AAP Thane District

भाजपचा अहंकार चकनाचूर झाला, त्यामुळे आता ते कारस्थानांवर उतरले आहेत.

पाठ्यपुस्तकों में क्रूर ब्रिटिश भारत के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ा,लंबे समय बाद अब मैंने इसे वर्तमान समय में अपनी नजरों से देखा है,जहां @ArvindKejriwal जैसे देश-भक्त कार्यकर्ता सक्रिय हैं इस तरह की बहादुरी केवल सत्य और दृढ़ विश्वास से ही आती है..

गुजरात में कांग्रेस को पछाड़कर AAP बनी दूसरी सबसे बड़ी ताकत ◆ WeePreside और CIF द्वारा किए गए Pulse of Gujarat 2026 सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि गुजरात की राजनीति अब BJP Vs AAP की दिशा में बढ़ रही है ◆ सर्वे के मुताबिक गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 24.8% तक पहुंच गया है #Gujarat | AAP | Gujarat

शिंदे गटाचे आमदार संतोष बांगरांना मोठा झटका, मतदानाच्या गोपनीयतेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल marathi.abplive.com/crime/santosh-… #SantoshBangar #CrimeNews #Hingoli #Police #ShivSena #election

Isn't the Petroleum Minister Shri Hardip Singh Puri ? Should Shri Nitin Gadkari keep talking about Ethanol and Ethanol Policy? Isn't this conflict of interest ? .....trying to benefit his sons? x.com/Indianinfoguid…

सोलापूर कुर्डू येथील घटनेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अवैध उत्खननाविरोधातील कारवाई थांबवण्याच्या अधिकाऱ्याला धमकावत आदेश दिल्याच्या प्रकरणावरून आप महाराष्ट्र चे उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी घटनास्थळाचा एक नवीन व्हिडियो सामोर आणला आहे; या नवीन विडिओवरून येथे कायदा आणि सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण झाला होता आणि पोलिस कारवाई शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अत्यंत गरजेची होते. पोलीस अधिकारी अवैध उत्खनन थांबवण्याचे, शांतता निर्माण करण्याचे आणि वाद रोखण्याचा प्रयत्न करत होते हे दिसून येतेय. यावरून NCP AP द्वारे जे भ्रम पसरवल्या जात आहेत ते कसे चुकीचे आहे हे स्पष्ट होते. "सोलापुरातील कुर्डू प्रकरणानंतर आता अजित पवार निर्दोष होते आणि सगळी चूक फक्त अंजना कृष्णा यांचीच होती असं दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यात भर म्हणजे – “ते तर दिवाणी प्रकरण होतं, पोलिसांचं तिथे काय काम?” असे निरर्थक सवालही उपस्थित केले जात आहेत. पण वास्तव स्पष्ट आहे. त्या दिवशी जे घडलं त्याचा व्हिडिओ पुरावा आहे. परिस्थिती अत्यंत गंभीर व तणावपूर्ण होती. जर पोलिस वेळेवर आले नसते तर तिथं मोठा अनर्थ अटळ होता. मग अशा परिस्थितीत “पोलिसांची आवश्यकता नव्हती, काहीच घडलं नव्हतं” असं सांगणं म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासारखं आहे. हा प्रयत्न केवळ दिशाभूल करणारा नाही, तर वास्तव लपवण्याचाही घातकी डाव आहे." - - विजय कुंभार ( @VijayKumbhar62 ) उपाध्यक्ष, आप महाराष्ट्र @AamAadmiParty

We all will Miss You Sir

"आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर आणि पूर्ण ताकदीने लढणार आहे." लड़ेंगे! जितेंगे!! – श्री.अजित फाटके पाटील,( @AjitPhatake ) कार्यकारी अध्यक्ष,आप महाराष्ट्र @ArvindKejriwal @AapKaGopalRai @SandeepPathak04 @Gopal_Italia #आपली_सुराज्यमोहीम

