
Manish Singh
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🚨 REMINDER–10 प्रशासनिक जवाबदेही की चेतावनी 🚨 चंदौली (उ.प्र.) | सिस्टम बनाम सैनिक 🇮🇳 अब यह केवल शिकायत नहीं — बल्कि प्रशासनिक विफलता का सार्वजनिक दस्तावेज़ है। ❗ अभी तक PWD सड़क की सरकारी भूमि से अवैध मज़ार और अवैध मकान क्यों नहीं हटाया गया? SDM सकलडीहा | DM चंदौली l PWD विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार सबकी चुप्पी अब निष्क्रियता नहीं, बल्कि संदिग्ध संरक्षण प्रतीत हो रही है। 🇮🇳 सैनिक का अपराध क्या है? लगभग 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले Ex-Army Junior Commissioned Officers (JCO) श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.) आज अपने ही गाँव में अपमान, मानसिक प्रताड़ना, आजीविका से वंचना और अफ़सरशाही की दीवार झेलने को मजबूर हैं। 📍 तथ्य अकाट्य हैं | झूठ की कोई गुंजाइश नहीं ➡️ PWD सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध मज़ार + अवैध मकान ➡️ सैनिक की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैधानिक रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध 📄 प्रशासन के अपने दस्तावेज़ गवाह हैं ✔️ SDM सकलडीहा की सीमांकन रिपोर्ट ✔️ राजस्व रिकॉर्ड (नक्शा, खतौनी, भूलेख) — सभी में स्पष्ट दर्ज है कि यह सरकारी PWD भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। ❗ फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? कब्जाधारियों ने प्रशासनिक कार्रवाई लटकाने और अवैध कब्जा बचाने के लिए सिविल कोर्ट में वाद दायर कर दिया — लेकिन सवाल यह है कि: 🔴 क्या इन मामलों में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने पर कोई स्टे ऑर्डर है? ➡️ यदि है तो उसकी प्रमाणित प्रति तत्काल सार्वजनिक की जाए। 🔴 यदि कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, तो फिर अब तक PWD की जमीन से अवैध मज़ार और मकान क्यों नहीं हटाए गए? “सिविल सूट लंबित” — कानून से भागने का बहाना नहीं बन सकता। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का निरंतर दायित्व ह ⚖️ कानून बिल्कुल स्पष्ट है ▪️ कोई Stay Order नहीं है ▪️ सुप्रीम कोर्ट: सरकारी/सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का सतत दायित्व है ➡️ फिर किस अधिकार से SDM–DM-PWD कार्रवाई रोक रहे हैं? क्या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है? ⚠️ अब यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, दंडनीय कृत्य है ▪️ किसान की खेती छीनी गई ▪️ सैनिक को वर्षों तक कार्यालयों में घुमाया गया ▪️ CM योगी जी के स्पष्ट आदेशों की खुली अवहेलना 👉 यह सीधे-सीधे ड्यूटी में जानबूझकर चूक (Willful Dereliction of Duty) है। 📢 अंतिम और स्पष्ट माँग: 🔴 PWD सड़क की सरकारी भूमि से तत्काल सभी अवैध निर्माण हटाए जाएँ 🔴 Ex-Army JCO को उनकी भूमि तक तुरंत वैधानिक रास्ता बहाल किया जाए 🔴 अवैध कब्ज़ाधारियों पर FIR, कठोर धाराएँ और भारी आर्थिक दंड लगाया जाए 🔴 कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो 🙏 माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय PM से सीधा आग्रह कृपया व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करें कि भारत का सिस्टम अपने सैनिक के साथ खड़ा दिखे — भूमाफ़ियाओं के साथ नहीं। ❗ अब और इंतज़ार नहीं। ❗ अब और बहाने नहीं। आज तय हो जाए— सिस्टम सैनिक के साथ है या अपराधियों के? @dmchandauli @CommissionerVNS @uppwdofficial @BrijeshSinghBJP @myogiadityanath @myyogioffice @kpmaurya1 @brajeshpathakup @IgRangeVaranasi @cdochandauliup @MyGov_UP @jansunwai_up @langeh_ips @ChiefSecyUP @chandaulipolice @UPGovt @CMOfficeUP @dgpup @InfoDeptUP @ceoup @PMOIndia @Uppolice @DyCMGoUP @HMOIndia @AmitShahOffice @AmitShah @narendramodi @rajnathsingh @DefenceMinIndia @anandibenpatel @rashtrapatibhvn @India_NHRC @ceoup @AnilRajbharbjp #VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli







🚨 REMINDER–7 प्रशासनिक जवाबदेही की चेतावनी 🚨 चंदौली (उ.प्र.) | सिस्टम बनाम सैनिक 🇮🇳 यह छठा सार्वजनिक रिमाइंडर है। अब यह केवल शिकायत नहीं — बल्कि प्रशासनिक विफलता का सार्वजनिक दस्तावेज़ है। ❗ अभी तक PWD सड़क की सरकारी भूमि से अवैध मज़ार और अवैध मकान क्यों नहीं हटाया गया? SDM सकलडीहा | DM चंदौली | कमिश्नर वाराणसी तीनों की चुप्पी अब निष्क्रियता नहीं, बल्कि संदिग्ध संरक्षण प्रतीत हो रही है। 🇮🇳 सैनिक का अपराध क्या है? लगभग 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले Ex-Army Junior Commissioned Officers (JCO) श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.) आज अपने ही गाँव में अपमान, मानसिक प्रताड़ना, आजीविका से वंचना और अफ़सरशाही की दीवार झेलने को मजबूर हैं। 📍 तथ्य अकाट्य हैं | झूठ की कोई गुंजाइश नहीं ➡️ PWD सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध मज़ार + अवैध मकान ➡️ सैनिक की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैधानिक रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध 📄 प्रशासन के अपने दस्तावेज़ गवाह हैं ✔️ SDM सकलडीहा की सीमांकन रिपोर्ट ✔️ राजस्व रिकॉर्ड (नक्शा, खतौनी, भूलेख) — सभी में स्पष्ट दर्ज है कि यह सरकारी PWD भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। ❗ फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? “सिविल सूट लंबित” — कानून से भागने का बहाना नहीं बन सकता। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का निरंतर दायित्व ह ⚖️ कानून बिल्कुल स्पष्ट है ▪️ कोई Stay Order नहीं है ▪️ सुप्रीम कोर्ट: सरकारी/सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का सतत दायित्व है ➡️ फिर किस अधिकार से SDM–DM कार्रवाई रोक रहे हैं? ⚠️ अब यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, दंडनीय कृत्य है ▪️ किसान की खेती छीनी गई ▪️ सैनिक को वर्षों तक कार्यालयों में घुमाया गया ▪️ CM योगी जी के स्पष्ट आदेशों की खुली अवहेलना 👉 यह सीधे-सीधे ड्यूटी में जानबूझकर चूक (Willful Dereliction of Duty) है। 📢 अंतिम और स्पष्ट माँग: 🔴 PWD सड़क की सरकारी भूमि से तत्काल सभी अवैध निर्माण हटाए जाएँ 🔴 Ex-Army JCO को उनकी भूमि तक तुरंत वैधानिक रास्ता बहाल किया जाए 🔴 अवैध कब्ज़ाधारियों पर FIR, कठोर धाराएँ और भारी आर्थिक दंड लगाया जाए 🔴 कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो 🙏 माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय PM से सीधा आग्रह कृपया व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करें कि भारत का सिस्टम अपने सैनिक के साथ खड़ा दिखे — भूमाफ़ियाओं के साथ नहीं। ❗ अब और इंतज़ार नहीं। ❗ अब और बहाने नहीं। आज तय हो जाए— सिस्टम सैनिक के साथ है या अपराधियों के? @dmchandauli @CommissionerVNS @uppwdofficial @BrijeshSinghBJP @myogiadityanath @myyogioffice @kpmaurya1 @brajeshpathakup @IgRangeVaranasi @cdochandauliup @MyGov_UP @jansunwai_up @langeh_ips @ChiefSecyUP @chandaulipolice @UPGovt @CMOfficeUP @dgpup @InfoDeptUP @ceoup @PMOIndia @Uppolice @DyCMGoUP @HMOIndia @AmitShahOffice @AmitShah @narendramodi @rajnathsingh @DefenceMinIndia @anandibenpatel @rashtrapatibhvn @India_NHRC @ceoup @AnilRajbharbjp #VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli










🚨 REMINDER–6 प्रशासनिक जवाबदेही की चेतावनी 🚨 चंदौली (उ.प्र.) | सिस्टम बनाम सैनिक 🇮🇳 यह छठा सार्वजनिक रिमाइंडर है। अब यह केवल शिकायत नहीं — बल्कि प्रशासनिक विफलता का सार्वजनिक दस्तावेज़ है। ❗ अभी तक PWD सड़क की सरकारी भूमि से अवैध मज़ार और अवैध मकान क्यों नहीं हटाया गया? SDM सकलडीहा | DM चंदौली | कमिश्नर वाराणसी तीनों की चुप्पी अब निष्क्रियता नहीं, बल्कि संदिग्ध संरक्षण प्रतीत हो रही है। 🇮🇳 सैनिक का अपराध क्या है? लगभग 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले Ex-Army Junior Commissioned Officers (JCO) श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.) आज अपने ही गाँव में अपमान, मानसिक प्रताड़ना, आजीविका से वंचना और अफ़सरशाही की दीवार झेलने को मजबूर हैं। 📍 तथ्य अकाट्य हैं | झूठ की कोई गुंजाइश नहीं ➡️ PWD सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध मज़ार + अवैध मकान ➡️ सैनिक की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैधानिक रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध 📄 प्रशासन के अपने दस्तावेज़ गवाह हैं ✔️ SDM सकलडीहा की सीमांकन रिपोर्ट ✔️ राजस्व रिकॉर्ड (नक्शा, खतौनी, भूलेख) — सभी में स्पष्ट दर्ज है कि यह सरकारी PWD भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। ❗ फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? “सिविल सूट लंबित” — कानून से भागने का बहाना नहीं बन सकता। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का निरंतर दायित्व ह ⚖️ कानून बिल्कुल स्पष्ट है ▪️ कोई Stay Order नहीं है ▪️ सुप्रीम कोर्ट: सरकारी/सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का सतत दायित्व है ➡️ फिर किस अधिकार से SDM–DM कार्रवाई रोक रहे हैं? ⚠️ अब यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, दंडनीय कृत्य है ▪️ किसान की खेती छीनी गई ▪️ सैनिक को वर्षों तक कार्यालयों में घुमाया गया ▪️ CM योगी जी के स्पष्ट आदेशों की खुली अवहेलना 👉 यह सीधे-सीधे ड्यूटी में जानबूझकर चूक (Willful Dereliction of Duty) है। 📢 अंतिम और स्पष्ट माँग: 🔴 PWD सड़क की सरकारी भूमि से तत्काल सभी अवैध निर्माण हटाए जाएँ 🔴 Ex-Army JCO को उनकी भूमि तक तुरंत वैधानिक रास्ता बहाल किया जाए 🔴 अवैध कब्ज़ाधारियों पर FIR, कठोर धाराएँ और भारी आर्थिक दंड लगाया जाए 🔴 कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो 🙏 माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय PM से सीधा आग्रह कृपया व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करें कि भारत का सिस्टम अपने सैनिक के साथ खड़ा दिखे — भूमाफ़ियाओं के साथ नहीं। ❗ अब और इंतज़ार नहीं। ❗ अब और बहाने नहीं। आज तय हो जाए— सिस्टम सैनिक के साथ है या अपराधियों के? @dmchandauli @CommissionerVNS @uppwdofficial @BrijeshSinghBJP @myogiadityanath @myyogioffice @kpmaurya1 @brajeshpathakup @IgRangeVaranasi @cdochandauliup @MyGov_UP @jansunwai_up @langeh_ips @ChiefSecyUP @chandaulipolice @UPGovt @CMOfficeUP @dgpup @InfoDeptUP @ceoup @PMOIndia @Uppolice @DyCMGoUP @HMOIndia @AmitShahOffice @AmitShah @narendramodi @rajnathsingh @DefenceMinIndia @anandibenpatel @rashtrapatibhvn @India_NHRC @ceoup @AnilRajbharbjp #VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli

🚨 REMINDER–5 SYSTEM FAILURE EXPOSED | प्रशासनिक संरक्षण उजागर 🚨 चंदौली (उ.प्र.) | सिस्टम बनाम सैनिक 🇮🇳 यह पाँचवाँ सार्वजनिक रिमाइंडर है। इसके बाद चुप्पी को अज्ञान नहीं, जानबूझकर किया गया अपराधात्मक संरक्षण माना जाएगा। ❗ अभी तक PWD सड़क की सरकारी भूमि से अवैध मज़ार और अवैध मकान क्यों नहीं हटाया गया? SDM सकलडीहा | DM चंदौली | कमिश्नर वाराणसी तीनों की निष्क्रियता अब रिकॉर्डेड कदाचार (Recorded Misconduct) बन चुकी है। 🇮🇳 सैनिक का अपराध क्या है? लगभग 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले Ex-Army Junior Commissioned Officers (JCO) श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.) आज अपने ही गाँव में अपमान, मानसिक प्रताड़ना, आजीविका से वंचना और अफ़सरशाही की दीवार झेलने को मजबूर हैं। 📍 तथ्य अकाट्य हैं | झूठ की कोई गुंजाइश नहीं ➡️ PWD सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध मज़ार + अवैध मकान ➡️ सैनिक की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैधानिक रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध 📄 प्रशासन के अपने दस्तावेज़ गवाह हैं ✔️ SDM सकलडीहा की सीमांकन रिपोर्ट ✔️ राजस्व रिकॉर्ड (नक्शा, खतौनी, भूलेख) — सभी में स्पष्ट दर्ज है कि यह सरकारी PWD भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। ❗ फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? ▪️ “सिविल सूट लंबित है” — यह कानूनी बहाना नहीं, ▪️ यह कर्तव्य से भागने और भूमाफ़ियाओं को संरक्षण देने की रणनीति है। ⚖️ कानून बिल्कुल स्पष्ट है ▪️ कोई Stay Order नहीं है ▪️ सुप्रीम कोर्ट: सरकारी/सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का सतत दायित्व है ➡️ फिर किस अधिकार से SDM–DM कार्रवाई रोक रहे हैं? ⚠️ अब यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, दंडनीय कृत्य है ▪️ किसान की खेती छीनी गई ▪️ सैनिक को वर्षों तक कार्यालयों में घुमाया गया ▪️ CM योगी जी के स्पष्ट आदेशों की खुली अवहेलना 👉 यह सीधे-सीधे ड्यूटी में जानबूझकर चूक (Willful Dereliction of Duty) है। 📢 अंतिम और स्पष्ट माँग: 🔴 PWD सड़क की सरकारी भूमि से तत्काल सभी अवैध निर्माण हटाए जाएँ 🔴 Ex-Army JCO को उनकी भूमि तक तुरंत वैधानिक रास्ता बहाल किया जाए 🔴 अवैध कब्ज़ाधारियों पर FIR, कठोर धाराएँ और भारी आर्थिक दंड लगाया जाए 🔴 कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो 🙏 माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय PM से सीधा आग्रह कृपया व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करें कि भारत का सिस्टम अपने सैनिक के साथ खड़ा दिखे — भूमाफ़ियाओं के साथ नहीं। ❗ अब और इंतज़ार नहीं। ❗ अब और बहाने नहीं। आज तय हो जाए— सिस्टम सैनिक के साथ है या अपराधियों के? @dmchandauli @CommissionerVNS @uppwdofficial @BrijeshSinghBJP @myogiadityanath @myyogioffice @kpmaurya1 @brajeshpathakup @IgRangeVaranasi @cdochandauliup @MyGov_UP @jansunwai_up @langeh_ips @ChiefSecyUP @chandaulipolice @UPGovt @CMOfficeUP @dgpup @InfoDeptUP @ceoup @PMOIndia @Uppolice @DyCMGoUP @HMOIndia @AmitShahOffice @AmitShah @narendramodi @rajnathsingh @DefenceMinIndia @anandibenpatel @rashtrapatibhvn @India_NHRC @ceoup @AnilRajbharbjp #VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli


🚨 REMINDER–4 | STILL NO ACTION | SYSTEM EXPOSED 🚨 चंदौली (उ.प्र.) | सिस्टम बनाम सैनिक 🇮🇳 यह चौथा सार्वजनिक रिमाइंडर है। इसके बावजूद SDM सकलडीहा, DM चंदौली और कमिश्नर वाराणसी द्वारा अब तक एक इंच भी ज़मीनी कार्रवाई नहीं की गई। लगभग 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले Ex-Army Junior Commissioned Officers (JCO) श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.) आज अपने ही गाँव में अपमान, मानसिक प्रताड़ना और अफ़सरशाही की बेरुख़ी झेलने को मजबूर हैं। 📍 तथ्य निर्विवाद और रिकॉर्ड पर हैं— ➡️ PWD सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज़ा कर अवैध मज़ार एवं अवैध मकान का निर्माण l ➡️ सैनिक की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैधानिक रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध l 📄 अत्यंत महत्वपूर्ण और जानबूझकर दबाया जा रहा सच: ➡️ SDM सकलडीहा द्वारा स्वयं जारी सीमांकन (Demarcation) रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि अवैध मज़ार एवं अवैध मकान, PWD सड़क की सरकारी भूमि पर ही बने हुए हैं। ➡️ राजस्व विभाग के अभिलेख (भूलेख, नक्शा, खतौनी आदि) भी यह निर्विवाद रूप से सिद्ध करते हैं कि यह निर्माण सरकारी PWD रोड भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। ❗ इसके बावजूद— ▪️ SDM और DM कार्यालय “सिविल सूट लंबित है” का बहाना बनाकर कार्रवाई से बच रहे हैं। ▪️ जबकि माननीय न्यायालय द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का कोई स्थगन आदेश (Stay Order) पारित नहीं किया गया है। ▪️ बिना स्टे के भी अतिक्रमण न हटाना कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई प्रशासनिक लापरवाही और संरक्षण को दर्शाता है। ⚠️ नतीजा— ▪️ वृद्ध सैनिक खेती से वंचित l आजीविका छीनी गई l वर्षों से SDM, DM और PWD कार्यालयों के अपमानजनक चक्कर l 📌 प्रशासन की जवाबदेही पर सीधा सवाल: माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन ने वर्षों तक एक सैनिक को गुमराह कर कार्रवाई टाली और अब यह कहकर कर्तव्य से बच रहा है कि “मामला अदालत में है।” यह बहाना नहीं, जिम्मेदारी से जानबूझकर बचने की रणनीति है। ⚖️ कानूनी स्थिति स्पष्ट है: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सरकारी/सार्वजनिक भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाना राज्य का सतत कर्तव्य है; केवल मामला लंबित होने का बहाना बनाकर कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती। इसी के अनुरूप CM योगी के निर्देश भी हैं। 📢 स्पष्ट, समयबद्ध और जवाबदेह माँग— 🔴 PWD सड़क की सरकारी भूमि से सभी अवैध मज़ार व अवैध मकान तुरंत हटाए जाएँ 🔴 Ex-Army JCO को उनकी भूमि तक तत्काल वैधानिक रास्ता बहाल किया जाए 🔴 अवैध कब्ज़ाधारियों पर FIR, कठोर धाराएँ और भारी आर्थिक दंड लगाया जाए 🙏 माननीय CM श्री योगी जी और माननीय PM से आग्रह: कृपया व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर तत्काल, निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। ❗ अब और चुप्पी अस्वीकार्य है। आज यह साफ़ किया जाए— सिस्टम