pratham pahel foundation

अत्यंत गंभीर कानूनी शिकायत एवं सार्वजनिक चेतावनी आंशिक (Cosmetic) तोड़फोड़, वक्फ कब्रिस्तान भूमि पर जारी अवैध कब्ज़ा, और प्रशासनिक मिलीभगत के गंभीर आरोप सेवा में, माननीय संबंधित अधिकारीगण, विषय: अधूरी तोड़फोड़ कार्रवाई, वक्फ कब्रिस्तान भूमि पर जारी अवैध निर्माण, भेदभावपूर्ण बिक्री के आरोप, तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग – अदिच्छिनी गांव, दक्षिण दिल्ली। महोदय, आज जो कार्रवाई की गई, वह वास्तविक कार्रवाई कम और सिर्फ दिखावटी (Cosmetic) तोड़फोड़ ज्यादा प्रतीत होती है। अवैध बहुमंजिला इमारतों का मूल ढांचा अब भी खड़ा है, और वक्फ कब्रिस्तान की भूमि से अतिक्रमण पूरी तरह साफ नहीं किया गया है। यह स्पष्ट संकेत देता है कि या तो प्रशासन गंभीर नहीं है, या फिर मिलीभगत के तहत जानबूझकर आधी-अधूरी कार्रवाई की जा रही है। प्रमुख चिंताएं: - अवैध निर्माण अब भी जस का तस खड़े हैं - तोड़फोड़ केवल ऊपर-ऊपर से की गई है - भूमि पूरी तरह खाली नहीं कराई गई - बिल्डरों का मनोबल ऊंचा है, जिससे संरक्षण की आशंका - “पैसे के दम” पर कार्रवाई रोकने के गंभीर आरोप अत्यंत चिंताजनक आरोप: स्थानीय स्तर पर यह भी सामने आ रहा है कि कुछ बिल्डर खुले तौर पर कह रहे हैं कि: “फ्लैट केवल मुसलमानों को ही दिए जाएंगे, हिंदुओं को नहीं” यदि यह सत्य है, तो यह न केवल सामाजिक रूप से गलत है, बल्कि: - संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन - अनुच्छेद 15 (धर्म के आधार पर भेदभाव निषिद्ध) का उल्लंघन - और कानूनन दंडनीय अपराध है एक महत्वपूर्ण प्रश्न: क्या यही नियम अन्य धार्मिक स्थलों पर भी लागू होगा? क्या हिंदू भी अपने श्मशान घाटों पर अवैध निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं, तो फिर कब्रिस्तान की भूमि पर इस प्रकार का निर्माण कैसे और क्यों सहन किया जा रहा है? कानून सभी के लिए समान होना चाहिए — चाहे वह कब्रिस्तान हो या श्मशान घाट, अवैध निर्माण हर स्थिति में अपराध है। लागू कानूनों का उल्लंघन: - वक्फ अधिनियम, 1995 - दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 - भारतीय दंड संहिता (IPC) – धोखाधड़ी, साजिश, पद का दुरुपयोग - भारतीय संविधान के मूल अधिकार प्रशासन से सीधे सवाल: - पूरी तोड़फोड़ क्यों नहीं की गई? - किसके आदेश पर अधूरी कार्रवाई हुई? - वक्फ बोर्ड अब तक चुप क्यों है? - क्या यह सब दबाव या लेन-देन के कारण हो रहा है? वक्फ बोर्ड की चुप्पी बेहद संदिग्ध और निराशाजनक है। जब उनकी अपनी कब्रिस्तान भूमि पर कब्ज़ा हो रहा है, तो उनका निष्क्रिय रहना सीधी जिम्मेदारी से बचना है। हमारी सख्त मांगें: 1. पूरी तरह ध्वस्तीकरण (Complete Demolition) सभी अवैध निर्माणों को जड़ से हटाया जाए, सिर्फ दिखावा नहीं। 2. भूमि की पुनः बहाली वक्फ कब्रिस्तान की जमीन को पूरी तरह खाली कराकर सुरक्षित किया जाए। 3. FIR और गिरफ्तारी बिल्डर, कब्जाधारी और संबंधित अधिकारियों पर तत्काल FIR दर्ज हो। 4. भेदभाव की जांच धर्म के आधार पर फ्लैट बेचने के आरोपों की जांच कर कार्रवाई हो। 5. अधिकारियों की जवाबदेही तय हो SDM, MCD, DDA और वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। 6. स्वतंत्र जांच (STF/Vigilance) पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर असली दोषियों को सामने लाया जाए। अंतिम चेतावनी: यदि इस बार भी केवल दिखावटी कार्रवाई की गई और अवैध कब्ज़ा नहीं हटाया गया, तो यह मामला आगे बढ़ाया जाएगा: - उच्च न्यायालय - लोकायुक्त - केंद्रीय सतर्कता आयोग - राष्ट्रीय स्तर पर जनहित मुद्दे के रूप में यह केवल जमीन का मामला नहीं है — यह कानून, आस्था, और जनता के विश्वास का सवाल है। अब आधी-अधूरी कार्रवाई स्वीकार नहीं होगी। जवाबदेही तय होकर रहेगी। जनता सब देख रही है। चुप्पी अब सहन नहीं की जाएगी। @LtGovDelhi @MCD_Delhi @DCSOUTHZONE @HMOIndia @OfficialWaqf @DelhiPolice @DelhiComplaint @addlcomm @gupta_rekha @official_dda @DPCC_Pollution @dofwgnctd @NBTDilli @mssirsa @ashishsood_bjp @official_dda @OfficialWaqf @AmitShahOffice @shashvat_IAS @SandhuTaranjitS @saravanakr_n @VPIndia @tokhansahu_bjp @mlkhattar @PTI_News @ani_digital @MLJ_GoI @swachhbharat @mygovindia @CVCIndia @PIB_India @moefcc @CPCB_OFFICIAL @tweetndmc @MoHUA_India @DMSouthDelhi @DirectorPI_MCD @newmedia89 @satya_office @p_sahibsingh @Secretary_MoHUA @parivartan54164 @KhanAli553178 @SakshamF10412 @Garima315797 @BJP4Delhi @gupta_rekha @bsesdelhi @DelhiJalBoard

