Manish Singh

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@Mans8787

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Anupam Kumar Singh
Anupam Kumar Singh@AnupamRajput82·
🚨 Reminder - 11 माननीय Yogi Adityanath जी से एक Ex-Army JCO मांगे न्याय 🚨 यह केवल एक शिकायत नहीं, बल्कि प्रशासनिक निष्क्रियता और न्याय की प्रतीक्षा का गंभीर मामला बन चुका है। ❗ अभी तक PWD सड़क की सरकारी भूमि से अवैध मज़ार और अवैध मकान क्यों नहीं हटाया गया? SDM सकलडीहा | DM चंदौली l PWD विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार सबकी चुप्पी अब निष्क्रियता नहीं, बल्कि संदिग्ध संरक्षण प्रतीत हो रही है। 🇮🇳 सैनिक का अपराध क्या है? लगभग 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले Ex-Army Junior Commissioned Officers (JCO) श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.) आज अपने ही गाँव में अपमान, मानसिक प्रताड़ना, आजीविका से वंचना और अफ़सरशाही की दीवार झेलने को मजबूर हैं। 📍 तथ्य अकाट्य हैं | झूठ की कोई गुंजाइश नहीं ➡️ PWD सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध मज़ार + अवैध मकान ➡️ सैनिक की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैधानिक रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध 📄 प्रशासन के अपने दस्तावेज़ गवाह हैं ✔️ SDM सकलडीहा की सीमांकन रिपोर्ट ✔️ राजस्व रिकॉर्ड (नक्शा, खतौनी, भूलेख) — सभी में स्पष्ट दर्ज है कि यह सरकारी PWD भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। ❗ फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? कब्जाधारियों ने प्रशासनिक कार्रवाई लटकाने और अवैध कब्जा बचाने के लिए सिविल कोर्ट में वाद दायर कर दिया — लेकिन सवाल यह है कि: 🔴 क्या इन मामलों में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने पर कोई स्टे ऑर्डर है? ➡️ यदि है तो उसकी प्रमाणित प्रति तत्काल सार्वजनिक की जाए। 🔴 यदि कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, तो फिर अब तक PWD की जमीन से अवैध मज़ार और मकान क्यों नहीं हटाए गए? “सिविल सूट लंबित” — कानून से भागने का बहाना नहीं बन सकता। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का निरंतर दायित्व ह ⚖️ कानून बिल्कुल स्पष्ट है ▪️ कोई Stay Order नहीं है ▪️ सुप्रीम कोर्ट: सरकारी/सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का सतत दायित्व है ➡️ फिर किस अधिकार से SDM–DM-PWD कार्रवाई रोक रहे हैं? क्या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है? ⚠️ अब यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, दंडनीय कृत्य है ▪️ किसान की खेती छीनी गई ▪️ सैनिक को वर्षों तक कार्यालयों में घुमाया गया ▪️ CM योगी जी के स्पष्ट आदेशों की खुली अवहेलना 👉 यह सीधे-सीधे ड्यूटी में जानबूझकर चूक (Willful Dereliction of Duty) है। 📢 अंतिम और स्पष्ट माँग: 🔴 PWD सड़क की सरकारी भूमि से तत्काल सभी अवैध निर्माण हटाए जाएँ 🔴 Ex-Army JCO को उनकी भूमि तक तुरंत वैधानिक रास्ता बहाल किया जाए 🔴 अवैध कब्ज़ाधारियों पर FIR, कठोर धाराएँ और भारी आर्थिक दंड लगाया जाए 🔴 कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो 🙏 माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय PM से सीधा आग्रह आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की छवि स्थापित हुई है। यह प्रकरण उस संकल्प की कसौटी है। कृपया व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करें कि भारत का सिस्टम अपने सैनिक के साथ खड़ा दिखे — भूमाफ़ियाओं के साथ नहीं। ❗ अब और इंतज़ार नहीं। ❗ अब और बहाने नहीं। आज तय हो जाए— सिस्टम सैनिक के साथ है या अपराधियों के? @myogiadityanath @myyogioffice @CMOfficeUP @UPGovt @narendramodi @AmitShah @rajnathsingh @rashtrapatibhvn @dmchandauli @CommissionerVNS @uppwdofficial @BrijeshSinghBJP @kpmaurya1 @brajeshpathakup @IgRangeVaranasi @cdochandauliup @MyGov_UP @jansunwai_up @langeh_ips @ChiefSecyUP @chandaulipolice @dgpup @InfoDeptUP @ceoup @PMOIndia @Uppolice @DyCMGoUP @HMOIndia @AmitShahOffice @DefenceMinIndia @anandibenpatel @rashtrapatibhvn @India_NHRC @ceoup @AnilRajbharbjp #VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli
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Anupam Kumar Singh@AnupamRajput82

🚨 REMINDER–10 प्रशासनिक जवाबदेही की चेतावनी 🚨 चंदौली (उ.प्र.) | सिस्टम बनाम सैनिक 🇮🇳 अब यह केवल शिकायत नहीं — बल्कि प्रशासनिक विफलता का सार्वजनिक दस्तावेज़ है। ❗ अभी तक PWD सड़क की सरकारी भूमि से अवैध मज़ार और अवैध मकान क्यों नहीं हटाया गया? SDM सकलडीहा | DM चंदौली l PWD विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार सबकी चुप्पी अब निष्क्रियता नहीं, बल्कि संदिग्ध संरक्षण प्रतीत हो रही है। 🇮🇳 सैनिक का अपराध क्या है? लगभग 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले Ex-Army Junior Commissioned Officers (JCO) श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.) आज अपने ही गाँव में अपमान, मानसिक प्रताड़ना, आजीविका से वंचना और अफ़सरशाही की दीवार झेलने को मजबूर हैं। 📍 तथ्य अकाट्य हैं | झूठ की कोई गुंजाइश नहीं ➡️ PWD सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध मज़ार + अवैध मकान ➡️ सैनिक की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैधानिक रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध 📄 प्रशासन के अपने दस्तावेज़ गवाह हैं ✔️ SDM सकलडीहा की सीमांकन रिपोर्ट ✔️ राजस्व रिकॉर्ड (नक्शा, खतौनी, भूलेख) — सभी में स्पष्ट दर्ज है कि यह सरकारी PWD भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। ❗ फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? कब्जाधारियों ने प्रशासनिक कार्रवाई लटकाने और अवैध कब्जा बचाने के लिए सिविल कोर्ट में वाद दायर कर दिया — लेकिन सवाल यह है कि: 🔴 क्या इन मामलों में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने पर कोई स्टे ऑर्डर है? ➡️ यदि है तो उसकी प्रमाणित प्रति तत्काल सार्वजनिक की जाए। 🔴 यदि कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, तो फिर अब तक PWD की जमीन से अवैध मज़ार और मकान क्यों नहीं हटाए गए? “सिविल सूट लंबित” — कानून से भागने का बहाना नहीं बन सकता। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का निरंतर दायित्व ह ⚖️ कानून बिल्कुल स्पष्ट है ▪️ कोई Stay Order नहीं है ▪️ सुप्रीम कोर्ट: सरकारी/सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का सतत दायित्व है ➡️ फिर किस अधिकार से SDM–DM-PWD कार्रवाई रोक रहे हैं? क्या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है? ⚠️ अब यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, दंडनीय कृत्य है ▪️ किसान की खेती छीनी गई ▪️ सैनिक को वर्षों तक कार्यालयों में घुमाया गया ▪️ CM योगी जी के स्पष्ट आदेशों की खुली अवहेलना 👉 यह सीधे-सीधे ड्यूटी में जानबूझकर चूक (Willful Dereliction of Duty) है। 📢 अंतिम और स्पष्ट माँग: 🔴 PWD सड़क की सरकारी भूमि से तत्काल सभी अवैध निर्माण हटाए जाएँ 🔴 Ex-Army JCO को उनकी भूमि तक तुरंत वैधानिक रास्ता बहाल किया जाए 🔴 अवैध कब्ज़ाधारियों पर FIR, कठोर धाराएँ और भारी आर्थिक दंड लगाया जाए 🔴 कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो 🙏 माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय PM से सीधा आग्रह कृपया व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करें कि भारत का सिस्टम अपने सैनिक के साथ खड़ा दिखे — भूमाफ़ियाओं के साथ नहीं। ❗ अब और इंतज़ार नहीं। ❗ अब और बहाने नहीं। आज तय हो जाए— सिस्टम सैनिक के साथ है या अपराधियों के? @dmchandauli @CommissionerVNS @uppwdofficial @BrijeshSinghBJP @myogiadityanath @myyogioffice @kpmaurya1 @brajeshpathakup @IgRangeVaranasi @cdochandauliup @MyGov_UP @jansunwai_up @langeh_ips @ChiefSecyUP @chandaulipolice @UPGovt @CMOfficeUP @dgpup @InfoDeptUP @ceoup @PMOIndia @Uppolice @DyCMGoUP @HMOIndia @AmitShahOffice @AmitShah @narendramodi @rajnathsingh @DefenceMinIndia @anandibenpatel @rashtrapatibhvn @India_NHRC @ceoup @AnilRajbharbjp #VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli

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🚧 माननीय Nitin Gadkari जी से जनहित में आग्रह वाराणसी स्थित Lal Bahadur Shastri International Airport को ग्रीनफील्ड रोड के माध्यम से Purvanchal Expressway से जोड़ने की योजना पूर्वांचल के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में सकलडीहा–कमालपुर–अमड़ा (लगभग 26 किमी) मार्ग चंदौली को गाज़ीपुर से जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। वर्तमान में इस मार्ग पर ⚠ भारी यातायात ⚠ लगातार बढ़ती दुर्घटनाएँ ⚠ जाम और खराब सड़क व्यवस्था जैसी गंभीर समस्याएँ आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी हैं। ऐसी स्थिति में इस सड़क का शीघ्र 4-लेन में उन्नयन अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। यदि इस मार्ग का चौड़ीकरण और उन्नयन किया जाता है तो इससे चंदौली, गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर तथा आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों को सुरक्षित व तेज़ आवागमन की सुविधा मिलेगी और पूरे क्षेत्र के व्यापार, पर्यटन व आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। 🙏 माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता पर लेते हुए शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए। पूर्वांचल की जनता को आपसे बड़ी उम्मीद है। #Chandauli #Purvanchal #RoadDevelopment #जनहित @nitin_gadkari @OfficeOfNG @MORTHIndia @NHAI_Official @myogiadityanath @BrijeshSinghBJP @uppwdofficial @narendramodi @AmitShah @rajnathsingh @CMOfficeUP @UPGovt @dmchandauli @apkavirendra @ChiefSecyUP
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Anupam Kumar Singh
Anupam Kumar Singh@AnupamRajput82·
थाना स्थानीय पुलिस द्वारा दिए गए उत्तर के संदर्भ में निवेदन है कि पिछले कई महीनों से आपकी ओर से यही जवाब प्राप्त हो रहा है कि “राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर जाँच एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है”, किंतु आज तक पीडब्ल्यूडी रोड की सरकारी भूमि से अवैध मज़ार एवं अवैध मकान नहीं हटाए गए हैं। कृपया स्पष्ट करें: क्या उक्त प्रकरण में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने पर किसी न्यायालय द्वारा कोई स्टे ऑर्डर जारी किया गया है? ➡️ यदि हाँ, तो उसकी प्रमाणित प्रति तत्काल सार्वजनिक की जाए। 🔴 यदि कोई स्टे ऑर्डर प्रभावी नहीं है, तो फिर अब तक पीडब्ल्यूडी की भूमि से अवैध मज़ार एवं अवैध मकान क्यों नहीं हटाए गए? जनहित में इस विषय पर शीघ्र, पारदर्शी एवं ठोस कार्रवाई अपेक्षित है।
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Anupam Kumar Singh@AnupamRajput82·
🚨 REMINDER–8 प्रशासनिक जवाबदेही की चेतावनी 🚨 चंदौली (उ.प्र.) | सिस्टम बनाम सैनिक 🇮🇳 अब यह केवल शिकायत नहीं — बल्कि प्रशासनिक विफलता का सार्वजनिक दस्तावेज़ है। ❗ अभी तक PWD सड़क की सरकारी भूमि से अवैध मज़ार और अवैध मकान क्यों नहीं हटाया गया? SDM सकलडीहा | DM चंदौली l PWD विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार सबकी चुप्पी अब निष्क्रियता नहीं, बल्कि संदिग्ध संरक्षण प्रतीत हो रही है। 🇮🇳 सैनिक का अपराध क्या है? लगभग 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले Ex-Army Junior Commissioned Officers (JCO) श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.) आज अपने ही गाँव में अपमान, मानसिक प्रताड़ना, आजीविका से वंचना और अफ़सरशाही की दीवार झेलने को मजबूर हैं। 📍 तथ्य अकाट्य हैं | झूठ की कोई गुंजाइश नहीं ➡️ PWD सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध मज़ार + अवैध मकान ➡️ सैनिक की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैधानिक रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध 📄 प्रशासन के अपने दस्तावेज़ गवाह हैं ✔️ SDM सकलडीहा की सीमांकन रिपोर्ट ✔️ राजस्व रिकॉर्ड (नक्शा, खतौनी, भूलेख) — सभी में स्पष्ट दर्ज है कि यह सरकारी PWD भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। ❗ फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? कब्जाधारियों ने प्रशासनिक कार्रवाई लटकाने और अवैध कब्जा बचाने के लिए सिविल कोर्ट में वाद दायर कर दिया — लेकिन सवाल यह है कि: 🔴 क्या इन मामलों में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने पर कोई स्टे ऑर्डर है? ➡️ यदि है तो उसकी प्रमाणित प्रति तत्काल सार्वजनिक की जाए। 🔴 यदि कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, तो फिर अब तक PWD की जमीन से अवैध मज़ार और मकान क्यों नहीं हटाए गए? “सिविल सूट लंबित” — कानून से भागने का बहाना नहीं बन सकता। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का निरंतर दायित्व ह ⚖️ कानून बिल्कुल स्पष्ट है ▪️ कोई Stay Order नहीं है ▪️ सुप्रीम कोर्ट: सरकारी/सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का सतत दायित्व है ➡️ फिर किस अधिकार से SDM–DM-PWD कार्रवाई रोक रहे हैं? क्या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है? ⚠️ अब यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, दंडनीय कृत्य है ▪️ किसान की खेती छीनी गई ▪️ सैनिक को वर्षों तक कार्यालयों में घुमाया गया ▪️ CM योगी जी के स्पष्ट आदेशों की खुली अवहेलना 👉 यह सीधे-सीधे ड्यूटी में जानबूझकर चूक (Willful Dereliction of Duty) है। 📢 अंतिम और स्पष्ट माँग: 🔴 PWD सड़क की सरकारी भूमि से तत्काल सभी अवैध निर्माण हटाए जाएँ 🔴 Ex-Army JCO को उनकी भूमि तक तुरंत वैधानिक रास्ता बहाल किया जाए 🔴 अवैध कब्ज़ाधारियों पर FIR, कठोर धाराएँ और भारी आर्थिक दंड लगाया जाए 🔴 कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो 🙏 माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय PM से सीधा आग्रह कृपया व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करें कि भारत का सिस्टम अपने सैनिक के साथ खड़ा दिखे — भूमाफ़ियाओं के साथ नहीं। ❗ अब और इंतज़ार नहीं। ❗ अब और बहाने नहीं। आज तय हो जाए— सिस्टम सैनिक के साथ है या अपराधियों के? @dmchandauli @CommissionerVNS @uppwdofficial @BrijeshSinghBJP @myogiadityanath @myyogioffice @kpmaurya1 @brajeshpathakup @IgRangeVaranasi @cdochandauliup @MyGov_UP @jansunwai_up @langeh_ips @ChiefSecyUP @chandaulipolice @UPGovt @CMOfficeUP @dgpup @InfoDeptUP @ceoup @PMOIndia @Uppolice @DyCMGoUP @HMOIndia @AmitShahOffice @AmitShah @narendramodi @rajnathsingh @DefenceMinIndia @anandibenpatel @rashtrapatibhvn @India_NHRC @ceoup @AnilRajbharbjp #VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli
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🚨 REMINDER–7 प्रशासनिक जवाबदेही की चेतावनी 🚨 चंदौली (उ.प्र.) | सिस्टम बनाम सैनिक 🇮🇳 यह छठा सार्वजनिक रिमाइंडर है। अब यह केवल शिकायत नहीं — बल्कि प्रशासनिक विफलता का सार्वजनिक दस्तावेज़ है। ❗ अभी तक PWD सड़क की सरकारी भूमि से अवैध मज़ार और अवैध मकान क्यों नहीं हटाया गया? SDM सकलडीहा | DM चंदौली | कमिश्नर वाराणसी तीनों की चुप्पी अब निष्क्रियता नहीं, बल्कि संदिग्ध संरक्षण प्रतीत हो रही है। 🇮🇳 सैनिक का अपराध क्या है? लगभग 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले Ex-Army Junior Commissioned Officers (JCO) श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.) आज अपने ही गाँव में अपमान, मानसिक प्रताड़ना, आजीविका से वंचना और अफ़सरशाही की दीवार झेलने को मजबूर हैं। 📍 तथ्य अकाट्य हैं | झूठ की कोई गुंजाइश नहीं ➡️ PWD सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध मज़ार + अवैध मकान ➡️ सैनिक की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैधानिक रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध 📄 प्रशासन के अपने दस्तावेज़ गवाह हैं ✔️ SDM सकलडीहा की सीमांकन रिपोर्ट ✔️ राजस्व रिकॉर्ड (नक्शा, खतौनी, भूलेख) — सभी में स्पष्ट दर्ज है कि यह सरकारी PWD भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। ❗ फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? “सिविल सूट लंबित” — कानून से भागने का बहाना नहीं बन सकता। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का निरंतर दायित्व ह ⚖️ कानून बिल्कुल स्पष्ट है ▪️ कोई Stay Order नहीं है ▪️ सुप्रीम कोर्ट: सरकारी/सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का सतत दायित्व है ➡️ फिर किस अधिकार से SDM–DM कार्रवाई रोक रहे हैं? ⚠️ अब यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, दंडनीय कृत्य है ▪️ किसान की खेती छीनी गई ▪️ सैनिक को वर्षों तक कार्यालयों में घुमाया गया ▪️ CM योगी जी के स्पष्ट आदेशों की खुली अवहेलना 👉 यह सीधे-सीधे ड्यूटी में जानबूझकर चूक (Willful Dereliction of Duty) है। 📢 अंतिम और स्पष्ट माँग: 🔴 PWD सड़क की सरकारी भूमि से तत्काल सभी अवैध निर्माण हटाए जाएँ 🔴 Ex-Army JCO को उनकी भूमि तक तुरंत वैधानिक रास्ता बहाल किया जाए 🔴 अवैध कब्ज़ाधारियों पर FIR, कठोर धाराएँ और भारी आर्थिक दंड लगाया जाए 🔴 कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो 🙏 माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय PM से सीधा आग्रह कृपया व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करें कि भारत का सिस्टम अपने सैनिक के साथ खड़ा दिखे — भूमाफ़ियाओं के साथ नहीं। ❗ अब और इंतज़ार नहीं। ❗ अब और बहाने नहीं। आज तय हो जाए— सिस्टम सैनिक के साथ है या अपराधियों के? @dmchandauli @CommissionerVNS @uppwdofficial @BrijeshSinghBJP @myogiadityanath @myyogioffice @kpmaurya1 @brajeshpathakup @IgRangeVaranasi @cdochandauliup @MyGov_UP @jansunwai_up @langeh_ips @ChiefSecyUP @chandaulipolice @UPGovt @CMOfficeUP @dgpup @InfoDeptUP @ceoup @PMOIndia @Uppolice @DyCMGoUP @HMOIndia @AmitShahOffice @AmitShah @narendramodi @rajnathsingh @DefenceMinIndia @anandibenpatel @rashtrapatibhvn @India_NHRC @ceoup @AnilRajbharbjp #VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli

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ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.), बभनियाव थाना आराजी नं० 187 के ठीक सामने PWD की सरकारी सड़क (आराजी नं० 77) की भूमि पर अवैध कब्जा कर अवैध मज़ार (अफसर अली उर्फ पप्पू अली) एवं अवैध मकान (धनावती देवी) का निर्माण कर दिया गया है। इससे एक आर्मी JCO की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैध रास्ता पूरी तरह बाधित है। कब्जाधारियों ने अवैध कब्जा बचाने के लिए सिविल कोर्ट में वाद दायर कर दिया — लेकिन सवाल यह है कि: 🔴 क्या इन मामलों में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने पर कोई स्टे ऑर्डर है? ➡️ यदि है तो उसकी प्रमाणित प्रति तत्काल सार्वजनिक की जाए। 🔴 यदि कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, तो फिर अब तक PWD की जमीन से अवैध मज़ार और मकान क्यों नहीं हटाए गए? SDM, DM और PWD विभाग स्पष्ट करें — क्या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है? जनता पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा करती है। @dmchandauli @CommissionerVNS @uppwdofficial @BrijeshSinghBJP @myogiadityanath @myyogioffice @kpmaurya1 @brajeshpathakup @IgRangeVaranasi @cdochandauliup @MyGov_UP @jansunwai_up @langeh_ips @ChiefSecyUP @chandaulipolice @UPGovt @CMOfficeUP @dgpup @InfoDeptUP @ceoup @PMOIndia @Uppolice @DyCMGoUP @HMOIndia @AmitShahOffice @AmitShah @narendramodi @rajnathsingh @DefenceMinIndia @anandibenpatel @rashtrapatibhvn @India_NHRC @ceoup @AnilRajbharbjp #VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli
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Public Works Department, Uttar Pradesh@uppwdofficial

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🚨 REMINDER–7 प्रशासनिक जवाबदेही की चेतावनी 🚨 चंदौली (उ.प्र.) | सिस्टम बनाम सैनिक 🇮🇳 यह छठा सार्वजनिक रिमाइंडर है। अब यह केवल शिकायत नहीं — बल्कि प्रशासनिक विफलता का सार्वजनिक दस्तावेज़ है। ❗ अभी तक PWD सड़क की सरकारी भूमि से अवैध मज़ार और अवैध मकान क्यों नहीं हटाया गया? SDM सकलडीहा | DM चंदौली | कमिश्नर वाराणसी तीनों की चुप्पी अब निष्क्रियता नहीं, बल्कि संदिग्ध संरक्षण प्रतीत हो रही है। 🇮🇳 सैनिक का अपराध क्या है? लगभग 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले Ex-Army Junior Commissioned Officers (JCO) श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.) आज अपने ही गाँव में अपमान, मानसिक प्रताड़ना, आजीविका से वंचना और अफ़सरशाही की दीवार झेलने को मजबूर हैं। 📍 तथ्य अकाट्य हैं | झूठ की कोई गुंजाइश नहीं ➡️ PWD सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध मज़ार + अवैध मकान ➡️ सैनिक की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैधानिक रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध 📄 प्रशासन के अपने दस्तावेज़ गवाह हैं ✔️ SDM सकलडीहा की सीमांकन रिपोर्ट ✔️ राजस्व रिकॉर्ड (नक्शा, खतौनी, भूलेख) — सभी में स्पष्ट दर्ज है कि यह सरकारी PWD भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। ❗ फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? “सिविल सूट लंबित” — कानून से भागने का बहाना नहीं बन सकता। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का निरंतर दायित्व ह ⚖️ कानून बिल्कुल स्पष्ट है ▪️ कोई Stay Order नहीं है ▪️ सुप्रीम कोर्ट: सरकारी/सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का सतत दायित्व है ➡️ फिर किस अधिकार से SDM–DM कार्रवाई रोक रहे हैं? ⚠️ अब यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, दंडनीय कृत्य है ▪️ किसान की खेती छीनी गई ▪️ सैनिक को वर्षों तक कार्यालयों में घुमाया गया ▪️ CM योगी जी के स्पष्ट आदेशों की खुली अवहेलना 👉 यह सीधे-सीधे ड्यूटी में जानबूझकर चूक (Willful Dereliction of Duty) है। 📢 अंतिम और स्पष्ट माँग: 🔴 PWD सड़क की सरकारी भूमि से तत्काल सभी अवैध निर्माण हटाए जाएँ 🔴 Ex-Army JCO को उनकी भूमि तक तुरंत वैधानिक रास्ता बहाल किया जाए 🔴 अवैध कब्ज़ाधारियों पर FIR, कठोर धाराएँ और भारी आर्थिक दंड लगाया जाए 🔴 कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो 🙏 माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय PM से सीधा आग्रह कृपया व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करें कि भारत का सिस्टम अपने सैनिक के साथ खड़ा दिखे — भूमाफ़ियाओं के साथ नहीं। ❗ अब और इंतज़ार नहीं। ❗ अब और बहाने नहीं। आज तय हो जाए— सिस्टम सैनिक के साथ है या अपराधियों के? @dmchandauli @CommissionerVNS @uppwdofficial @BrijeshSinghBJP @myogiadityanath @myyogioffice @kpmaurya1 @brajeshpathakup @IgRangeVaranasi @cdochandauliup @MyGov_UP @jansunwai_up @langeh_ips @ChiefSecyUP @chandaulipolice @UPGovt @CMOfficeUP @dgpup @InfoDeptUP @ceoup @PMOIndia @Uppolice @DyCMGoUP @HMOIndia @AmitShahOffice @AmitShah @narendramodi @rajnathsingh @DefenceMinIndia @anandibenpatel @rashtrapatibhvn @India_NHRC @ceoup @AnilRajbharbjp #VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli
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🚨 REMINDER–6 प्रशासनिक जवाबदेही की चेतावनी 🚨 चंदौली (उ.प्र.) | सिस्टम बनाम सैनिक 🇮🇳 यह छठा सार्वजनिक रिमाइंडर है। अब यह केवल शिकायत नहीं — बल्कि प्रशासनिक विफलता का सार्वजनिक दस्तावेज़ है। ❗ अभी तक PWD सड़क की सरकारी भूमि से अवैध मज़ार और अवैध मकान क्यों नहीं हटाया गया? SDM सकलडीहा | DM चंदौली | कमिश्नर वाराणसी तीनों की चुप्पी अब निष्क्रियता नहीं, बल्कि संदिग्ध संरक्षण प्रतीत हो रही है। 🇮🇳 सैनिक का अपराध क्या है? लगभग 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले Ex-Army Junior Commissioned Officers (JCO) श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.) आज अपने ही गाँव में अपमान, मानसिक प्रताड़ना, आजीविका से वंचना और अफ़सरशाही की दीवार झेलने को मजबूर हैं। 📍 तथ्य अकाट्य हैं | झूठ की कोई गुंजाइश नहीं ➡️ PWD सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध मज़ार + अवैध मकान ➡️ सैनिक की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैधानिक रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध 📄 प्रशासन के अपने दस्तावेज़ गवाह हैं ✔️ SDM सकलडीहा की सीमांकन रिपोर्ट ✔️ राजस्व रिकॉर्ड (नक्शा, खतौनी, भूलेख) — सभी में स्पष्ट दर्ज है कि यह सरकारी PWD भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। ❗ फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? “सिविल सूट लंबित” — कानून से भागने का बहाना नहीं बन सकता। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का निरंतर दायित्व ह ⚖️ कानून बिल्कुल स्पष्ट है ▪️ कोई Stay Order नहीं है ▪️ सुप्रीम कोर्ट: सरकारी/सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का सतत दायित्व है ➡️ फिर किस अधिकार से SDM–DM कार्रवाई रोक रहे हैं? ⚠️ अब यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, दंडनीय कृत्य है ▪️ किसान की खेती छीनी गई ▪️ सैनिक को वर्षों तक कार्यालयों में घुमाया गया ▪️ CM योगी जी के स्पष्ट आदेशों की खुली अवहेलना 👉 यह सीधे-सीधे ड्यूटी में जानबूझकर चूक (Willful Dereliction of Duty) है। 