच चिरडली नाही,तर या भूमीवर आपला काही अधिकार उरणार नाही.. महाराष्ट्र दिनाच्या सर्वांना मनःपूर्वक शुभेच्छा..

राज ठाकरे म्हणाले, चिंतामणराव देशमुख हे स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री होते आणि पहिल्या नोटांवर त्यांची स्वाक्षरी होती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना ठणकावून महाराष्ट्राविषयी नाराजी व्यक्त केली आणि स्वाभिमानासाठी राजीनामा दिला.