मा. अभिमन्यू पवारजी, जय महाराष्ट्र ! आपण कालच्या ट्वीटद्वारे SEBC विद्यार्थ्यांना मुलाखतीपर्यंत NCL सादर करण्यासाठी वेळ देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, विद्यार्थ्यांनी काही तांत्रिक बाबी निदर्शनास आणल्यानंतर आपण आयोगाशी संपर्क सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. परंतु भरती जाहिरातीत अशा तांत्रिक अडचणी नित्याच्या झाल्या आहेत, आता तर आमच्या मनात शंका निर्माण होत आहेत की या अडचणी सरकार पुरस्कृत आहेत का? तांत्रिक अडचणी निर्माण करून हेतुपूर्वक पदभरती अडकवून ठेवणे, नियुक्त्या उशिरा देणे असे प्रकार सर्रास घडत आहेत. अभिमन्यू जी आधी स्वतः समस्या निर्माण करणे, आणि नंतर त्या समस्या सोडवायचा आव आणू चमकोगिरी करणे कितपत योग्य आहे? SEBC आणि EWS ची तांत्रिक अडचण येईल हे आधीपासून माहिती असताना देखील, ती समस्या निर्माण केली गेली आणि आता समस्या सोडविण्याच्या नावाने फडणवीसांना भेटून आपण पोळी भाजता आहात अशी हजारो तरुणांमध्ये चर्चा आहे. हा निवडणुकीच्या प्रचाराचा मुद्दा नाही, तर SEBC आणि EWS प्रवर्गातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. काही तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकू शकते. महत्त्वाचे मुद्दे: 1. प्रवर्ग बदलाचा कायदेशीर प्रश्न – SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी प्रवर्ग बदलून EWS प्रवर्ग स्वीकारल्यामुळे, ते EWS प्रवर्गातून पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत. एका उमेदवारास एका परीक्षा प्रक्रियेत दोन्ही प्रवर्गाचा लाभ घेता येत नाही. अशा परिस्थितीत मुलाखतीच्या टप्प्यावर त्यांना SEBC पात्र ठरवणे कायदेशीर दृष्टीने शक्य आहे का? 2. मूळ EWS विद्यार्थ्यांचे नुकसान – SEBC प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थ्यांनी प्रवर्ग बदलूनही EWS प्रवर्गात राहिल्यामुळे, मूळ EWS प्रवर्गातील हजारो विद्यार्थी मुख्य परीक्षेसाठी अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. 3. SEBC व EWS दोन्ही प्रवर्गांचे नुकसान – या प्रक्रियेमुळे दोन्ही प्रवर्गातील हजारो हुशार आणि पात्र विद्यार्थ्यांना अन्याय सहन करावा लागत आहे, हे गंभीर आहे. 4. राज्य सरकारची जबाबदारी – SEBC मराठा तसेच EWS प्रवर्गातील मुस्लिम, लिंगायत, जैन, ब्राह्मण, माहेश्वरी आणि अन्य समाजघटकांतील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. प्रस्तावित तोडगा : राज्य सरकारने लोकसेवा आयोगाशी तातडीने चर्चा करून: • SEBC विद्यार्थ्यांना त्यांचा मूळ दावा सादर करण्यासाठी योग्य पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. • EWS प्रवर्गाचा फेरनिकाल लावून, मुख्य परीक्षेस अपात्र ठरलेल्या मूळ EWS विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा. SEBC आणि EWS विद्यार्थी वर्गाचे कायदेशीर हक्क डावलल्यास, त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील. महाराष्ट्रातील मराठा, लिंगायत, मुस्लिम, जैन, ब्राह्मण आणि अन्य समाजघटकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आपण “सबका साथ, सबका विकास” या तत्त्वानुसार सरकार योग्य आणि न्याय्य निर्णय घेईल, ही अपेक्षा. @ArvindKejriwal @AUThackeray @INCHarshsapkal @RRPSpeaks @iambadasdanve @VijayWadettiwar @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks @mieknathshinde @Drsuvarnas @mpsc_office @Mpsc_Andolan @degree_holders