📢 अंतिम और स्पष्ट माँग: 🔴 PWD सड़क की सरकारी भूमि से तत्काल सभी अवैध निर्माण हटाए जाएँ 🔴 Ex-Army JCO को उनकी भूमि तक तुरंत वैधानिक रास्ता बहाल किया जाए 🔴 अवैध कब्ज़ाधारियों पर FIR, कठोर धाराएँ और भारी आर्थिक दंड लगाया जाए 🔴 कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो 🙏 माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय PM से सीधा आग्रह कृपया व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करें कि भारत का सिस्टम अपने सैनिक के साथ खड़ा दिखे — भूमाफ़ियाओं के साथ नहीं। ❗ अब और इंतज़ार नहीं। ❗ अब और बहाने नहीं। आज तय हो जाए— सिस्टम सैनिक के साथ है या अपराधियों के? @dmchandauli @CommissionerVNS @uppwdofficial @BrijeshSinghBJP @myogiadityanath @myyogioffice @kpmaurya1 @brajeshpathakup @IgRangeVaranasi @cdochandauliup @MyGov_UP @jansunwai_up @langeh_ips @ChiefSecyUP @chandaulipolice @UPGovt @CMOfficeUP @dgpup @InfoDeptUP @ceoup @PMOIndia @Uppolice @DyCMGoUP @HMOIndia @AmitShahOffice @AmitShah @narendramodi @rajnathsingh @DefenceMinIndia @anandibenpatel @rashtrapatibhvn @India_NHRC @ceoup @AnilRajbharbjp #VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli

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🚨 REMINDER–6 प्रशासनिक जवाबदेही की चेतावनी 🚨 चंदौली (उ.प्र.) | सिस्टम बनाम सैनिक 🇮🇳 यह छठा सार्वजनिक रिमाइंडर है। अब यह केवल शिकायत नहीं — बल्कि प्रशासनिक विफलता का सार्वजनिक दस्तावेज़ है। ❗ अभी तक PWD सड़क की सरकारी भूमि से अवैध मज़ार और अवैध मकान क्यों नहीं हटाया गया? SDM सकलडीहा | DM चंदौली | कमिश्नर वाराणसी तीनों की चुप्पी अब निष्क्रियता नहीं, बल्कि संदिग्ध संरक्षण प्रतीत हो रही है। 🇮🇳 सैनिक का अपराध क्या है? लगभग 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले Ex-Army Junior Commissioned Officers (JCO) श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.) आज अपने ही गाँव में अपमान, मानसिक प्रताड़ना, आजीविका से वंचना और अफ़सरशाही की दीवार झेलने को मजबूर हैं। 📍 तथ्य अकाट्य हैं | झूठ की कोई गुंजाइश नहीं ➡️ PWD सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध मज़ार + अवैध मकान ➡️ सैनिक की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैधानिक रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध 📄 प्रशासन के अपने दस्तावेज़ गवाह हैं ✔️ SDM सकलडीहा की सीमांकन रिपोर्ट ✔️ राजस्व रिकॉर्ड (नक्शा, खतौनी, भूलेख) — सभी में स्पष्ट दर्ज है कि यह सरकारी PWD भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। ❗ फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? “सिविल सूट लंबित” — कानून से भागने का बहाना नहीं बन सकता। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का निरंतर दायित्व ह ⚖️ कानून बिल्कुल स्पष्ट है ▪️ कोई Stay Order नहीं है ▪️ सुप्रीम कोर्ट: सरकारी/सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का सतत दायित्व है ➡️ फिर किस अधिकार से SDM–DM कार्रवाई रोक रहे हैं? ⚠️ अब यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, दंडनीय कृत्य है ▪️ किसान की खेती छीनी गई ▪️ सैनिक को वर्षों तक कार्यालयों में घुमाया गया ▪️ CM योगी जी के स्पष्ट आदेशों की खुली अवहेलना 👉 यह सीधे-सीधे ड्यूटी में जानबूझकर चूक (Willful Dereliction of Duty) है। 📢 अंतिम और स्पष्ट माँग: 🔴 PWD सड़क की सरकारी भूमि से तत्काल सभी अवैध निर्माण हटाए जाएँ 🔴 Ex-Army JCO को उनकी भूमि तक तुरंत वैधानिक रास्ता बहाल किया जाए 🔴 अवैध कब्ज़ाधारियों पर FIR, कठोर धाराएँ और भारी आर्थिक दंड लगाया जाए 🔴 कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो 🙏 माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय PM से सीधा आग्रह कृपया व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करें कि भारत का सिस्टम अपने सैनिक के साथ खड़ा दिखे — भूमाफ़ियाओं के साथ नहीं। ❗ अब और इंतज़ार नहीं। ❗ अब और बहाने नहीं। आज तय हो जाए— सिस्टम सैनिक के साथ है या अपराधियों के? @dmchandauli @CommissionerVNS @uppwdofficial @BrijeshSinghBJP @myogiadityanath @myyogioffice @kpmaurya1 @brajeshpathakup @IgRangeVaranasi @cdochandauliup @MyGov_UP @jansunwai_up @langeh_ips @ChiefSecyUP @chandaulipolice @UPGovt @CMOfficeUP @dgpup @InfoDeptUP @ceoup @PMOIndia @Uppolice @DyCMGoUP @HMOIndia @AmitShahOffice @AmitShah @narendramodi @rajnathsingh @DefenceMinIndia @anandibenpatel @rashtrapatibhvn @India_NHRC @ceoup @AnilRajbharbjp #VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli
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🚨 REMINDER–5 SYSTEM FAILURE EXPOSED | प्रशासनिक संरक्षण उजागर 🚨 चंदौली (उ.प्र.) | सिस्टम बनाम सैनिक 🇮🇳 यह पाँचवाँ सार्वजनिक रिमाइंडर है। इसके बाद चुप्पी को अज्ञान नहीं, जानबूझकर किया गया अपराधात्मक संरक्षण माना जाएगा। ❗ अभी तक PWD सड़क की सरकारी भूमि से अवैध मज़ार और अवैध मकान क्यों नहीं हटाया गया? SDM सकलडीहा | DM चंदौली | कमिश्नर वाराणसी तीनों की निष्क्रियता अब रिकॉर्डेड कदाचार (Recorded Misconduct) बन चुकी है। 🇮🇳 सैनिक का अपराध क्या है? लगभग 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले Ex-Army Junior Commissioned Officers (JCO) श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.) आज अपने ही गाँव में अपमान, मानसिक प्रताड़ना, आजीविका से वंचना और अफ़सरशाही की दीवार झेलने को मजबूर हैं। 📍 तथ्य अकाट्य हैं | झूठ की कोई गुंजाइश नहीं ➡️ PWD सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध मज़ार + अवैध मकान ➡️ सैनिक की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैधानिक रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध 📄 प्रशासन के अपने दस्तावेज़ गवाह हैं ✔️ SDM सकलडीहा की सीमांकन रिपोर्ट ✔️ राजस्व रिकॉर्ड (नक्शा, खतौनी, भूलेख) — सभी में स्पष्ट दर्ज है कि यह सरकारी PWD भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। ❗ फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? ▪️ “सिविल सूट लंबित है” — यह कानूनी बहाना नहीं, ▪️ यह कर्तव्य से भागने और भूमाफ़ियाओं को संरक्षण देने की रणनीति है। ⚖️ कानून बिल्कुल स्पष्ट है ▪️ कोई Stay Order नहीं है ▪️ सुप्रीम कोर्ट: सरकारी/सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का सतत दायित्व है ➡️ फिर किस अधिकार से SDM–DM कार्रवाई रोक रहे हैं? ⚠️ अब यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, दंडनीय कृत्य है ▪️ किसान की खेती छीनी गई ▪️ सैनिक को वर्षों तक कार्यालयों में घुमाया गया ▪️ CM योगी जी के स्पष्ट आदेशों की खुली अवहेलना 👉 यह सीधे-सीधे ड्यूटी में जानबूझकर चूक (Willful Dereliction of Duty) है। 