ERO 46-Kithore
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@ero_46kithore
ERO 46-Kithore
5-10 मिनट ही लगते हैं
ये पब्लिक हित का मामला है इसलिए पढ़िए: 1. शिफ्ट हुए वोटर का नाम वोटर लिस्ट से काटने का मामला सिर्फ मेरा नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2.17 करोड़ नागरिकों का मामला है। 2. अगर पुराने पते से नाम काट कर नये पते पर जोड़ा जाता, तो कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन समस्या ये है कि दोनों जगह से नाम काटा गया है। 3. नए पते पर नाम शिफ्ट करने का SIR में कोई प्रावधान नहीं है। 4, अब फॉर्म 6 भर कर नए वोटर के रूप में फिर से जुड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करते ही पुरानी वोटर लिस्ट से रिकॉर्ड अलग हो जाएगा। मेरे अपने मामले में पिछले 35 का रिकॉर्ड मिट जाएगा 5. रिकॉर्ड क्यों ज़रूरी है? इस बार के SIR में चुनाव आयोग ने उन्हें स्वतः असली वोटर और नागरिक माना है, जिनका नाम 2003 की लिस्ट में था। इसलिए रिकॉर्ड ज़रूरी है। 6. चुनाव आयोग से सवाल है कि ये क़रीब 15% वोटरों से जुड़ा मामला है। इसे EPIC नंबर से जोड़ कर आसान बनाया जा सकता है। पहले भी फॉर्म 8 भर कर कोई भी वोटर अपना वोट नए पते पर शिफ्ट कर सकता था। तो फिर SIR में ऐसा न करके सीधे सीधे नाम डिलीट करने का क्या औचित्य है?
A QUICK TECH FIX TO BYPASS THE TEDIOUS MANUAL SEARCH IN SIR DRAFT ROLL–2026 Tired of manually scanning ~1,000 names in the SIR Draft Roll–2026 just to check whether your name exists? Here’s a simple workaround. 🔹 Download the PDF of the SIR–2026 Draft Roll for your Polling Station 🔹 Right-click → Open with the latest version of Google Chrome (Desktop/Laptop only) 🔹 Chrome magically makes the PDF searchable, even though the @SpokespersonECI had rendered it machine non-readable on almost all standard PDF readers, including Adobe. 👉 This means Ctrl + F works in Chrome, sparing you the eye-straining, page-by-page hunt. I am attaching screen recording. Trust me: I spent nearly 15 minutes manually scanning every page of the correct polling booth and still couldn’t find my name. This trick worked instantly. #GyaneshKumar certainly makes life “interesting” for those of us who enjoy pushing technology to its limits 😃 Background (Why this hack is needed): ✅ Since 2023, @ECISVEEP has been issuing Electoral Rolls in machine non-readable PDFs. As a result, searching names using Ctrl+F is disabled on most PDF readers. ✅ Shockingly, even EPIC numbers are not searchable in the SIR Draft Roll PDFs, arguably in violation of directions of the #SupremeCourtofIndia, making verification unnecessarily cumbersome. ✅ Searching by EPIC number or personal details on electoralsearch.eci.gov.in only gives the serial number in the existing Electoral Roll, which may not match the serial number in the SIR Draft Roll–2026, because: Some voters above you may not have submitted enrolment forms, or Their data could not be mapped till now with the 2002–03 SIR database. ✅ Opening the PDF in the latest Chrome (Desktop) solves this problem. ✅ For Indian language rolls (including Hindi), use a Unicode-enabled keyboard such as the Microsoft Indic Language Input Tool or similar. ⚠️ Note: This workaround works on a PC/laptop only. The mobile version of Chrome doesn’t support this yet, maybe a future update will. So, @JPNadda @kharge @MamataOfficial @mkstalin @RahulGandhi @pinarayivijayan may also want to run some quick data analytics using this very trick. Incidentally, there are simple and well-established tools through which such electoral roll PDFs can be made fully machine-readable. This is precisely what @nit_set and his team demonstrated while identifying over 14 lakh duplicate voters in #BiharSIR2025. In an era where data analytics, AI, and OCR tools are routine, it is difficult to comprehend why the Election Commission of India continues to insist on issuing non-searchable electoral rolls, by relying on a narrow interpretation of the Kamal Nath judgment (2018) on Electoral Rolls. Transparency, verifiability, and ease of access are core democratic values, not optional conveniences. Purity of electoral rolls must take precedence over individual privacy. After all, the Electoral Roll only has age and address. A democracy survives on one person–one vote, not on opacity disguised as data protection. Free and fair elections are a constitutional imperative and that requires a publicly verifiable Electoral Rolls. 🙏 @ceoup @CEOWestBengal @CEOChhattisgarh @CeoRajasthan @mangarg2002 @RawalRajdeep @ThePrintIndia @TNelectionsCEO may also want to have a look.
उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट SIR वोटर लिस्ट प्रकाशित हो गई है। इसमें मेरा और मेरे परिवार का नाम ग़ायब है। जबकि: हमारे नाम 2003 की वोटर में शामिल थे। हमारे नाम पिछले चुनाव की वोटर लिस्ट में भी शामिल थे। हमारे माता-पिता के नाम भी 2003 की वोट लिस्ट में शामिल थे। हमने चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार ज़रूरी दस्तावेज़ भी जमा कर दिए थे। हमारे पास पासपोर्ट, जन्म सर्टिफिकेट, आधार, बैंक खाता, प्रॉपर्टी पेपर, दसवीं के सर्टिफिकेट सभी कुछ है। मैं तो स्वयं भारत के उपराष्ट्रपति के साथ और राज्य सभा सचिवालय में जॉइंट सेक्रेटरी भी था। साथ ही कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी CWC का सदस्य हूँ। यही नहीं SIR और अन्य मुद्दों पर चुनाव आयोग में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी कई बार रहा हूँ। और ये सब BLO भी जानते हैं। लेकिन फिर भी हमारे नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कट गए! कारण: हमने अपना घर उत्तर प्रदेश की साहिबाबाद विधान सभा से नोएडा विधान सभा शिफ्ट कर लिया था। और हमें बताया गया कि SIR में शिफ्ट हुए वोटरों का नाम बरकरार रखने का कोई प्रावधान नहीं है! मतलब, अगर किसी वोटर ने अपना घर किसी नए इलाके में बदल लिया है, तो उसका नाम काट दिया गया है। मेरे जैसे करोड़ों genuine वोटर हैं। मैं तो शायद फिर भी नया फॉर्म 6 भर कर अपने परिवार नाम जुड़वा लूंगा, लेकिन कितने लोग ऐसा कर पायेंगे? यही है SIR की सच्चाई!
2022 का पूरा विधानसभा चुनाव, सभी उपचुनाव भाजपा सत्ता की मिलीभगत, इशारे पर लूटे गए और धृतराष्ट्र की भांति चुनाव आयोग भाजपाई बेइमानी के मूक समर्थन में बेइमानियों में संलिप्त रहा। क्या कार्यवाही हुई उन 18 हजार से अधिक एफिडेविट और जनता द्वारा बयां की गई शिकायतों पर? उल्टा शिकायतकर्ताओं को धमकाने की सूचनाएं भी मिलीं जो कि बेहद शर्मनाक हैं। जनता का भरोसा चुनाव आयोग से पूरी तरह से उठ चुका है और जनता ने मान लिया है कि चुनाव आयोग भाजपा पार्टी का ही एक अंग है एवं चुनावी भाजपाई बेइमानियों का हिस्सा है।
हक़ का गणित : 18000-14 = 17986 चुनाव आयोग से लेकर ज़िलाधिकारी तक और सीओ से लेकर लेखपाल तक सब जुगाड़ करने के बाद भी ‘भाजपा-चुनाव आयोग-ज़िलाधिकारी की तिकड़ी’ अभी तक, हमारे द्वारा दिये गये 18000 एफ़िडेविट में से सिर्फ़ 14 शपथपत्रों के बारे में ही, वो भी ‘आधी-अधूरी-निराधार’ सफ़ाई दे पायी है। 18000 हलफ़नामों में से 14 को कम भी कर दें तो भी 17986 का हिसाब बाक़ी है। यही है हक़ का गणित। न चलेगी हक़मारी, न मतमारी इस बार PDA सरकार हमारी