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाला निवेदन! प्रति, मा. जितेंद्र भोळे, सचिव (१) (कार्यभार), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, बॅकबे रेक्लमेशन, मुंबई – ४०००३२. विषय : सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन याबाबत. महोदय, सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ हे व्यक्ती आणि संघटनांच्या “विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांवर” निर्बंध घालण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तथापि, या विधेयकातील तरतुदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर मर्यादा आणतात आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ मध्ये दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात. या विधेयकातील तरतुदी अत्यंत अस्पष्ट असून, त्याचा वापर राजकीय, सामाजिक आणि वैचारिक दडपशाहीसाठी होऊ शकतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे आणि त्यावर कोणत्याही प्रकारे बंधने लादणे म्हणजे लोकशाही मूल्यांवर आघात करण्यासारखे आहे. या विधेयकामुळे होणारे संभाव्य दुष्परिणाम: 1. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम: नागरिकांना त्यांचे मत मांडण्यास, सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यास आणि सार्वजनिक हिताचे मुद्दे उपस्थित करण्यास अडथळा निर्माण होईल. 2. पत्रकारिता आणि माध्यम स्वातंत्र्य धोक्यात येईल: या विधेयकाचा वापर करून स्वतंत्र पत्रकार, मीडिया संस्था आणि सोशल मीडियावरील विचारवंत यांना लक्ष्य केले जाऊ शकते, त्यामुळे मुक्त पत्रकारितेवर मर्यादा येतील. 3. सामाजिक चळवळी आणि नागरी हक्कांवर बंधने: सामाजिक संघटना आणि एनजीओ यांच्या वैध आंदोलनांना दडपण्याचे साधन म्हणून या कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो. 4. विधेयकातील अस्पष्टता आणि अधिकारांचा गैरवापर: “विवक्षित बेकायदेशीर कृत्ये” ही संकल्पना योग्य प्रकारे स्पष्ट न केल्यामुळे, प्रशासन आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना अवास्तव अधिकार मिळू शकतात. त्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मूलभूत हक्क धोक्यात येतील. 5. लोकशाही प्रक्रियेला धोका: या विधेयकामुळे नागरिकांचा सरकारवर प्रश्न विचारण्याचा हक्क मर्यादित होईल, जो लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक ठरू शकतो. सूचना आणि मागणी: 1. हे विधेयक पूर्णतः रद्द करण्यात यावे. 2. विधेयकाविषयी व्यापक जनसुनावणी घेऊन नागरी समाज, तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचे मत विचारात घ्यावे. 3. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माध्यम स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने नवीन कायद्यांचे मसुदे तयार करताना संविधान तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. या विधेयकामुळे महाराष्ट्रातील नागरी हक्क, लोकशाही मूल्ये आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येईल. म्हणूनच, आम्ही महाराष्ट्र सरकार आणि माननीय विधानमंडळ समितीला आग्रहपूर्वक विनंती करतो की, हे विधेयक रद्द करण्यात यावे. धन्यवाद, धनंजय रामकृष्ण शिंदे  मोबाईल क्रमांक ९८६७६ ९३५८८ ईमेल : aap.dhananjay@gmail.com @rahulnarwekar @RahulN_Office @CMOMaharashtra

प्रेस निमंत्रण बदलापूरसारख्या विद्यार्थीनींवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारी किती सरकारी फाईलमध्ये दडपल्या गेल्या आहेत? बदलापूर शाळेतील विद्यार्थीनींवर झालेल्या अत्याचारासारखे अजून किती प्रकार सरकारी यंत्रणांच्या फाईलीत बंद आहेत? हे उघड करणार आहोत! उद्या एका मोठ्या प्रकरणाचा खुलासा करणार असून, शाळांना वाचवण्यासाठी अधिकारी आणि सरकार कसे हात धुवून घेतात, याचा पर्दाफाश करण्यात येणार आहे. प्रमुख मागण्या: ✅ विद्यार्थिनींवरील अत्याचारांविरोधात सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलावीत. ✅ शाळांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. 🛑 या संदर्भातील सर्व महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे पत्रकार परिषदेत पत्रकारांना पुराव्यासहित प्रदान केली जातील. 🗓️ दिनांक: शनिवार दिनांक ८ मार्च २०२५ ⏰ वेळ: दुपारी १ वाजता 📍 स्थळ: मुंबई मराठी पत्रकार संघ, पत्रकार कक्ष, आझाद मैदानाजवळ, मुंबई ४००० ०१. सहभाग: 🔹 नितीन रमेश दळवी 🔹 धनंजय रामकृष्ण शिंदे 🛑 सर्व पत्रकार बंधू-भगिनींनी या पत्रकार परिषदेस उपस्थित राहावे ही विनंती! धन्यवाद! @MaxMaharashtra @abpmajhatv @zee24taasnews @TV9Marathi @pudharionline @LokshahiMarathi @LoksattaLive @mataonline @Muktpeeth @anjali_damania @andharesushama @ChakankarSpeaks @iAditiTatkare @NitinRDalvi1

प्रति, मा. गौतम एकनाथ ठाकूर, अध्यक्ष, सारस्वत बँक, मुंबई. विषय : प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारण थांबवण्याच्या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त करणारे पत्र. महोदय, मी सारस्वत बँकेचा बचत खातेदार आहे आणि बँकेने या प्रायोजित कार्यक्रमाचे प्रसारण थांबवण्याचा निर्णय बाह्य दबावाखाली घेतल्याच्या वृत्ताबाबत मला तीव्र चिंता व्यक्त करायची आहे. सारस्वत बँक नेहमीच पारदर्शकता, स्वायत्तता आणि नैतिक बँकिंग मूल्यांचे पालन करणारी संस्था म्हणून ओळखली जाते. मात्र, एखाद्या कार्यक्रमाचे प्रायोजन मागे घेण्याचा किंवा त्याचे प्रसारण रोखण्याचा निर्णय बाह्य दबावामुळे घेतला गेला असल्यास, तो स्वातंत्र्य, व्यावसायिक प्रामाणिकपणा आणि प्रायोजकत्वाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. मी समजतो की बँक प्रायोजक म्हणून कार्यक्रमातील आशय, विषय किंवा सहभागी व्यक्तींच्या निवडीत हस्तक्षेप करत नाही. पण जर बाह्य दबावामुळे एखाद्या कार्यक्रमावर बंदी आणली जात असेल, तर हे एक चुकीचे उदाहरण ठरेल आणि भविष्यात प्रायोजकत्वाच्या निर्णयांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे, या निर्णयामागील नेमके कारण स्पष्ट करण्यात यावे आणि भविष्यात बँक कोणत्याही बाह्य दबावाला बळी न पडता नैतिक आणि पारदर्शक धोरणांचा अवलंब करेल, याची खात्री द्यावी. मी आपल्या उत्तराची अपेक्षा करतो आणि बँकेने या संदर्भात अधिक स्पष्टीकरण द्यावे, ही विनंती आहे. धन्यवाद, धनंजय रामकृष्ण शिंदे भ्रमणध्वनी ९८६७६ ९३५८८ @PrasannJOSHI @rajuparulekar @RBI @MinOfCooperatn

"आप"चे ज्येष्ठ नेते मा. धनंजय रामकृष्ण शिंदे यांच्या नेतृत्वात बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या विरोधात विद्यार्थ्यांचे "ठिय्या"आंदोलन! अभियंता परीक्षा TCS ION या राज्य शासनमान्य संस्थेच्या परीक्षा केंद्रांवर घ्यावी -"आप" ची मागणी. @Dhananjay_AAP @mybmc @abpmajhatv @TV9Marathi