📢 अंतिम और स्पष्ट माँग: 🔴 PWD सड़क की सरकारी भूमि से तत्काल सभी अवैध निर्माण हटाए जाएँ 🔴 Ex-Army JCO को उनकी भूमि तक तुरंत वैधानिक रास्ता बहाल किया जाए 🔴 अवैध कब्ज़ाधारियों पर FIR, कठोर धाराएँ और भारी आर्थिक दंड लगाया जाए 🔴 कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो 🙏 माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय PM से सीधा आग्रह कृपया व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करें कि भारत का सिस्टम अपने सैनिक के साथ खड़ा दिखे — भूमाफ़ियाओं के साथ नहीं। ❗ अब और इंतज़ार नहीं। ❗ अब और बहाने नहीं। आज तय हो जाए— सिस्टम सैनिक के साथ है या अपराधियों के? @dmchandauli @CommissionerVNS @uppwdofficial @BrijeshSinghBJP @myogiadityanath @myyogioffice @kpmaurya1 @brajeshpathakup @IgRangeVaranasi @cdochandauliup @MyGov_UP @jansunwai_up @langeh_ips @ChiefSecyUP @chandaulipolice @UPGovt @CMOfficeUP @dgpup @InfoDeptUP @ceoup @PMOIndia @Uppolice @DyCMGoUP @HMOIndia @AmitShahOffice @AmitShah @narendramodi @rajnathsingh @DefenceMinIndia @anandibenpatel @rashtrapatibhvn @India_NHRC @ceoup @AnilRajbharbjp #VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli

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🚨 REMINDER–5 SYSTEM FAILURE EXPOSED | प्रशासनिक संरक्षण उजागर 🚨 चंदौली (उ.प्र.) | सिस्टम बनाम सैनिक 🇮🇳 यह पाँचवाँ सार्वजनिक रिमाइंडर है। इसके बाद चुप्पी को अज्ञान नहीं, जानबूझकर किया गया अपराधात्मक संरक्षण माना जाएगा। ❗ अभी तक PWD सड़क की सरकारी भूमि से अवैध मज़ार और अवैध मकान क्यों नहीं हटाया गया? SDM सकलडीहा | DM चंदौली | कमिश्नर वाराणसी तीनों की निष्क्रियता अब रिकॉर्डेड कदाचार (Recorded Misconduct) बन चुकी है। 🇮🇳 सैनिक का अपराध क्या है? लगभग 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले Ex-Army Junior Commissioned Officers (JCO) श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.) आज अपने ही गाँव में अपमान, मानसिक प्रताड़ना, आजीविका से वंचना और अफ़सरशाही की दीवार झेलने को मजबूर हैं। 📍 तथ्य अकाट्य हैं | झूठ की कोई गुंजाइश नहीं ➡️ PWD सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध मज़ार + अवैध मकान ➡️ सैनिक की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैधानिक रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध 📄 प्रशासन के अपने दस्तावेज़ गवाह हैं ✔️ SDM सकलडीहा की सीमांकन रिपोर्ट ✔️ राजस्व रिकॉर्ड (नक्शा, खतौनी, भूलेख) — सभी में स्पष्ट दर्ज है कि यह सरकारी PWD भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। ❗ फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? ▪️ “सिविल सूट लंबित है” — यह कानूनी बहाना नहीं, ▪️ यह कर्तव्य से भागने और भूमाफ़ियाओं को संरक्षण देने की रणनीति है। ⚖️ कानून बिल्कुल स्पष्ट है ▪️ कोई Stay Order नहीं है ▪️ सुप्रीम कोर्ट: सरकारी/सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य का सतत दायित्व है ➡️ फिर किस अधिकार से SDM–DM कार्रवाई रोक रहे हैं? ⚠️ अब यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, दंडनीय कृत्य है ▪️ किसान की खेती छीनी गई ▪️ सैनिक को वर्षों तक कार्यालयों में घुमाया गया ▪️ CM योगी जी के स्पष्ट आदेशों की खुली अवहेलना 👉 यह सीधे-सीधे ड्यूटी में जानबूझकर चूक (Willful Dereliction of Duty) है। 📢 अंतिम और स्पष्ट माँग: 🔴 PWD सड़क की सरकारी भूमि से तत्काल सभी अवैध निर्माण हटाए जाएँ 🔴 Ex-Army JCO को उनकी भूमि तक तुरंत वैधानिक रास्ता बहाल किया जाए 🔴 अवैध कब्ज़ाधारियों पर FIR, कठोर धाराएँ और भारी आर्थिक दंड लगाया जाए 🔴 कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो 🙏 माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय PM से सीधा आग्रह कृपया व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करें कि भारत का सिस्टम अपने सैनिक के साथ खड़ा दिखे — भूमाफ़ियाओं के साथ नहीं। ❗ अब और इंतज़ार नहीं। ❗ अब और बहाने नहीं। आज तय हो जाए— सिस्टम सैनिक के साथ है या अपराधियों के? @dmchandauli @CommissionerVNS @uppwdofficial @BrijeshSinghBJP @myogiadityanath @myyogioffice @kpmaurya1 @brajeshpathakup @IgRangeVaranasi @cdochandauliup @MyGov_UP @jansunwai_up @langeh_ips @ChiefSecyUP @chandaulipolice @UPGovt @CMOfficeUP @dgpup @InfoDeptUP @ceoup @PMOIndia @Uppolice @DyCMGoUP @HMOIndia @AmitShahOffice @AmitShah @narendramodi @rajnathsingh @DefenceMinIndia @anandibenpatel @rashtrapatibhvn @India_NHRC @ceoup @AnilRajbharbjp #VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli
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🚨 REMINDER–4 | STILL NO ACTION | SYSTEM EXPOSED 🚨 चंदौली (उ.प्र.) | सिस्टम बनाम सैनिक 🇮🇳 यह चौथा सार्वजनिक रिमाइंडर है। इसके बावजूद SDM सकलडीहा, DM चंदौली और कमिश्नर वाराणसी द्वारा अब तक एक इंच भी ज़मीनी कार्रवाई नहीं की गई। लगभग 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले Ex-Army Junior Commissioned Officers (JCO) श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.) आज अपने ही गाँव में अपमान, मानसिक प्रताड़ना और अफ़सरशाही की बेरुख़ी झेलने को मजबूर हैं। 