आपकी तरफ से सिर्फ यह कहना कि “आपकी शिकायत संज्ञान में ली गई है, मामला जाँच एवं सख्त कार्यवाही के लिए साझा किया गया है” पर्याप्त नहीं है। सीधा सवाल है — JE Sachin Chowdhury के खिलाफ अब तक आपने क्या कार्रवाई की? क्या Sachin Chowdhury खिलाफ कोई नोटिस जारी किया गया? क्या विभागीय जांच शुरू हुई? क्या इन्हें निलंबित किया गया? या फिर हमेशा की तरह सिर्फ कॉपी-पेस्ट जवाब देकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? जनता जानना चाहती है कि Shri Sachin Chowdhury पर लगे गंभीर आरोपों पर अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए। यदि शिकायतों में दम नहीं है तो सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करें। लेकिन यदि शिकायतें सही हैं तो तत्काल कार्रवाई करें। साथ ही हमारी स्पष्ट मांग है कि इस पूरे मामले की ** (CBI) से निष्पक्ष जांच कराई जाए**, ताकि यह सामने आ सके कि: • अवैध निर्माणों को संरक्षण किसके कहने पर दिया गया • रिश्वतखोरी के आरोपों में कितनी सच्चाई है • आय से अधिक संपत्ति या अन्य वित्तीय लेन-देन हुए या नहीं • किन-किन अवैध निर्माणों में मिलीभगत रही जनता अब सिर्फ “संज्ञान लिया गया” वाला जवाब नहीं मानेगी। JE Sachin Choudary पर क्या action लिया गया, नोटिस दिया गया या नहीं — इसका सार्वजनिक जवाब दें। @CBIHeadquarters @CMODelhi @LtGovDelhi @MCD_Delhi @DCSOUTHZONE @DMSouthDelhi #SachinChoudary #CBIJanch #MCDCorruption #IllegalConstruction #DelhiNeedsAnswers

@PahelFoundation आपकी शिकायत संज्ञान में ली गई है। मामला @MCD_Delhi के साथ जाँच एवं सख्त कार्यवाही के लिए साझा किया जा रहा है।

🚨 भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा – South Zone MCD के JE पर गंभीर आरोप 🚨 क्या South Zone MCD में बैठे कुछ अधिकारी अवैध निर्माण माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं? श्री Sachin Choudhary, जो वर्तमान में Devli / Mehrauli क्षेत्र में Junior Engineer के पद पर तैनात हैं, उन पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। इससे पहले इनकी पोस्टिंग Sainik Farm में थी, जहाँ कथित तौर पर करोड़ों रुपये की रिश्वत लेकर अवैध निर्माणों को संरक्षण देने के आरोप लगे। अब नया मामला Devli 136 का सामने आया है, जहाँ कृषि भूमि पर अवैध रूप से 5-6-7 मंज़िला इमारतें खड़ी कर दी गईं, जबकि वहाँ निर्माण पूरी तरह गैरकानूनी है। आरोप है कि: • अवैध निर्माणकर्ताओं से भारी रिश्वत ली गई • शिकायतें आने पर केवल दिखावटी नोटिस दिए गए • सेटिंग के तहत सिर्फ ऊपर-ऊपर से तोड़फोड़ कर खानापूर्ति की गई • पूरी इमारतों को बचाने का प्रयास हुआ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब demolition की कार्रवाई हुई तो स्थानीय लोगों ने खुलेआम आरोप लगाए कि: “कई करोड़ खा गया…” “Hisar में plotting कर रहा है…” यदि यह आरोप सही हैं तो यह सिर्फ departmental negligence नहीं बल्कि बड़े स्तर का भ्रष्टाचार है। अब बड़ा सवाल: ❓ क्या Municipal Corporation of Delhi इसकी निष्पक्ष जांच कराएगा? ❓ क्या Central Bureau of Investigation (CBI) इस पूरे मामले की जांच करेगी? ❓ क्या Sainik Farm और Devli में हुए कथित करोड़ों के खेल की financial trail खंगाली जाएगी? हमारी मांग: ✅ तत्काल suspension ✅ Vigilance/CBI inquiry ✅ संपत्तियों और आय के स्रोत की जांच ✅ Sainik Farm और Devli के सभी संदिग्ध निर्माणों की पुनः जांच यदि वीडियो और जनता के आरोप सही हैं तो यह दिल्ली में अवैध निर्माण माफिया और विभागीय मिलीभगत का बड़ा उदाहरण है। अब जवाब चाहिए। #MCDCorruption #SouthZoneMCD #Devli #Mehrauli #SainikFarm #DelhiCorruption #CBIInquiry #IllegalConstruction Tag: @MCD_Delhi @DCSOUTHZONE @LtGovDelhi @CMODelhi @mssirsa @ashishsood_bjp @hqrevenue_ @official_dda @DPCC_Pollution @HMOIndia @CBIHeadquarters @CVCIndia @parivartan54164 @CPCB_OFFICIAL @PMOIndia @gupta_rekha @DMSouthDelhi @AcbHeadDelhi @p_sahibsingh @DirectorPI_MCD @satya_office @RajaiqbalSingh3 @AdditionalMcd @BhallaAjay26 @PIBHomeAffairs

Inquiry should be conducted on junior engineer sh. Sachin Chaudhary as soon as possible

Subject: Booking of property is not enough — Immediate demolition action must follow Respected @DCSOUTHZONE @LtGovDelhi With reference to your response regarding the booking of unauthorized construction at: Property No. 113-A (Kh. No. 159), Adchini Village, New Delhi and Property No. 113-A/B (Kh. No. 160), Adchini Village, New Delhi booked vide file numbers: 137/UC/B-I/SZ/2023 dated 07/08/2023 22/UC/B-I/SZ/2026 23/UC/B-I/SZ/2026 24/UC/B-I/SZ/2026 25/UC/B-I/SZ/2026 dated 12/03/2026 under Sections 343/344 of the DMC Act, 1957, the public seeks clarity on what concrete action has been taken after booking these properties. If the construction has officially been declared unauthorized, why has complete demolition action not yet been carried out? Simply booking the property and mentioning file numbers cannot be considered final action. It raises serious concerns when the illegal structure continues to stand despite repeated bookings. The public seeks clear answers: 1. When was the demolition notice issued after booking? 2. Why has full demolition not been executed till date? 3. What action has been taken against officers responsible for delay? 4. Is this unauthorized construction being protected through negligence or collusion ? We strongly demand: ✅ Immediate complete demolition of unauthorized construction at the above-mentioned properties. ✅ No symbolic or partial action. ✅ Strict accountability of officials responsible for inaction. ✅ Latest photographic evidence and action-taken report to be made public. Booking a property is only paperwork. Actual enforcement means complete removal of the illegal structure. The public deserves action on the ground, not just file references. @LtGovDelhi @CMODelhi @MCD_Delhi @CVCIndia @HMOIndia @official_dda @DirectorPI_MCD @MCD_Delhi @DMSouthDelhi @HMOIndia #IllegalConstruction #AdchiniVillage #SouthZoneMCD #DemolitionAction #Accountability #UnauthorizedConstruction

' @IndiaPostOffice, इस वीडियो को तब तक शेयर करें जब तक यह कर्मचारी निलंबित नहीं हो जाता 😡

तमिलनाडु विधानसभा में सनातन धर्म पर दिया गया बयान करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचाता है। लोकतंत्र में विचारों का विरोध हो सकता है, लेकिन किसी धर्म के ‘उन्मूलन’ की बात स्वीकार्य नहीं। सभी जनप्रतिनिधियों को संवैधानिक मर्यादा और धार्मिक सम्मान बनाए रखना चाहिए। @TVKVijayHQ @mkstalin @HMOIndia

@DelhiJalBoard @DoWRRDGR_MoJS

@PMOIndia @HMOIndia

How come the issue has been resolved @DCSOUTHZONE booking is not the solution. encroachment should be removed with immediate effect and demolition and sealing action must be taken. Why is mcd running from his duties? what is the reason behind it? @LtGovDelhi @MCD_Delhi @PMOIndia @CMODelhi @gupta_rekha @WahiPravesh @DPCC_Pollution @DMSouthDelhi @LokNiwasDelhi @MoHUA_India @official_dda stf @ashishsood_bjp

क्या दिल्ली में भ्रष्टाचार भी अब “सिस्टम” बन गया है? ₹48.9 लाख रिश्वत मामले में दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी बेहद गंभीर मामला है। यह साफ दिखाता है कि कानून की रक्षा करने वाले कुछ लोग ही कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पूरी तरह गैरकानूनी (Illegal) है और ऐसे मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई, विभागीय जांच और उदाहरणात्मक सजा होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे। जनता जवाब चाहती है — क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई होगी? #Illegal #Corruption #DelhiPolice #CBI #Justice #Delhi #IndiaAgainstCorruption

विषय: केवल संपत्ति दर्ज करना पर्याप्त नहीं — अवैध निर्माण पर पूर्ण ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जाए माननीय @DCSOUTHZONE @MCD_Delhi @LtGovDelhi आपकी ओर से यह बताया गया कि संबंधित संपत्ति को दर्ज कर लिया गया है। यह जानकारी ठीक है, लेकिन जनता यह जानना चाहती है कि संपत्ति दर्ज करने के बाद अब तक वास्तविक कार्रवाई क्या की गई है? यदि निर्माण पूरी तरह अवैध और अनधिकृत है, तो अभी तक उसका पूर्ण ध्वस्तीकरण क्यों नहीं किया गया? केवल फाइल संख्या बताकर और संपत्ति दर्ज कर देने से समस्या का समाधान नहीं होता। यह केवल कागजी कार्यवाही और दिखावटी कार्रवाई प्रतीत होती है, जबकि अवैध निर्माण अभी भी जस का तस खड़ा है। इससे यह गंभीर प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे अवैध निर्माणों को अवैध तरीकों, मिलीभगत या पैसों के प्रभाव से संरक्षण दिया जा रहा है। यदि कानून स्पष्ट है, तो कठोर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? जनता निम्न प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर चाहती है: 1. संपत्ति दर्ज होने के बाद ध्वस्तीकरण का नोटिस कब जारी किया गया? 2. अब तक वास्तविक ध्वस्तीकरण कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 3. जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई? 4. क्या इस अवैध निर्माण को संरक्षण दिया जा रहा है? हम दक्षिण क्षेत्र एमसीडी से स्पष्ट मांग करते हैं कि: ✅ इस अवैध निर्माण को पूर्ण रूप से ध्वस्त किया जाए। ✅ केवल दिखावटी या आंशिक ध्वस्तीकरण बंद किया जाए। ✅ अवैध संरक्षण देने वालों पर कठोर कार्रवाई हो। ✅ पूरी कार्रवाई के प्रमाण स्वरूप नवीनतम चित्र और विवरण सार्वजनिक किए जाएं। केवल संपत्ति दर्ज करना कार्रवाई नहीं है। वास्तविक कार्रवाई अवैध निर्माण को पूरी तरह हटाना है। जनता को केवल कागजी जवाब नहीं, बल्कि ज़मीन पर कठोर कार्रवाई चाहिए। @LtGovDelhi @CMODelhi @MCD_Delhi @CPCB_OFFICIAL @CVCIndia @HMOIndia @ashishsood_bjp @mssirsa @bha17233 @bsesdelhi @hqrevenue_ @official_dda @DPCC_Pollution @DelhiComplaint @parivartan54164 @DirectorPI_MCD @WelfareCrime #अवैध_निर्माण #अतिक्रमण #दक्षिण_क्षेत्र_एमसीडी #तत्काल_ध्वस्तीकरण #जवाबदेही

Plz take action @DCSOUTHZONE @LtGovDelhi @DMSouthDelhi @hqrevenue_ @HMOIndia @DPCC_Pollution @official_dda

@DMSouthDelhi @MCD_Delhi @DCSOUTHZONE @CMODelhi @hqrevenue_ @DPCC_Pollution @OfficialWaqf @LtGovDelhi @LokNiwasDelhi @PMOIndia @HMOIndia pls remove encroachment from the waqf land

@DCSOUTHZONE @DelhiPwd @MCD_Delhi @LtGovDelhi Sir, PWD is sleeping 😴

@PahelFoundation This complaint pertains to PWD @DelhiPwd @MCD_Delhi @LtGovDelhi

अत्यंत गंभीर शिकायत — सरकारी संपत्ति को नुकसान, जनसुरक्षा से खिलवाड़, और प्रशासनिक निष्क्रियता पर सवाल सेवा में, आयुक्त, लोक निर्माण विभाग (PWD), दिल्ली आयुक्त, नगर निगम दिल्ली (MCD) दिल्ली पुलिस जिला प्रशासन, दक्षिण दिल्ली विषय: हौज रानी, साकेत क्षेत्र में सरकारी लोहे की ग्रिल को अवैध रूप से काटकर हटाने, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने, तथा संबंधित विभागों की निष्क्रियता के संबंध में तत्काल कठोर कार्रवाई हेतु शिकायत। महोदय/महोदया, यह शिकायत हौज रानी, साकेत — मैक्स स्मार्ट हॉस्पिटल (गेट नं. 6) के सामने स्थित सरकारी संपत्ति को जानबूझकर क्षतिग्रस्त किए जाने के गंभीर मामले से संबंधित है। स्थानीय स्तर पर यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि SMART GEN LAB से जुड़े लोगों द्वारा अपने व्यावसायिक हितों के लिए सड़क के बीच स्थापित सरकारी लोहे की ग्रिल को काटकर हटाया गया है। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि सरकारी संपत्ति पर सीधा हमला और कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है। स्थान का विवरण: 36, Hauz Rani, Malviya Nagar, Opposite Max Smart Hospital Gate No. 6, New Delhi इस अवैध कार्रवाई के कारण: - भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है - पैदल यात्रियों और वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है - सार्वजनिक व्यवस्था और शहरी सुरक्षा प्रभावित हो रही है यदि कोई निजी संस्था अपने लाभ के लिए सरकारी ढांचे को काट सकती है, तो यह एक बेहद खतरनाक उदाहरण है। इससे अन्य लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा कि वे बिना डर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं। प्रशासनिक लापरवाही भी उतनी ही गंभीर है। यदि संबंधित विभागों को शिकायतें दी गईं और फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, तो यह केवल निष्क्रियता नहीं बल्कि जवाबदेही से बचना है। सरकारी विभागों का काम कानून लागू करना है, न कि उल्लंघनकर्ताओं को संरक्षण देना। लागू कानूनी प्रावधान: - IPC 427 — सरकारी/सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान - IPC 283 — सार्वजनिक मार्ग में बाधा/खतरा - IPC 268 — लोक उपद्रव - Prevention of Damage to Public Property Act - PWD एवं MCD नियमों का उल्लंघन मेरी मांगें: 1. इस घटना की तत्काल जांच कराई जाए। 2. जिम्मेदार व्यक्तियों/संस्था के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। 3. क्षतिग्रस्त सरकारी ग्रिल को तुरंत बहाल किया जाए। 4. संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो। 5. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कड़ी निगरानी की जाए। यदि इस प्रकार की घटनाओं पर तुरंत सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो यह संदेश जाएगा कि दिल्ली में सरकारी संपत्ति असुरक्षित है और नियम केवल कागज़ों तक सीमित हैं। कृपया इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करें। सधन्यवाद, @DelhiPwd @DelhiPolice @LtGovDelhi @MCD_Delhi @DirectorPI_MCD @DCSOUTHZONE @DMSouthDelhi @dtptraffic @parivartan54164 @HMOIndia @DPCC_Pollution @DelhiComplaint @gupta_rekha @CMODelhi @upadhyaysbjp @CAQM_Official @dtchq_delhi @CPCB_OFFICIAL

@DPCC_Pollution @SakshamF10412 @DMSouthDelhi @LtGovDelhi @MCD_Delhi @DCSOUTHZONE @DirectorPI_MCD @official_dda @OfficialWaqf Sir, no department is taking any action. Please do something, otherwise we will have to approach the higher authority.

@SakshamF10412 @PahelFoundation @DMSouthDelhi @LtGovDelhi @MCD_Delhi @DCSOUTHZONE @DirectorPI_MCD @official_dda @OfficialWaqf Thank you for bringing this to our notice. The matter is being coordinated with @MCD_Delhi for follow up and necessary action.

It seems that this encroachment or illegal construction is happening with everyone's participation. @PahelFoundation @DMSouthDelhi @LtGovDelhi @MCD_Delhi @DCSOUTHZONE @DirectorPI_MCD @official_dda @DPCC_Pollution @OfficialWaqf

अत्यंत गंभीर सार्वजनिक सूचना एवं कानूनी चेतावनी 🚨 “बधाई हो दिल्ली वालों” — अब लगता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्ज़ा करना आसान हो गया है। 500 गज, 100 गज, 200 गज की अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं और लाखों-करोड़ों की कमाई खुलेआम हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संबंधित विभाग या तो सो रहे हैं या फिर सब कुछ देखकर भी आंखें बंद किए बैठे हैं। अदिच्छिनी, दक्षिण दिल्ली में वक्फ कब्रिस्तान की संरक्षित भूमि पर बने अवैध बहुमंजिला निर्माण आज भी लगभग वैसे ही खड़े हैं। जो कार्रवाई दिखाई गई, वह सिर्फ Cosmetic Eyewash लग रही है। सबसे बड़ा सवाल: MCD पूरी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? SDM, DDA और Waqf Board आखिर चुप क्यों हैं? अगर कब्रिस्तान की जमीन पर भी खुलेआम अवैध निर्माण जारी रह सकता है, तो फिर कानून का डर आखिर बचा कहाँ है? स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ों की अवैध प्रॉपर्टी बनाई जा रही है और बाद में सिर्फ दिखावे की तोड़फोड़ कर मामला दबा दिया जाता है। प्रशासन से सीधा सवाल: अगर मंदिर या श्मशान घाट की जमीन पर अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा, तो फिर कब्रिस्तान की जमीन पर यह सब क्यों? ✔ जड़ से पूरा ध्वस्तीकरण हो ✔ कब्रिस्तान भूमि पूरी तरह खाली कराई जाए ✔ बिल्डरों और जिम्मेदार अधिकारियों पर FIR हो ✔ STF/Vigilance जांच कराई जाए जागो दिल्ली वालों जागो। आज कब्रिस्तान की जमीन जा रही है, कल सार्वजनिक जमीनें भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। अब चुप्पी को मिलीभगत माना जाएगा। जनता सब देख रही है। @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CMODelhi @MCD_Delhi @official_dda @OfficialWaqf @DelhiPolice @CVCIndia @rashtrapatibhvn @gupta_rekha @DCSOUTHZONE @CPDelhi @DelhiComplaint @parivartan54164 @upadhyaysbjp @DirectorPI_MCD @bha17233 @bsesdelhi @DelhiJalBoard @ASIGoI @WelfareCrime @mssirsa @ashishsood_bjp @DMSouthDelhi

🚨 अत्यंत गंभीर सार्वजनिक सूचना एवं कानूनी चेतावनी 🚨 “बधाई हो दिल्ली वालों” — अब लगता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्ज़ा करना आसान हो गया है। 500 गज, 100 गज, 200 गज की अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं और लाखों-करोड़ों की कमाई खुलेआम हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संबंधित विभाग या तो सो रहे हैं या फिर सब कुछ देखकर भी आंखें बंद किए बैठे हैं। अदिच्छिनी, दक्षिण दिल्ली में वक्फ कब्रिस्तान की संरक्षित भूमि पर बने अवैध बहुमंजिला निर्माण आज भी लगभग वैसे ही खड़े हैं। जो कार्रवाई दिखाई गई, वह सिर्फ Cosmetic Eyewash लग रही है। सबसे बड़ा सवाल: MCD पूरी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? SDM, DDA और Waqf Board आखिर चुप क्यों हैं? अगर कब्रिस्तान की जमीन पर भी खुलेआम अवैध निर्माण जारी रह सकता है, तो फिर कानून का डर आखिर बचा कहाँ है? स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ों की अवैध प्रॉपर्टी बनाई जा रही है और बाद में सिर्फ दिखावे की तोड़फोड़ कर मामला दबा दिया जाता है। प्रशासन से सीधा सवाल: अगर मंदिर या श्मशान घाट की जमीन पर अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा, तो फिर कब्रिस्तान की जमीन पर यह सब क्यों? ✔ जड़ से पूरा ध्वस्तीकरण हो ✔ कब्रिस्तान भूमि पूरी तरह खाली कराई जाए ✔ बिल्डरों और जिम्मेदार अधिकारियों पर FIR हो ✔ STF/Vigilance जांच कराई जाए जागो दिल्ली वालों जागो। आज कब्रिस्तान की जमीन जा रही है, कल सार्वजनिक जमीनें भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। अब चुप्पी को मिलीभगत माना जाएगा। जनता सब देख रही है। @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CMODelhi @MCD_Delhi @official_dda @OfficialWaqf @DelhiPolice @CVCIndia @rashtrapatibhvn @gupta_rekha @DCSOUTHZONE @CPDelhi @DelhiComplaint @parivartan54164 @upadhyaysbjp @DirectorPI_MCD @bha17233 @bsesdelhi @DelhiJalBoard @ASIGoI @WelfareCrime @mssirsa @ashishsood_bjp @DMSouthDelhi