संदर्भ : आप महाराष्ट्र/२१०२२०२५/००१. प्रति, डॉ. प्रवीण मुंढे पोलीस उपयुक्त - परिमंडळ १ मुंबई पोलीस विषय : बृहन्मुंबई महानगर पालिका मुख्य कार्यालयासमोर सोमवार दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी दुपारी १२ वाजता ठिय्या आंदोलनास परवानगी मिळणेबाबत. महोदय, राज्यातील लाखो परीक्षार्थी अभियंते, विविध संघटना व त्यांचे पदाधिकारी बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या अधिकार्यांना तसेच मुख्यमंत्री, पालक मंत्री, नगरविकास मंत्री आदींना सांविधानिक मार्गाने गेले अनेक महिने विनंत्या आणि पत्रव्यवहार करुन "खाजगी परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा घेऊ नका, घोटाळा होऊ शकतो, हि परीक्षा TCS ION या राज्य शासनमान्य संस्थेच्या सुसज्ज केंद्रांवर घेण्यात यावी" अशी मागणी करत आहेत. खाजगी परीक्षा केंद्रांवर पुरेशी व्यवस्था नसल्यामुळे यापूर्वी घोटाळे झालेले आहेत. परंतु महानगर पालिकेचे अधिकारी व राज्य सरकारकडून लाखो विद्यार्थ्यांच्या या न्याय्य मागणीचा विचार करून कृती झालेली नाही. अनेक वर्षानंतर ही भरती होत असल्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या राज्यातील लाखो अभियंत्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. परंतु या अगोदर भ्रष्टाचार झालेल्या खाजगी परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा होणार असल्यामुळे लाखो विद्यार्थी मानसिक दृष्ट्या खचले आहेत. बृहन्मुंबई महानगर पालिका व राज्य शासनावर नाराज झाले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांत महापरीक्षा पोर्टल घोटाळा, तलाठी, म्हाडा, वनविभाग, मृदा व जलसंधारण विभाग, पोलीस आदी विभागांतील परीक्षा घोटाळ्यांमुळे राज्यातील लाखो बेरोजगारांचे नुकसान झाले आहे. बृहन्मुंबई महानगर पालिकेने विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करून त्यांना "न्याय" मिळावा यासाठी सोमवार दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दुपारी १२ वाजता संविधानिक मार्गाने आंदोलन करण्यास परवानगी द्यावी हि विनंती. आंदोलनाच्या दरम्यान मुंबई पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करून कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन केले जाईल याची कृपया नोंद घ्यावी. धन्यवाद, आम आदमी पार्टी महाराष्ट्राकरिता, धनंजय रामकृष्ण शिंदे राज्य उपाध्यक्ष भ्रमणध्वनी ९८६७६ ९३५८८ @CPMumbaiPolice @MumbaiPolice @mybmc @ArvindKejriwal @AamAadmiParty @degree_holders

न्यू इंडिया बँकेत भ्रष्टाचार केलेल्यांचा “आका” सत्ताधारी भाजप आमदार मा. राम कदम आहे, तर मग मा. राम कदम यांचा “आका” कोण ? @rautsanjay61 @AAPMaharashtra @ramkadam @MumbaiPolice @AAPMumbai @gajabhauX @iambadasdanve @VijayWadettiwar #NewDelhiRailwaystation #newindiabank #NewIndiaCooperativeBank

.@BJP4Maharashtra आमदार सुरेश धस यांनी परभणी ते मुंबई मोर्चा नाशिकमध्ये थांबवून तो प्रश्न कमजोर करण्याच्या प्रक्रियेत सरकारच्या वतीने मोठी भूमिका निभावली आहे. सुरेश धस सुद्धा “महाभ्रष्ट” आहेत. @AAPMaharashtra @SureshDhasBJP @anjali_damania

उठा चला सैनिकांनो पेटवा मशाली ! एका पराभवाने पक्ष संपत नाही. १. राष्ट्रीय पक्ष २. पंजाबमध्ये आपचे सरकार आहे. ३. ५ राज्यांमध्ये आपले आमदार आहे. ४. ८ महापौर आहेत ५. दिल्ली महानगर पालिकेमध्ये सरकार आहे पुन्हा कठोर परिश्रम करायला सुरुवात करूया. जनतेमध्ये जाऊन सार्वजनिक कामावर लक्ष केंद्रित करूया. @AAPMaharashtra

अरविंद केजरीवाल का Masterstroke अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा चुनावी वादा दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो पुजारी और ग्रंथियों को भी 18,000 रुपए प्रति महीना के हिसाब से सम्मान राशि दी जाएगी मंगलवार से खुद अरविंद केजरीवाल इसके लिए रजिस्ट्रेशन ड्राइव कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से शुरू करेंगे केजरीवाल ने यह चुनावी घोषणा करके एक तीर से कई शिकार किए हैं एक तरफ बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का जवाब दिया है दूसरी तरफ महिला सम्मान योजना की रजिस्ट्रेशन ड्राइव रुकवाने की कोशिश का भी जवाब दिया है कि अब बीजेपी इस योजना की रजिस्ट्रेशन ड्राइव रोक कर दिखाए

ED ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की रात को उनके घर से गिरफ़्तार किया था सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के आधार पर्याप्त नहीं लगे थे इसलिए अविन्द केजरीवाल को इस मामले में अंतरिम जमानत भी दी थी अब केस चलाने की बात है तो उसके लिए मंजूरी की क्या ज़रूरत है? जो चाचा है वही भतीजा है जो भतीजा है वही चाचा है