📍 तथ्य निर्विवाद और रिकॉर्ड पर हैं— ➡️ PWD सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज़ा कर अवैध मज़ार एवं अवैध मकान का निर्माण l ➡️ सैनिक की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैधानिक रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध l 📄 अत्यंत महत्वपूर्ण और जानबूझकर दबाया जा रहा सच: ➡️ SDM सकलडीहा द्वारा स्वयं जारी सीमांकन (Demarcation) रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि अवैध मज़ार एवं अवैध मकान, PWD सड़क की सरकारी भूमि पर ही बने हुए हैं। ➡️ राजस्व विभाग के अभिलेख (भूलेख, नक्शा, खतौनी आदि) भी यह निर्विवाद रूप से सिद्ध करते हैं कि यह निर्माण सरकारी PWD रोड भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। ❗ इसके बावजूद— ▪️ SDM और DM कार्यालय “सिविल सूट लंबित है” का बहाना बनाकर कार्रवाई से बच रहे हैं। ▪️ जबकि माननीय न्यायालय द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का कोई स्थगन आदेश (Stay Order) पारित नहीं किया गया है। ▪️ बिना स्टे के भी अतिक्रमण न हटाना कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई प्रशासनिक लापरवाही और संरक्षण को दर्शाता है। ⚠️ नतीजा— ▪️ वृद्ध सैनिक खेती से वंचित l आजीविका छीनी गई l वर्षों से SDM, DM और PWD कार्यालयों के अपमानजनक चक्कर l 📌 प्रशासन की जवाबदेही पर सीधा सवाल: माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन ने वर्षों तक एक सैनिक को गुमराह कर कार्रवाई टाली और अब यह कहकर कर्तव्य से बच रहा है कि “मामला अदालत में है।” यह बहाना नहीं, जिम्मेदारी से जानबूझकर बचने की रणनीति है। ⚖️ कानूनी स्थिति स्पष्ट है: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सरकारी/सार्वजनिक भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाना राज्य का सतत कर्तव्य है; केवल मामला लंबित होने का बहाना बनाकर कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती। इसी के अनुरूप CM योगी के निर्देश भी हैं। 📢 स्पष्ट, समयबद्ध और जवाबदेह माँग— 🔴 PWD सड़क की सरकारी भूमि से सभी अवैध मज़ार व अवैध मकान तुरंत हटाए जाएँ 🔴 Ex-Army JCO को उनकी भूमि तक तत्काल वैधानिक रास्ता बहाल किया जाए 🔴 अवैध कब्ज़ाधारियों पर FIR, कठोर धाराएँ और भारी आर्थिक दंड लगाया जाए 🙏 माननीय CM श्री योगी जी और माननीय PM से आग्रह: कृपया व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर तत्काल, निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। ❗ अब और चुप्पी अस्वीकार्य है। आज यह साफ़ किया जाए— सिस्टम सैनिक के साथ है या भूमाफ़ियाओं के? @dmchandauli @CommissionerVNS @uppwdofficial @BrijeshSinghBJP @myogiadityanath @myyogioffice @IgRangeVaranasi @cdochandauliup @langeh_ips @ChiefSecyUP @chandaulipolice @UPGovt @CMOfficeUP @dgpup @InfoDeptUP @ceoup @PMOIndia @Uppolice @DyCMGoUP @HMOIndia @AmitShahOffice @AmitShah @narendramodi @rajnathsingh @DefenceMinIndia @anandibenpatel @rashtrapatibhvn @India_NHRC @ceoup @AnilRajbharbjp #VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli

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🚨 REMINDER–4 | STILL NO ACTION | SYSTEM EXPOSED 🚨 चंदौली (उ.प्र.) | सिस्टम बनाम सैनिक 🇮🇳 यह चौथा सार्वजनिक रिमाइंडर है। इसके बावजूद SDM सकलडीहा, DM चंदौली और कमिश्नर वाराणसी द्वारा अब तक एक इंच भी ज़मीनी कार्रवाई नहीं की गई। लगभग 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले Ex-Army Junior Commissioned Officers (JCO) श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.) आज अपने ही गाँव में अपमान, मानसिक प्रताड़ना और अफ़सरशाही की बेरुख़ी झेलने को मजबूर हैं। 📍 तथ्य निर्विवाद और रिकॉर्ड पर हैं— ➡️ PWD सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज़ा कर अवैध मज़ार एवं अवैध मकान का निर्माण l ➡️ सैनिक की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैधानिक रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध l 📄 अत्यंत महत्वपूर्ण और जानबूझकर दबाया जा रहा सच: ➡️ SDM सकलडीहा द्वारा स्वयं जारी सीमांकन (Demarcation) रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि अवैध मज़ार एवं अवैध मकान, PWD सड़क की सरकारी भूमि पर ही बने हुए हैं। ➡️ राजस्व विभाग के अभिलेख (भूलेख, नक्शा, खतौनी आदि) भी यह निर्विवाद रूप से सिद्ध करते हैं कि यह निर्माण सरकारी PWD रोड भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। ❗ इसके बावजूद— ▪️ SDM और DM कार्यालय “सिविल सूट लंबित है” का बहाना बनाकर कार्रवाई से बच रहे हैं। ▪️ जबकि माननीय न्यायालय द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का कोई स्थगन आदेश (Stay Order) पारित नहीं किया गया है। ▪️ बिना स्टे के भी अतिक्रमण न हटाना कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई प्रशासनिक लापरवाही और संरक्षण को दर्शाता है। ⚠️ नतीजा— ▪️ वृद्ध सैनिक खेती से वंचित l आजीविका छीनी गई l वर्षों से SDM, DM और PWD कार्यालयों के अपमानजनक चक्कर l 📌 प्रशासन की जवाबदेही पर सीधा सवाल: माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन ने वर्षों तक एक सैनिक को गुमराह कर कार्रवाई टाली और अब यह कहकर कर्तव्य से बच रहा है कि “मामला अदालत में है।” यह बहाना नहीं, जिम्मेदारी से जानबूझकर बचने की रणनीति है। ⚖️ कानूनी स्थिति स्पष्ट है: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सरकारी/सार्वजनिक भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाना राज्य का सतत कर्तव्य है; केवल मामला लंबित होने का बहाना बनाकर कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती। इसी के अनुरूप CM योगी के निर्देश भी हैं। 📢 स्पष्ट, समयबद्ध और जवाबदेह माँग— 🔴 PWD सड़क की सरकारी भूमि से सभी अवैध मज़ार व अवैध मकान तुरंत हटाए जाएँ 🔴 Ex-Army JCO को उनकी भूमि तक तत्काल वैधानिक रास्ता बहाल किया जाए 🔴 अवैध कब्ज़ाधारियों पर FIR, कठोर धाराएँ और भारी आर्थिक दंड लगाया जाए 🙏 माननीय CM श्री योगी जी और माननीय PM से आग्रह: कृपया व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर तत्काल, निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। ❗ अब और चुप्पी अस्वीकार्य है। आज यह साफ़ किया जाए— सिस्टम सैनिक के साथ है या भूमाफ़ियाओं के? @dmchandauli @CommissionerVNS @uppwdofficial @BrijeshSinghBJP @myogiadityanath @myyogioffice @IgRangeVaranasi @cdochandauliup @langeh_ips @ChiefSecyUP @chandaulipolice @UPGovt @CMOfficeUP @dgpup @InfoDeptUP @ceoup @PMOIndia @Uppolice @DyCMGoUP @HMOIndia @AmitShahOffice @AmitShah @narendramodi @rajnathsingh @DefenceMinIndia @anandibenpatel @rashtrapatibhvn @India_NHRC @ceoup @AnilRajbharbjp #VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli
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🚨 REMINDER–3 | STILL NO ACTION | SYSTEM EXPOSED 🚨 चंदौली (उ.प्र.) | सिस्टम बनाम सैनिक 🇮🇳 एक पूर्व सैनिक (Ex-Army JCO) की ओर से देश के सड़े हुए सिस्टम को 26 जनवरी की “शुभकामनाएं”। यह तीसरा सार्वजनिक रिमाइंडर है। इसके बावजूद SDM सकलडीहा, DM चंदौली और कमिश्नर वाराणसी द्वारा अब तक एक इंच भी ज़मीनी कार्रवाई नहीं की गई। लगभग 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले Ex-Army Junior Commissioned Officers (JCO) श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम–बभनियाव थाना, पोस्ट–कमालपुर, तहसील–सकलडीहा, थाना–धीना, जनपद–चंदौली, उ.प्र.) आज अपने ही गाँव में अपमान, मानसिक प्रताड़ना और अफ़सरशाही की बेरुख़ी झेलने को मजबूर हैं। 📍 तथ्य निर्विवाद और रिकॉर्ड पर हैं— ➡️ PWD सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज़ा कर अवैध मज़ार एवं अवैध मकान का निर्माण l ➡️ सैनिक की पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला एकमात्र वैधानिक रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध l ⚠️ नतीजा— ▪️ वृद्ध सैनिक खेती से वंचित l आजीविका छीनी गई l वर्षों से SDM, DM और PWD कार्यालयों के अपमानजनक चक्कर l 📌 महत्वपूर्ण तथ्य: माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन ने वर्षों तक एक सैनिक को गुमराह कर कार्रवाई टाली और अब यह कहकर कर्तव्य से बच रहा है कि “मामला अदालत में है।” यह बहाना नहीं, जिम्मेदारी से जानबूझकर बचने की रणनीति है। ⚖️ कानूनी स्थिति स्पष्ट है: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सरकारी/सार्वजनिक भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाना राज्य का सतत कर्तव्य है; केवल मामला लंबित होने का बहाना बनाकर कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती। इसी के अनुरूप CM योगी के निर्देश भी हैं। 📢 स्पष्ट, समयबद्ध और जवाबदेह माँग— 🔴 PWD सड़क की सरकारी भूमि से सभी अवैध मज़ार व अवैध मकान तुरंत हटाए जाएँ 🔴 Ex-Army JCO को उनकी भूमि तक तत्काल वैधानिक रास्ता बहाल किया जाए 🔴 अवैध कब्ज़ाधारियों पर FIR, कठोर धाराएँ और भारी आर्थिक दंड लगाया जाए 🙏 माननीय CM श्री योगी जी और माननीय PM से आग्रह: कृपया व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर तत्काल, निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। ❗ अब और चुप्पी अस्वीकार्य है। आज यह साफ़ किया जाए— सिस्टम सैनिक के साथ है या भूमाफ़ियाओं के? @dmchandauli @CommissionerVNS @uppwdofficial @BrijeshSinghBJP @AnilRajbharbjp @myogiadityanath @myyogioffice @IgRangeVaranasi @cdochandauliup @langeh_ips @ChiefSecyUP @chandaulipolice @UPGovt @CMOfficeUP @dgpup @InfoDeptUP @ceoup @PMOIndia @Uppolice @DyCMGoUP @HMOIndia @AmitShahOffice @AmitShah @narendramodi @rajnathsingh @DefenceMinIndia @anandibenpatel @rashtrapatibhvn @India_NHRC #VeteransDeserveJustice #JusticeForSoldier #Chandauli

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Shivam Parashar
Shivam Parashar@ShivamParasha·
माननीय मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी आप तक जो जानकारी पहुँचाई जा रही है, वह ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर है। @gdagzb आपको ग़लत और अधूरी जानकारी दे रही है।प्रदेश की वास्तविक स्थिति यह है कि सड़कों की बदहाली लोगों की जान ले रही है।@CMOfficeUP @UPGovt @ChiefSecyUP @InfoDeptUP
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Shivam Parashar
Shivam Parashar@ShivamParasha·
@gdagzb GDA आपकी आंख कब खुलेगी, संवेदनाएं कब जागेंगी और इस सड़क को मौत का रास्ता बनने से कब रोका जाएगा?@CMOfficeUP @UPGovt @myogiadityanath @ChiefSecyUP @InfoDeptUP @CommissionerMe3 @aajtak @Abhinav_Pan @ndtvindia @Deepanshu_RNEx @news24tvchannel @PMOIndia @AmitShahOffice
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Skand Kumar
Skand Kumar@skand07·
@gdagzb क्या अब भी आप हम तुम रोड को सही करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे ? कितने और मौत का इंतजार है? @dm_ghaziabad @myogiadityanath @UPGovt @aajtak @ABPNews मौन एक्सप्रेस : हम तुम रोड पर हादसों का कहर, युवक की मौत के बाद सड... maunexpress.blogspot.com/2026/02/blog-p…
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Amit Saxena
Amit Saxena@amitsaxena688·
@dm_ghaziabad महोदया आप हमे भी मोंत की सड़क से तुरंत राहत दिलाइए हम-तुम रोड राज नगर एक्सटेंशन मोड़ता गाजियाबाद की खराब स्थिति आज फिर एक जान ले गई। ट्रक दुर्घटना में युवक का निधन बेहद पीड़ादायक है। अब ऐसे मासूमो की जान ना जाये कृपया ध्यान दीजिय ।😣😞
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Shivam Parashar
Shivam Parashar@ShivamParasha·
एक और हादसा, वही रोड, @gdagzb की लापरवाही ने मौत का रास्ता बना दिया है। हम तुम रोड राजनगर एक्सटेंशन मोरटा की सड़क की हालत के लिए GDA जिम्मेदार।@myogiadityanath जी, कब तक लोग यूँ ही घायल और मरते रहेंगे? संज्ञान लें। @CMOfficeUP @UPGovt @ChiefSecyUP @InfoDeptUP @CommissionerMe3
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GDA Ghaziabad
GDA Ghaziabad@gdagzb·
अवैध कालोनियों पर जीडीए की सख़्त कार्रवाई 🚨 📍 प्रवर्तन जोन–02 | मुरादनगर 📅 दिनांक: 31 जनवरी 2026 उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशों के क्रम में अवैध निर्माण/अवैध कालोनियों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई ✅मुरादनगर क्षेत्र में 33 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही 3 अवैध कालोनियों पर चला बुलडोजर ✅ग्राम सरना (20 बीघा), जलालपुर–रघुनाथपुर (5 बीघा) एवं बसन्तपुर सैंतली–नवीपुर बम्बा (8 बीघा) में कार्रवाई ✅बिना प्राधिकरण स्वीकृति विकसित की जा रही सड़कों, बाउंड्रीवॉल, साइट ऑफिस आदि को ध्वस्त किया गया ✅स्थानीय विरोध के बावजूद पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई सफलतापूर्वक संपन्न ✅अधिकारियों द्वारा स्पष्ट चेतावनी—बिना अनुमति किए गए किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा ✅कार्रवाई के दौरान अभियंता, प्रवर्तन टीम, सुपरवाइजर/मेट एवं पुलिस बल उपस्थित #GDA #IllegalConstruction #Muradnagar #Urbandiscipline . . . @CMOfficeUP @UPGovt
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