सैनिक के साथ है या भूमाफ़ियाओं के? @dmchandauli @CommissionerVNS @uppwdofficial @BrijeshSinghBJP @myogiadityanath @myyogioffice @IgRangeVaranasi @cdochandauliup @langeh_ips @ChiefSecyUP @chandaulipolice @UPGovt @CMOfficeUP @dgpup @InfoDeptUP @ceoup @PMOIndia @Uppolice @DyCMGoUP @HMOIndia @AmitShahOffice @AmitShah @narendramodi @rajnathsingh @DefenceMinIndia @anandibenpatel @rashtrapatibhvn @India_NHRC @ceoup @AnilRajbharbjp #VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli





🚨 REMINDER–3 | STILL NO ACTION | SYSTEM EXPOSED 🚨 चंदौली (उ.प्र.) | सिस्टम बनाम सैनिक 🇮🇳 एक पूर्व सैनिक (Ex-Army JCO) की ओर से देश के सड़े हुए सिस्टम को 26 जनवरी की “शुभकामनाएं”। यह तीसरा सार्वजनिक रिमाइंडर है। इसके बावजूद SDM सकलडीहा, DM चंदौली और कमिश्नर वाराणसी द्वारा अब तक एक इंच भी ज़मीनी कार्रवाई नहीं की गई। लगभग 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले Ex-Army Junior Commissioned Officers (JCO) श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.) आज अपने ही गाँव में अपमान, मानसिक प्रताड़ना और अफ़सरशाही की बेरुख़ी झेलने को मजबूर हैं। 📍 तथ्य निर्विवाद और रिकॉर्ड पर हैं— ➡️ PWD सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज़ा कर अवैध मज़ार एवं अवैध मकान का निर्माण l ➡️ सैनिक की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैधानिक रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध l ⚠️ नतीजा— ▪️ वृद्ध सैनिक खेती से वंचित l आजीविका छीनी गई l वर्षों से SDM, DM और PWD कार्यालयों के अपमानजनक चक्कर l 📌 महत्वपूर्ण तथ्य: माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन ने वर्षों तक एक सैनिक को गुमराह कर कार्रवाई टाली और अब यह कहकर कर्तव्य से बच रहा है कि “मामला अदालत में है।” यह बहाना नहीं, जिम्मेदारी से जानबूझकर बचने की रणनीति है। ⚖️ कानूनी स्थिति स्पष्ट है: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सरकारी/सार्वजनिक भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाना राज्य का सतत कर्तव्य है; केवल मामला लंबित होने का बहाना बनाकर कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती। इसी के अनुरूप CM योगी के निर्देश भी हैं। 📢 स्पष्ट, समयबद्ध और जवाबदेह माँग— 🔴 PWD सड़क की सरकारी भूमि से सभी अवैध मज़ार व अवैध मकान तुरंत हटाए जाएँ 🔴 Ex-Army JCO को उनकी भूमि तक तत्काल वैधानिक रास्ता बहाल किया जाए 🔴 अवैध कब्ज़ाधारियों पर FIR, कठोर धाराएँ और भारी आर्थिक दंड लगाया जाए 🙏 माननीय CM श्री योगी जी और माननीय PM से आग्रह: कृपया व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर तत्काल, निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। ❗ अब और चुप्पी अस्वीकार्य है। आज यह साफ़ किया जाए— सिस्टम सैनिक के साथ है या भूमाफ़ियाओं के? @dmchandauli @CommissionerVNS @uppwdofficial @BrijeshSinghBJP @AnilRajbharbjp @myogiadityanath @myyogioffice @IgRangeVaranasi @cdochandauliup @langeh_ips @ChiefSecyUP @chandaulipolice @UPGovt @CMOfficeUP @dgpup @InfoDeptUP @ceoup @PMOIndia @Uppolice @DyCMGoUP @HMOIndia @AmitShahOffice @AmitShah @narendramodi @rajnathsingh @DefenceMinIndia @anandibenpatel @rashtrapatibhvn @India_NHRC #VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli