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने देशवासियों से अपील की है कि मौजूदा वैश्विक संकट और West Asia में चल रहे तनाव को देखते हुए सभी लोग देशहित में जिम्मेदारी निभाएं। PM Modi की मुख्य अपीलें: • Petrol-Diesel का कम इस्तेमाल करें • Public Transport, Metro और Carpooling अपनाएं • जहाँ संभव हो फिर से Work From Home शुरू करें • अनावश्यक Foreign Travel और Destination Weddings टालें • 1 साल तक Gold की गैर-जरूरी खरीदारी रोकें • Made in India products को प्राथमिकता दें • EV और Railway transport को बढ़ावा दें • Fuel और Foreign Exchange बचाना आज देशहित में जरूरी है उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत को मिलकर आर्थिक मजबूती दिखानी होगी। 🇮🇳”

The same encroachment that was claimed to be removed has reappeared, and the shop has once again occupied the road/footpath. This clearly shows that either proper monitoring is not being done or the action taken was only temporary. Sir, please see the latest photo attached with proof — the encroachment has happened again. Kindly check the evidence yourself. A permanent solution is needed so that local residents do not have to suffer from the same issue repeatedly. @LtGovDelhi @RajaiqbalSingh3 @CMODelhi @shashvat_IAS @MCD_Delhi @DCCNZMCD @DelhiPwd @DirectorPI_MCD #Encroachment #Delhi #GroundReality #mcdappxdaouoffroad

Sir, thank you for your response — however, the ground reality is quite different. The same encroachment that was claimed to be removed has reappeared, and the shop has been set up again, occupying the road/footpath. This clearly indicates that either monitoring is lacking or the action taken was only temporary. I will be sharing the latest photo/video evidence shortly. Kindly ensure that this time a permanent solution is implemented, so that residents are not forced to face the same issue repeatedly. @LtGovDelhi @RajaiqbalSingh3 @CMODelhi @shashvat_IAS @MCD_Delhi @DCSOUTHZONE @swachhbharat @SwachSurvekshan @SBM_MCD @SwatiJaiHind #Encroachment #Delhi #GroundReality #McDonaldsAPP

सेवा में, संबंधित उच्च अधिकारी / नगर निगम विभाग विषय: गली नं. 17, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110019 में अवैध अतिक्रमण के संबंध में शिकायत महोदय / महोदया, मैं गली नं. 17, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110019 में एक गंभीर समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यहां एक जूस की दुकान द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। दुकान आकार में छोटी है, लेकिन दुकानदार ने अपनी गतिविधियाँ पूरी तरह से सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक मार्ग तक फैला रखी हैं। इससे राहगीरों, वाहन चालकों और स्थानीय निवासियों को भारी असुविधा हो रही है। लोगों के आने-जाने में बाधा उत्पन्न होती है और क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ व अव्यवस्था बनी रहती है। यह अतिक्रमण लंबे समय से जारी है, लेकिन अब तक इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुकानदार को किसी कार्रवाई का भय नहीं है, इसलिए उसने हद से ज्यादा सार्वजनिक स्थान घेर रखा है। यह न केवल नागरिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त स्थान का तत्काल निरीक्षण कराया जाए तथा अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु सख्त कार्रवाई की जाए। सार्वजनिक स्थान आम नागरिकों के उपयोग के लिए होते हैं, न कि किसी एक व्यक्ति के निजी कब्जे के लिए। कृपया इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद। भवदीय, एक जागरूक नागरिक गली नं. 17, तुगलकाबाद एक्सटेंशन नई दिल्ली – 110019 @MCD_Delhi @DirectorPI_MCD @DCCNZMCD @LtGovDelhi @CMODelhi @BJPChandankr @RamvirBidhuri @AmitShahOffice @HMOIndia @DelhiPwd @DPCC_Pollution @fssaiindia @Fssailicense @FSSAI_India @MOFPI_GOI @gupta_rekha